logo
२०७६ फाल्गुन १४ बुधवार

राजस्व व्यवस्थापनका अन्तरसम्बन्ध

विचार/दृष्टिकोण |




दामोदर रेग्मी

राष्ट्रिय विकासका लागि विकास र प्रशासनिक खर्चको समेत आवश्यकता पूरा गर्न, सङ्घीय वित्तीय प्रणालीलाई सबलीकरण गर्न, सार्वजनिक खर्चको बढ्दो आवश्यकतालाई पूरा गर्न र वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता कम गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालन महŒवपूर्ण हुन्छ । आन्तरिक स्रोतमा राजस्वको भूमिका सर्वोपरि हुने गर्छ । सबल, भरपर्दो र दिगो राजस्व प्रणालीले समग्र वित्त संरचनालाई सुदृढ बनाउन सहयोग गर्छ ।
राजस्वका प्रकारहरूमा कर राजस्व र गैरकर राजस्व पर्दछन् । कर राजस्वमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर पर्दछन् । प्रत्यक्ष करमा संस्थागत आयकर, पारिश्रमिक आयकर, लगानीमा आयकर, पुँजीगत लाभकर, आकस्मिक लाभकर, सामाजिक सुरक्षा कर, घर–जग्गा तथा सवारीसाधन कर, घर बहाल कर पर्दछन् । अप्रत्यक्ष करमा भन्सार महसुल, भन्सार सेवा दस्तुर, मूल्य, अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर, कृषि सुधार शुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, पूर्वाधार कर, सडक निर्माण दस्तुर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरहरू पर्दछन् ।
गैरकर राजस्वमा विभिन्न दस्तुर तथा सेवा शुल्क, दण्ड, जरिवाना र जफत, सरकारी सम्पत्ति, सेवा, वस्तुको बिक्री तथा भाडा, लाभांश, ब्याज र रोयल्टी, दान, दातव्य, उपहार र विविध आय पर्छन् । यसैगरी, चलचित्र विकास शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, क्यासिनो रोयल्टी, वन पैदावार शुल्क पर्ने गर्दछन् ।
नेपालको संविधानको धारा ६० ले राजस्व सङ्कलन र परिचालनको अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ तथा साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा भने कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र तीनै तहबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको राम्रो पक्षका रूपमा रहेको छ । यी प्रावधानहरूले सङ्घीय संरचनाका हरेक तहमा स्रोतको सुनिश्चितता हुन पुगेको छ ।
नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने करहरूमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर रहेका छन् भने गैरकरहरूमा राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा चिठ्ठा, क्यासिनो, दण्ड जरिवाना रहेका छन् । यसैगरी, प्रदेशले लगाउन सक्ने करहरूमा घर–जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर रहेका छन् र गैरकरहरूमा सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना रहेका छन् ।
स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर–जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमिकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर लगाउन सक्छन् भने सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवानाजस्ता गैरकरहरू उठाउन सक्छन् । कर प्रशासन सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रचलित कानुनबमोजिम लागेको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको दण्ड जरिवाना उठाउन सक्छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुनेगरी लगाउनुपर्दछ । नेपाल सरकारले सङ्घीय कानुनबमोजिम प्राकृतिक स्रोतमा रोयल्टी लगाउन र उठाउन सक्छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कको रकम तीनै तहमा बाँडफाँड हुन्छ । यी दुवैप्रकारका कर तथा शुल्कको बाँडफाँड गर्न सङ्घीय विभाजन कोषमा जम्मा भई सङ्कलित रकमको ७० प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, १५ प्रतिशत प्रदेशहरूमा र बाँकी १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुन्छ ।
प्राकृतिक स्रोतहरूबाट प्राप्त रोयल्टी सुरुमा सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने र तत्पश्चात् नेपाल सरकारलाई ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशलाई २५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत बाँडफाँड हुने गर्दछ । प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीअन्तर्गत पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत पर्छन् । नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँड राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा हुने गर्दछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको क्षमता र खर्चको आवश्यकताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त हुने गर्दछ । यसका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहले समपूरक ससर्त र विशेष अनुदानसमेत प्राप्त गर्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलन क्षमता अनुदान प्राप्तिका लागि एउटा आधार बन्छ ।
राजस्व बाँडफाँट र अनुदान वितरणको यो सम्बन्धले हरेक तहको राजस्व सङ्कलन प्रभावकारी हुनुपर्ने मान्यता राख्छ । सङ्घले धेरै क्षेत्रबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कको रकम तीनै तहमा बाँडफाँट हुने प्रणालीले सङ्घीय राजस्व प्रशासनको प्रभावकारितामा प्रदेश र स्थानीय तहको आयस्रोत प्रभावित हुने गर्दछ । यसर्थ तीनै तहको राजस्व प्रशासनको प्रभावकारिता अहिलेको सामयिक आवश्यकता हो ।
सङ्घीय संरचनाको राजस्व प्रशासन सरल, मितव्ययी, लचकजस्ता करका सिद्धान्तहरूअनुरूप चल्नु आवश्यक हुन्छ । करारोपण गर्दा तीनै तहको सङ्घीय राजस्व अन्तरसम्बन्धलाई ध्यान दिनु त जरुरी त छँदै छ, यसको अतिरिक्त ‘ट्याक्स वुयन्सी’ र ‘ट्याक्स इलास्टिसिटी’ जस्ता अवधारणात्मक पक्षमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । ट्याक्स वुयन्सीले हासिल गर्न चाहेको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई टेवा पुग्नेगरी दर बढाउने नयाँ कर लागू गर्ने, करको दायरा विस्तार गर्ने र करमा दिइएका छुटहरू हटाउनेजस्ता विकल्पहरू प्रयोगमा ल्याउन सक्ने मान्यता राख्छ । ट्याक्स इलास्टिसिटीले सरकारले एउटा निश्चित तहसम्म मात्र करका दरहरू वृद्धि गर्न सक्छ, जसमा करदाताहरूबाट सोको परिपालना हुन्छ तर त्यो सीमारेखा नाघ्यो भने करको दायरामा नआउन कारोबार नगर्ने वा राजस्व चुहावट हुन थाल्छ ।
राजस्व एउटा भारपरक संयन्त्र हो, जुन तिर्ने व्यक्ति वा संस्था सकभर यसको भारबाट मुक्त हुन चाहन्छ । यसैले राजस्व नतिर्ने, आय वा कारोबार लुकाउने वा गलत विवरण देखाउने प्रवृत्तिले बढावा पाउने गर्छ, यसलाई नै राजस्व चुहावट भन्ने गरिन्छ । राजस्व चुहावटका कारण राज्यको स्रोतको आपूर्तिमा सङ्कुचन आउने र स्रोतको अनपेक्षित सङ्कुचनले राज्यका आर्थिक, सामाजिक एवम् विकासमूलक कार्यसञ्चालनमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ । राजस्वका नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू जति प्रभावकारी हुन्छन्, त्यति नै राजस्व सङ्कलनको प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ । यी पक्षहरू जति कमजोर हुन्छन्, त्यति नै राजस्वको सङ्कलनमा सङ्कुचन आउने गर्छ । राज्यको स्रोत अपचलनको प्रमुख कारकका रूपमा स्वीकार गरिने राजस्व चुहावटले आर्थिक गतिविधिमा ह्रास एवम् लगानीमैत्री वातावरणमा समेत प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
यसका लागि करदाता मैत्रीय र प्रभावकारी राजस्व प्रशासन अपरिहार्य आवश्यकता हो । सदाचारयुक्त राजस्व प्रशासनले करपरिपालनामा सकारात्मक योगदान दिन सक्छ । नेपालको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने खुला र अव्यवस्थित सिमाना, अशिक्षा, चेतनाको कमी, सामाजिक उत्तरदायित्वसँगै व्यावसायिक नबनिसकेको निजी क्षेत्र, राजस्व प्रशासनमा विद्यमान विकृति र मनोवृत्तिगत पक्षका कारण राजस्व चुहावट प्रमुख चुनौतीका रूपमा छ । त्यस्तै दृश्य वस्तुको आवागमन र बिक्री वितरणको परम्परागत व्यापारिक शैलीको साथसाथै अहिले आएर अदृश्य वस्तु (इन्टरनेटलगायत विद्युतीयजन्य सेवामार्फत हुने कारोबार)को कारोबारलाई समेत कर चुहावटमुक्त बनाउने कार्य व्यावहारिक रूपले बढी चुनौतीपूर्ण छँदै छ । राजस्व चुहावट एउटा आर्थिक अपराध भएकाले बहुआयामिक प्रभाव पार्ने हुँदा नियन्त्रणका लागि संस्थागत, संरचनागत र कानुनी पक्षलाई सबल तुल्याउनु आवश्यक हुन्छ । यस परिवेशमा सबै तहका सरकारहरूको भूमिका अझै बढी प्रभावकारी समन्वयकारी र सार्थक बन्नु अपरिहार्य हुन्छ ।
राज्यले निर्धारण गरेको कर प्रणालीमा सहभागिताद्वारा जनताले राज्य सञ्चालनमा आफ्नो सकारात्मक सहभागिता र अपनत्व व्यक्त गरेका हुन्छन् । जनताको यो सहभागितालाई राज्यले सेवा सुविधाको सहज प्रत्याभूतिबाट परिपूर्ति गरिरहेको हुन्छ भन्ने कर प्रणालीको अर्को मान्यता हो । कर प्रणालीमा सहभागिता र सेवा सुविधाको सहज प्रत्याभूतिबीचको यो सकारात्मक समीकरण खल्बलिन नदिन करलाई अनावश्यक भार वा बोझको अनुभूति हुन नदिन करको दर होइन करको दायरा बढाउनुपर्छ । यसैगरी, प्रगतिशील कर प्रणालीको अवलम्बन, करबाट हुने योगदानलाई सार्वजनिक सेवाको सहज प्राप्ति र विकास निर्माणमार्फत प्रतिविम्बित गराउन सक्नु नै सङ्घीय कर नीतिको विषय बन्न सक्नुपर्छ । सङ्घीय संरचनामा राजस्वका यी अन्तरसम्बन्धहरूलाई व्यवस्थापन गर्न तीनै तहका राजस्व नीति प्रशासनिक संरचनाहरूबीच प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता रहेको छ ।
(लेखक प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ ।) 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?