logo
२०८० चैत्र १६ शुक्रवार



एनसेलले एक अर्ब ११ करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने

अर्थ |


एनसेलले एक अर्ब ११ करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने


विश्वास रेग्मी

काठमाडौँ, भदौ ५ गते । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रको अहिलेसम्मकै ठूलो कारबाही गरेको छ । ग्राहकको मन्जुरी नलिई गेमलफ्ट, ह्वावे एप ग्यालरीजस्ता भ्यालु एडेड सर्भिस
(भ्यास) आफैँ नवीकरण (अटो रिन्यु) गरेर ग्राहकबाट रकम लिएको भन्दै प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेललाई एक अर्ब ११ करोड २९ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गरेको हो । साउन ३२ गते बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस्तै एपको स्वतः नवीकरण हुँदा प्रयोगकर्ताले थाहै नपाई ब्यालेन्स घट्ने समस्या रहेको पाइयो ।”

प्राधिकरणले एनसेललाई तोकेको क्षतिपूर्ति कम्पनीले सम्बन्धित ग्राहकलाई नै उनीहरूको मोबाइलमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । निर्णयअनुसार तीन महिनाभित्र एनसेलले क्षतिपूर्तिबापतको रकम ग्राहकलाई नै फिर्ता गर्नुपर्नेछ । फिर्ता गरिएको रकमको विवरण मासिक रूपमा उपलब्ध गराउन पनि प्राधिकरणले एनसेललाई निर्देशन दिएको छ । रकम फिर्ता गर्दा कुनै ग्राहकको सेवा बन्द भई वा अन्य कुनै कारणले ग्राहकको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा फिर्ता गर्नुपर्ने रकमलाई छुट्टै कोष खडा गरी सो कोषमा उक्त रकम जम्मा गर्नुपर्ने पनि प्राधिकरणको निर्देशन छ ।

एनसेल प्रयोगकर्ताले मोबाइलबाट आफैँ ब्यालेन्स घट्ने गरेको उजुरीका आधारमा प्राधिकरणले निरीक्षण तथा जाँचबुझ टोली गठन गरेर अध्ययन सुरु गरेको थियो । टोलीको अध्ययनले २०७५ असोज १५ देखि २०७७ जेठ १८ सम्म एनसेलले गेमलफ्ट नामको भ्यास सेवामार्फत ११ करोड ३७ लाख रुपियाँ आर्जन गरेको पाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । एनसेलले उक्त भ्यास सेवा तीन दिन र साप्ताहिक रूपमा आफैँ नवीकरण हुनेगरी प्याक सञ्चालन गरेको टोलीले फेला पारेको थियो । त्यस्तै ह्वावे एप ग्यालरीको नाममा कम्पनीले सोही अवधिमा ९९ करोड ९२ लाख रुपियाँ आर्जन गरेको पाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो एप पनि दैनिक, तीन दिन र साप्ताहिक रूपमा आफै नवीकरण हुनेगरी एनसेलले प्याक सञ्चालन गरेको देखिएको छ ।

अध्ययनबाट प्राप्त भएको तथ्यका आधारमा प्राधिकरणले गत असार १७ गते एनसेललाई उक्त भ्यास सेवा सञ्चालनबारे स्पष्टिकरण सोधेको थियो तर एनसेलले यस्तोे सेवा तेस्रो पक्षले प्रदान गर्ने सेवा रहेको र त्यसको खरिदबापत मोबाइलमा रहेको ब्यालेन्स मात्र उपयोग भएको जानकारी गराएको थियो । त्यस्तै कम्पनीले भ्यास सेवा सञ्चालनमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था नरहेको, ग्राहकको पूर्वजानकारी लिने गरेको र बारम्बार उक्त सेवा लिँदा ग्राहकले झन्झटिलो मानेका कारण एकै पटक स्वीकृति दिने ग्राहकको मात्र नवीकरण गरिएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेको थियो तर प्राधिकरणले भने यस्तो सेवा नवीकरण गर्दा ग्राहकको अनुमतिका लागि एसएमएस पठाउनुपर्नेमा सो नगरेको, सेवा नवीकरणको स्पष्ट सन्देश पठाउनुको सट्टा भ्रम पर्नेगरी नकारात्मक तरिकाले पठाएको र यसबाट ग्राहकले नबझेुमा वा कुनै प्रतिक्रिया नगरेमा आफैँ नवीकरण भई मोबाइलको ब्यालेन्स घट्न गई प्रयोग नै नगरेको रकम कट्टा भएको प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको थियो ।

यसबाहेक सोही बैठकले एनसेललाई उक्त कार्य दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा १ विपरीत भएको पाइएकाले थप ५० हजार रुपियाँ पनि जरिवाना गर्ने भएको छ । त्यस्तै यी दुई भ्यास सेवामार्फत गत जेठ १८ यता आर्जन भएको आम्दानीसमेत १५ दिनभित्र पेस गर्न प्राधिकरणले एनसेललाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै प्राधिकरणले उक्त सेवा बिक्री गर्ने भएको विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै यी सेवाहरू सात दिनभित्र बन्द गरी प्राधिकरणलाई जानकारी गराउने र त्यस्तो सेवा बन्द गर्नुअघि सेवा लिएका सबै ग्राहकको रकम उनीहरूकै मोबाइलमा फिर्ता गर्नुपर्ने निर्देशन पनि प्राधिकरणको रहेको छ ।

क्षतिपूर्ति थप बढ्न सक्ने
प्राधिकरणले एनसेलले कुल ४८ वटा विभिन्न किसिमका भ्यास सेवा सञ्चालन गरी ग्राहकको अनुमति नलिई सेवा नवीकरण गरेकाले त्यसको अध्ययन अनुसन्धान जारी राखेको छ । हाल दुई वटा मात्र भ्यास सेवाको क्षतिपूर्ति गराएकामा बाँकी रहेका भ्यास सेवाको पनि अनुसन्धान गर्दा एनसेललाई क्षतिपूर्ति थपिन सक्ने सम्भावना रहेको अध्यक्ष खनाल बताउनुहुन्छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार स्वतः नवीकरणबापतको क्षतिपूर्ति थप करिब चार अर्ब रुपियाँ बढ्न सक्नेछ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?