logo
२०७७ माघ ९ शुक्रवार

नेकपा भित्रको चुरो कुरो बाहिर आयो, समाधानको दिशामा जान सक्छ

राष्ट्रिय |


2020-11-29-27377


लक्की चौधरी
काठमाडौं, मङ्सिर १४ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को फरक फरक प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत भएपछि नयाँ राजनीतिक बहस सुरु भएको छ । प्रस्ताव सार्वजनिक रुपमा बाहिर आएसँगै नेकपा इतर पक्षकाले घरझगडा पेचिलो बढ्ने अड्कलबाजी गरिरहेका बेला झगडाको ‘चुरो कुरो’ र ‘मनका भावना’ बाहिर आएकाले विवाद सल्टिने दिशामा पुगेको नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरुको विश्वास रहेको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले कार्तिक २८ गते बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा १९ बुँदे प्रस्ताव एकतर्फी रुपमा पेश गर्नुभएको थियो । सो प्रस्ताव अध्यक्षद्वयको सहमतिमा नआएकाले राजनीतिक प्रस्तावको रुपमा पार्टीले स्वीकार्न नसक्ने तर्क एक पक्षको छ भने अर्को पक्षले त्यसलाई स्वीकार गरी पार्टीको दस्तावेजको रुपमा राखिने तर्क गरेको छ । दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव प्रश्न उत्तरको रुपमा आएको छ । दुई अध्यक्षबीच बालुवाटारमा दैनिकजसो बैठक र छलफल भए पनि ‘दुबैबीच कतिसम्मको तिक्तता छुपेको रहेछ’ भन्नेहरु पनि देखिएका छन् । पार्टीका अर्कोथरि नेताहरुले बल्झिएको घाउबाट खिल बाहिर निस्किएकाले अब घाउ निको हुने तर्क गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले शनिबार ३८ पृष्ठको ५३ बुँदे  प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । प्रस्तावको शुरुवातमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले लगाउनु भएको आरोपको खण्डन गर्नुभएको छ । उठाइएका प्रश्न र आरोपको बुँदागत जवाफ र खण्डन गर्नुभएको छ । प्रतिवेदनको बीचमा सरकारले गरेका काम र उपलब्धीका बारेमा प्रष्ट पार्नुभएको छ । त्यस्तै अन्तिमतिर पार्टी जोगाउन र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न नेता कार्यकर्तालाई आव्हान गर्नुभएको छ । यसर्थ प्रतिवेदन विवाद सल्टाउन उन्मुख देखिन्छ ।

पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद समाधान नगरी अगाडि बढ्ने सहज बाटो बन्न नसक्ने भन्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभएको छ, “अन्तरिम कमिटीलाई अल्पमत र बहुमतको खेल खेल्ने थलो नबनाऔँ । हाम्रो विधान र नियमावली पनि अधिवेशनसम्म हामीलाई मार्गदर्शन गर्न बनाइएका अन्तरिम प्रबन्धहरु हुन् ।” २०७५ जेठ ३ गते केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भई जारी भएको नेकपाको विधान पनि अन्तरिम नै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तावमा लेख्नुभएको छ, “विचार, विधि, सङ्गठन र नेतृत्वको प्रश्नको समाधान यथाशीघ्र एकता महाधिवेशन आयोजना गरेर त्यसैबाट खोजौँ ।” समस्याको समाधान पनि यसैमा देखिन्छ ।

गत भदौ २९ गते जारी अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानी) को बुँदा ३.४ मा भनिएको छ, “अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको आपसी सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने । सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणाली अवलम्बन गर्ने र सबल तुल्याउने ।” भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकपछि जारी गरिएको निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदै दुई अध्यक्षबीच तिक्तता शुरुभयो । त्यसकै परिणाम दुवैजनाबाट अलग–अलग प्रस्ताव प्रस्तुत भएका छन् ।

२०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता घोषणा गर्दा दुई अध्यक्षको जोडबलमा पार्टी एकता घोषणा गरिएको थियो । पार्टी एकतामा बामदेव गौतम, विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मालगायतका नेताहरुको पनि अहम् भूमिका रह्यो । पार्टी एकता घोषणा गर्दै दुवै अध्यक्षले सहमति र समन्वयमै अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । पार्टी एकता गर्दा बहुमत र अल्पमतको कुरा थिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएजस्तै अन्तरिम कमिटीमा बहुमत र अल्पमतको निर्णयले खासै अर्थ राख्दैन ।

नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरुको सुझाव छ “दुई अध्यक्षको आपसी सहकार्य, समन्वय र समझदारीमै पार्टी एकता भएको हो । अझ त्यसको खाँचो छ । पार्टी फुट हुनबाट जोगाउने जिम्मेवारी पनि दुवै अध्यक्षकै काँधमा छ ।” उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पार्टीको आन्तरिक छलफल र बैठकबाटै समस्या समाधान हुने विश्वास गर्नुभएको छ । सचिवालयमार्फत् आज आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभएको छ, “पार्टी बाहिर छरिएका हाम्रा विचारहरु आजदेखि पार्टीमा भित्रिएका छन् । चाहेमा अब हामीले समस्या समाधान गर्न सक्छौं ।”

यस्तै, स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ले पार्टी भित्रको विवाद सबैसामु छताछुल्ल भएपछि त्यसको समाधानमा दुवैजना अध्यक्ष नै जिम्मेवार भएर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “दुई मितिमा फरक फरक प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत भए, दुवै प्रस्ताव पार्टीका सम्पत्ति हुन् । यसलाई दस्तावेजको रुपमा लिएर सहमतिमा अध्यक्षद्वयले संयुक्त प्रस्ताव बनाएर अघि बढ्नुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो ।

पार्टी भित्रको विवादको सबै कुरा जानकारीमा आएपछि अब सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल भएर ती विवाद सल्टिने नेता नेम्वाङले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “पार्टीको समस्या अल्पमत र बहुमतको आधारमा होइन, सहमतिको आधारमा टुङ्गिन्छ” उहाँले भन्नुभयो । आउँदो मंसिर १६ गते मंगलबारको बैठकमा नेताहरुबीच घनिभूत छलफल भई धेरै समस्या समाधान भइसक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री प्रदीप नेपालले दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा आरोप प्रत्यारोप मात्र देखिएकाले पार्टीको विवाद नै नभएको बताउनुभयो । “दुबै जना अध्यक्षले आफ्नो कमी कमजोरी सच्याउने वित्तिकै सबै विवाद सल्टिन्छ, पार्टीको यो विवादै होइन” उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव उहाँहरुको व्यक्तिगत प्रस्ताव भएको नेता नेपालले तर्क गर्नुभयो । “अध्यक्ष दुवै जनाले प्रस्तुत गर्नुभएको यो प्रस्ताव पार्टीको सम्पत्ति होइन, उहाँहरुको व्यक्तिगत विचार हो, दुवैले फिर्ता लिने वित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ” उहाँले भन्नुभयो ।

एकथरि विश्लेषकहरुले अध्यक्षद्वयले फरक फरक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएपछि पार्टी फुटको बाटोमा गइसकेको दावी गर्ने गरेका छन् । तर दलका नेताहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । पार्टी भित्रको आन्तरिक समस्या पार्टी कमिटीमै छलफल गरेर सल्टाउन सकिने, अहिलेको विवादले पार्टी एकतामा समस्या नपर्ने बुझाइ नेकपाका नेताहरुको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, “पार्टी एकता रक्षाका लागि दुवै प्रतिवेदनलाई स्थगित गरी एकीकृत प्रतिवेदन बनाउने दिशामा सचिवालयको बैठक अग्रसर होस् ।” अध्यक्षद्वयले एकतर्फी रुपमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावले समस्या समाधान नगर्ने भन्नुहुँदै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका पोखरेलले दुवै अध्यक्षको समन्वय र समझदारीमा साझा प्रस्ताव बनाएर नै पार्टीको आन्तरिक समस्याको निकास निस्कने तर्क गर्नुभएको छ ।

उसो त केन्द्रीय कमिटी बैठकले आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म एकता महाधिवेशनको मिति तोकिसकेको छ । अबको चार महिनामा आन्तरिक विवादमा अल्झनुभन्दा पार्टीका नेताहरु एकताबद्ध भएर सबै समस्याको समाधान महाधिवेशनबाटै खोज्ने दिशामा जानसके आन्तरिक विवाद तत्कालका लागि साम्य हुने देखिन्छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?