गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ १५ गते । नेपालका निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूले विभिन्न विषयमा कार्यगत एकता गर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नेतृत्वले मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान छुट्टै दृष्टिकोणसहितको कार्यगत एकताको थालनी भएको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले काठमाडौँमा बुधबार आयोजना गरेको अर्थतन्त्र र आगामी एजेन्डाका विषयमा निजी क्षेत्रको एकता विषयक अन्तक्र्रियामा तीनवटै संस्थाका नेतृत्वले कार्यगत एकताबाट विभिन्न उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको बताउनुभयो । उहाँहरूले आगामी दिनमा पनि त्यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइने बताउनुभएको हो ।
कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेले राष्ट्रिय लगानीमा ७० प्रतिशत योगदान गर्दै आएको, कुल रोजगारीको ९० प्रतिशत रोजगारी प्रदान गर्न सफल, नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढिरहेको निजी क्षेत्रलाई राज्यले बेवास्ता गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास खस्कने, लगानी बाहिरिने, छोटो अवधिको लगानीमा मात्र निजी क्षेत्र केन्द्रित हुँदा राज्यले अपेक्षि लाभ हासिल गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र एक भएर प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग नीतिको निरन्तरता हुने विषयमा प्रतिबद्धता गर्न लगाउन सुझाउनुभयो ।
उहाँले संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादी अर्थतन्त्र भनेको के हो भन्ने स्पष्टता खोज्न, तीन खम्बे अर्थनीतिबारे स्पष्ट हुन, कोभिडपछिको अर्थतन्त्र पुनस्र्थापना र पुनरुत्थानका लागि स्रोत परिचालनका सवालमा, मूल्य शृङ्खलाका आधारमा विदेश लगानी लैजाने विषयमा, उत्पादन लगानी घटाउने विषयमा र निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दललाई दिएको आर्थिक सहयोग पारदर्शी गर्ने विषयमा कार्यगत एकता गर्न सुझाउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आर्थिक समृद्धिका लागि विभिन्न ५० भन्दा बढी विषयमा कार्यगत एकता गर्न सकिने योजना आफूले तयार पारेको र त्यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो । नेपालल उद्योग परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले निजी क्षेत्रले राजस्वमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्मको योगदान दिए पनि उचित सम्मान पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले कालोबजारीसम्बन्धी ऐन स्पष्ट र समयसापेक्ष बनाउन पनि निजी क्षेत्रको कार्यगत एकता आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्र फुटाउ र राज गरको नीतिबाट पीडित हुँदै आएकाले आगामी दिनमा कार्यगत एकता आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नै नचाहेको आरोप लगाउनुभयो ।
