logo
२०७७ कार्तिक ९ आईतवार

संविधानमा जबजको प्रभाव

विचार/दृष्टिकोण |


2020-09-22-23118


 

निर्मल भट्टराई
नेपालमा संवैधानिक परम्पराको सात दशकको इतिहासमा वर्तमान संविधान नै सर्वस्वीकृत संविधान हो । जनताद्वारा निर्मित र अनुमोदित संविधान हो । यसअघि जारी भएका सबै संविधान एकातिर पूर्ण लोकतान्त्रिक थिएनन् भने अर्कातिर विवादित पनि थिए । नेपाली कम्युनिस्टहरूको शक्ति बलियो भइनसकेको बेला राजा–काँग्रेस दाउपेचको बीचमा जारी भएको २०१५ सालको संविधान दुई वर्ष पनि नपुग्दै शाही ‘कू’को सिकार बन्यो । जनताले पाएको सीमित लोकतान्त्रिक अधिकारको चीरहरण हुन पुग्यो ।
२०४७ सालको संविधान जनताको बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त संविधान थियो । तर, संविधान निर्माण तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरूको असहमतिकै बीचबाट जारी भएको थियो । नेपालको एक कम्युनिस्ट घटक तत्कालीन नेकपा (चौम) संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाटै बाहिरिएको थियो भने ०४६ सालको जनआन्दोलनको एक निर्णायक शक्ति तत्कालीन नेकपा (माले)ले पनि उक्त संविधानमा २७ बुँदे असहमति प्रकट गरेको थियो । नेपालमा कम्युनिस्टहरूको प्रमुख सहभागितामा निरङ्कुश राजतन्त्र कुनामा धकेलिएकै बेला विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले गम्भीर धक्का खाएको थियो । तत्कालीन सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपको कम्युनिस्ट शासन ढलेको थियो ।
यस्तो धक्काका कारण पहिल्याएर तत्कालीन नेकपा (एमाले)का महासचिव मदन भण्डारीले प्रस्ताव गरेको र पाँचौँ महाधिवेशनको अत्यधिक बहुमतले पारित गरेको कार्यक्रम ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज)का १४ विशेषतामा बहुलवादी खुला समाज’लाई दोस्रो नम्बरमा राखिएको छ । त्यसको पेटबोलीमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई जनता र राष्ट्रका निम्ति सोच्ने र बोल्ने तथा आफ्ना अनुभूतिहरू अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । यो स्वाभाविक र प्रकृतिसङ्गत कुरा हो । त्यसको उल्टो केवल शासक वर्ग र पार्टीको प्रशंसामा मात्र बोल्न पाइने र विरोधमा मुख खोल्न नपाइने व्यवस्था अरू पक्षमा जतिसुकै राम्रो भए पनि टिकाउ हुन सक्दैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई सरकार, राजनीतिक पार्टीहरू, सामाजिक संस्थाहरू, नेताहरू र अधिकारीहरूका बारेमा आफूलाई लागेका कुराहरू स्वतन्त्ररूपमा बोल्न दिनुपर्छ । मुलुकको संविधान र नियम कानुनका आधारमा प्रेस र पर्यटनको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । बाहिरी दुनियाँबाट अलगथलग, बन्द र एकोहोरो समाज हुनुहुँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीले शासन चलाएका कतिपय देशमा बहुलवाद र खुलापन रहेन र त्यसको परिणाम पनि राम्रो भएन । हामी बहुलवाद र खुला समाजको पक्षमा छौँ ।’
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट शिक्षा लिएर बहुदलीयता, मानवाधिकार, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्यलगायतलाई स्वीकारेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गरेर सत्तामा पुग्ने शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको कार्यनीति नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रमुख घटक तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले तय ग¥यो । तत्कालीन एमालेले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने र जनताको वैधानिक अभिमतद्वारा मात्र शासन गर्ने पार्टीका रूपमा आफूलाई स्थापित ग¥यो । तर, अर्कातिर २०४७ को संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाटै बाहिरिएको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एक पक्षले चीनमा अभ्यास गरिएको दीर्घकालीन जनयुद्धमार्फत गाउँबाट सहर घेर्ने र सत्ता कब्जा गर्ने बाटो तय ग¥यो । मदन भण्डारीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यक्रममा प्रयोग गरेको ‘बहुदलीयता’ शब्दप्रति तीव्र घृणा नै तत्कालीन माओवादी आन्दोलनको वैचारिक प्रस्थानबिन्दु थियो ।
२०५१ जेठ १६–२० सम्म चितवनमा सम्पन्न तत्कालीन माओवादी पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत एवम् पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा जबज र एमालेप्रति गरिएको टिप्पणी यसको सबैभन्दा दह्रो प्रमाण हो । त्यहाँ भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन भएदेखि यताको अढाई वर्षको अवधिमा एमाले संशोधनवादी गुट सैद्धान्तिक रूपमा र व्यावहारिक दुवै अर्थमा प्रतिक्रियावादीको स्तरमा गिर्दै गएको छ । यसले संसदीय व्यवस्थाप्रतिको आफ्नो विश्वासलाई बहुदलीय जनवादको पुँजीवादी राजनीतिक दिशा निश्चित गरेर घोषित रूपमा जाहेर गरेको छ । प्रतिक्रियावादी सरकार र व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति त्यसले जानीबुझी जनतालाई धोका दिएको छ । विभिन्न साम्राज्यवादी, विस्तारवादी एवम् प्रतिक्रियावादी गुटहरूसँगको दाबेदारी र तालमेलद्वारा यही प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाअन्तर्गत सत्तामा पुग्ने दाउपेचमा यो गुट दिलोज्यानले लागिपरेको छ । सरकार बनाउने हौवा खडा गरेर यो गुटले कार्यकर्ता र जनतालाई भ्रम दिन पूरा कोसिस गरिरहेको छ । यसरी सिद्धान्त, राजनीति र व्यावहारिक आचरणको कुनै पनि हिसाबले एमाले गुटले अब निम्न पुँजीपतिवर्गको समेत प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने हुँदै गएको छ । यो गुटको अब सामान्य देशभक्त र जनतान्त्रिक चरित्र पनि तीव्र गतिमा ह्रास भइरहेको छ । हामीले अगाडि एमाले संशोधनवादी गुटको यसप्रकारको चरित्रको व्यापक र व्यवस्थित भण्डाफोर गर्नुपर्छ ।’
समयक्रममा सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी जनवादी राज्यसत्ता कायम गर्ने रणनीतिक लक्ष्यमा नेपालका सबै कम्युनिस्टमा सहमति भए पनि कार्यनीतिक कार्यदिशामा उनीहरूबीच लामो समय गम्भीर मतभेद रहे । कहिले त ती मतभेदहरू दुस्मनी र आपसी मारकाटको तहमा समेत पुगे ।
मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्या गर्नेक्रममा जबज भनेको सामन्तवाद, साम्राज्यवादविरोधी सत्ता हो भन्नुभएको थियो । करिब एक दशकको सशस्त्र द्वन्द्वपछि त्यही पदचिह्नलाई पछ्याउँदै माओवादी जनयुद्धका नायक प्रचण्डद्वारा अघि सारिएको ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’ नामक दस्तावेजमा ‘सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी जनवादी राज्यसत्ताको संवैधानिक सीमाभित्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सङ्गठित गरी कम्युनिस्ट पार्टीको निरन्तर सर्वहाराकरण र क्रान्तिकारीकरण अनिवार्य हुने परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ । यदि पार्टीले आफैँलाई क्रान्तिकारीकरण गर्न नसक्ने, त्यसको खिलाफमा अर्को क्रान्तिकारी पार्टी वा नेतृत्वलाई राज्यसत्तामा पु¥याउन सक्ने जनसमुदायको अधिकारलाई संस्थागत गरेमा मात्र प्रतिक्रान्तिलाई प्रभावकारी ढङ्गले रोक्न सकिनेछ । सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी विभिन्न राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था, जसले जनवादी राज्यसत्ताको संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गर्छन्, उनीहरूबीचमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई सहयोगमात्र गर्नुपर्ने यान्त्रिक सम्बन्धमा होइन, जनताको सेवामा जनवादी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने द्वन्द्वात्मक सम्बन्धमा जोड दिइनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख गरियो ।
बन्दुकबाटै सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्य राखेर युद्धमा होमिएको शक्तिले नै यसरी बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने औपचारिक घोषणा गरेपछि नै कम्युनिस्ट शक्तिबीच सहमति र सहकार्यका ढोकाहरू खुले ।अर्कातिर संवैधानिक राजतन्त्रलाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाउँदै आएको नेपाली काँग्रेस पनि सामन्तवादको नाइके राजतन्त्रलाई उच्छेद गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जान सहमत भएपछि १२ बुँदे सहमति, १९ दिने जनक्रान्ति, संविधानसभा निर्वाचन र राजतन्त्रको निषेध भएको हो । राजा नभई हँुदै नहुने नेपाली काँग्रेस र बहुलवाद र बहुदलीयता स्वीकार्ने अवस्थामा नरहेको तत्कालीन माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन जनताको बहुदलीय जनवादी विचार शृङ्खलाले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । जनताको बहुदलीय जनवादका पक्षधर नेताहरूको नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो ।
कम्युनिस्टहरूको बाहुल्य रहेको संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको प्रस्तावनामा ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने’ उल्लेख छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित विषय र जनताको बहुदलीय जनवादका विशेषताहरूसँग हुबहु मेल खान्छन् । अर्थात् जबजले परिकल्पना गरेको जनवादी सत्ता प्राप्त भएको छ र लामो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गुजँ्रदै प्रतिस्पर्धात्मक समाजवादमा पुग्ने बाटोसमेत तय भएको छ ।
त्यसकारण छैटौँ संविधान दिवसको सन्दर्भमा नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा बनेको नेपालको संविधानका बहुआयामिक पक्षमा चर्चा परिचर्चा हुँदै गर्दा यसको पृष्ठभूमिका जनताको बहुदलीय जनवाद र यसका प्रणेता मदन भण्डारीलाई नसम्झिरहन सकिँदैन । 
(लेखक राजनीतिकर्मी हुनुहुन्छ)

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?