सुरेन्द्र प्रधान
नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादबारे नेपालका प्रसिद्ध सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत निरन्तर यथार्थको जानकारी दिँदै आउनुभएको छ । अहिले नेपालको अद्यावधिक नक्सा सङ्घीय संसद्बाट समेत सर्वसम्मत रूपमा पारित भइसकेको छ तर सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको मूल प्रति अहिलेसम्म सहज उपलब्ध नहुनु दुःखदायी विषय छ । हामीले उपलब्ध सबुत प्रमाणसहित वार्तामा प्रस्तुत हुनुपर्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । यस्तो अवस्थामा भारतीय पक्षले वार्तालाई सकेसम्म लम्ब्याउने र पन्छाउने सम्भावना पनि प्रबल छ । भारतले केही वर्षअघि बङ्गलादेशसँगको सीमा विवाद टुङ्याएको थियो । यसलाई हामीले उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ, यद्यपि यो विवादको समाधान भारतले पाकिस्तानसँगको सम्बन्धको मूल्यमा गरेकोमा कुनै सन्देह छैन ।
विश्वका सबैभन्दा पुराना नौवटा देशमध्ये एक हो नेपाल । यो अर्थमा भारत नेपालको ठुल्दाइ होइन बरु नेपाल नै भारतका लागि ठुल्दाइ हुनुपर्ने हो । तत्कालीन विश्वको महाशक्ति ब्रिटिसलाई पनि नेपालले टक्कर दिन सफल भयो । बेलायतीहरू तत्कालीन भारतीय उपमहाद्वीपमा प्रवेश नगरेकोे भए गोर्खाली राज्य कहाँसम्म विस्तार हुन्थ्यो होला ! उपमहाद्वीपमा गौर्खाली सेनालाई पराजित गर्नसक्ने कुनै शक्ति थिएन, दक्षिण एसियाको मानचित्र आजको भन्दा सम्भवतः अर्कै हुने थियो । भारतसँग वार्ता गर्न टेबुलमा बस्दा यी ऐतिहासिक वास्तविकतालाई हामी बिर्सन सक्दैनौँ ।
भारतले नेपालको वर्तमान नक्सालाई सहजताका साथ स्वीकार्ने अवस्था देखिँदैन तर पनि हामीले सीमा विवादलाई महासभा वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानु उपयुक्त हुने देखिँदैन । यसले समस्यालाई झन् बल्झाउनेछ । यहाँनेर केही वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले हिन्दमहासागरको स्पाटली टापुहरूको स्वामित्वको विषयमा फिलिपिन्सको पक्षमा दिएको फैसलालाई चीनले अस्वीकार गरेको कुरा स्मरणीय हुन्छ । यस विषयमा चीन र पाकिस्तानको सहयोग लिनु पनि हानिकारक हुन्छ । यसले स्थितिलाई झन् बिगार्नेछ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तानको नैतिक समर्थन नै हाम्रा लागि पर्याप्त हुन्छ ।
यस विवादमा हामीलाई पश्चिमा देशहरूबाट खासगरी अमेरिकाबाट सहयोग प्राप्त हुनसक्ने देखिँदैन । अहिले चीनलाई कमजोर बनाउन भारत र रसियालाई चीनबाट टाढा पु¥याउने प्रयासमा अमेरिका लागिरहेको देखिन्छ । भारतको अभिन्न मित्रका रूपमा रहेको रसियाले नेपालको पक्षमा बोल्न नसक्ला । अन्य मुलुकले पनि नेपालका लागि भारतलाई चिढ्याउने सम्भावना देखिँदैन । के चाहिँ सतहमा देखिन्छ भने दक्षिण एसियाली मामिलामा भारतको मात्र दबदबालाई चीनले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको देख्न सकिन्छ ।
यस्तो स्थितिमा नेपालले वार्तालाई निरन्तरता दिँदै निरन्तर दबाबको वातावरण बनाइरहनुपर्छ । कसरी चीनले सगरमाथाको टुप्पो नेपाललाई सुम्पियो त्यो अनुभवलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र राजा महेन्द्रबाट कस्तो खालको कूटनीतिक पहल भयो त्यो पनि उदाहरण हुनसक्छ । हामीले विश्वशक्ति बन्नेतर्फ अग्रसर भारतलाई नैतिक रूपमा अप्ठ्यारोमा पार्न सक्नुपर्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट नेतृत्वको सरकारले नेपालमा रहेका १७ वटा भारतीय सैनिक पोस्ट हटाउँदा नै भारतीय सैनिक पोस्टलाई समेत कालापानीबाट हटाउनुपर्ने थियो । सन् १९७५ मा राजा वीरेन्द्रको समयमा नापी विभागले त्यो चुच्चे नक्सालाई काटेर नेपालको पहिलो नक्सा बनाउनु एउटा भयानक भूल थियो । सच्चिन नसकेको त्यो समस्यालाई हामीले महाकाली सन्धि पारित गर्दा नै सच्याउनुपर्ने थियो । यस्ता ऐतिहासिक अवसरलाई हामीले बारम्बार गुमायौँ । अहिले हामीले त्यसको परिणाम भोग्नुपरिरहेको छ । भारतीय सैनिक आधिकारिक रूपमा कालापानीमा कहिलेदेखि बसेको हो त्यसको मिति यकिन हुन नसक्नु पनि अर्को दुःखदायी विषय भएको छ । भारतीय सेना त्यहाँ बस्न सन् १९६५ मा राजा महेन्द्रले दिएको आदेश मौखिक थियो कि लिखित अझै यकिन हुनसकेको छैन । भारत सरकारले राजा महेन्द्रलाई त्यसबारे लिखित पत्र लेखेको थियो पनि भनिन्छ, थियो भने त्यो पत्र कहाँ छ ? खोजी गर्नु जरुरी छ ।
ढिलै भए पनि नेपाल सरकारले अत्यन्तै साहसिक काम ग¥यो । ऐतिहासिक भूललाई पनि सच्यायो, यसको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नैपर्छ । त्यसमा सबै दलले समर्थन गरेर नेपाल एक रहेको गतिलो सन्देश दिएका छन् । अब हाम्रो जमिन फर्काउन त्योभन्दा बढी कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादबारे जहाँसम्म सांसद सरिता गिरीको विचारको कुरा छ, राष्ट्रिय राजनीति गर्ने सरिताबाट ठूलो भूल भएको छ । राष्ट्रिय राजनीति गरेर सांसद बन्नुभएकी उहाँले आफैँले टेकेको धर्ती नै बिर्सनुभएको छ । उहाँले यसबारे कुनै बौद्धिक क्षमता त प्रदर्शन गर्न सक्नुभएन नै बरु उहाँ आफू माइतीमोहको दास भएको प्रमाण पेश गर्नुभएको छ ।
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन
जहाँसम्म एम.सी.सी.लाई नेपालमा काम गर्न दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न छ । यस विषयमा नेपाली दलहरू मात्र होइन, स्वयं नेकपाभित्रै पनि मतभेद छ । यस्तो अवस्थामा जति नै अप्रिय भए पनि एउटा ठोस निर्णयमा पुग्नुपर्ने सरकारको बाध्यता छ ।
सर्वप्रथम बुझ्नुपर्छ, एम.सी.सी नेपालमा आफैँ आएको होइन, तत्कालीन नेपाली काँगे्रसको सरकारकै औपचारिक अनुुरोधमा आएको र तत्कालीन सरकारले यसलाई स्वीकृतसमेत गरिसकेको अवस्था छ । अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले ल्याएको यो कार्यक्रमलाई सन् १९१७ मा अमेरिकाले उसको एसिया प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको घोषणा गरिसकेको छ । स्मरणीय छ, एम.सी.सी. नेपालमा आउँदा यो एसिया प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भइसकेको थिएन । अहिले यही कारण विवादित भएको देखिन्छ । यो अहिले जानेर वा नजानेर घर घरमा बहसको विषय बनेको छ । यस्तो बहसलाई हामीले अझ प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । यसले निश्चित रूपमा राष्ट्रिय जनचेतना बढाउँछ र भोलि आउने सरकारले कुनै देशसँग सन्धि, सम्झौता गर्दा वा कुनै दीर्घकालीन महŒवको सहयोग लिँदा धेरैपटक सोच्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । जुन देशको हितमा हुनेछ ।
निश्चय नै यसका केही शर्त देशको हितमा छैनन् तथापि यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छौँ । वर्तमान सरकारसँग अहिले तुलनात्मक रूपमा कम हानिकारक बाटोमात्र अवलम्बन गर्नसक्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । अर्थात् सरकारले यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गरे पनि वा नगरे पनि कुनै न कुनै परिणामको भागी बन्नैपर्ने अवस्था छ । यस्तो जटिल र किंकर्तव्यविमूढको अवस्थामा सरकारले तुलनात्मक रूपमा कम हानिकारक बाटो अर्थात् त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अनुमोदन गर्नुपर्ने कारणहरू
नेपालको तत्कालीन सरकार नेपाली काँगे्रसले स्वीकृत गरिसकेको विषयलाई अर्को सरकारले अनुमोदन नगर्दा राज्य र सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ नै । यसबाट अन्य मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सङ्घसंस्थाले पनि नेपाललाई विश्वास नगर्न सक्छन् । के यी देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगमहरूको सहयोग विना पनि नेपाल अघि बढ्न सक्छ ? ती राष्ट्रहरूको दबाब एक्लै झेल्न सक्छ ? नेपाल विश्वको प्रमुख समूहबाट विमुख हुने तर अर्को समूह विश्वमा अस्तित्वमा आइनसकेको वर्तमान अवस्थामा नेपालले कसरी यस्तो विपरीत स्थितिको सामना गर्ला ? जानाजान यस्तो जोखिमयुक्त
स्थितिमा नेपाल किन प्रवेश गर्ने ?
अहिले पनि अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रसमेतको एकधु्रवीय विश्व व्यवस्था कायम छ । झण्डै चार सय खर्ब डलरको जीडीपीसहितको नेटोलाई चुनौती दिन सक्ने अर्को कुनै विश्वशक्ति छैन । यद्यपि निकट भविष्यमै अर्थात् एक वा दुई दशकपछि मात्र चीनले एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिन सक्ने देखिएको छ । यसका लागि चीनलाई रसिया, भारत र ब्राजिल समेतको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । वर्तमान विश्वको यस्तो चित्र हुँदाहुँदै के नेपाल वर्तमान एकधु्रवीय विश्व व्यवस्थाको विरुद्धमा उभिएर अघि बढ्न सकिन्छ ? जहाँसम्म चीनको सहयोगको प्रश्न छ । स्वयं चीन ८० को दशकमा आफ्नो विदेश नीतिमा ‘यु टर्न’ गर्दै अमेरिकासँग नजिकिएको होइन र ? प्रश्न सहयोग लिनुमा भन्दा सहयोगको सदुपयोग गर्न सक्ने राष्ट्रको क्षमतामा आधारित छ । चीनले पनि अमेरिकाको सहयोग लिएर आर्थिक विकास गरेको हो तर चीनले अमेरिकालाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र चीनलाई कमजारे पार्ने कुनै अवसर नै दिएन । के यो कुरा एम.सी.सी.को सन्दर्भमा नेपालमा लागु गर्न सकिँदैन ? सहयोग गर्ने राष्ट्रहरूले निश्चित रूपमा विभिन्न सर्त राखेका हुन्छन् तर त्यसलाई सदुपयोग गर्ने सम्बन्धित राष्ट्रको क्षमता र दक्षताको विषय पनि हो ।
नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक तथा एउटा सक्रिय राष्ट्र हो । नेपालको परराष्ट्रनीति मूलरूपमा यसैमा आधारित पनि छ । हामीले दुवै धु्रवका राष्ट्रसँग सहयोग लिएर आर्थिक विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले पुँजीवादी वा समाजवादी दृष्टिकोण राखेर आफ्नो राजनीतिक आस्थाका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ । एम.सी.सी.लाई अनुमोदन नगर्दा हाम्रो परराष्ट्रनीतिमा असन्तुलन पैदा हुनसक्छ । वर्तमान विश्वका ५० भन्दा बढी राष्ट्र यसलाई अनुमोदन गरिसकेका छन्, तीमध्ये अधिकांश राष्ट्र असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्र नै हुन् । यी ५० वटा राष्ट्रमध्ये कुनै पनि राष्ट्र एसिया प्यासेफिक रणनीतिका साझेदार राष्ट्र होइनन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि एम.सी.सी.लाई अनुमोदन गर्दैमा हामी एसिया प्यासेफिक रणनीतिको साझेदार राष्ट्र बन्दैनौँ ।
भारतले अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार बन्दै चीनसँग बार्गेनिङ गर्ने र चीनसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्दै अमेरिकासँग बार्गेनिङ गरेको देखिन्छ । भारतले यसरी दुवै राष्ट्रबाट अधिकतम लाभ उठाइहेको देखिन्छ । हामी पनि एम.सी.सी. को सन्दर्भमा यस्तै नीति अवलम्बन गर्न सक्छौँ ।
(लेखक नेपाल स्केण्डिनिभिया स्टडी सेण्टरका संस्थापक महासचिव हुनुहुन्छ ।)
