गोपाल खनाल
सत्तारूढ नेकपाभित्रको सङ्कट गहिरिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुस ४ मा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट्न निवास खुलमटार पुग्नुभयो । दुई अध्यक्ष र पछि वामदेव गौतमसहितको खुमलटार विशेष बैठकले सङ्कट समाधानको सूत्र पहिल्यायो वा त्यताउन्मुख भयो भन्न केही समय पर्खनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले लिएको यो पहल जुनसुकै कोणबाट पनि सकारात्मक छ । यसबाट कोही आत्तिनुपर्दैन किनकि दुई अध्यक्षबीचको सहमतिमै समाधान छ ।
संवादकर्ताको स्वायत्ततालाई मान्दा संवादले समाधानउन्मुख गराउँछ । किनकि प्रचण्डको संवाद स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्छ, बेलाबेला वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल जोडिएर आएका कारण । विश्वास राखौँ, ओलीलाई जसरी पनि एक्ल्याउनुपर्छ भन्ने दुर्घटनाउन्मुख सोचबाट नेता नेपाल पनि माथि उठ्नुहुनेछ । लचकताका रूपमा आएको ओलीको यो नयाँ पहलअघि नेता वामदेव गौतमको पुस ३ मा सकारात्मक र एकता पक्षधर उद्घोष आएको थियो, जतिबेला प्रचण्ड र माधव नेपाल आफ्नो गुटको भेलालाई सम्बोधन गरिरहनुभएको थियो । र, ओलीविरोधी मोर्चा निर्माण गरिरहनुभएको थियो ।
ढ्याक्कै प्रवृत्ति नभनौँ तर व्यक्तिको सोचको उपज पनि हो । पार्टी एकढिक्का हुँदा पनि तत्काल गौतमले ठूलो पद प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन तर पार्टी विभाजनको त्रासदीका कारण उहाँ गुटलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुहुन्न । यसअघि भएको भदौ २६ को पार्टी एकताको आधार गौतमकै ६ बुँदे प्रस्ताव थियो । समकालीनमा प्रधानमन्त्री नभएका गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दा सकारात्मक हो तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनै जितेर आउनुपर्ने हुँदा त्यसमा समय लाग्न सक्छ ।
प्रचण्ड–नेपाल गुट भेलाले नेकपालाई विभाजनतर्फ डोहो¥याउँछ, प्रचण्डले ओलीलाई निषेध नभई, नियन्त्रणमात्र गर्न खोजेको बयान दिए पनि । नियन्त्रण कसले कसलाई गर्ने भन्ने विषय पनि त्यत्तिकै जटिल छ । क्षतिउन्मुख प्रवृत्तिको नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ, सुधारउन्मुख प्रवृत्तिको होइन । देश र जनताको वृहत्तर हितका लागि कसको नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने विषयमा बहस भएको देखिँदैन, खालि निम्नस्तरको पूर्वाग्रहमात्र अभिव्यक्त भएको छ । त्यसको एउटा प्रमाण नेता नेपालका पछिल्ला केही अन्तर्वार्ता हुन्, जसमा उहाँले ओली र उहाँ समर्थकलाई अराजनीतिक भाषा प्रयोग गर्नुभयो ।
ओलीबाट अपमानित भएकाहरूको गठबन्धन बनाउने नेपालको घोषणाको अर्थ अब ओलीको ‘अपमान’ नसहने उद्घोष हो । यति भनिसकेपछि कस्ता–कस्ता अपमान सहेको भन्ने फेहरिस्त राखेको भए हुन्थ्यो । किनकि नागरिकले तथ्यबाट निष्कर्ष निकाल्थे, आरोपकै पछि कति लाग्नु ? गुटगत भेला पनि नयाँ होइन । फरक के छ भने गुटको भेलामा प्रचण्ड–माधव आफैँ उत्प्ररेक बन्नुहुन्छ भने ओलीपक्षबाट युवा अघि बढेको देखिन्छ ।
नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वले नेताको ओज समाप्त हुँदै छ, उता सम्मानित संस्थाहरूलाई समेत विवादित बनाउने प्रयास भइरहेको छ । पार्टीको विवादले देशलाई पिरोल्छ भनेको यही हो । राष्ट्रपतिले संविधान हेर्ने हो, नेताका बयान होइन । संविधानअनुसार, कार्यकारी प्रमुखले सिफारिस गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन । सरकारले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले जारी गर्दिनँ भन्न मिल्दैन, विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने मुद्दामा बाहेक । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संवैधानिक थियो । संवैधानिक निकायमा तीन वर्षदेखि पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा तिनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो । संवैधानिक आयोगमा किन नियुक्ति गर्न सकिएन भन्ने पनि प्रस्टै छ । संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था र त्यसका प्रावधानको उद्देश्य सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दल मिलेर ती आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त होस् भन्ने देखिन्छ, जुन गलत होइन । तर, जब दुवै सहमतिमा पुग्न सक्दैनन् भने बहुमतीय प्रणालीबाट पनि नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्छ । र, त्यसका लागि संवैधानिक परिषद्को वर्तमानको प्रावधानलाई संशोधन नगरी सम्भव छैन । प्रधानमन्त्रीले त्यही गर्न खोजेको देखिन्छ । अध्यादेशको उद्देश्य प्रचण्ड, माधव, शेरबहादुर देउवालाई थाहासमेत नदिई एकलौटी नियुक्तिको सिफारिस गर्नुजस्तो देखिँदैन । फेरि अध्यादेश गैरसंवैधानिक कदम होइन । यो संवैधानिक हो र यो राजनीतिक अभ्यास नै हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीको उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ तर यसको संवैधानिकतामाथि उठाउन सकिँदैन ।
पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वका बीचमा त्यसलाई समेत प्रभावित पार्ने उद्देश्यले ल्याएको प्रचण्ड पक्षले ठानेको हुन सक्छ । काँग्रेसका सिफारिसलाई निषेध गरेर नियुक्ति गर्ने देउवालाई लागेको हुन सक्छ । अध्यादेश फिर्ताको निर्णय भएकै दिन स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशपछिको बाध्यता राख्नुभएको थियो । अध्यादेशलाई जवाफी अतिवादी कदमका रूपमा प्रचण्ड पक्षले संसद्को विशेष अधिवेशनको समावेदनपत्र दर्ताको तयारी ग¥यो, जसले अध्यादेश र समावेदनपत्र दुवै फिर्ताको अवस्था निर्माण ग¥यो ।
अब अध्यादेश र समावेदनको राजनीति छाडेर नेकपा नेताहरू सहमतीय राजनीतिमा फर्किनुपर्छ । देश र जनताप्रति गैरजिम्मेवार बन्ने र निहित व्यक्तिगत स्वार्थमात्र हेर्ने हो भने नेकपा रहिरहनुपर्छ भन्ने रटानले विभाजन रोक्दैन ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने प्रयास सुरुदेखिकै हो । राष्ट्रपतिले सत्तारूढ, प्रतिपक्षीलगायतका दलका नेताहरूसँग बेलाबेला आन्तरिक र बाह्य राजनीतिबारे जानकारी लिनुहुन्छ । राजनीतिबारे चासो नै राख्नुहुँदैन भन्ने सोच अतिवादी हो । राजनीतिक अवस्थामा अद्यावधिक भएपछि संविधान, व्यवस्था, नागरिक र बाह्य सम्बन्धजस्ता साझा मुद्दामा दलहरूलाई दायाँबायाँ नलागी मिलेर अघि बढ्न सचेत गराउन सक्नुहुन्छ ।
दलहरूका आन्तरिक द्वन्द्वले देशको विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्रभावित हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, जनताद्वारा स्थापित गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि पनि सन्देश पैदा हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले सकेसम्म घरभित्रका राजनीतिक दलहरूलाई मिलेर देश निर्माणमा लाग्नुहोस् नै भन्ने हो । र, दलहरूभित्रका झगडा मिलाएर एकताका साथ अघि बढ्नुहोस् नै भन्ने हो । तर, त्यसलाई अतिरिञ्जित गरी राष्ट्रपति सत्तारूढ दलको झगडा मिलाउन लागेको, सत्ताभित्र पनि कुनै गुटको पक्षपोषण गरेकोजस्ता आरोप प्रमाणित हुँदैनन् । राष्ट्रपति हुनुभन्दा पूर्वको विरासतका आधारमा उहाँले कसैलाई समर्थन गरेजस्तो देखिए पनि यथार्थ त्यो होइन ।
राष्ट्रपति सविधानको संरक्षक हो, देशको अभिभावक हो । प्रधानमन्त्रीको अकण्टक सत्ता वा विपक्षीविरुद्धका कदम प्रस्ट भएमा त्यसमा उचित परामर्श गर्न संविधानले उहाँलाई रोकेको छैन । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीलाई कार्यसम्पादन गर्न समस्याको गाँठो फुकाउने संवैधानिक अभ्यासलाई उहाँले कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ । किन अध्यादेश तत्कालै स्वीकृत भयो ? भन्ने प्रश्नको सामान्य उत्तर छ– किनकि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न अर्को विकल्प थिएन । राष्ट्रपतिले आफूहरूले भनेबमोजिम गर्दा संवैधानिक हुने र त्यसबमोजिम नगर्दा गैरसंवैधानिक वा राजनीतिक हुने विश्लेषणलाई कसरी पत्याउनु ? राष्ट्रपतिले पहिला संविधानको पालना गर्नुहुन्छ र त्यसक्रममा अप्ठ्यारो आइपर्दा जनताको चाहनालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । जनताको चाहनाकोे उचित प्रतिनिधित्व कसले र कसरी गरिरहेको छ, त्यो भने ठम्याउनुहुन्छ । नेताहरूले राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ताको समय माग्ने र समय पाएपछि गएर राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह, विरोध र समर्थन र पद र सम्मानका विषय उठाउने गरेको तथ्य छ । आफूलाई केन्द्रमा राखेर इच्छाएको पदका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गर्ने तर त्यो सम्भव नहुँदा बाहिर राष्ट्रपतिले कसैको पक्षपोषण गरेकोजस्ता कुप्रचार गर्ने नेतापङ्तिलाई चिन्नुपर्छ । राष्ट्रपति भण्डारीसँग सहज पहुँच उपलब्ध नभएका कोही नेता हुनुहुन्न । र, राष्ट्रपति आफैँ पनि देश र नागरिकप्रति बढी चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँसँग भेटवार्ता गरेर फर्किनेहरूको बयानमा आउने एउटा साझा धारणा के देखिन्छ भने राष्ट्रपति विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा विश्वमा भएका नयाँ–नयाँ मोडेल, नेपालसँगै खुला राजनीति थालेका देशका विकासक्रम र नेपालको वर्तमान क्षमतालाई सबलीकरण गर्ने सन्दर्भमा चासो राख्नुहुन्छ । उहाँ आफैँ ती विषय अध्ययनसमेत गरिरहनुभएको छ ।
पार्टीहरूले आफूभित्रका झगडा आफैँले मिलाउनुपर्छ । विवाद मिलाउन नसक्ने अनि राष्ट्रपतिकामा गएर मिलाइदिनुप¥यो भन्ने आग्रह नै गलत छ । एउटा सत्य के हो भने संस्थागत रूपमा राष्ट्रपतिले चिन्ने सरकारलाई हो, दलहरूलाई होइन । त्यसैले सरकार र त्यसमा प्रधानमन्त्रीसँग आवश्यकताका आधारमा भेटवार्ताहरू हुन सक्छन् । त्यसमा कसैले आपत्ति जनाउनुपर्ने केही छैन । राष्ट्रपति न प्रधानमन्त्रीको रबर स्टाम्प हो न उहाँका सिफारिसको अस्वीकृतकर्ता हो । राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरामा रहेर आवश्यकताका आधारमा विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ । त्यही पदका आकाङ्क्षी नेताहरूले राष्ट्रपति संस्थालाई बदनाम गरेर फेरि त्यतै पुग्ने यात्रा थालेको सुहाउँदैन ।
अप्रमाणित र आरोपित विषयलाई किनारा लगाउँदा ओली सरकारले पार्टी र देशको साख गिराउनेगरी केही गरेको छैन, बरु एकपछि अर्को इतिहासिक उपलब्धि हासिल भएका छन् । नयाँ नक्सा, नयाँ एकीकृत परराष्ट्र नीति, नयाँ एकीकृत जलस्रोत नीति, सगरमाथाको नयाँ उचाइ यी पछिल्ला केही दृष्टान्तमात्र हुन् । शक्तिशाली अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र त्यति नकारात्मक छैन, क्रमशः सुधारोन्मुख हुँदै छ । आग्रह नपाली भन्दा विकास पूर्वाधारमा उल्लेखनीय काम भइरहेका छन् ।
जब सरकार सही बाटोमा छ भने आफूले पद नपाएकै आधारमा आफ्नो नेतालाई प्रतिस्थापन गरी आउने औसत नेताले के गर्न सक्छ ? सामूहिकता र सहमतिमा कुनै निर्णयमा पुग्दा सामूहिक योग्यता र क्षमता देखिन्छ । तर, जब कसैलाई निषेध गरेर वा लखेटेर सत्ता हत्याउन कोसिस हुन्छ भने अर्को पक्षले सहजै कसरी मान्छ ? दबाबको राजनीति यति विकृत हुँदैन । एक–अर्कालाई नाङ्गेझार पारेपछि आखिर सत्ता पनि नैतिकहीनबाट सञ्चालित हुने भयो । आफ्नै अनुहारमा कालो पोतेपछि अरूले कसरी इमानदार र नैतिकवान भन्छन् ? नेकपा नेतृत्वले हेक्का राखोस् ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
