logo
२०८० चैत्र १६ शुक्रवार



बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रभाव : बालविवाहमा कमी

समाज |


बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रभाव : बालविवाहमा कमी
स्केच: केशवराज खनाल


वालिङ, जेठ ६ गते । ‘नगर्नुस् है बिहेका कुरा, भा’छैन २० वर्ष पूरा’ यो सन्देश लेखिएका ब्यानरहरु भिरकोट नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा देख्न सकिन्छ । विवाह गर्ने उमेर कम्तीमा २० वर्ष पूरा हुनुपर्ने भनिएको छ तर त्यसअगावै हुने विवाहको क्रम रोकिएको छैन । भिरकोट नगरपालिकाका विभिन्न गाउँमा समस्याका रुपमा रहेको बालविवाह न्यूनीकरणमा पछिल्लो समय बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै गएको छ ।

शिक्षा र चेतनाको कमीका कारण उमेर नपुग्दै सानै उमेरमा विवाह गर्ने प्रचलनलाई तोड्न बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको हो । भिरकोट नगरपालिकाले गएको चैत मसान्तभित्रमा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने गरी तयारी गरेको भए पनि लकडाउनका कारण हाललाई स्थगित भएको छ ।

नगरपालिकाले नगरस्तरमा २१ सदस्यीय बाल सञ्जाल समूह, वडामा वडास्तरीय बाल सञ्जाल समूह, प्रत्येक टोलमा बाल समूह गठन गरी समूहलाई सक्रिय बनाएसँगै वडा÷वडामा बाल विवाहमा कमी आएको देखिएको छ । साथै यसले जन्मदर्ता गर्ने क्रम बढेको, गाउँघरमा जुवातास खेल्ने, मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन गर्ने र घरेलु हिंसामा पनि न्यूनीकरण हुँदै गएको देखिएको बताइएको छ ।

भिरकोट नगरपालिकाले लकडाउनका कारण प्रभावित भएको घोषणा कार्यक्रमलाई पुनर्ताजगीका लागि अहिले वडा÷वडामा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणापूर्व सरोकारवालाबीच अन्तक्र्रिया गरिरहेको छ । प्रत्येक वडामा गठन भएका बाल सञ्जालहरु निकै सक्रिय भएर लागेका छन् । भिरकोट नगरपालिकाको वडा नं ८ मा बालविवाह गर्नेको सङ्ख्या धेरै रहेकामा अहिले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमको प्रभावस्वरुप सानै उमेरमा हुने विवाहमा कमी आएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । आफूले अध्ययन गर्ने विद्यालयमा सानै उमेरमा साथीहरुले बिहे गरेर पुनः विद्यालय आउनेको सङ्ख्या धेरै थियो विगतका वर्षहरुको तुलनामा यसवर्ष आएको वडा नं ८ की बाल सञ्जाल अध्यक्ष प्रशंसा राना भुजेलले बताउनुभयो । कक्षा ८, ९ र १० मा अध्ययन गर्नेहरु बिहे गरेर बुहारी बनेर विद्यालयमा पढ्न आउने गरेको आफूले देखेको सञ्जालकी अध्यक्ष भुजेलले बताउनुभयो ।

“सानै उमेरमा बिहे गरेर बुहारी भएर विद्यालय आउनेहरु घटेका छन्”, सञ्जालकी अध्यक्ष भुजेलले भन्नुभयो, “अहिले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा पूर्वको सञ्जालको काम, कर्तव्य अधिकारका बारेमा जनचेतना तथा सक्रियता र शिक्षाका कारण पनि सम्भव भएको हो ।”

वडा नं ८ मा विगतका वर्षहरुमा औषतमा २५ देखि ३० जनाको २० वर्ष उमेर नपुग्दै विवाह हुने गरेकामा चालू आर्थिक वर्षमा यो सङ्ख्या घटेर आठजनामा आएको सो वडाका सचिव भेषबहादुर रानाले बताउनुभयो । “बिहेवारी २० वर्ष पारि’ भन्ने अभियान सञ्चालन ग¥यौँ तर ग्रामीण भेगमा शिक्षा र चेतनाको कमीका कारण छोरीको विवाह सानै उमेरमा गरिदिने प्रचलन कायमै रह्यो भने सानै उमेरमा भागी विवाह गर्ने पनि एक समस्याका रुपमा रह्योे”, वडा सचिव रानाले भन्नुभयो, “नगरपालिको बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा अभियान सञ्चालन गरेसँगै टोल टोलमा सचेतनामूलक अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन भए र यसका कारण सानो उमेरमा बिहे गर्नेको सङ्ख्यामा अहिले उल्लेख्य मात्रामा कमी आएको छ ।”

वडास्तरीय बाल सञ्जालले वडाभित्र जन्मेका नवजात शिशुको जन्मदर्ता भए÷नभएको, वडाभित्रका घरहरुमा शौचालय भए÷नभएको, सरसफाइ भए÷नभएको, विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय गए÷नगएको, बालबालिकालाई श्रममा लगाए÷नलगाएको, गाउँका प्रत्येक टोल टोलमा बालसञ्जालका सदस्यलाई परिचालन गरी अनुगमन गर्ने गरेको छ । यसका साथै मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ भने घरेलु हिंसामा परेको भए कानूनी उपचारका लागि सम्बन्धित निकायमा खबर गरिदिने र वडाभित्रका सुनौला हजार दिनका आमा र शिशुको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनेजस्ता असल अभ्यास पनि उक्त कार्यक्रममार्फत सञ्चालनमा रहेको बाल सञ्जालकी अध्यक्ष भुजेलले बताउनुभयो ।

वडाका प्रत्येक टोलबाट बाल सञ्जालमा सदस्यहरु रहने गरी सञ्जाल गठन गरिएकाले आ–आफ्नो टोलमा भएका गतिविधि सङ्कलन गरेर सामूहिक नियमित बैठक बसेर समस्याको समाधानका लागि पहल गर्ने गरिएको सञ्जालकी अध्यक्ष भुजेलले बताउनुभयो ।

शुरुका दिनमा बालबालिकालाई धेरै अधिकार दिँदा छाडा भयो भन्ने गुनासो आए पनि अहिले व्यावहारिक रहेको प्रतिक्रिया आउन थालेको वडा नं ८ की सम्पर्क शिक्षक बबिता रोकाहाले बताउनुभयो ।

सञ्जालले वडाभित्रका विद्यालयका गरिब तथा अति विपन्न परिवारका बालबालिकाको जन्मोत्सव मनाउने र उपहारस्वरुप कापी, कलम दिनेजस्ता गतिविधिले बालमैत्रीले बालबालिकालाई खुशी दिएको अनुभव सम्पर्क शिक्षक रोकाहाको छ । नगरपालिकाले माध्यमिक तहका विद्यालयमा महिनावारी हुँदा प्रयोग हुने सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरिदिएको छ भने त्यसको व्यवस्थापनमा पनि बाल सञ्जालले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । “विद्यालयका शौचालय सरसफाइ गरी विद्यालय सहयोगीसँगै मिलेर दैनिकरुपमा बालबालिकाले सफा राख्ने बानीको विकास गर्दै आएकोे छ”, सम्पर्क शिक्षक रोकाहा बताउनुहुन्छ ।

छोरीलाई सानै उमेरमा विवाह गर्दा विभिन्नखालका समस्या आउन सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर भोग्नुपर्ने भएकाले पनि अन्य अवसरबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था आउने भएकाले यो अभियान चलाएको वडा सचिव रानाले बताउनुभयो । “बिहानैदेखि मादक पदार्थ सेवन गर्ने, जुवातास खेल्ने तथा घरेलु हिंसा गर्नेलाई नियमित परामर्शबाट अहिले मादक पदार्थ सेवन गर्न छोड्नुभएको छ यो वडा तथा बाल सञ्जालको सक्रियताको उपज हो”, वडा सचिव रानाले भन्नुभयो ।

स्याङ्जा जिल्लामा नै भिरकोट नगरपालिका बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाको अन्तिम चरणमा रहेको पहिलो नगरपालिका हो । घोषणापूर्वका यी कार्यक्रमले नै प्रभावकारी परिणाम दिएकाले यस कार्यक्रम अझै परिणाममुखी हुने बताइएको छ । जिल्लाका ११ वटा पालिकामध्ये भिरकोट नगरपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम घोषणाका लागि आवश्यक सूचक पूरा गरेको छ । बाल अधिकारका चार क्षेत्र बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागितालाई बालबालिकासम्बन्धी स्थानीय तहको नीति संरचना, कार्य प्रक्रिया प्रणाली र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने स्थानीय पद्धति नै बालमैत्री स्थानीय शासन हो ।


भिरकोट नगरपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धनका लागि अवलम्बन, कार्यान्वयन, घोषणा एवं निरन्तरताका लागि सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा विसं २०७५ पुसा ९ र १० मा बृहत् भेला गरेर सुझाव सङ्कलन गरी वडा र नगरपालिकाद्वारा ‘बालमैत्री आचारसंहिता, २०७५’ निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको नगर प्रमुख खनालले बताउनुभयो ।

नगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा तथा निरन्तरताका लागि कूल पूँजीगत बजेटको १५ प्रतिशत विनियोजन गर्ने, बालबालिकामाथि शोषण, हिंसा तथा दुव्र्यवहार गर्ने गराउनेलाई दण्डित गर्ने, बालविवाह, लागुऔषध बेचबिखन, बालश्रम गर्ने÷गराउनेलाई दण्डित गर्ने, विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पु¥याई गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नेलगायतका ३७ बुँदे आचारसंहिता निर्माण गरिएको भिरकोट नगर उपप्रमुख सीमा केसी कर्माचार्यले बताउनुभयो ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?