प्रकाश गौतम
कोभिड–१९ महामारीको बढी असर बा–आमा (ज्येष्ठ नागरिक)हरूलाई परेको छ । झन् आम्दानीको स्रोत नहुने र सन्तान नहुनेहरूको जीवनयापन कठिन हुन पुगेको छ । सामाजिक दूरी बढ्दै गएको र सञ्चारका प्रविधिमा पहुँच नहुँदा उनीहरू एक्लिँदै गएका छन् । उनीहरूमा मानसिक समस्या देखापर्न थालेको छ । पहिला लागेको निको नहुने रोग र त्यसको उपचारले कमजोर बनाएको शरीरमाथि थप रोगको कारणले सङ्क्रमितहरूमा ज्येष्ठ नागरिको मृत्युदर उच्च हुन गएको छ । बन्दाबन्दीमा बढ्दै गएको घरेलु हिंसासँगै ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसामा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ । तीन वर्षअघिको एक अध्ययनले छजना ज्येष्ठ नागरिकमा एकजना हिंसामा परेको देखाएको छ ।
यस विषम परिस्थितिमा ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै आइरहेका छन् । यसबीच विभिन्न देशमा ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचारमा विभेद गरिएको, प्राथमिकता नदिएको, परीक्षण नगरिएको, ठूलो संख्यामा केयर होममा रहेका ज्येष्ठ नागरिककोे मृत्यु भएको समाचार आइरहेका छन् ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई भाइरसको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित राख्न र बन्दाबन्दीमा पर्ने उमेरगत समस्यालाई ध्यान दिन सङ्घ संस्थाले गरेको आग्रहलाई प्रभावित मुलुकका सरकारहरूले ध्यान दिएको देखिएन । आफ्ना देशका हरेक नागरिकको रक्षा गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व रहेको राज्यबाट नै ज्येष्ठ नागरिकका समस्यालाई चासो नदिने, बेवास्ता गर्ने काम हुन गएको देखियो । परिस्थिति जटिल बन्दै गएपछि ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्रमा आबद्ध अन्तर्राष्ट्रियस्तरका गठबन्धन, सङ्घ, महासङ्घ र सञ्जालहरू एकबद्ध भई संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई घचघच्याउन पुगे । फलस्वरूप, राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले गत वैशाख १९ गते ‘युएन पोलिसी ब्रिफ’ जारी गर्नुभयो । कोभिड–१९ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई पारेको प्रभावका सम्बन्धमा जारी नीतिमा ज्येष्ठ नागरिकका सबै पक्षलाई समेटिएको छ । जारी नीतिमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा, अधिकार, लामो समय चाहिने हेरचाह सेवामा परेको प्रभावका विषयमा सिफारिस गरिएको छ । आपतकालीन अवस्था, हिंसा तथा दुव्र्यवहार र सामाजिक दूरीका कारण एक्लिँदा ज्येष्ठ नागरिकलाई के–कस्तो असर पारेको छ र त्यसको निराकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदम सुझाइएको छ ।
जारी नीतिमा उमेरका कारणले गरिने विभेद, प्रविधिको प्रयोग गर्न नपाउँदा वा नसक्दा र मानसिक स्वास्थ्य तथा जीवनयापनमा परेका प्रभावलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने समाधानका उपाय उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक आर्थिक र मानवीय सहयोगमा विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिकलाई ध्यान दिन सिफारिस गरिएको छ । रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच, हेरचाह र कानुनी सुरक्षामा ज्येष्ठ नागरिकको समस्या प्रस्ट्याइएको छ ।
महामारीजस्तो ठूलो समस्या समाधानमा ज्येष्ठ नागरिकको सहभागिता बढाइ उनीहरूसँग रहेको ज्ञान, अनुभव र तथ्याङ्क उपयोगमा ल्याउन सकिने कुरा युएन पोलिसीमा उल्लेख गरिएको छ । कोभिड–१९ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई पारेको असर र त्यसका समाधानका उपायहरू पनि सुझाइएको छ । विभिन्न देशमा ज्येष्ठ नागरिकले भोगेका समस्याहरूको दृष्टान्त दिई प्रस्ट पारिएको छ । यस नीतिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र लागू गर्ने राष्ट्रसङ्घसँग आबद्ध राष्ट्रहरूको कर्तव्य हुन आउँछ । राष्ट्रसङ्घले विशेष परिस्थितिमा मात्र ल्याउने पोलिसी ब्रिफ ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा ल्याउनु महŒवपूर्ण कदम हो । यसले विश्वका सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकलाई अधिकारसहित सुरक्षित बनाएको छ ।
कोभिड–१९ को विश्वव्यापी असर कैयौँ वर्षसम्म देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । महामारीजस्ता समस्याबाट सिर्जित समस्याका खाडल पुर्न कैयौँ वर्ष लाग्न सक्दछ । अभाव, बेरोजगार, गरिबीजस्ता समस्या अब बढ्न सक्छन् । त्यस्ता समस्यामा जुध्न पर्ने अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकको स्थिति सबैभन्दा नाजुक हुन पुग्दछ । अबका दिनमा सामना गर्नुपर्ने परिस्थितिको पनि आँकलन गरेर ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार कायम गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ ।
सबै उमेर समूहबीच ज्येष्ठ नागरिकको अन्तरसम्बन्ध धेरै रहेको हुन्छ । उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभव कोभिड–१९ को महामारीबाट जोगिन तथा धैर्य कायम राख्न, प्राकृतिक औषधि पहिचान गर्न यतिबेला निकै उपयोगी हुन सक्छ ।
यसर्थ सन् २०३० सम्मको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा उहाँहरूलाई सँगै लैजान छुटाउन हँुदैन । राज्यको साझेदार संस्थाका रूपमा रहेका गैरसरकारी सङ्घ संस्थालाई उनीहरूको विषयगत क्षेत्रमा काम गर्न राज्यले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु आवश्यक छ । संंयुक्त राष्ट्रसङ्घले ज्येष्ठ नागरिकका लागि ल्याएको नीति र गरेका सिफारिसलाई कानुनी दायरामा ल्याई पालना गर्न गराउन ढिला गर्नुहुँदैन ।
(लेखक ज्येष्ठ नागरिकको हितका क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ ।)
