डा. योगेन्द्रराज रिजाल
सन् १९५० को दशकबाट सुरु भएको विकास अवधारणा आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण, असमानत अन्त्य एवम् वातावरण संरक्षण हुँदै अहिले (पाँच वर्ष अघिदेखि) दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन चरणमा छ । योजनाबद्ध विकासको सात दशक भइसक्दा पनि बेरोजगारी, गरिबी र असमानताजस्ता विषय विश्व सुमदायसामु अहिले पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छन् । यिनका अतिरिक्त पछिल्लो दशकमा जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको नकारात्मक असर सामना गरिरहेको विश्वसामु कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण र यसको असर सामना गर्नुपर्ने थप चुनौती आइलागेको छ ।
सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले न्युयोर्कमा दिगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०) घोषणा गर्दै गर्दा नेपालमा नयाँ संविधान घोषणा हुँदै थियो । सोही घोषणामार्फत अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहसहितको सङ्घीयता कार्यान्वयन चरणमा मुलुक प्रवेश ग¥यो । दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित दुईतिहाइ सूचकहरू स्थानीय तहसँग सम्बन्धित हुनुले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट यसलाई ठूलै संयोग मान्नुपर्छ । सूचकहरू निर्धारण गर्ने, सरोकारवालाको सहभागिताको ढाँचा तय गर्ने, सूचना प्रणाली विकास गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गराउने, अन्तर निकाय समन्वय गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा रिपोर्टिङ गर्ने आदि जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको भए पनि कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई विशेष जिम्मेवार बनाइनुलाई अवसर मान्नु स्वाभाविक हो ।
सहश्राब्दी विकास लक्ष्यमा सुशासन अथवा शासकीय विषयलाई अलग्गै लक्ष्य तोकिएको थिएन । फलस्वरूप शासन पद्धति प्रभावकारी नभएका अल्पविकसित एवम् विकासोन्मुख देशहरूमा सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको उपलब्धि अपेक्षाअनुरूप हुन सकेन । त्यस्तैगरी, बेरोजगारी, गरिबी र असमानता हटाउन विगतमा अपेक्षित सफलता नमिल्नुमा अक्षम संस्था र भ्रष्टाचार मुख्य कारक भएको कुरा पनि विभिन्न अध्ययनको ठहर छ । लक्ष्य १६ सँग सम्बन्धित ‘शान्ति, न्याय र सशक्त संस्थाहरू’ सुशासनसँग सम्बन्धित सूचकहरू पूरा गर्नमात्र नभएर अन्य लक्ष्यहरू जस्तै ः शून्य भोकमरी, गरिबी अन्त्य, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कारबाही आदि सबै लक्ष्यका लागि सबै तहका सरकारमा सुशासन अपरिहार्य छ ।
दिगो विकासका घोषित तीनवटा खम्बाहरू ः सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय विकासका अतिरिक्त शासकीय विकासलाई अघोषित चौथो खम्बा मानिएको छ । सरल अर्थमा भन्दा संस्थाहरू, तिनको निर्णय लिने, कार्यान्वयन गर्ने र विवाद निरूपण गर्ने गराउने दक्षता ‘शासन’ हो । दिगो विकाससँग सम्बन्धित हरेक लक्ष्यको सफल कार्यान्वयनका लागि शासन अपरिहार्य तŒव भएको हुनाले शासनलाई बेवास्ता गरेर लक्ष्य प्राप्ति सम्भव छैन भन्ने कुरामा घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सबै राष्ट्रहरू सहमत छन् । अर्को अर्थमा, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, सहभागिता, जवाफदेहिता, दक्षताजस्ता सुशासनका विशेषताप्रति विभिन्न तहका सरकारको संवेदनशीलतामा दिगो विकास लक्ष्यको सफलता निर्भर छ भन्ने कुरालाई विश्व समुदायले स्वीकार गरेको छ । किनभने विकासको दिगोपनाका लागि सुशासन अपरिहार्य छ । दिगो विकास लक्ष्यको घोषणापत्रले नै शासन (सुशासन, प्रभावकारी शासन र समता अर्थात् उपलब्धिको न्यायोचित वितरण)लाई दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको आधार मानेको छ । अतः कुनै पनि मुलुकको शासन प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी छ अथवा शासकीय गतिविधिमा सुशासनको गन्ध कत्तिको आउँछ भन्ने कुरा शासनका तल उल्लिखित तीनवटा आयामको विश्लेषणबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । यिनै आयाममा दिगो विकास लक्ष्यको सफलता निर्भर छ ।
शासकीय संचना
सरकारी हुन् वा गैरसरकारी संस्थाहरू किन नहुन्, प्रभावकारी संरचनाहरू सुशासनका आधार हुन् । उपयुक्त कानुनी नीतिगत व्यवस्था, जिम्मेवारीको बाँडफाँड, सक्षम जनशक्ति र आन्तरिक सुशासन बलियो भएका संस्थाबाट प्रवाह गरिने सेवा प्रभावकारी र गुणस्तरीय हुने विश्वास गरिन्छ । ती संरचनाहरू अधिकारसम्पन्न, स्वतन्त्र, क्षमतावान र जवाफदेही हुन्छन् । किनभने प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि सरकार र संस्थाहरू अधिकारसम्पन्न हुनुका साथै अधिकारको अभ्यासका लागि स्वतन्त्रता पनि हुन जरुरी छ । स्वतन्त्रता छैन भने कुनै पनि निकायका लागि संविधान अथवा कानुनमा अधिकारको लामो सूची हुनुले मात्र कुनै अर्थ राख्दैन ।
उदाहरणका लागि विगतमा स्थानीय निकायलाई कानुनी हैसियतको स्वायत्तता थियो । तर, व्यवहारमा उनीहरूले स्वायत्त संस्थाको चरित्र कहिल्यै देखाउन सकेनन् । कुनै निकायलाई पर्याप्त अधिकार दिइएको छ र स्वतन्त्रता पनि छ तर क्षमता छैन भने त्यो अधिकार अर्थहीन हुन्छ । त्यस्तै अधिकार पर्याप्त छन्, स्वतन्त्रता पनि छ र अधिकारको अभ्यास गर्ने क्षमता पनि छ तर जवाफदेही बनाउन सकिएन भने ऊ स्वेच्छाचारी हुने जोखिम रहन्छ । अतः कुनै पनि तहको सरकारलाई निक्षेपण गरिएको अधिकार, अधिकार अभ्यासको स्वतन्त्रता, शासकीय क्षमता र जवाफदेहिताका आधारमा उसको सेवा प्रवाह कस्तो होला र कस्तो नतिजा दिन सक्ला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।
शासकीय दक्षता
राजनीतिक, सामाजिक, वातावरणीय तथा आर्थिक विकासका प्राथमिकता वृहत्तर समाजको सहमतिबाट तय गर्ने गरिएको र समाजमा विभिन्न कारणले पछि पारिएका र परेका अथवा जोखिम वर्गका नागरिकको शासन प्रक्रियामा गुणात्मक सहभागिताको सुनिश्चितता शासकीय दक्षताभित्र पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा तीनै तहका सरकारमा अहिलेको समस्या भनेको दिगो विकासको दृष्टिले दीर्घकालीन योजना निर्माण र अन्तरसम्बन्धित विषयलाई समन्वयको माध्यमबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु र गराउनुमा छ । दिगो विकास लक्ष्यले सुशासनलाई ‘कार्यान्वयनको औजार’ मानेको छ । दिगो विकासले प्रक्रियालाई मात्रै नभई, नतिजामा विश्वास गर्ने भएकाले शासकीय प्रक्रिया प्रभावकारी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । विगतमा शासन प्रक्रियालाई नतिजामुखी बनाउने भन्दै आए पनि जनताको सबैभन्दा नजिकमा रहेका स्थानीय निकायबाट दिइने सेवा, लिइने निर्णय, सञ्चालन गरिएका आयोजना नतिजामुखीभन्दा पनि बढी प्रक्रियामुखी थिए । परिवर्तित परिस्थितिमा सबै तहका सरकारबाट दिगो विकास लक्ष्यकोे दक्षतापूर्ण कार्यान्वयनमार्फत सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदायका नागरिकले देख्न, अनुभव गर्न र सन्तुष्टि व्यक्त गर्नेखालको नतिजाको अपेक्षा गरिएको छ ।
शासकीय उपलब्धि
जसरी क्षेत्रीय, वर्गीय र जातीय असमानताको अन्त्य गर्ने मान्यता वा उद्देश्य नेपालको सङ्घीय व्यवस्थाले राखेको छ, त्यही मान्यता दिगो विकास अवधारणाले पनि राखेको छ । शासकीय संरचनाहरू र ती संरचनाले प्रवाह गर्ने सेवा वा सम्पादन गर्ने कार्य, जसलाई शासकीय दक्षता भनिएको छ, त्यसबाट निस्कने ‘उपलब्धि’ सुशासनको तेस्रो तर अत्यन्त महŒवपूर्ण आयाम हो । सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका नागरिकलाई समताका आधारमा अवसरको उपलब्धता अथवा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित हुन सकेमात्र सङ्घीय गणतन्त्र नेपालले अङ्गीकार गरेको समतामूलक विकासको उद्देश्यमा मात्र नभई दिगो विकास लक्ष्यमा समेत पुग्न सकिन्छ । लामो समयदेखि थाती रहेका आर्थिक, सामाजिक असमानताको अन्त्य गर्नु सबै तहका सरकारको साझा दायित्व हो । उपलब्ध स्रोत, अवसर एवम् उपलब्धिको न्यायोचित वितरणमा सरकारमात्र नभई, दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अन्य निकाय पनि गम्भीर हुन जरुरी छ ।
आधुनिक अवधारणले शासनलाई शासन गर्ने निकायको दक्षता मानेको छ । नेपालको सन्दर्भमा माथि उल्लिखित शासनका तीनवटा आयाममा भिन्न प्रकृतिका समस्या छन् । ती समस्यामध्ये, खासगरी (क) शासकीय संरचनाअन्तर्गत सरकारको कार्यकुशलता वा क्षमतामा समस्या छ । (ख) शासकीय दक्षताअन्तर्गत अन्तरसरकारी समन्वयमा समस्या छ । (ग) शासकीय उपलब्धिअन्तर्गत माग पक्ष अर्थात् नागरिकको कमजोर सशक्तीकरणको तह बाधक छ । त्यस्तैगरी, एकातिर प्रदेश र स्थानीय सरकार जो दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा बढी जिम्मेवार छन्, उनीहरूको साङ्गठनिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक क्षमता झनै कमजोर छ । अर्कातिर, बहुतहका सरकारबीच कुन कामका लागि को जिम्मेवार भन्ने विषयमा नीतिगत र कानुनी अस्पष्टता पनि त्यत्तिकै छन् ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा धेरै सरोकारवालाको सामूहिक जिम्मेवारीलाई स्वीकारिएकाले समन्वयमा समस्या हुन सक्छ । अन्तरनिकाय समन्वयको रिक्ततामा कमी ल्याउने भनेकै शासनको प्रभावकारिताले हो, जुन सरकारहरूको दक्षतामा निर्भर हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्यको घोषणापत्रले नै शासनको प्रभावकारितालाई लक्ष्य प्राप्तिको अस्त्र मानेको छ । अतः सुशासन अथवा शासनको प्रभावकारिताका लागि सरकारको नेतृत्व गर्ने दलभित्रको आन्तरिक सुशासन, दलहरूबीचको आपसी विश्वास र सहयोग, विभिन्न तहका सरकारहरूबीच सुमधुर सम्बन्धका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मानवअधिकारको रक्षा, दण्डहीनता अन्त्य, कानुनी शासन आदि सुशासनका अवयवप्रतिको सजगता एवम् पिछडिएका वा जोखिम वर्गमा रहेका नागरिकको सशक्तीकरण आवश्यक छ ।
(लेखक दिगो विकास, सङ्घीयता, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विज्ञ हुनुहुन्छ ।)
