logo
२०७८ माघ ५ बुधवार



भीडको जिम्मेवार को ?

विचार/दृष्टिकोण |


भीडको जिम्मेवार को ?


नगेन्द्रराज पौडेल

एकजना विद्वान्ले भनेका छन्, भीड सधैँ गलतका पक्षमा हुन्छ । यद्यपि यो भनाइ सधैँ र सबैका लागि उही रूपमा लागु नहुन सक्छ । गत भदौ १८ गतेको ललितपुरको रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्राका क्रममा देखिएको उत्तेजित भीड, उनीहरूले सुरक्षाकर्मीमाथि गरेको व्यवहार र असंयमित प्रदर्शनले भने यही कुराको सङ्केत दिन्छ ।
मुलुक कोरोना कहरको अप्रत्याशित महामारीबाट आक्रान्त छ । दिनप्रतिदिन राजधानीमा कोरोनाका सङ्क्रमित बढिरहेको अवस्था छ । यो अवस्थालाई हेर्दै स्थानीय प्रशासनले उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा जारी गरेको निषेधाज्ञा बढाए । राज्य जनताको स्वास्थप्रति संवेदनशील देखिएको छ । नियन्त्रणको काबुमा नरहेको कोरोनाविरुद्ध सरकारले जे सक्यो, त्यो गरिरहेको छ । ललितपुरमा आठ सयभन्दा बढी मानिस सक्रिय सङ्क्रमित छन्  । ललितपुर महानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका अनुसार महानगरको १६ नम्बर वडा मङ्गलबजार क्षेत्रमा मात्रै ५१ जनाभन्दा बढी सङ्क्रमित भए । जहाँ धेरै सङ्क्रमित छन्, त्यहीं आन्दोलन भएपछि अवस्था के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राज्यलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी आम नागरिकको पनि हो । नागरिक एकातिर र राज्य अर्कोतिर हुँदा महामारी नियन्त्रण गर्न सकिंदैन । राज्यको घोषणालाई चुनौती दिने काम कुनै पनि हालतमा नागरिकको तर्फबाट गरिनु वाञ्छनीय हुँदैन । ललितपुरको उक्त घटनालाई हेर्दा राज्यलाई नागरिकले चुनौती दिएको प्रष्ट देखियो । धन्न, राज्य संयम रह्यो । सम्बद्ध सांस्कृतिक सामुदायिक संस्थाहरूले समयोचित निर्णय लिएर थप अप्रिय अवस्था रोके ।

 अनियन्त्रित भीड
उपत्यकामा ३ भदौबाट जारी निषेधाज्ञा २४ गतेसम्म बढाइएको हो । यसैबीच कुनै पनि किसिमका जात्रा, पर्व तथा भीडभाडजन्य गतिविधि गर्न स्थानीय प्रशासनले रोक यस अघि नै लगाइसकेको थियो । निषेधाज्ञाबीच स्थानीयवासी रथ तान्न सडकमा निस्किएपछि प्रहरीले रोक्न खोज्दा झडप भई प्रहरीलाई स्थानीयवासीले निर्घात कुटपिट गरेका थिए । भीड रोक्न प्रहरी निकै संयमित हुँदै पानीको फोहरा र केही सेल अश्रुुुुग्यास प्रहार गर्नुुपरेकोे थियो । स्थानीयले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार गरे । ढुङ्गामुढाबाट प्रहरी निरीक्षक रमेशकुमार श्रेष्ठसहित सातजना प्रहरी घाइते भए भने ट्राफिक प्रहरी जवान कमलप्रसाद घिमिरेमाथि स्थानीयले निर्घात कुटपिट गरी सख्त तुल्याए । प्रहरीको मोटरसाइकल तोडफोड गरियो । ट्राफिक प्रहरीलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको आरोपमा नौ जनालाई पक्राउ गरियो ।
उनीहरूमाथि स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार जारी गरिएको निषेधाज्ञा आदेशको उल्लङ्घन, सङ्क्रामक रोग २०२० अनुसार जारी गरिएका आदेशको उल्लङ्घन र ज्यान मार्ने उद्योगमा छानबिन गरिएको छ । यसैक्रममा एकजना स्थानीयवासी पनि घाइते भए ।

 परम्परा परिष्कृत गरौँ
रथ तान्ने शताब्दीऔंदेखि चलेको धार्मिक परम्परा हो । त्यसलाई कायम गर्नुपर्छ तर अहिले मुलुक अनपेक्षित कोरोना कहरमा छ । स्वास्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतम प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक दूरी कायम गर्न, मास्क लगाउन र साबुनपानीले नियमित हात धुन सुझाइरहनुभएको छ । विज्ञहरू हेलचक्राइँ नगर्न भनिरहेका छन् । सरकार रोग लागेपछिको भयावह अवस्थाको कल्पना गर्दै सतर्कता अपनाउन आह्वान गरिरहेको छ । अहिले पितृपक्षको समय चलिरहेको छ । कोरोना महामारीकै कारण पण्डितहरूसमेत प्रत्यक्ष विधिबाट पितृकार्य नगर्न र ‘भर्चुअल’ विधि उपयोग गरी कार्य सिद्ध गर्न यजमानहरूलाई सुझाइराखेका छन् । सरकारी कैयौँ बैठक ‘भर्चुअल’ विधिबाट चलिरहेका छन् । यो बेला हेलचक्राइँ गर्ने बेला हुँदै होइन । हाम्रो काम अर्कोपटक गर्दा हुन्छ तर हामा लापरवाहीका कारण कसैको जीवन तलमाथि पर्यो भने फेरि जीवन प्राप्ति हुनसक्दैन । यसर्थ सरकार र यसअन्र्तगतका अन्य निकाय जसरी संवेदनशील छन्, त्यही मात्रामा आम जनता पनि सचेत हुन जरुरी छ । लापरबाही आफू गर्दै हिँड्ने, यसैका कारण सङ्क्रमण बढ्दै जाने र यसको दोष सरकारलाई दिने प्रवृत्ति हानिकारक देखिन्छ । यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ ।

 ‘हटस्पट’मा पनि उस्तै
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं, ललितपुर, चितवन, पर्सा रौतहटलगायत १२ जिल्लामा पाँच सयभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित देखिएका छन् । यी जिल्ला (हटस्पट) बाट अन्यत्र सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना प्रचुर मात्रामा देखिन्छ । यसकारण सरकारले यी जिल्लालाई विशेष निगरानीमा राखेको छ । सङ्क्रमण फैलिन नपाओस् भनेर स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी राखेका छन् । कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न स्थानीय बासिन्दाको सहयोग हुनुपर्नेमा झन् भीडभाड र केही स्थानमा झडपसमेत हुनु दुर्भाग्य हो ।
कोरोनाको अर्को हटस्पट पर्साको वीरगञ्जमा अघिल्लो साता स्थानीय बासिन्दा राहत खोज्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म भेला हुन आइपुगे । राहत नपाएको भन्दै विरोध गरेपछि प्रहरीले सामान्य बल प्रयोग गरेर हटाउनुपरेको थियो । महानगरको श्रीपुर, मुर्ली र छपकैयाका सयभन्दा बढी महिला हातमा नागरिकता बोकेर राहत माग्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आइपुगे । प्रहरीले महिलालाई सामान्य बल प्रयोग गरेर फिर्ता पठाएको थियो । प्रदेश २ मा ११ हजार ७ सयभन्दा बढी सङ्क्रमित छन् । तीमध्ये पाँच हजारभन्दा बढी अझै निको हुन बाँकी छ । प्रदेश २ का आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित भएको पर्सामै हो । त्यहाँ दुई हजार पाँच सयभन्दा बढीमा सङ्क्रमण भेटिएको छ । त्यहाँ कोरोनाले ३८ जनाको ज्यान गइसकेको छ । अझ यही ठाउँमा अनावश्यक भीड, भेला र जुलुस गरिन्छ भने अवस्था कस्तो होला ? अनुमान गर्न मुस्किल पर्दैन ।
निषेधाज्ञा जारी भएको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको गीतानगरमा गत भदौ १७ गते युरिया मलको खोजी गर्न एउटा सहकारीमा सयौँको सङ्ख्यामा मानिस उपस्थित भए । निषेधाज्ञा जारी भएकै रौतहटमा भदौ १६गते जनप्रतिनिधिले कोरोना जितेको खुसियालीमा मोटरसाइकल ¥याली निकाल्दा स्थानीय बासिन्दासँग झडप भयो । यी सबै घटनाले सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्यका मापदण्ड, निषेधाज्ञा र सुरक्षित रहने उपायलाई ठाडै चुनौती दिएका छन् । कोरोना सरकारले चाहेर भित्रिएको होइन र सरकारको एकल प्रयासले नियन्त्रण सम्भव पनि छैन । यसको रोकथामका लागि सरकारको होस्टेमा जनताको हैंसे जरुरत पर्दछ तर यस्तै यस्तै घटना पुनरावृत्ति भएसम्म सरकारले चाहेर मात्र नागरिक सुरक्षित हुनसक्ने देखिंदैन । अनुशासन, संयम र सरकारी निर्देशन सबैले पालना गर्न आवश्यक छ ।
हरेक भीड, जुलुस र भेलामा एकातिर नेपाल सरकारले तोकेका स्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्ड पालना गरिएको हुँदैन भने अर्कोतिर यहाँ जम्मा हुने मानिस स्वयं कोरोना सङ्क्रमित भएका पनि हुनसक्छन् । जसले गर्दा सङ्क्रमण सर्ने, फैलिने र बढ्ने सम्भावना प्रचुर मात्रामा रहन्छ । यसकारण कोरोनाबाट आफू जोगिन र अरूलाई पनि जोगाउन कुनै पनि हालतमा यस्ता भीडभाडबाट अलगै रहनुपर्छ । निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरी नारा, जुलुसमा सहभागी हुनेहरूलाई सरकारले कानुनी कारबाही गर्नैपर्छ । एकाधजनाको अटेरी र उन्मादले हजारौँ नेपालीले दुःख पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ । सरकार यो मामिलामा हदैसम्म निर्दयी र कठोर नहुने हो भने कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सहजै आउँदैन । यसर्थ जिम्मेवारी बहन गर्नु नपर्ने भीडको सहभागी आफंँ कोरोनाको बाहक पनि हो । यस्तालाई सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० अनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्दछ । आम नागरिकको स्वास्थ्यरक्षा गर्नु नै सरकारको पहिलो र अनिवार्य कार्य हो । यस क्रममा देखापर्ने बाधा, व्यवधान हटाउनैपर्ने हुन्छ ।

(लेखक नेपाल सरकारका सेवानिवृत्त उपसचिव हुनुहुन्छ ।) 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?