डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी
वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । वि. सं. २००८ असार १ गते पब्लिक सर्भिस कमिसनको नामबाट स्थापित यो संस्थाको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र वर्तमान संविधानमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख छ । निजामती सेवाका पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोकसेवा आयोगको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । वर्तमान संविधानले यसको कार्यक्षेत्रलाई अझ व्यापक बनाउँदा यसको विश्वसनीयता र निष्पक्षतालाई झल्काउँछ । निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी वर्तमान संविधानले थपेको छ । यसका साथै नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने कुनै पनि पदमा आयोगको परामर्शविना स्थायी नियुक्ति नगरिने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा ५ मा उल्लेख गरी यसलाई थप जिम्मेवार बनाएको पाइन्छ ।
आयोगले आफूले गरेको वर्षभरिको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रप्रमुखसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान पहिले पनि थियो र वर्तमान संविधानमा समेत उल्लेख छ । आयोगले वि.स.२०१६ देखि नियमित रूपमा आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रप्रमुखसमक्ष पेश गर्दै आइरहेको छ ।
वि. सं. २००७ सम्म नेपालमा सर्वसाधारणका छोराछोरी पढ्नका लागि विद्यालय तथा महाविद्यालय खुलेका थिएनन् । त्यसपछि देशभित्र स्कुलहरू खुल्न थाले पनि धेरै व्यक्तिका बालबच्चाको पहुँच पुग्ने गरी विद्यालयहरू नहुँदा नेपालमा शैक्षिक जनशक्ति एकदमै न्यून थियो । उपलब्ध उम्मेदवारहरू पर्याप्त नभएका कारण आजको जस्तो प्रतिस्पर्धा थिएन । कतिपय पदमा लिखित परीक्षा लिइए तापनि धेरै पदमा अन्तर्वार्ताबाट मात्र उम्मेदवारको मूल्याङ्कन गरी छनोट गरिने कुरा तत्कालीन समयका कर्मचारीबाट सुनिन्थ्यो । बिस्तारै देशभित्र खुलेका विद्यालय तथा क्याम्पसबाट जनशक्ति उत्पादन भई वृद्धि हुन थालेपछि सोही अनुसार जागिरको प्रतिस्पर्धामा तुलनात्मक रूपमा अभिवृद्धि हुन थाल्यो । तथापि प्राविधिक विषयमा भने जनशक्ति धेरै पछिसम्म अत्यन्त न्यून रूपमा पाइएकाले प्राविधिक पदमा छनोट गर्न अन्तर्वार्ता नै प्रमुख विधिका रूपमा चल्यो । यसरी सुरुमा लिखित परीक्षाका लागि सामान्य ज्ञान, नेपाली निबन्ध लेखन, हिसाब, बोध, पत्र लेखन जस्ता विषयहरू संज्ञानात्मक पक्षको परीक्षणमा चल्दै आएको थियो । समयअनुसार क्रमिक रूपमा परीक्षणका विधिहरूमा परिमार्जन एवं सुधार गर्दै विषयगत, वस्तुगत, सामूहिक छलफल, सामूहिक योजना, अङ्ग्रेजी, नेपाली विषयको ज्ञानका एक, दुई पत्र हुँदै आयो । त्यसमा मौजुदा कानुन, संविधानजस्ता विषय थपिँदै गए ।
लोकसेवा आयोगको शाखलाई बढाउन निरन्तर लागिरहने र पद्धतिको विकासमा खटिरहने आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले नैतिक मूल्य स्थापना गराउँदै आएका छन् । एकजना आयोगका पदाधिकारी जसले यसको सिद्धान्त एवं पद्धति निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिनुभयो, उहाँको नाम भुवनमान सिंह थियो ।
आयोगले कर्मचारी छनोट गरी सरकारलाई सिफारिस गर्दछ । उनीहरूले कार्यालयहरूमा गएर आफ्नो कार्यसम्पादन राम्रो गर्छन् र गरुन् भन्ने आमनेपाली सेवाग्राहीको अपेक्षा रहन्छ । उपलब्ध जनशक्तिको उत्पादन स्कुल र कलेजबाट भएको पाइन्छ, यिनीहरूमध्येका हामी कर्मचारीको सामाजिक मूल्य मान्यता, विश्वास र उनीहरूले लिएको उद्देश्यको प्रभाव व्यक्तिले दिने सेवाप्रवाहमा समेत पर्दछ ।
आयोगले नेपालको इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, आर्थिक अवस्था, नेपालको सांस्कृतिक एवं परम्परा, मूल्य मान्यता र समसामयिक विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रममा राखेको छ । यसैगरी सामान्यज्ञानका रूपमा र सेवाप्रवाह व्यवस्थापकीय पक्ष, नेपालको संविधान र कानुनी पक्ष आदि कामसँग सम्बन्धित विषयहरू राखी राज्यको शासकीय प्रबन्ध सुशासन र प्रभावकारी सेवाप्रवाहलाई प्रमुखता रूपमा र सेवासम्बन्धी विषय तथा सामान्य अङ्ग्रेजी र कम्प्युटर प्रविधि र सूचनाप्रणाली, सीप परीक्षण र अन्य परीक्षा लिएर परीक्षण गर्ने गरेको छ ।
आधुनिकता र सूचना प्रविधिको विकास अनुरूप सेवाप्रवाहलाई चुस्त बनाउनुपर्ने रचनात्मकता भएका, विश्वका गतिविधि र हामीले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीका विषयवस्तुलाई ध्यानमा राखी वर्तमान समयमा वैज्ञानिक परीक्षण विधितर्फ आयोगले केही विधिहरू विस्तार गरेको छ । जस्तो मामिला विश्लेषण,
प्रस्तुतीकरण,
‘इन बास्केट’ अभ्यास र केही मनोवैज्ञानिक परीक्षणको प्रारम्भ भइसकेको छ तर यो विषय प्रवेश मात्र हो । आयोगले अन्तर्वार्ता प्रविधिलाई वैज्ञानिकीकरण गर्न व्यवहारात्मक घटना अन्तर्वार्तामा जानु नितान्त आवश्यक भएको छ । पदलाई चाहिने क्षमता के के हुन्, त्यसको पहिचान गरी उक्त क्षमता मापन गर्ने गरी परीक्षणका विधि अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । व्यक्तिको निष्ठा, इमानदारी, देशप्रेम, विविधताको सम्मान गर्ने सिर्जनशील र काममा तत्परता देखाउने जस्ता व्यवहारात्मक प्रवृत्तिको परीक्षण गर्नुपर्नेछ । त्यसका विधिहरूको विकास र परीक्षणमा अवलम्बन गर्नु छ । विभिन्न परीक्षणमा अवलम्बन गरेका विधि र चरणहरू नाममात्रका लागि नराखी तिनीहरूको समग्र व्यक्तिको मूल्याङ्कनमा कति भार र किन आवश्यक छ भन्ने कुरा एकीन हुनुपर्नेछ । परीक्षणको समय र खर्चको मितव्ययिताका लागि संस्थानलगायतका परीक्षालाई क्षेत्रगत रूपमा विभाजन गरी मिल्दा पदका लागि एकीकृत तथा संयुक्त पाठ्यक्रम र परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
आयोगले बजारबाट प्रतियोगिताको माध्यमबाट छानेका जनशक्तिलाई पदअनुसार तालिम दिने, उनीहरूलाई अनुशासनमा राख्ने र काममा खटाई उत्पादनशील बनाउने कार्य सरकारका निकायहरूको हो । आयोगबाट हतियार बनाउने इस्पात छानिएको हो, आवश्यकताअनुसार हतियार बनाउने, चाहिँदो धार लगाउने कार्य नियुक्ति दिने संस्थाको हो । हो, हतियारको धारको उपयुक्त रेखदेख नभएमा जसलाई पनि चोट लाग्न सक्छ । निरन्तर अनुगमन र पृष्ठपोषण, प्रोत्साहन र दण्डले सही दिशामा हिँड्न मद्दत पुग्दछ ।
आयोग समय समयमा सेवाको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कनमा सहभागी भइरहेको छ र हुन पनि जरुरी छ । यसले जनसेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता र रचनात्मकताको खाँचो टार्न मद्दत पु¥याउनेछ । त्यत्तिकै जिम्मेवारी सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको काँधमा हुन्छ । कतिपय कार्य जनशक्ति छनोट, व्यवस्थापन र तालिम दिने निकायबीच आपसी सहयोग र समन्वयको समेत जरुरी हुन्छ । अन्तर निकायहरूबीचको आपसी सद्भाव, समन्वय र सहयोगबाट कमी कमजोरीमा सुधार गर्दै आधुनिकरणको तीव्र विकासमा दौडिन सक्ने जनशक्ति छनोटमा परीक्षा प्रणालीलाई थप वैज्ञानिक र औचित्यपूर्ण विधिहरूको अवलम्बनले मुलुकको भावी उद्देश्य र लक्षमा टेवा पुगी समृद्ध नेपालको सपना साकार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(लेखक लोकसेवा आयोगका सहसचिव हुनुहुन्छ ।)
