logo
२०८० चैत्र १५ बिहीवार



यातायातमा सुरक्षा र सुविधा (सम्पादकीय)

विचार/दृष्टिकोण |




गत वर्ष चैत ११ गतेबाट बन्द लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन असोज १ देखि सञ्चालनमा आएका छन् । कल्पना नै नगरिएको परिस्थिति यसबीच हामीले भोगेका छौँ । लामो समय जनजीवन ठप्प राख्न सम्भव नभएकाले स्वास्थ्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारले विभिन्न सेवा तथा क्षेत्रको सञ्चालन खुला गर्दै जाने कार्यक्रमअनुसार सार्वजनिक यातायात खुलेको हो । कोरोना (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण पूर्णतः नियन्त्रण भएर वा परिस्थितिमा सुधार आएर जनजीवन चलायमान गरिएको होइन । तसर्थ, कुनै पनि व्यवसायी, उपभोक्ता वा सर्वसाधारणले जोखिमबीच सुरक्षित हुनुपर्ने दायित्व बिर्सन हुँदैन । नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार देशभरिमा सार्वजनिक यात्रु सवारीसाधनमा करिब १० लाख श्रमिक कार्यरत रहेका छन् । एउटामात्र बस सञ्चालन हुँदा कम्तीमा तीनजनाले प्रत्यक्ष र अन्य केहीले परोक्ष रोजगारी पाउनेछन् । यो सङ्कटले व्यवसाय, व्यवसायी, मजदुर तथा यात्रुले भोगेको कष्टलाई स्मृतिमा राख्दै यसबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्नुमात्र वर्तमानको विकल्प हुनेछ ।
विकसित भनिएका देशमा जनजीवन ह्वात्तै खोलिएकाले पुनः कोरोनाको लहर फर्केको अनि नियन्त्रणका लागि चर्को दण्डात्मक व्यवस्था गरिएका समाचार छन् । नेपालमा क्रमशः जनजीवन पुनस्र्थापना गर्दै बस वा अन्य कुनै पनि यातायातको साधनमार्फत यात्रा तय गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि साधन सञ्चालकदेखि यात्रुले पालना गर्नुपर्ने केही विशेष मापदण्ड तय गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको मापदण्डमा दुईजना बस्ने गरेको एक लहर (सिट) मा एकजना बस्ने, सवारीसाधनमा स्यानिटाइजरको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्नेजस्ता व्यवस्था छन् । यस्ता व्यवस्थाबाट क्षमताभन्दा करिब आधा सङ्ख्याका यात्रुमात्र बोक्नुपर्ने भएकाले निर्धारित भाडादरमा ५० प्रतिशत थप भाडा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो व्यवस्था स्वीकार गरी सेवा सञ्चालन गरिएको सुरुकै दिनमा अधिकांश सवारीसाधनमा न स्यानिटाइजरको व्यवस्था न स्वास्थ्यका अन्य सुरक्षात्मक विधि अपनाइएको पाइयो । तोकिएभन्दा धेरै सङ्ख्यामा यात्रु राखिएको भए पनि यात्रु आफैँले पनि सुरक्षाका विधि अपनाएको देखिएन ।
सङ्क्रमण कायमै हुँदा खुलेका सार्वजनिक यातायात ‘कोरोनावाहक’ नबन्न पहिला त व्यवसायीले सरकारसँग गरेका प्रतिबद्धता पालना गर्नुपर्छ । आफ्ना कर्मचारी तथा बसचालक, सहचालकलाई यसबारेमा जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गर्दै यातायात सञ्चालन गर्छौं भन्ने व्यवसायीले एक हप्ता पनि नबित्दै कर छुटजस्ता खोँचे थापेर सबै सहमति उल्लङ्घन गर्दा आउन सक्ने परिस्थिति भयानक हुन सक्छ । दस लाख यातायात मजदुरको मात्र कुरा छैन, स्वास्थ्य सरोकार यात्रुको मात्र होइन, सबका परिवार र समुदायको सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर सवाल हो । सरकारले यात्रुको समस्या, यातायात श्रमिकको रोजीरोटी र नजिकिँदा चाडबाडलाई मध्यनजर गरेर सार्वजनिक यातायात खुलाउनुको अर्थ तोकिएका मापदण्ड उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ भनिएको होइन । कसैको आम्दानीका लागि जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न हुँदैन ।
स्वास्थ्य सुरक्षाको कमजोरीसँगै कतिपय साधनले यस अवधिका लागि तोकिएभन्दा बढी भाडा उठाएका छन् । राजधानी उपत्यकामै तोकिएभन्दा झन्डै दोब्बर भाडा उठाइएको छ । यसको नियन्त्रणमा सरकारका जिम्मेवार निकायले एकले अर्कोलाई जिम्मेवारी पन्छाउने गर्नुभएन । फितला अनुगमनले जिम्मेवारी निर्वाह हुन सक्दैन, अनुगमनलाई चुस्त बनाउनैपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने सवारीमा अहिले पनि यात्रु झुन्डिएर यात्रा गरिरहेका देखिन्छन् । स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध र भाडा निर्धारण कागजीमात्र
बनेका छन् ।
सरकारले २०७७ वैशाख ४ गतेदेखि सार्वजनिक यातायातमा वर्षौं कायम एकाधिकार हटाई यातायात क्षेत्रमा सुविधा र सुरक्षासहित नयाँ व्यवसायीको प्रवेश सहज गरेको छ । सार्वजनिक यातायातजस्तो अत्यावश्यकीय राज्यसेवा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको निजी व्यवसायीको नाफाका लागि मात्र होइन, दायित्व र जिम्मेवारीका लागि पनि हो । विभिन्न कानुनी प्रावधानसहित सार्वजनिक यातायातमा सुधार गर्ने सरकारको प्रयासअनुरूप सम्बद्ध निकायले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेर सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षा, सुविधा र आयआर्जनको त्रिवेणी बनाउन सक्छन् । साथै, व्यवसायीले व्यावसायिक नैतिकता र यातायात श्रमिकले प्राप्त जिम्मेवारी निर्वाहमा आलटाल गर्नुहुँदैन । यात्रु सुरक्षित रहे चालक, श्रमिक, उनीहरूका परिवार र सिङ्गै समुदाय अनि देश नै सुरक्षित हुन सक्छन् भन्ने बिर्सन हुँदैन ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?