सञ्चय र खर्च
१. कर्मचारी सञ्चय कोषको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसहित यसले लिएको दूरदृष्टि, दीर्घकालीन लक्ष्य, उद्देश्य तथा कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
– सैनिकहरूलाई सेवानिवृत्त जीवनमा आर्थिक राहत पु¥याउने उद्देश्यले विसं १९९१ मा ‘सैनिक द्रव्यकोष‘ स्थापना,
– पछि क्रमशः विसं २००१ मा ‘निजामती प्रोभिडेन्ट फन्ड’ र विसं २०१२ मा ‘प्रहरी फन्ड’को व्यवस्था,
– सञ्चय कोषसम्बन्धी भएका व्यवस्थालाई एकीकृत गरी विसं २०१७ मा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेगरी कर्मचारी सञ्चय कोष विभागको स्थापना,
– सञ्चय कोष व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विसं २०१९ भदौ ३१ गते निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना र नेपाल
प्रहरीसमेतका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन–२०१९ जारी गरी एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सङ्गठित सस्थाका रूपमा कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना,
दूरदृष्टि
– राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षण प्रदायकको अग्रणी भूमिकाद्वारा कोषलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको सामाजिक सुरक्षण संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने,
दीर्घकालीन लक्ष्य
– प्रभावकारी स्रोत परिचालन, दिगो एवम् आकर्षक सुविधा, गुणस्तरीय सेवा तथा सम्भाव्य सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रमको विस्तारको माध्यमद्वारा सङ्गठित क्षेत्रका सबै रोजगारसम्म कोषको दायरा विस्तार गरी कोषलाई नेपालको सुप्रतिष्ठित सामाजिक सुरक्षण संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने,
– नवीन व्यवस्थापन पद्धति, गुणात्मक सञ्जालको विकास र विस्तार, उद्यमशील र प्रतिस्पर्धी कार्यपद्धति, व्यापक सहकार्य र साझेदारीका आधारमा कोषलाई एक सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षण संस्थाका रूपमा परिचित तुल्याउने,
– सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षण सुविधाहरूको सुव्यवस्थापनद्वारा सञ्चयकर्तालाई समाजिक सुरक्षणको प्रत्याभूति दिई कोषलाई सन्तुष्ट सञ्चयकर्ताको ठूलो परिवार बनाउने,
– कोषमा उपलब्ध दीर्घकालीन बचतलाई देशको पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा उपयोग गरी आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने ।
उद्देश्य
– कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन–२०१९ अनुसार नेपाल सरकार एवम् सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीहरू र अन्य कर्मचारीहरूका निमित्त सञ्चय कोष व्यवस्थापन गर्नु,
कार्यहरू
उपरोक्त उद्देश्य प्राप्ति गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषले निम्नकार्यहरू गर्दछ ः
– सञ्चयकर्ताको नाममा कट्टी भएको रकमको सङ्कलन गर्ने,
– सङ्कलित कोषकट्टी रकमको व्यवस्थापन गर्ने,
– उपलब्ध स्रोतलाई सुरक्षित तथा प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने,
– स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त प्रतिफलको समानुपातिक वितरण गर्ने,
– सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,
– सेवाकालीन सामाजिक आवश्यकताका लागि विभिन्नप्रकारका सापटी सुविधा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,
– प्रत्येक आर्थिक वर्षको कारोबारहरूको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने ।
२. नेपालमा सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारले गर्ने खर्चमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता एवम् प्रभावकारिता कायम गरी समग्र खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने कार्य खर्च व्यवस्थापन हो । नेपालमा सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी तहमा कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि मुलुकको सरकारी खर्च व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी भएको पाइँदैन । यसका लागि निम्नउपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ः
– चालु खर्चको मापदण्ड तयार गरी निश्चित सीमाभित्र राख्ने, पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने,
– सरकारी अनुदान, सरकारी सहायता, क्षतिपूर्ति आदिका लागि मापदण्ड बनाई लागू गर्ने,
– भुक्तानीको स्रोत निश्चित नगरी कुनै पनि दायित्व सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने,
– क्षेत्रगत खर्च नीति तयार गरी लागू गर्ने,
– सार्वजनिक खर्चलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउन लैङ्गिक
बजेट लागू गर्ने,
– सरकारी खर्च कुशलता मापन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने,
– कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट लागू गर्ने,
– योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने,
– गैरबजेट खर्चलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने,
– स्थानीय तहमा वित्तीय निक्षेपण गरी स्थानीय तहको विकास
कार्य व्यवस्थापन गर्ने,
– सरकारी खर्चको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा प्रभावकारिता ल्याउने,
– आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियमको पालना गरी वित्तीय अनुशासन
कायम गर्ने ।
३. नेपालको बजेट तर्जुमा कार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकाबारे छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस् ।
सरकारी आय र व्ययको अनुमानित विवरण बजेट हो । बजेट सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पनि हो । नेपालमा बजेट तयार गर्ने गराउने दायित्व अर्थ मन्त्रालयको हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि बजेट तर्जुमामा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । बजेट तर्जुमामा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकालाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
– विकास कार्यक्रमको नीतिगत लक्ष्य निर्धारण गर्ने, मार्गदर्शन तयार गर्ने,
– अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी बजेट सीमाको प्रारम्भिक अनुमान तयार गर्ने, बजेट समिति र स्रोत समितिमा पेस गर्ने,
– अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मन्त्रालयगत बजेट सीमा तयार गर्ने,
– बजेट अनुमानमाथि नीतिगत छलफल गर्ने,
– वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,
मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, परिमार्जन गर्ने ।
४. सार्वजनिक ऋण भनेको के हो ? सार्वजनिक ऋणका उद्देश्यहरू
उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारले देशभित्र तथा देशबाहिरबाट लिने ऋणलाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ । सरकारले यस्तो ऋण व्यक्ति, फर्म, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट उठाउने गर्छ । स्वदेशभित्रबाट लिने ऋणलाई आन्तरिक ऋण भनिन्छ भने विदेशबाट लिने ऋणलाई वैदेशिक ऋण भनिन्छ । यस्तो ऋण तोकिएको समयपछि धेरैजसो अवस्थामा व्याजसमेत समावेश गरी फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारद्वारा ऋण उठाउने चलनको सुरुवात अठारौँ शताब्दीबाट सुरु भए पनि प्रथम विश्वयुद्धको समयकालदेखि यसले व्यापकता लिएको पाइन्छ । परम्परागत अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, बेस्टबलले सरकारले ऋण लिने कार्यलाई व्यर्थको खर्च बढाउने, खराब आर्थिक स्थिति पैदा गर्ने जस्ता विचार राखेको पाइन्छ भने आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई उत्पादनशील साधनका रूपमा लिएको पाइन्छ । सरकारले गर्ने खर्च राजस्वबाट नपुग भएमा चालु घाटा बेहोर्न ऋण लिने गर्छ । सार्वजनिक ऋण उठाउन बन्ड, ट्रेजरी बिलजस्ता वित्तीय साधनको प्रयोग गरिन्छ । सार्वजनिक ऋण सरकारी वित्तीय नीतिको एक प्रभावकारी औजार पनि हो ।
सार्वजनिक ऋणका उद्देश्यहरू
– सरकारी घाटा बजेट पूर्ति गर्ने,
– आर्थिक मन्दी नियन्त्रण गर्ने,
– मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने,
– मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास गर्नका लागि वित्तीय साधन स्रोत उपलब्ध गराउने,
– सङ्कटकालीन अवस्थाको सामना गर्ने,
– आर्थिक वृद्धि गर्ने, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,
– भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने,
– उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने,
– प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढाउने,
– रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने ।
५. नेपालको संविधान–२०७२ अनुसार राज्यले सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी के–कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ५१ (ञ) अनुसार राज्यले सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी निम्नानुसारका नीतिहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था छ ः
– असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,
– जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,
– प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चित गर्ने, बालबच्चाको पालनपोषण, परिवारको हेरचाहजस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्र्नेे,
– बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने,
– मुक्त कमैया, कमलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोवासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने,
– राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने,
– आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्र्नेे,
– अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
– मधेसी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
– उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
– सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने,
– स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवम् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्र्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने,
– सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने ।
प्रस्तुतकर्ता ः हेमचन्द्र शर्मा
