logo
२०८१ बैशाख ३१ सोमवार



हुन थाल्यो तरकारी बजारको अनुगमन

अर्थ |
फिचर |


हुन थाल्यो तरकारी बजारको अनुगमन


गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, भदौ १२ गते । काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यधिक तरकारीको भाउ आकाशिएको भन्ने गुनासो बढेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञापछि बजारमा तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको गुनासो आउन थालेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन बढाएको हो ।
बिहीबार विभागबाट १५ वटा अनुगमन टोलीले उपत्यकाका विभिन्न ७० वटाभन्दा बढी खुद्रा तरकारी पसलको अनुगमन गरेको छ । विभागका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले उपत्यकाका कीर्तिपुर, कलङ्की, चाबहिल, कपन, मूूलपानी, बानेश्वर, कोटेश्वर, बालकोट, कागेश्वरी मनहरा, जोरपाटी, महाराजगञ्ज, वसुन्धारा, कुसुन्ती, सामाखुसीलगायत स्थानमा अनुगमन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
बजार अनुगमनका क्रममा तरकारीको मूल्य ठाउँपिच्छे फरकफरक भएको र पहिलोपटक खुद्रामा अनुगमन गरिएकाले सुधार गर्न निर्देशन दिनेबाहेक अन्य कुनै प्रकारको जरिवाना तथा कारबाही नगरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
तरकारीको मूल्यका विषयमा अध्ययन गर्न विभिन्न ठाउँमा खटिएको विभागको टोलीले सबै ठाउँको मूल्य लिएर विश्लेषण गरिरहेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो, “महँगो भएको स्थानको पसलसँग खरिद बिल माग्छौँ, धेरै अन्तर पाइयो भने कानुनअनुसार कारबाही गर्छौं । ’
बजारमा नियामक निकायको उपस्थिति नदेखिए मूल्य नियन्त्रण बाहिर जाने भन्दै अनुगमन बढाएको अहिले विभागले व्यापारीलाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि पहिलो चरणमा सचेत गराएर छाड्ने गरेको जनाएको छ ।
विभागका निर्देशक आचार्यले तरकारीको अनुगमनका क्रममा टनेल बाहिरको र टनेलभित्रको तरकारीको मूल्यमा पनि मूल्य अन्तर देखिएको बताउनुभयो । उहाँले बिचौलियाका कारण वास्तविक किसानले आफ्नो उत्पादनको मूूल्य नपाउने तर उपभोक्ताले चर्को मूूल्य तिरेर किन्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।
एक दिन गरिएको अनुगमनले प्रतिकेजीमा १० देखि २० रुपियाँसम्म सस्तो भएको पनि विभागको दाबी छ । विभागले यस प्रकारको अनुगमनलाई तीव्रता दिने भएकाले बढी मूल्य लिने व्यापारी कारबाहीबाट मुक्त हुन नसक्ने दाबी पनि गरेको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले विभागले तरकारीको अनुगमन गरे पनि उपभोक्ताले महसुस गर्नसक्ने गरी मूल्य नघटेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको बजार अनुगमन उपभोक्तालाई राहत दिनेभन्दा पनि बढी प्रचार गर्नेमा केन्द्रित भएकाले उपभोक्तालाई न्याय नभएको बताउनुभयो ।  

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?