दिव्येश्वरप्रसाद श्रेष्ठ
कोरोना भाइरस रोकथामका लागि लकडाउनको कारण आर्थिक हिसाबले महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू प्रायः बन्द अवस्थामा छन् । परिणामस्वरूप देशमा गरिबी र बेरोजगारीको समस्या बढ्दो छ । लकडाउन खुकुलो वा अन्त्य भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौँ युवा जनशक्ति नेपाल फर्किने सम्भावना छ । यसबाट देशमा विद्यमान गरिबी र बेरोजगारीको समस्या अझ बढ्ने स्पष्ट छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार आ.व. २०५२–५३ मा देशको कुल जनसङ्ख्याको ४१.८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा अहिले गरिबीको दर १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ र अर्थात् नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको १८.७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण,२०७४–७५ (तेस्रो) अनुसार नेपालमा बेरोजगारीको सङ्ख्या ११.४ प्रतिशत छ ।
बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने क्षेत्रहरू उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण आदि भए पनि लाखौँ युवा जनशक्तिलाई तुलनात्मक हिसाबले छिटो रोजगारी दिन सक्ने, खासै ठूलो सीपको आवश्यकता नपर्ने, खाद्यसुरक्षा र सम्प्रभुता, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशातर्फ प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र कृषि नै हो । तसर्थ कृषिको रूपान्तरण एवं कृषिमा क्रान्ति आजको आवश्यकता र माग हो । यिनै कुरालाई ध्यान दिई गरी आगामी आ.व. २०७७–७८ को बजेटले कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतासाथ लिएको छ ।
कृषिमा क्रान्ति
कृषिक्षेत्र अहिले पनि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा नै रही आएको तथ्य यसमा आश्रित ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या र २७ प्रतिशत देशको कुल जीडीपीमा कृषिक्षेत्रबाट भैरहेको योगदानबाट स्पष्ट हुन्छ तर खेती गरिएको कुल जग्गाको ठूलो हिस्सा खाद्यान्नबालीमा प्रयोग गरिएको भए पनि खाद्यान्नमा देश आत्मनिर्भर हुनसकेको छैन । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आ.व.२०७२–७३ मा रु. ३९ अर्ब बरावरको खाद्यान्न आयात गरेकोमा २०७४–७५ मा आयातको रकम रु. ४५ अर्ब पुग्न गएको छ र सोही अवधिमा आयातको तुलनामा खाद्यान्न निर्यातको रकम ज्यादै न्यून छ । मुलुक अण्डामा आत्मनिर्भर भैसकेको छ भने आगामी आर्थिक वर्ष दूध, तरकारी र मासुमा आत्मनिर्भर हुनेगरी लक्ष्यित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा बजेटमा छ । तसर्थ कृषिमा क्रान्ति भनेको आगामी केही वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने र त्यसपछि उल्लेख्यरूपमा खाद्यान्न निर्यातमा वृद्धि गर्ने किसिमको दीर्घकालीन सोच एवं तदनुरूपको रणनीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आवश्यकता हो । कृषिमा क्रान्ति अर्थात् उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र रोजगारीका अवसरको सिर्जना आदि लक्ष्य सहज ढङ्गले प्राप्त गर्न सकिँदैन । यसका लागि निम्न आधारभूत कुराहरूमा पनि संँगसंँगै आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ः
कृषिसामग्री
समयमा उन्नत बीउबिजन, मलखाद, बाह्रै महिना सिंचाइको सुविधा, कृषि बीमा, उपयुक्त प्रविधिको उपलब्धता, बजार आदि सुनिश्चित नभएसम्म सही अर्थमा कृषिमा क्रान्ति आउँदैन । आ.व.२०७७–७८ को बजेटले गुणस्तरीय बीउको व्यवस्था, इजाजत बिक्रेताबाट बीउ खरिद गर्ने किसानलाई नगद फिर्ता गर्ने व्यवस्था, कृषि उपजको बजारीकरण गर्नका लागि सबै स्थानीय तहमा बजारको व्यवस्थापन, सबै प्रदेशमा ७८ थोक कृषि बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न तथा प्रदेशस्तरीय कृषि हब मार्केट स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था गरिने भएको छ जुन सराहनीय छ । मलको अनुदानमा वृद्धि गरी ११ अर्ब पु¥याइएको छ । सम्भव भएसम्म सबै विकल्पको उपयोग गरी सम्पूर्ण खेती गरिएको जमिनमा छिटोभन्दा छिटो बाह्रैमास सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गर्नेतर्फ प्रयास गर्नु आवश्यक छ । आ.व. २०७५–७६ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सिञ्चित क्षेत्रफलको करिब ३३ प्रतिशत जमिनमा मात्र बाह्रैमास सिँचाइको सुविधा पुगेको देखिन्छ ।
व्यावसायीकरण तथा यान्त्रीकरण
नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी साना किसानको प्रतिव्यक्ति जग्गा ०.५ हेक्टर मात्र छ । कृषिमा व्यावसायीकरण तथा यान्त्रीकरण गर्ने दिशामा यो ठूलो बाधकका रूपमा छ । कृषिलाई व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्दा प्राप्त हुने ‘इकोनोमी अफ स्केल’ को कारण लागत घट्न गई कृषिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागि सहकारी, सामूहिक खेती वा अन्य कुनै उपयुक्त विधि वा माध्यमद्वारा जग्गाको आकारमा वृद्धि गर्नु नितान्त जरुरी छ । यसमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार सहजीकरण गर्न सक्छन् । कृषिलाई आकर्षक बनाउन निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको अन्त्य वा परिवर्तन गर्नु पनि आवश्यक छ ।
सम्मानजनक पेशा
विदेशमा कृषिकर्म गर्दा इज्जत हुने तर त्यही कर्म स्वदेशमा गर्दा बेइज्जत अनुभव गर्ने मानसिकतालाई तत्काल त्याग्नु आवश्यक छ । युवा जनशक्तिलाई खेतीतर्फ आकर्षित तथा अड्याउन उत्प्रेरणा, सहजीकरण गर्नु पनि जरुरी छ । आफ्नो लगानी र रगत पसिनाको सम्पूर्ण प्रतिफल किसान स्वयंले नै पाउने वातावरणको सिर्जना गर्नु र उत्पादक र उपभोक्ताबीचको ठूलो मूल्य अन्तरको अवस्था अन्त्य हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
प्राथमिकता र बजेट
आगामी आ.व. २०७७–७८ बजेटमा कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी रु. ४१ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ जुन चालू आ.व.को कृषि बजेट रु. ३४ अर्ब ८० करोडको तुलनामा रु. ६ अर्ब ६० करोडले बढी देखिए पनि कुल बजेटमा कृषिक्षेत्रको बजेटको अंश वा हिस्साको हिसाबले सामान्य वृद्धि मात्र भएको देखिन्छ । समग्रमा कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण गरी सही अर्थमा क्रान्ति ल्याउन विगतको बजेटभन्दा तीन गुणा वा रु. एक खर्बभन्दा बढी बजेटको अपेक्षा गरिएको थियो ।
भूमि बैङ्क
भूमि बैङ्कको व्यवस्था हुनु कृषिको दीर्घकालीन एवं दिगो विकासको हिसाबले महत्वपूर्ण छ । भाडामा खेतीपाती गर्ने युवालाई प्रोत्साहन स्वरूप कृषिसामग्रीमा सहुलियत दिइने ब्यवस्था गरिएको छ । बाँझो जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने कार्य सुरु गरी भविष्यमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने योजना समयानुकूल छ । भूमि बैङ्कमा सेयर लगानी गर्न ५० करोड रुपियाँको बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्गठन गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा ‘एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र’ कार्यक्रम सञ्चालनबाट पनि कृषिक्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने दिशामा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस अतिरिक्त, कृषि जमिनमा पहुँच बढाउन करार खेती, चक्लाबन्दी र सामूहिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन, खाद्यसुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्थापनका साथै मूल्य सुनिश्चितताका लागि दुई सय खाद्य भण्डारणको स्थापना गर्ने, मोबाइल एप्सबाट मौसम, बीउबिजन, प्रविधि, मूल्य आदिको सूचना उपलब्ध गराउने, कृषि ऋणमा सहज पहुँच पु¥याउन किसान क्रेडिट कार्डको प्रयोग आदि आगामी बजेटका नवीन सोच एवं सकारात्मक पक्ष हुन् ।
(लेखक सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका पूर्व वरिष्ठ अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ ।)
