logo
२०७७ माघ १४ बुधवार

उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न वन महासङ्घको माग

खुला |


2020-11-27-27250


मधुसुधन तिमल्सिना
काभ्रे, मङसिर १२ गते । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल बागमती प्रदेशले उच्चस्तरिय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बागमती प्रदेश, हेटौँडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष विनोद सापकोटाको नेतृत्वमा गएको टोलीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुणकुमार नेपाललाई हेटौँडामा शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन माग गर्दै रुख कटान, बिक्रीवितरण तथा ओसारपसारमा लगाइएको प्रतिबन्द फुकुवा गर्न ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा सामुदायिक वनबाट सङ्कलित सालका काठहरूको सदुपयोग तथा विक्री वितरणका विषयमा हालसम्म पनि कुनै निर्णय नभई अवरोध सिर्जना भएकोले सो विषयमा यस महासङ्घको विशेष ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

महासङ्घले रोकिएको वन पैदावर खुलाउन र उच्च स्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा सामुदायिक वनको सन्दर्भमा दिईएका सुझावहरू इमान्दारितापूर्वक तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।

सालमा लगाइएको प्रतिबन्ध नखुल्दा देश भरका २२ हजार २६६ सामुदायिक वन व्यवस्थापन गरिरहेका २९ लाख घरधुरीका एक करोड ४० लाख उपभोक्ताहरूले आफनो दैनिक कामहरू गर्नबाट वञ्चित भएको जनाइएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले लामो समयदेखि आफनो वनबाट सङ्कलित सालको काठलगायत वन पैदावरको सदुपयोग एवम् बिक्री वितरण गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएको र यसबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू शशक्त आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जनाउँदै उक्त अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वनसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन २०७७ का सुझावहरू अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बागमती प्रदेश हेटौँडालाई बोधार्थ दिइएको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?