logo
२०७६ फाल्गुन १४ बुधवार

शिक्षामा नयाँ आयाम

शिक्षा |


2020-02-15-8708


प्रकृति अधिकारी

दुईवर्षे समय वेगका साथ बित्यो । मुलुकले अङ्गीकार गरेको नयाँ राजनीतिक संरचना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो निकै छोटो समय हो । जनआकाङ्क्षा उच्च र अनगन्ती छन् । समस्याका छिद्र थुप्रै छन् । असन्तुष्टिका छिद्र पनि छन् । यिनै छिद्रलाई टाल्दै समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेका छौँ । समृद्धिको यात्रा तय गर्न ठूलाठूला छलाङ् मारिरहेका छौँ । त्यो छलाङ् आर्थिक क्षेत्रको हो । विकासको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रविधि आदि क्षेत्रको हो । राज्यले सबैभन्दा बढी लगानी शिक्षा क्षेत्रमा गर्दै आएकाले समृद्धिको यात्रामा शिक्षालाई थाती राख्न सकिँदैन, मिल्दैन । समृद्धि हासिल गर्नका लागि सहयात्री बनेको छ शिक्षा ।
बितेका दुई वर्षमा शिक्षा क्षेत्रले निकै उतार चढाव भोग्नुप¥यो । कतिपय मोडमा शिक्षा क्षेत्र बन्धक बन्नुप¥यो । कतिपय बेला यसको रफ्तार निकै गतिशील बन्न पुग्यो । रेलरूपी शिक्षा अनेक अवरोध पार गर्दै नीतिगत स्पष्टताको ‘लिक’मा आइपुगेको छ । राष्ट्रिय शिक्षानीति, २०७६ यसको ऊर्जा बनेको छ । त्यो ऊर्जाले यसलाई वेगवान् बनाउने पक्कै छ ।
दुई वर्षको समीक्षा गर्दा शिक्षा क्षेत्र निरस बनेको छैन भनी ठोकुवा गर्नु अतिशयोक्ति हुँदैन । सबै सुधार रातारात हुनसक्दैन । सामाजिक क्षेत्रमा विकास र सुधार हुन समय लाग्दछ । संस्कृति, संस्कार, परम्परा, मूल्यमान्यता र आर्थिक पाटोले यसको गति तय गर्दछ । सबैभन्दा जटिल समस्याका रूपमा रहेको कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटोमा उपलब्धि हासिल भएकै मान्नुपर्दछ । हो, सबैले आफू अनुकूल व्यवस्थापन हुन चाहन्छन्, तर त्यो सम्भव नहुन पनि सक्छ । त्यो भन्दैमा कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटो अस्तव्यस्त बन्यो भन्नेमा सहमत हुन सकिँदैन । यस अवधिमा शिक्षामा देखिएका मुख्य सुधार र कार्यका बारेमा फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन
नयाँ सरकार गठनपछि सबैभन्दा बढी चुनौतीको सामना कर्मचारी व्यवस्थापनका बारेमा गर्नुप¥यो । शिक्षाक्षेत्रका कर्मचारी व्यवस्थापन अन्य सेवा समूहको भन्दा कठिन पनि थियो । यस क्रममा राज्यले निकै विरोध खप्नु पनि प¥यो । राज्य र कर्मचारीतन्त्रबीच द्वन्द्व पनि सिर्जना हुन पुग्यो । ठूलो जनसङ्ख्यामा सबैलाई चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था पक्कै रहँदैन । अहिले शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारी व्यवस्थापनको मामिलामा टाउको दुःख्नुपर्ने अवस्थाबाट सरकारले मुक्ति पाएको छ ।
पक्कै सबै स्थानीय तहमा पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकेकै हो । जिल्लास्तरमा रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ (साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय)मा कर्मचारी अभाव चरम नै छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको सन्दर्भमा एकाइलाई अझै पनि जीवित राखिरहनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । जीवित राख्नु नै पर्ने हो भने पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध गराउनैपर्दछ । अहिले न स्थानीय तहमा कर्मचारी पुगेका छन् न त एकाइमा । एकाइको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने हो भने कर्मचारीको अभाव केही हदसम्म हल हुनसक्छ ।
स्थानीय तहमा प्रमुख कार्यकारीको अधिकार कनिष्ठ भए पनि प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको सन्दर्भमा सबैले यसलाई अमि(ल्दो महसुस गर्दै आएका छन् । विगतमा तिनै कर्मचारीले जिल्ला शिक्षा अधिकारीका रूपमा जिल्लाकै नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्थे भने अहिले स्थानीय तहमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् भन्नु कुतर्क मात्र हुनेछ । त्यसैले कर्मचारी व्यवस्थापनको मामिलामा यहाँ चाहिँ सरकार चुकेको हो । यसमा प्रशासन सेवाले छाती फराकिलो बनाउनैपर्दछ ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति
विगतमा राज्यसँग सिङ्गो शिक्षा नीति नै थिएन । सरकार र मन्त्रीका ‘मुड’मा शिक्षा चल्थ्यो । नीति बन्थ्यो । वर्तमान सरकारले शिक्षाक्षेत्रमा गरेको महìवपूर्ण कार्यमध्ये राष्ट्रिय शिक्षानीति, २०७६ जारी गर्नु पनि एक पर्दछ । नयाँ शासकीय संरचनाअनुरूप नयाँ मुलुक निर्माण गर्ने अभियानमा नयाँ शिक्षानीति आवश्यक पर्दछ । विगतमा पनि यस्तै अभ्यास हुँदै आएको हो । हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ शिक्षानीति लागू गरिँदै आएको छ । विगतको जस्तै अभ्यास योपटक पनि रह्यो तर विगतमा टुक्रे शिक्षानीति ल्याइन्थे भने वर्तमान सरकारले सग्लो शिक्षा नीति ल्याउने काम गरेको छ । जुन शिक्षाको इतिहासमा महìवपूर्ण र तारिफयोग्य कार्य हो ।
राज्यले शिक्षा नीतिमार्फत आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ । राज्यलाई पूर्ण साक्षर मुलुकका रूपमा घोषणा गर्ने महìवाकाङ्क्षी योजना तय गरेको छ । प्राविधिक शिक्षाको पहुँच हरेक स्थानीय तहसम्म पु¥याउने लक्ष्यलाई अगाडि सारेको छ । शैक्षिक गुणस्तर मानक तथा मापदण्ड तयार गरी सबै तह र प्रकारका शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने योजना बढाएको छ । प्रारम्भिक बालविकासदेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मका नीतिगत कुरालाई राष्ट्रिय शिक्षानीतिले प्रष्ट पारेको छ ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भयो र त्यसले सरकारलाई नयाँ शिक्षा नीतिका बारेमा सिफारिस पनि ग¥यो । आयोगको प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रमा निकै ठूलो आँधिबेहरी पनि सिर्जना ग¥यो । तर एक वर्ष बित्दा पनि त्यो प्रतिवेदन औपचारिकरूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । आयोगको त्यसै सिफारिसका आधारमा सरकारले शिक्षा नीति अवलम्बन गरेको भनाइ राज्यले नै अभिव्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा यो कुरा कताकता अमिल्दो लाग्ने रहेछ । आयोगको सिफारिस सार्वजनिक नभए पनि त्यसकै जगमा टेकेर आएको शिक्षानीतिले शिक्षामा उत्साहको इँटा थपेको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन
विगतमा चिकित्सा शिक्षाक्षेत्र निकै विवादमा तानियो । मुख्य गरी विद्यार्थी भर्ना र शुल्क नै विवादको कारण थियो । यसको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याइयो । यस ऐनले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा धेरै नीतिगत स्पष्टता ल्याएको छ । यसै ऐनको जगमा उभिएर चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो । महìवपूर्ण यो आयोग नेपालको चिकित्सा शिक्षाकै इतिहासमा पहिलो हो ।
आयोगले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि शुल्क निर्धारणको कार्य गरेको छ । मुद्रास्फीतिका आधारमा अध्ययन शुल्क कायम हुनुले विद्यार्थी, अभिभावक र मेडिकल कलेज सञ्चालक कोही पनि अन्यायमा पर्दैनन् । जथाभावी शुल्क लिइने गरिएको प्रवृत्ति रोकिएको अवस्था छ । अझै पनि भित्रभित्र मेडिकल कलेज सञ्चालकले मनोमानी गरिरहेका तथ्य सार्वजनिक भइरहेका पनि छन्, तर जे भए पनि एकरूपता कायम हुनुलाई महìवपूर्ण कार्यका रूपमा सूचीकृत गर्नैपर्दछ ।
छात्रवृत्ति, प्रवेश परीक्षा, शैक्षिक क्यालेन्डर, शिक्षण संस्थाको मापदण्डको विषय आदिका बारेमा पनि आयोगले थुप्रै कार्य गरेको छ । चिकित्साशास्त्रमा स्नातक तहमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति पाउनु र त्यो छात्रवृत्तिवापतको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गर्नु वर्तमान सरकारको सबैभन्दा महìवपूर्ण कार्यका रूपमा लिनैपर्दछ ।

शिक्षक दरबन्दी मिलान
दशकौँदेखि शिक्षक दरबन्दी मिलानको हलो अड्किँदै आएको थियो । वर्तमान सरकारको महìवपूर्ण कदमका रूपमा यस कामलाई लिन सकिन्छ । स्थानीय सरकारलाई शिक्षक दरबन्दी मिलानको अधिकार प्रत्यायोजित गरिएको छ । यसका लागि कार्यविधि तयार गरिएको छ । हालै स्थानीय तहहरूमा दायित्व हस्तान्तरण गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार शिक्षक दरबन्दी मिलानको कार्य अब स्थानीय तहले धमाधम थाल्नेछन् ।
शिक्षक दरबन्दी मिलानले फुकुवा पाएपछि दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा १२३ स्थानीय तहबाट अन्य स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ । जिल्ला र प्रदेश तहमा पनि यसको व्यवस्थापन हुनेछ ।

निःशुल्क प्याड वितरण
छात्राहरू विद्यालय नियमित नहुनुमा महिनावारी र शौचालय पनि प्रमुख कारण हो । विद्यालयमा शौचालय नहुनु वा अलग शौचालय नहुनु, सफा शौचालय नहुनु, महिनावारी हुँदाका बखत सिर्जना हुने समस्याका बारेमा विद्यालयमा कुनै व्यवस्थापन नहुनु आदि कारणले छात्रालाई पिर्दै आएको थियो । यो विषय स्वास्थ्य र सामाजिक परम्परासँग जोडिएको हुन्छ । वर्तमान सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट बिल्कुलै नयाँ कार्यक्रमको घोषणा ग¥यो, जसको सर्वत्र तारिफ गरियो ।
देशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने सबै छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण सुरु गरिएको छ । कार्यविधि स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा ढिला गरी प्याड वितरण कार्य थालिए पनि यसले आगामी वर्षमा निरन्तरता पाउनुपर्दछ भन्ने माग सबैले गर्दै आएका छन् ।

नयाँ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक
नयाँ राज्य व्यवस्था भएपछि नयाँ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक परिवर्तन हुने प्रचलन पनि हो । आगामी २०७७ सालबाट कक्षा १ का सबै विद्यार्थीले नयाँ पाठ्यपुस्तक पाउनेछन् । कक्षा १–३ मा एकीकृत पाठ्यक्रमको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइँदैछ । आगामी वर्ष कक्षा ६ मा नयाँ पाठ्यपुस्तक परीक्षणका रूपमा लागू गरिनेछ । अब साउनबाट कक्षा ११ का विद्यार्थीले फेरिएको पाठ्यपुस्तक अध्ययन गर्न पाउनेछन् ।
औपचारिक शिक्षा आर्जनपछि विद्यार्थीसँग सीप नरहने अवस्थाको अन्त्य गर्न आगामी शैक्षिक सत्र २०७७ सालबाट लागू गर्न लागिएको नयाँ पाठ्यक्रममा सीपमूलक विषयलाई अनिवार्यरूपमा समावेश गरिँदैछ । माध्यमिक तहमा जीवनोपयोगी शिक्षा विषय थप गरिएको छ । नेपाली विद्यार्थी नेपालका बारेमा शून्य जानकार हुने अवस्था सिर्जना हुन थालेपछि आगामी वर्षबाट कक्षा ११ मा सामाजिक अध्ययन भन्ने नयाँ विषय अनिवार्य गरिएको छ ।
कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीले रङ्गीन पाठ्यपुस्तक पाउने भएका छन् । यसलाई पनि महìवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइनुपर्दछ ।

प्राविधिक विषयमा पहुँच
सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी मुलुकलाई समृद्धिको उचाइमा पु¥याउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपना सुरुदेखिकै हो । उहाँले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय विस्तार गर्ने योजना घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँको त्यो घोषणा र प्रतिबद्धताअनुरूप अहिले धमाधम स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय थपिने क्रम बढ्दै गएको छ । हालसम्म ३४५ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भइसकेका छन् ।
रोजगारीका लागि विदेशिने जनशक्तिका लागि सीपमूलक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ, तर त्योभन्दा सीपयुक्त जनशक्तिलाई नेपालमै टिकाउन सक्नुपर्दछ । सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको पहुँच पुग्न सकेमा स्वरोजगारीको सिर्जना सम्भव हुँदै जानेछ । यो यात्रामा सरकारले निकै अगाडि पुगिसकेको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन
नेपालको संविधानले नै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका सन्दर्भमा थप कानुनी व्यवस्था हुनसकेको थिएन । वर्तमान सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन ल्याउन सफल भएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले चार वर्ष पूरा भई १३ वर्ष पूरा नभएकाहरूलाई अनिवार्यरूपमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा र राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने प्रावधान सोही ऐनमा उल्लेख छ ।
ऐनअनुरूप अझै पनि धेरै स्थानीय तहले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न सकेका छैनन् । त्यो उनीहरूको दायित्व हो । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक दायित्वको सिर्जना स्थानीय तहले गर्नैपर्ने हुन्छ । यसमा स्थानीय तहको भूमिका कमजोर देखिएको छ ।
हुन नसकेका कार्य
अझै पनि विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी रिक्त छन् । लामो समयसम्म पदाधिकारी नियुक्त गर्ने मामिलामा वर्तमान सरकारको ढिलाइ देखिएको छ । यसले उच्चशिक्षामा पार्ने प्रभावका बारेमा भनिरहनु आवश्यक नपर्ला ।
जनशक्ति प्रक्षेपणका बारेमा आयोग गठन गरेर प्रतिवेदन ग्रहण गरेको अवस्था छ । राज्यलाई के कति जनशक्ति आवश्यक पर्दछन् र ती उत्पादन गर्ने बारेमा रणनीति तयार गर्ने मामिलामा राज्यको ढिलाइ देखिएको छ ।
विद्यालय, प्राविधिक र उच्च शिक्षाका गरी तीन अलग ऐन ल्याउने भनी गतवर्ष नै घोषणा गरिए पनि ती ऐन अहिलेसम्म आउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा पुरानै ऐनबाट शिक्षा सञ्चालन हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि ढिलाइ देखिएको छ ।

‘सार्वजनिक शिक्षाको दशक घोषणा गरेका छौँ’

गिरिराजमणि पोखरेल
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री

शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो भन्ने कुरालाई स्थापित गरेका छौँ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन पारित गरेका छौँ । हामीले अनिवार्य शिक्षा नलिएका नागरिकको परिकल्पना गरेका छैनौँ । त्यसका लागि १० वर्षको समय दिएका छौँ । २०८५ सालसम्म आधारभूत शिक्षा नलिने नागरिकले स्थानीय सरकारबाट दिइने कुनै पनि सुविधा पाउँदैन । व्यवस्थित र एकीकृत शिक्षा नीति थिएन । कक्षा १२ सक्दा विद्यार्थीले सीप जानेको हुनुपर्दछ भन्ने कुराको जोड नीतिबाट दिएका छौँ । उच्च शिक्षा कक्षाकोठामा सीमित भयो भनेर अनुसन्धानसँग जोड्न खोजेका छौँ । २०७६–२०८५ लाई सार्वजनिक शिक्षाको दशकका रूपमा घोषणा गरेका छौँ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने विराट अभियानमा छौँ । यस अभियानलाई सफल बनाउन हामीहरूले विकास योजनासँग जोड्न खोजेका छौँ । सक्षम, सभ्य, उत्पादनशील नागरिक उत्पादन गर्ने दूरदृष्टि तयार गरेका छौँ । यो नै समग्र शिक्षाको पुनःसंरचना हो । यसै नीतिका आधारमा तीनवटा विधेयक तयार गरिरहेका छौँ । ःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःः 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?