logo
२०७७ कार्तिक ८ शनिवार

संविधान कार्यान्वयनमा सङ्घीय संसद्

विचार/दृष्टिकोण |


2020-09-22-23119


मुकुन्द शर्मा

नेपालको संविधानको धारा ५० मा निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मूल रूपमा स्वीकार गर्दै विवेचना गरिएको छ । धारा ५१ ले राज्यका नीतिहरू विस्तृतमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
धारा ५२ ले राज्यको दायित्वका रूपमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानवअधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुुशरण तथा नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध तथा समुन्नत राष्ट्र बनाउने दायित्व राज्यलाई सुम्पेको छ । दायित्व निर्वाह गर्दा सम्पादित कार्यहरू र उपलब्धि समेटिएको प्रतिवेदन सरकारले हरेक वर्ष राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र उक्त प्रतिवेदनलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासमेत धारा ५३ ले गरेको देखिन्छ । नेपालको विकासका लागि उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग र परिचालनको माध्यमबाट तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो विकास गर्ने, उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै राज्यको स्रोत र साधन कुनै वर्ग र समुदायमा मात्र केन्द्रित हुन नदिई, समान अवसर र पहुँच स्थापना गर्ने आदर्शलाई संविधानले अङ्गीकार गरेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि व्यवस्था गरिएको मौलिक हक र कर्तव्यको संसदीय अनुगमनका माध्यमले सार्वभौम जनताले गर्ने उपभोग र प्रचलनसमेतको प्रत्याभूत गरेको छ ।
धारा ५४ बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देश दिन सङ्घीय संसद्मा संविधान कार्यान्वयन, अनुगमन तथा निर्देशन समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । धारा ५५ ले उपरोक्त प्रावधानहरू कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने अर्थात् अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नसक्ने व्यवस्था छ भने संसदीय अनुगमन र मूल्याङ्कन हुन सक्ने धारा ५४ को प्रावधानले संसद्लाई सार्वभौम, सर्वाधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकायका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । तसर्थ, संसद्ले आपूmलाई सोहीअनुरूप सक्षम रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने संवैधानिक चुनौती र आजको आवश्यकता रहेको छ ।
संविधानले राज्यको दायित्वका रूपमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुुुुशरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नुपर्ने र सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्त्यसम्बन्धी महŒवपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने उत्तरदायित्वसमेत सङ्घीय संसद्लाई तोकेको छ । धारा ५४ को उक्त प्रावधानले निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक हक र राज्यको दायित्वको कार्यान्वयनसम्बन्धी सरकारको काम–कारबाहीतर्फ प्रारम्भमै प्रश्नचिह्नसहित सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूमार्फत अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने र सरकारलाई आवश्यक निर्देश दिँदै आमजनतालाई यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गरी सुसूचित रहने अधिकारको जनप्रनिधिमूलक संस्थामार्फत प्रत्याभूत गर्ने व्यवस्था संविधानमा नै छ । यसलाई सम्बन्धित निकायले मनन गरी क्रियाशील रहनुपर्ने देखिन्छ ।
सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्त्यसहित मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अत्यन्त महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सङ्घीय संसद्ले पारित प्रस्तावमार्फत प्रतिनिधिसभाबाट १२ जना र राष्ट्रियसभाका तीनजना सदस्य समावेश गरी राष्ट्र्यिसभाका सांसदको सभापतित्वमा १५ सदस्यीय राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संयुक्त समिति गठन गरी कार्य सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । तर, हालसम्मका उक्त समितिबाट भए गरेका काम–कारबाहीलाई सकारात्मक मूल्याङ्कन गरिएमा संसदीय इतिहासमा नकारात्मक प्रश्नचिह्न लाग्न सक्ने देखिन्छ । जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित संसदीय समितिहरू आफ्ना जिम्मेवारीलाई यथासमयमै सम्पन्न नगरी जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी रहन नसकेमा संविधानको मर्म र भावना केवल कागजमा मात्र सीमित हुन सक्छ । तसर्थ, यतातर्फ सङ्घीय संसद्का पदाधिकारीहरूको गहन ध्यान जानुपर्नेछ ।
संविधान कार्यान्वयनदेखि आमजनताका प्रत्यक्ष सरोकारवाला विषयको अनुगमन गर्ने, सरकारलाई झकझकाउने, सरकारको काम–कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यकतानुसारको निर्देश गर्ने समितिको आजसम्म काम–कारबाही सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको पाइँदैन । संयुक्त समितिले आजसम्म जम्मा मात्र ३० वटा बैठक गरेको देखिन्छ । यसबाट संसद्मा प्राप्त प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनु त कता हो कता भर्खर समितिको कार्ययोजना तयार गर्ने गृहकार्य प्रारम्भ गरेको देखिएकाले समितिले सरकारको काम–कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने अवस्था नै रहेन । यसरी अत्यन्त महŒवपूर्ण कार्य र संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको काम–कारबाहीलाई समेत सङ्घीय संसद्ले आशातीत रूपमा सम्पन्न गर्न नसकेकाले यसप्रति नकारात्मक जनधारणा व्यक्त भइरहेको पाइन्छ । जुन संसद् र विद्यमान व्यवस्थाका लागि सुखद पक्ष होइन ।
समितिको बैठकमा कुनै विषयमाथि छलफल हुँदा सो विषयको प्रकृति हेरी सम्बन्धित मन्त्रीले आवश्यक देखेमा सो विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी दिन नेपाल सरकारको सम्बन्धित अधिकारी वा विशेषज्ञलाई सभापतिको अनुमति लिई सहभागी तुल्याउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त परिस्थितिमा बैठकमा उपस्थित भई आवश्यक कुराको स्पष्ट जानकारी दिनु, त्यस्तो अधिकारी वा विशेषज्ञको कर्तव्य हुने व्यवस्थासमेत नियमावलीले गरेको पाइन्छ । बैठकले आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित पक्ष वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्ने र आमन्त्रित व्यक्तित्व पनि बैठकमा उपस्थित भई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने कर्तव्य हुने व्यवस्थासमेत छ । बैठकमा पेस भएका प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा संसद्को भूमिका अहम् देखिन्छ । तर, समितिबाट भए गरेका काम–कारबाही हेर्दा आफ्नो जिम्मेवारी जनचाहनाअनुरूप पूरा गर्न सकिरहेको देखिँदैन । यसबाट संविधान कार्यान्वयनको पाटोमा भए गरेका काम–कारबाहीको सूक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण गरी सरकारलाई सही मार्गमा हिँडाउने कार्यमा सङ्घीय संसद् कमजोर साबित हुन पुग्दा संसद्, संसदीय मर्यादा र जनप्रतिनिधिहरूप्रतिको आस्था एवम् विश्वासमा नकारात्मक प्रश्नचिह्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली–२०७५ को नियम ३१ बमोजिमको कार्यसहित सरकारबाट धारा ५३ बमोजिम संसद्मा पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल र छानबिन गरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको सम्बन्धमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र निर्देशसहितको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्न व्यतीत भएको समयसीमाको कसीमा संविधान कार्यान्वयन गरी सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यका लागि संसद्ले खेलेको र खेल्ने भूमिकालाई आमनेपालीले प्रशंसा गर्न सकेका छैनन् । यही कारण सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य संविधानमा उल्लिखित समयसीमाभित्र हुुन सकेन । यसले राज्य संयन्त्र अझै अन्योल र अस्थिरतामा रुमलिरहेको अवस्था देखिन्छ ।
समितिले उपलब्ध गराउन भनिएको कागजपत्र पेस गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था, सार्वजनिक वा राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल हुन जान्छ भन्ने लागेमा मन्त्रीले त्यसका कारण खुलाई समितिलाई जानकारी दिन सक्ने व्यवस्था छ । तापनि यससम्बन्धमा समितिको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्थाले गर्दा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को सर्वोच्चतासहित प्रभावकारितालाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । त्यसरी नै आमन्त्रित गरिएको वा उपस्थित गराइएको व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई बैठकले आवश्यक देखेमा बयान लिन र बकपत्र गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा समिति क्रियाशील भएमा संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढीकरणसहित सुशासनलाई बढावा दिन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
संविधान कार्यान्वयनको पाटोलाई नेपालको संविधानले सरकार र संसद्को महŒवपूर्ण जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका रूपमा लिएको छ । सरकार निर्माता र विघटनकर्ता संसद्लाई संविधान कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण अङ्गका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ । संविधानले संवत् २०७४ माघ ७ गतेसम्मको अवधिलाई सङ्क्रमणकालीन अवस्थाका रूपमा चित्रण गरेको छ । कानुन मन्त्रालयको भनाइमा ११० वटा नयाँ कानुन सङ्घीय संसद्ले, २२ वटा प्रदेशसभाले र छवटा स्थानीय तह–गाउँसभा वा नगरसभाबाट तर्जुमा गर्नुपर्ने र मौजुदा ३१५ भन्दा बढी ऐनमा उक्त समयावधिभित्रै पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी तमाम काम–कारबाहीका सम्बन्धमा सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यसहित संंविधान कार्यान्वयन र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि जुन रूपमा सम्बन्धित संस्थाहरूले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो भने हुन सकेको छैन ।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलहरूसहित करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको सहमति र सहकार्यमा जसरी संविधान जारी भयो, त्यस्तै र अझ त्योभन्दा बढीको सहकार्य र समझदारीसाथ संविधान कार्यान्वयन गर्नु वर्तमानको आवश्यकता हो ।
लोकतन्त्रले आफ्ना नागरिकलाई विविधप्रकारका मौलिक हक र अधिकारको प्रत्याभूति गरेको हुन्छ, जुन अधिकार अन्य व्यवस्थाले प्रदान गर्न सक्दैन र गर्दैन पनि । त्यसैले भनिन्छ, लोकतान्त्रिक सरकारले मात्र सार्वभौम जनताप्रतिको आफ्नो नैतिक दायित्व निर्वाह गर्ने अत्यधिक अवसर प्राप्त गर्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक दल, सरकार र जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नअल्मलिनुपर्ने विषयमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरी व्यक्ति र दलको नाफा नोक्सानको जोड–घटाउमा समय कटाएको पाइन्छ । यो राष्ट्र र जनताप्रतिको कर्तव्यप्रति अन्याय हो । यसो हँुदा राजनीतिक दल, व्यवस्था, सरकार र संसद्प्रतिको आस्था र विश्वासमा नै कमी आउँछ । यसले गर्दा प्रगति र विकासको साटो अनिश्चितता र अन्योलको भुमरीमा राष्ट्र फस्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसर्थ, मुलुक र मुलुकवासीहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि व्यक्तिगत र दलगत स्वास्र्थतर्फ नलागी निःस्वार्थ रूपले संविधान कार्यान्वयनमा जुट्न राजनीतिक दल, सरकार र सांसद सचेत एवम् सजग रहनुपर्ने देखिन्छ । 
(लेखक संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?