लक्की चौधरी
काठमाडौँ, असार ४ गते । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर कतिपय प्रश्नहरू उठ्ने गरेको बताउँदै त्यसमा सरकार स्पष्ट रहेको बत(ाउनुभएको छ । “नेपाली सेनालाई कुन ठाउँमा कहिले जिम्मा दिने स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ, त्यही अभ्यासलाई सरकारले अगाडि बढाइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । बुधबार राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सङ्घीय कानुन अनुसार विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य काममा सरकारले सेनालाई लगाउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । सैनिक ऐनअनुसार विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापनमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको स्मरण गराउनुहुँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले त्यही व्यवस्था अनुसार नेपाली सेना परिचालित रहेको बताउनुभयो । भविष्यमा पनि त्यही अनुरूप हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
राष्ट्रिय आवश्यकता र परिस्थितिले सेनाको उपयोग हुने गरेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापन, बाह्य सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, अति वि(िशष्ट व्यक्तित्वको सुरक्षा, प्रकृति संरक्षण, विश्व शान्ति स्थापनाजस्ता काममा नेपाली सेना प्रक्रियासङ्गत ढङ्गले परिचालित हुन्छ ।”
बजेट सङ्कट समाधानमा केन्द्रित : मन्त्री थापा
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मूलतः कोरोनाले उत्पन्न गरेको सङ्कट, समस्या समाधानमा विनियोजन विधेयक २०७७ केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । उहाँले कोरोना सङ्कट समाधान, सामाजिक र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । सांसदहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासाको समाधानमा ध्यान दिइने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
बजेटको मुख्य लक्ष्य राष्ट्रको विकास र प्रगति नै हो, यो बजेटले पनि त्यो लक्ष्य लिएको छ, मन्त्री थापाले भन्नुभयो, “आवश्यक पूर्वाधारबिना लक्ष्य निर्माण गर्न सकिँदैन, त्यसमा सुरक्षा पनि जोडिएर आउँछ ।”
पारस्परिक लाभको हितमा केन्द्रित : मन्त्री ज्ञवाली
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान, सिमानाको सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिलाई संविधानले मार्गनिर्देश गरेकाले पारस्परिक लाभको हितमा केन्द्रित भएर सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । छिमेकी मित्रराष्ट्रसहित विकास साझेदार मुलुकसँग नयाँ उचाइका साथ सरकारले काम गरिरहेको बताउनुहुँदै मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रिय हितको पक्षमा काम गर्नु कसैको अहित हुँदैन भन्नुभयो ।
नेपालको पारवहन सुविधालाई विविधीकरण गरिएको बताउनुहुँदै मन्त्री ज्ञवालीले भूपरिवेष्टित मुलुकलाई भूजडित गरिएकाले अब आउने पुस्ताले नाकाबन्दीजस्तो समस्या खेप्न नपर्ने प्रस्ट पार्नुभयो । यो छविलाई अझ अगाडि बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो । “नेपालको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको न्यूनता कम गर्न आर्थिक कूटनीतिमा प्रयत्नशील छौँ, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा बाह्य लगानी भिœयाउन पनि सरकार प्रयत्नशील छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सञ्चारलाई पहिलेभन्दा बढी सुविधा : मन्त्री खतिवडा
अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाका बेला मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । विनियोजन विधेयक २०७७ र कार्यक्रमबारे राष्ट्रिय सभा बैठकमा बुधबार जवाफ दिनेक्रममा मन्त्री खतिवडाले त्यस्तो बताउनुभयो ।
खर्च कटौतीमा २५ अर्ब रुपियाँमध्ये १७ अर्ब रुपियाँ राहत पुनरुत्थानसँग सम्बन्धित रहेको उहाँले बताउनुभयो । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयनमा गइरहेको बताउँदै उहाँले एकै दिन, एकै रात गर्ने काम नभएको प्रस्ट पार्नुभयो । जनता आवास कार्यक्रम मूलतः दलित लक्षित कार्यक्रम भएको पनि उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । सीप विकास, जमिन वितरण, छात्रवृत्ति, बाल संरक्षणमा दलितका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । सङ्घको बजेट घटे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोतको कमी हुन नदिनेतर्फ सरकार रहेको बताउँदै उहाँले सरकार सही बाटोमै रहेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको एकीकरणका लागि बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरिसकेको र छिट्टै संसद्मा आउने जानकारी दिनुभयो । यसै आर्थिक वर्षभित्र देशभर फोरजी सेवा पुग्ने गरी काम भइरहेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी गराउनुभयो । “दुई वर्षभित्र मुलुकभर इन्टरनेट सेवा पु¥याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको काम भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । सञ्चार माध्यमलाई यस वर्षको बजेटले धेरै सम्बोधन गरिएको बताउँदै मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, “कारोबारका आधारमा लाग्ने शुल्क ५० प्रतिशत घटाइएको छ, दर्ता नवीकरण गर्ने समय बढाइएको छ, सबै किसिमको बैङ्किङ प्रणालीबाट ऋण लिएर यदि सञ्चार गृह चलेका छन् भने ब्याजको स्किम छ । कोरोना बीमा, पत्रकार दुर्घटना बीमा पनि छ ।” पहिलेको तुलनामा अहिले सञ्चारलाई बढी सुविधा दिइएको मन्त्री खतिवडाले प्रस्ट पार्नुभयो ।
विनियोजन विधेयक २०७७ माथि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासामा मन्त्रालयगत मन्त्रीहरूले बोल्ने क्रम बुधबार सकिएको छ । सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालका अनुसार बिहीबार बस्ने बैठकको पहिलो चरणमा संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने र दोस्रो चरणमा विनियोजन विधेयकमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनुभएपछि विधेयक पारित हुनेछ । बिहीबार बिहान ११ बजे सभाको बैठक बोलाइएको छ ।
