नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, असोज २३ गते । नेपालको चीनसँग सिमाना जोडिएका उच्च पहाडी १५ जिल्लाका १२६ स्थानीय तहमा यस वर्षदेखि उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । मानव विकास सूचाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने ठूला विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । गत वर्षदेखि नै सञ्चालन गर्ने भनिएको सो कार्यक्रम कोरोनाका कारणले सञ्चालन हुन नसकेको र यस वर्षबाट सञ्चालनमा आउने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रममा चीन सरकारको सहयोग रहेको छ ।
चीनसँग सीमा जोडिएका दार्चुला, बझाङ, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा र ताप्लेजुङका १२६ स्थानीय तहमा एक अर्ब रुपियाँ लगानीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागिएको हो ।
उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य सडक, कृषि तथा सिँचाइ र पूर्वाधार क्षेत्रमा चीन सरकारले लगानी गर्दै सो क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न चीन सरकारको सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमले गत वर्षदेखि नै सञ्चालन हुने भनिएको उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम कोरोनाका कारणले सञ्चालन हुन नसकेको यस वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहबाट योजना छनोट भई आइसकेका छन् । उक्त योजना चीन सरकारले नै बनाई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र प्रसूूति सेवा केन्द्र, विद्यालयअन्(तर्गत, सामुदायिक विद्यालय, विद्यालयको छात्राबास भवन, सडकतर्फ स्थानीय तहभित्रका बस्ती, विद्यालय स्वास्थ्य चौकी र बजार केन्द्र जोड्ने सडक, कृषि तथा सिँचाइतर्फ सोलार, लिफ्टिन सिँचाइको निर्माणसम्बन्धी आयोजना छनोट गरी मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ ।
त्यस्तै लघु सिँचाइ, व्यवसायमूलक पशुु तथा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, सोलार ड्रायर, डेरी उद्यम, शीत भण्डार निर्माण र फलफूल तथा जडीबुटी प्रशोधनसम्बन्धी साना तथा मझौला उद्योग र ऊर्जातर्फ सौर्य ऊर्जा निर्माणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन हुने उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । आयोजना सञ्चालनको क्रममा चिनियाँ पक्षले स्थानीय तहको प्रत्यक्ष समन्वय, निर्देशन र सुपरिवेक्षणमा काम गर्नेछ । स्थानीय तहको अनुगमन समितिले उक्त योजनाको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नेछन् ।
भौतिक प्रगतिको समीक्षा र अनुगमन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र चिनियाँ दूूतावासबाट गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । आयोजना सम्पन्न भई स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दा सो आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले मर्मत सम्भार कोष खडा गरी सो कोषमा आयोजना कुल लगायतको १० दशमलव पाँच प्रतिशत रकम स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएका आयोजनालाई कार्यक्रम निर्देशक समितिले स्थानीय तहको सामाजिक आर्थिक विकासको अवस्था, आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने जनसङ्ख्या, स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्वको अवस्था, प्रादेशिक सन्तुलन र सामाजिक न्यायको अवस्थालाई हेरी आयोजना छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
