सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता

काशीराज दाहाल

कोभिड १९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र र सामाजिक जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । सङ्क्रमित र मृत्युको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । आजको विश्वले विज्ञान र प्रविधिको विकासमा यति ठूलो चमत्कार गरिसक्दा पनि औषधि विज्ञानले कोभिड १९ को निदानसम्बन्धी उपचार पत्ता लगाउन सकेको छैन । अहिलेको अवस्थामा राज्यले आफ्ना नागरिकलाई भौतिक दूरी कायम राख्ने र बन्दाबन्दीको नियम पालना गर्ने भन्ने बाहेक अर्को वैज्ञानिक र भरपर्दो विकल्प प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । समृद्ध अर्थतन्त्र भएका मुलुक पनि भगवान् भरोसा गर्नु बाहेक निदानको निश्चित समयावधि र ठोस उपायको विकास गर्न सफल भइरहेको देखिन्न ।
जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव, वातावरणीय विनाश, गरिबी, बेरोजगारी, बसाइसराइँ, आप्रवासन, बढ्दो आर्थिक सामाजिक असमानता, विभेद, मानवअधिकारको उल्लङ्घन, आतङ्कवाद, सङ्गठित अपराध जस्ता विभिन्न चुनौती खेपिरहेको विश्वले अहिले थपिएको कोभिड १९ का कारण तहसनहस भएको आर्थिक र सामाजिक अवस्थालाई परिपूरण गर्न धौधौ भएको छ ।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा समय समयमा यस्ता ठूला महामारी र प्राकृतिक विपद्का घटनाहरू नभएका भने होइनन् । १४औँ शताब्दीमा युरोपमा फैलिएको महामारीले युरोपको आधा जनसङ्ख्या नै समाप्त भएको भन्ने रहेको छ । नेपालमा भूकम्पका कारण राजाकै मृत्यु भएको महामारी, औलो, विफर, हैजाले धेरै ठूलो जनसङ्ख्या र सम्भ्रान्त शासक परिवारकै महŒवपूर्ण व्यक्तिहरूको ज्यान गएको थियो । राजा रणबहादुर शाहकी रानी कान्तावतीको हैजाबाट मृत्यु भएबाट राजा नै विक्षिप्त भई राजगद्दी त्यागी ‘स्वामी’ को रूप धारण गरी बनारस गएको देखिन्छ । यसैगरी १७ वर्षे राजा गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाह र उनकी रानी दादुराको कारणबाट मृत्यु भएको भन्ने उल्लेख छ । यसैगरी सन् १८३२ मा हैजाको बिगबिगी बढी धेरैको ज्यान गएको, त्यसमा नेपालको शासन चलाइरहेकी नायबी ललितत्रिपुरा सुन्दरीको मृत्यु पनि हैजाकै कारण भएको उल्लेख छ । यसरी नेपालमा पनि विभिन्न समयमा महामारी र रोगव्याधिबाट धेरैले ज्यान गुमाएको अवस्था छ । विगतमा यस्ता महामारी निश्चित मुलुक र क्षेत्र विशेषमा भएको भए पनि कोभिड १९ ले भने विश्वका सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको ठूलो महामारीका रूपमा देखिन्छ । नेपाल त्यसबाट प्रभावित नहुने अवस्थै छैन ।
खासगरी वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू फर्कंदा कोरोना भित्रिएकाले नेपालले जोखिम भोग्नुपरेको अवस्था हो । वैदेशिक रोजगार नेपालको बाध्यता हो । आफ्ना नागरिकलाई मुलुकमा ल्याउनु र हेरविचार गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । यस सन्दर्भमा कोभिड १९ पछिको अर्थतन्त्र निराशाजनक देखिन्छ । बेरोजगारी, उत्पादन, मूल्य, वैदेशिक लगानी, राजस्व जस्ता क्षेत्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव निश्चय नै चुनौतीपूर्ण छ । मुलुकमा बन्दाबन्दी खुकुलो भए पनि जनजीवन अझै सहज बन्न नसक्ने अवस्थामा छ । राज्यले यसको नियन्त्रणका लागि प्रयास गरे पनि यसको निश्चितता छैन । कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा राज्य र जनताबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाइराख्न विशेष नीति, योजना, कार्यक्रमका साथै राज्य संयन्त्रहरूबीच समन्वय र सहकार्य, प्रभावकारी अनुगमन त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
नेपालले नवउदारवादको नीति अवलम्बन गरी निजीक्षेत्र र बजारलाई महŒवपूर्ण कुराहरू विगतदेखि नै सुम्पँदै आएको सन्दर्भमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, खाद्यान्न, यातायात जस्ता अत्यावश्यक कुराहरू राज्यकै नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने विषयलाई कोभिड १९ ले अझ स्पष्ट गरेको छ । निजीक्षेत्र सङ्कट र विपद्को बेला जिम्मेवारीबाट उम्किन खोज्ने र राज्यको आवश्यक पूर्वाधार पर्याप्त नहुने कारण अवस्थाहरू जटिल बन्न पुग्ने रहेछ । यसबाट राज्य अब सजग हुनुपर्ने अवस्था देखाएको छ ।
नेपालको संविधानले समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरी नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषा गरेको भए पनि संविधानका धेरैजसो व्यवस्थाहरू नवउदारवादकै सिद्धान्तमा आधारित छन् । यस सन्दर्भमा कोभिड १९ बाट पाठ सिक्दै राज्यको भूमिकालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाई सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न विद्यमान व्यवस्थामा केही पुनरवलोकन गर्नु आवश्यक छ । यसैगरी लोकतन्त्रले जनतालाई प्रतिफल र परिणाम दिन असफल भयो भने लोकतन्त्र आफैँ नै ऋणात्मक बन्न पुग्छ । नवोदित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा त्यस्ता मुलुकमा अस्थिरता कायमै छ ।
कोभिड १९ को सन्दर्भमा अनुभवमा कमी हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकारको उपस्थिति निश्चय नै सराहनीय छ । भौतिक पूर्वाधारको समस्या, जनशक्तिको अभाव, अनुभवी चिकित्सकको कमी, बजेटको समस्या, मनोवैज्ञानिक भय र त्रासको स्थिति जस्ता अवस्थामा पनि स्थानीय सरकारले जनताका माझमा देखाएको उपस्थिति उल्लेखनीय छ । राज्यको ध्यान कोभिड १९ नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित हुँदा माफिया, तस्कर, चोरी शिकार गर्नेहरू सल्बलाई राज्यको सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतमा दोहन हुन सक्ने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै राज्यका संयन्त्रहरू चलायमान भई अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । यस समयमा राजनीतिक एकाइहरू सुशासन दिन क्रियाशील हुनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासन सेवा प्रवाहमा सक्रिय र ऊर्जाशील भई जनतामा राज्यको उपस्थितिको अनुभूति दिनु जरुरी छ ।
कोभिड १९ महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक सङ्कटसँग सामना गर्न वित्तीय स्रोत जुटाउने कार्य त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । यसका निम्ति अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च घटाउन प्रशासन सुधार आवश्यक छ । सरकारले गठन गरेका प्रशासन सुधारका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरी लागु गर्नु अहिले उपयुक्त समय देखिएको छ । कर्मचारी प्रशासनलाई कामप्रति जवाफदेही बनाउन राजनीतिक तहबाट ‘अख्तियारवाला’ लाई स्पष्ट निर्देशनसहितको कार्यविभाजन गरी काम तोक्नैपर्छ । अख्तियारवालाले आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई भौतिक दूरी कायम गर्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुरूपको अनुशासन पालना गर्दै आआफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने, सरकार र जनताका बीच सेतुको काम गर्ने सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, अनुगमन प्रणालीलाई बढी प्रभावकारी बनाउने जस्ता काम तोकी काम लगाउन आवश्यक छ । यसैगरी महामारीको नियन्त्रणको समयसीमा निश्चित नभएकाले बेरोजगारहरूलाई कृषिक्षेत्रमा बढी केन्द्रित गराउन कृषि विकासका कार्यलाई सबै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राखी सोही अनुरूपको अनुदान, सहयोग र अन्य प्रेरणादायी कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । संविधानप्रदत्त सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता र सुशासनबाट नै राज्य र सरकारी संयन्त्रप्रतिको विश्वास बढाउन सोही अनुरूपको कार्यसम्पादन आवश्यक छ ।
(लेखक संविधानविद् एवं प्रशासनविज्ञ हुनुहुन्छ ।)