logo
२०७८ माघ १५ शनिवार



जलवायु परिवर्तनको चिन्ता

विचार/दृष्टिकोण |


जलवायु परिवर्तनको चिन्ता


प्रदिप्नराज पन्त

वैज्ञानिकले अहिलेको युगलाई एउटा नयाँ भूवैज्ञानिक युग अर्थात् एन्थ्रोपोसिन युग भनेर घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । जब मानवीय गतिविधिले पृथ्वी र पृथ्वीमा भएको जीवमण्डलको व्यवहार आचरणलगायत समस्त क्रियाकलापमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई एन्थ्रोपोसिन भनिन्छ । एन्थ्रोपोसिन नयाँ वर्तमान युग हो । (वैज्ञानिकका अनुसार क्याम्ब्रिएन, जुरासिक, होलोसिन आदि र त्यस्तै एउटा समय रेखा हो एन्थ्रोपोसिन) वैज्ञानिकका अनुसार मानिसको गतिविधि र अवाञ्छित क्रियाकलापको कारणले पृथ्वीको वातावरणमा महìवपूर्ण परिवर्तन आएको छ । यो परिवर्तनले विशेष गरेर वैश्विक तापक्रम वृद्धि, निवासस्थानको अप्राकृतिक विनाश, वातावरणको रासायनिक संरचनामा परिवर्तन, समुद्रको सतहमा परिवर्तन, माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास र पर्यावरणमा महìवपूर्ण भूमिका खेलेकैले कैयौँ जीव तथा वनस्पति विलुप्त हुन पुगेका छन् । समयभन्दा अघि नै पर्यावरणमा आएको परिवर्तनलाई बुझाउन वैज्ञानकिले एन्थ्रोपोसिन युग आयो भनेर विश्वलाई गम्भीर हुन सचेत गराएका छन् । तर, आधिकारिक रूपमा एन्थ्रोपोसिन युगलाई पृथ्वीको समय रेखा बनाइसकिएको छैन ।

किनभने यसलाई आधिकारिक समय रेखा बनाउन इन्टरनेसनल कमिसन अन स्टेटिग्राफीको अनुमोदन आवश्यक पर्छ । जसले यसको बारेमा गम्भीर अध्ययन गरिरहेको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि अहिलेसम्म यसलाई अनुमोदन गरेको छैन । तर, जलवायु परिवर्तनलाई एक गम्भीर वैश्विक समस्याको रूपमा चित्रण गरिएको छ । वैश्विक सार्वजनिक भलाइका लागि एक स्थिर जलवायुको आवश्यकता हुन्छ भन्ने भौतिक शास्त्रको नियमजस्तै शाश्वत छ । यसको निरन्तरताका लागि सम्पूर्ण पृथ्वीमा रहेका मानिसको समस्यालाई गहिरिएर थाहा पाउन र समाधान गर्न आवश्यक हुन्छ । पृथ्वीको जुनसुकै हिस्सामा एक टन कार्बन डाअक्साइड छोडियो भने यसले स्थानीय स्तरमा जत्तिकै संसारभरिको जुनसुकै ठाउँमा पनि उत्तिकै नोक्सान पु-याउँछ । अन्य प्रदूषक जस्तै कि सल्फर डाअक्साइड र नाइट्रोजनको प्रभाव स्थानीय तहमा नै सीमित हुन्छ तर कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा जतिसुकै होस् त्यसले संसारभरि प्रभावित गर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २००६ देखि नै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने खतराका बारेमा जन जागरुकता बढाउन विभिन्न प्रयास गरेको छ र राष्ट्रसङ्घका सदस्यले समेत जनजागरुकता बढाउन विभिन्न प्रतिज्ञा गरेका छन् । तर, पनि जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा धेरै चुनौती विद्यमान छन् । त्यसमध्ये अनिश्चितता र संशयवादलाई दुई प्रमुख बाधाको रूपमा विज्ञहरूले आँंैल्याएका छन् । अन्य प्राकृतिक विपद्को तुलनामा जलवायु परिवर्तनबाट हुने परिवर्तनशीलताको प्रभाव निकै ढिलो र आम मानिसले तुरुन्तै महसुस गर्न नसक्ने खालको हुन्छ । जलवायु परिवर्तनलाई मानिसले आआफ्नो तरिकाले वर्णनसमेत गरेको पाइन्छ । यसको साथै नीति निर्माताद्वारा अनिश्चिततालाई कम गर्न या आफूले गरेको कामलाई सही ठह¥याउन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा नागरिक अभियन्ताको मतभेदलाई मत्थर बनाउन नीति र प्रतिरोध कार्यक्रम भए पनि निस्क्रिय प्रतिरोध र नीतिगत जडताले गर्दा जलवायु परिवर्तनको खतराको बारेमा भ्रम सिर्जना भएको छ । पृथ्वीमा जलवायुको परिवर्तन मानिसले सोचेभन्दा बढी भएको छ ।

हुन त विश्वका केही देशले जलवायु परिवर्तनले ल्याउने खतराको समाधान गर्न गम्भीर प्रयास नगरेका होइनन् तर पनि आशान्वित सफलता भने हासिल गर्न सकेका छैनन् ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप २६ भर्खरै समापन भयो । तर यसले आशातीत निकास भने दिन नसकेको विश्लेषकको आकलन छ । पेरिस जलवायु सम्झौताअनुसारको १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सिएस तापमान वृद्धि घटाउने लक्ष्यलाई जीवित राख्न २०३० सम्म उत्सर्जन कटौती गर्न राष्ट्रसङ्घले राखेको तीन मुख्य लक्ष्यप्रति कोप २६ मा कुनै सम्झौता भएन । धनी देशले कम आय भएका गरिब देशलाई दिने वित्तीय सहायता, जो एक सय अर्ब डलरको प्रतिबद्धता गरिएको थियो त्यसमा कार्यान्वयन नभएको मात्रै होइन पन्ध्र प्रतिशतभन्दा पनि कम मात्र विनियोजन गरियो । अहिले पनि त्यो प्रतिबद्धतालाई तदारुकता साथ कार्यान्वयन गर्नेप्रति कुनै ठोस प्रस्ताव पारित भएन । प्रस्तावित एक सय अर्ब डलर सहयोगको आधा हिस्सा तापमान वृद्धिले प्रभावित मुलुकमा विनासर्त दिनुपर्ने विषयमा पनि सहमति हुन सकेन । यसका साथै व्यापार, कार्बन उत्सर्जन र पारदर्शितासहित अन्य कतिपय मुद्दामा अहिलेसम्म समाधान निकाल्ने उपाय खोजिएन भन्ने गम्भीर आरोप नै विश्लेषकको छ । कोप २६ मा केही विकसित र ठूला मुलुकले आफ्नो कार्यान्वयन क्षमता नभएको असमर्थता जाहेर गरेको पनि देखियो ।

विकसित देशका प्रतिनिधि, राष्ट्रप्रमुखले पनि जिवास्म इन्धन (फोसिल्स फ्युल) र कार्बन घटाउने प्रस्ताव समायोजन गर्न आफ्नो अर्थ व्यवस्थाले तत्काल धान्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको देखियो । चीन, भारत, अस्ट्रेलिया र अमेरिकाले विनानिष्कर्ष सन् २०३० सम्ममा उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेनन् । यसको मुख्य कारण आर्थिक भार नै थियो भन्ने स्पष्टीकरण दिइएको थियो । विकसित देशलाई समेत समस्या भएको जिवास्म इन्धन र कार्बनको समस्याले विकासशील देशलाई झनै चुनौती थपेको छ । पूर्वाधारलगायत विकासका कैयाँै परियोजना तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने नेपालजस्ता देशका लागि यो समस्या झनै विकराल बन्दै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादर देउवालगायत विकासशील देशका प्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तन अनुकूल बनाउन र यसको प्रभाव कम गर्न अनुदान र निजी निवेशको माग गर्नु सान्दर्भिक छ । तर, कार्बन उत्सर्जनको वैकल्पिक उपायमा मानिसले जीवनशैली परिवर्तनदेखि कार्बनको प्रयोग घटाउने सबै उपायमा विश्व नेताहरूको मतैक्य भएको देखिएन ।

अबको बाटो
विकसित देशहरूले विकासोन्मुख र विकासशील देशलाई करिब एक सय अर्ब डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि राष्ट्रसङ्घका अनुसार यो लक्ष्य पूरा भएको छैन । विश्लेषकको अनुसार राष्ट्रसङ्घले प्रक्षेपण गरेको आवश्यक रकम दिन आनाकानी विगतमा पनि विकसित राष्ट्रहरूले गरेका थिए भने अब पनि गर्ने छन् । यसकारण कार्बन उत्सर्जन गर्ने क्रियाकलाप हटाउन विकसित राष्ट्रसँग मात्र भर पर्नुभन्दा वैकल्पिक उपाय सोच्न पनि आवश्यक छ । वैकल्पिक उपाय भनेको नवीकरण गर्न सकिने ऊर्जालगायत प्राकृतिक ऊर्जाको अधिकतम उपयोग हो जसका लागि नेपालजस्तो देशले वैश्विक रूपमा नै योगदान दिन सक्छ तर यसका लागि उत्पादन गरिएको ऊर्जा उपभोक्तासम्म पु¥याउनपर्ने हुन्छ । आवश्यक भएका छिमेकी देशले दुवै पक्षले जित्ने रणनीतिअन्तर्गत अनिवार्य खरिद गर्नैपर्ने नियम बनाउन उचित हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका के हुने भन्ने भन्दा पनि के भइदियो भने नेपालको हित साथै विश्व समुदायसँगै काम गर्न सकिन्छ भन्ने हो । बाढीपहिरो तथा अन्य नदीजन्य प्रकोपबाट बच्न नदी किनारमा बसोवास गर्ने नागरिकको सुरक्षा र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन नसकेका सुक्खा फाँटमा सिँचाइ सुविधा मुख्य क्षेत्र हुन् जसमा नेपालले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्ने प्रयासको विश्वव्यापी हिस्सा बन्नका लागि जलविद्युत्जस्तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको उत्पादनका लागि युद्ध स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । नेपालसँग जलस्रोतको ठूलो सम्भावना छ तर उत्पादित ऊर्जा व्यापारका लागि नेपालले जुनसकै मञ्चमा सहज रूपमा व्यापारका लागि मुद्दा उठाउनुपर्छ । छिमेकीसँग संवाद चलाउनुपर्छ । किनकि अब जलविद्युत् उत्पादन वातावरणीय दृष्टिकोणले जिवास्म इन्धनभन्दा धेरै सुरक्षित छ । यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरूमा जलविद्युत् उत्पादन तथा बिक्रीवितरणलाई अनुरोधको विषय भन्दा पनि अधिकारको विषय बनाउन नेपालको पहल हुनुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनले सबैजसो क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने निश्चित छ तर यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव भनेको व्यक्तिगत तथा क्षेत्रीय तहमा मानिसको आर्थिक स्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । जसले गर्दा विजेता र हार्ने समूहमा समाज विभक्त हुनसक्छ अथवा धनी र गरिबबीचको खाडल ज्यादै ठूलो हुनेछ । तापमान वृद्धिले विकासशील देशमा पनि कल्पना गर्न नसकिने परिवर्तन आउनेछ । १ दशमलव ४ डिग्रीसम्म तापमान वृद्धि सामान्यजस्तो लागे पनि शून्यमा पानी जम्छ भने त्योभन्दा माथि हुन थाले पनि पानी पग्लन्छ । हिमालयमा हिउँ पग्लने क्रम जारी रहे यसले गम्भीर परिणाम ल्याउनेछ ।



यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

khwopo-college