logo
२०८० चैत्र १६ शुक्रवार



महँगीको मार (सम्पादकीय)

विचार/दृष्टिकोण |




कोभिड–१९ (कोरोना) महामारी नियन्त्रणका लागि वैशाखको पहिलो हप्तादेखि मुलुकका विभिन्न जिल्ला तथा क्षेत्रमा गरिएको निषेधाज्ञामा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नको भाउ महँगो भएको छ । यसै त निषेधाज्ञाले आम्दानी खुम्चिएको छ, त्यसमाथि महँगीको मारले उपभोक्ता सहाराविहीन भएका देखिन्छन् । चामल, चिनी, खाने तेल, अण्डा, गेडागुडीलगायतका खाद्यवस्तुको भाउ बढेको छ । त्यसमाथि फेरि इन्धनको मूल्यवृद्धिको भार थपिएको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार पछिल्ला दुई हप्ता यता चिनी, खाने तेल, गेडागुडीको भाउ अस्वाभाविक बढेको छ । यसबीच चिनी प्रतिकेजी १० रुपियाँसम्म महँगो भएको छ । खाने तेल प्रतिलिटर १० देखि १५ रुपियाँ बढेको छ । गेडागुडी औसतमा प्रतिकेजी १० रुपियाँसम्म महँगो भएको छ भने कुखुराको अण्डाको प्रतिक्रेट ३० रुपियाँ बढेको छ । सरकार मातहतको साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनमा चिनीको मौज्दात सकिन लागेको र नयाँ खरिदका लागि अहिलेसम्म स्वीकृति नभएको, स्वीकृत भइहाले पनि तत्काल चिनी आउने सम्भावना नरहेकोजस्ता हल्ला सार्वजनिक भएलगत्तै बजारमा निजी क्षेत्रका चिनी व्यवसायी तथा व्यापारीद्वारा चिनीको भाउ बढाइएको छ । यस्तै विदेशमा खाने तेलको कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्न थालेको हल्ला हुने बित्तिकै नेपाली बजारमा तेलको मूल्य बढाइएको जानकारले बताएका छन् । यसबाहेक तेल तथा चिनीको भाउ बढ्नुको वस्तुपरक कारण देखिँदैन तर दिनहुँ मूल्य बढेकै छ । राहतको अपेक्षा गरिरहेका सर्वसाधारणलाई आहत थपिएको छ ।
कृत्रिम अभाव देखाउने र महँगी वृद्धि गर्नेविरुद्ध प्रभावकारी बजार अनुगमन नगर्ने, अनुगमनपछि कारबाही नगरिने र गरे पनि त्यो कि त देखावटी कि ज्यादै कम हुने भएका समस्याले सर्वत्र जरा फिँजाएको छ । दायित्व निर्वाहमा गरिने औपचारिकताका कारण यस्ता प्रवृत्ति अझ झाँगिएका छन् । अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्ने, त्यसमा पनि विपतका बेला यस्ता प्रवृत्तिले जुरुक्कै टाउको उठाउनु नेपाली खाद्य बजार र उपभोक्ताका लागि नौलो घटना होइन । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले खाने तेल, चिनी, अण्डालगायतको भाउ महँगिएकोबारे बजारको अध्ययन गरेर अनुगमनको तयारी गरिरहेको जनाएको छ । तयारी, अनुगमन, निर्देशन, आग्रहजस्ता औपचारिक प्रशासनिक तत्परतामा खेल्दै अवाञ्छित तरिकाले मूल्य बढाउने पात्र र प्रवृत्तिले विगतदेखि फाइदा लिइरहेका छन् ।
यस वर्षको फागुनमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रस्फीति ३.०२ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । माघमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रस्फीति २.७० प्रतिशत थियो तर यी सूचकाङ्कको तुलनामा पछिल्ला महिना बजार मूल्य अस्वाभाविक बढेको छ । आयात, वितरण र उपभोग पूर्ववत् नियमित नै छन् । यस्ता वस्तुको आयात तथा वितरणमा निषेधाज्ञाले खासै असर गरेको छैन । तर विरोधको आवाज उठाउँदै उपभोक्ता सडकमा उत्रिन नसक्ने यो अवस्थामा अनियन्त्रित रूपमा भाउ बढेको छ । राज्यको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको मौका छोपेर केही व्यक्ति तथा संस्थाका कारण बजारमा भएको अनियमितता रोक्न सम्बद्ध पक्षले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । बजार नियन्त्रणका लागि आवश्यक संरचना र संयन्त्र स्थापित छन् तर तिनले ‘बजारमा भाउ बढेको गुनासो आएको’ भनेर समस्यालाई सुरुमै गौण बनाउने गर्नुहुँदैन । बजारमा मूल्य बढेको गुनासो मात्र हो कि सत्य हो ? ती कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी पनि आखिरमा उपभोक्ता नै भएकाले यसबारेमा उनीहरू बेखबर हुन सक्दैनन् । त्यसमाथि कार्य दायित्व तथा जिम्मेवारीका कारण बजार र महँ्गीबारे उनीहरूलाई सामान्य नागरिकलाई भन्दा चाँडै र धेरै थाहा हुनुपर्छ तर ‘गुनासो’ भन्दै समस्याबाट पन्छदै जाने प्रवृत्तिको शृङ्खला निरन्तरता देखिनु दुःखद छ ।
संविधान तथा कानुनले व्यवस्था गरेका दायित्व निर्वाहमा सम्बद्ध निकाय र कर्मचारी आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्छ । बजार भाउ बढ्नुको खास कारण खोज्न अनुगमन, मूल्याङ्कन र घटनापिच्छे सम्बद्ध निकाय ‘सक्रिय’ हुन आवश्यक छैन । कुन व्याचमा कति मूल्यमा त्यो वस्तु खरिद गरिएको थियो र कसरी बेचिंँदैछ भन्ने सामान्य पहलबाटै थाहा हुन्छ । केही व्यापारीको गलत क्रियाकलाप अनि सम्बद्ध सरकारी पक्षको इच्छाशक्ति र इमानदारीको अभावमा बजारमा मूल्य वृद्धि, कृत्रिम अभाव, अवधि कटेका वस्तुको बिक्री हुने गरेकाले समाधानका उपाय पनि यहीँ केन्द्रित गर्नुपर्छ ।  

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?