मञ्जु थापा
मानवीय जीवन जोखिमरहित छैन, कहिले के हुन्छ थाहा हुँदैन । अनपेक्षित घटना भएर कुनै पनि व्यक्तिको आर्थिक बिच्चली नहोस् भनी सुरक्षा दिने आधुनिक माध्यम सामाजिक सुरक्षा हो । सामाजिक सुरक्षा पाएको व्यक्तिले मानसिक रूपले पूर्ण स्वतन्त्र भई समृद्धिको निम्ति काम गर्न सक्छ । सामाजिक सुरक्षा एक आधारभूत आवश्यकता हो ।
नेपालको संविधान (२०७२)मा कल्याणकारी राज्यको व्यवस्था छ । हरेक नागरिकको अन्तिम जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ । सरकारले आफ्नै स्रोतबाट सबै नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नसक्ने भएरै आर्थिक रूपमा सक्रिय समूहले आयको केही हिस्सा योगदान गरी आफ्नो साथै आफ्ना आश्रितको समेत सामाजिक सुरक्षा गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अवधारणाको विकास भएको हो । संविधानमा श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक स्थापित गरिएको छ । उक्त हकलाई सुनिश्चित गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ जस्ता नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न २०७५ साल मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा कोषको औपचारिक प्रारम्भ भएको हो । कोषमा २०७८ कात्तिकसम्ममा १५ हजार ७४६ रोजगारदाता तथा दुई लाख ९४ हजार ५५६ श्रमिक कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् । जुन तथ्य आफैँमा उत्साहपूर्ण नदेखिए पनि कम आकलन गर्न मिल्दैन । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा ४ को उपदफा ४ मा योगदानयोग्य आय भुक्तान गर्नुपर्ने महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र उपदफा १ बमोजिमको योगदान कोषमा हुने गरी जम्मा गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को दफा १० को उपदफा २ मा ‘योगदानकर्ता दुर्घटनामा परी उपचार गर्नुपर्ने भएमा यस योजनाबमोजिमका सुविधा सामाजिक कोषमा सूचीकरण भई कोषले योगदान लिन प्रारम्भ भएको मितिबाट लागू हुनेछ । योगदान गर्न छाडेपछि यो सुविधा प्रदान गरिने छैन ।’
त्यसैगरी उक्त कार्यविधिको दफा १४ क मा ‘आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त हुने सुविधा सामाजिक कोषमा सूचीकरण भई कोषले योगदान लिन प्रारम्भ भएको मितिबाट लागू हुनेछ । योगदान गर्न छाडेपछि यो सुविधा प्रदान गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको सुविधाका सम्बन्धमा उक्त कार्यविधिको दफा ४ मा ‘यस्तो सुविधा योगदानकर्ताले योगदान गर्न छाडेको तीन महिना अवधिसम्म लागू रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यसरी उक्त कार्यविधिअनुरूप प्राप्त हुने औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना तथा आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिकले योगदान रकम नियमित योगदान गरेको हुनुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को सुरुवातदेखि हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत प्राप्त कुल ८५ दाबीमध्ये २० दाबी नियमित योगदान नभएकाले अयोग्य भएको भेटिएको देखिएको छ । जुन कुल दाबीको करिब २३ प्रतिशत हो । त्यसैगरी दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना प्राप्त कुल ९७ दाबीमध्ये चार दाबी नियमित योगदान नभएकाले अयोग्य भएको भेटिएको पाइएको छ । जुन कुल दाबीको करिब चार प्रतिशत हो । त्यसैगरी औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत प्राप्त कुल तीन हजार १३३ दाबीमध्ये २२८ दाबी नियमित योगदान नभएकाले अयोग्य भएको उल्लेख गरिएको छ । जुन कुल दाबीको करिब सात प्रतिशत हो । यसरी तथ्याङ्कले विभिन्न योजनाअन्तर्गत पर्ने कुल दाबीमा चारदेखि २३ प्रतिशत दाबीको नियमित योगदान नभएको देखिन्छ । यसरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भए पनि नियमित योगदान पठाउने विषयमा केही संस्थाहरू कम सचेत भएको जस्तो देखिन्छ ।
केही संस्थाले कम सचेत भएर भनौँ कि अभ्यस्त नभएर तोकिएको समयावधिमा श्रमिकको योगदान रकम नपठाउँदा श्रमिक तथा उसका आश्रित परिवार सुविधा प्राप्त गर्न वञ्चित भई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भए पनि नभएसरह भएको छ । प्रत्येक योजनाको छुट्टाछुट्टै कुरा गर्ने हो भने औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सुविधा योगदान प्रारम्भ गरेको तीन महिनापछि सुरु हुने भएकाले योगदान नियमित नभएको तीन महिना पछिसम्म पनि सक्रिय हुन्छ तर एक पटक निष्क्रिय भएपछि पुनः तीन महिनाको लगातार योगदान गरेपछि मात्र यो योजना सक्रिय हुन्छ भने यस योजनाअन्तर्गत अधिकतम एक लाख रुपियाँसम्म सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ । केही गरी तीन महिनाभन्दा बढी अनियमित भइहाले पनि श्रमिकले गुमाउने सुविधा अधिकतम एक लाख हो तर व्यवस्थामा भएअनुसार दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना योगदान नियमित नभएको दिनबाटै निष्क्रिय हुन्छ । जसले गर्दा श्रमिकले अधिकतम असीमित उपचार खर्चदेखि आजीवन प्राप्त हुने अशक्तता निवृत्तिभरणसमेत गुमाउन सक्छ ।
त्यसैगरी आश्रित परिवार सुरक्षा योजना पनि योगदान नियमित नभएको दिनबाटै निष्क्रिय हुन्छ । जसले गर्दा श्रमिकका आश्रित परिवार पति–पत्नी वा बाबुआमाले अधिकतम आजीवन प्राप्त हुने निवृत्तिभरण तथा बालबच्चाले २१ वर्ष उमेरसम्म प्राप्त गर्ने शैक्षिक वृत्ति गुमाउन सक्छन् । यसरी संस्थाहरूले योगदान रकम तोकिएको अवधिमा नपठाउँदा श्रमिक तथा उसका आश्रित परिवारले असीमित सुविधा गुमाउने छन् । हाल करिब चारदेखि २३ प्रतिशत श्रमिकले गुमाइरहेको अवस्था छ ।
यस जटिल अवस्थाको समाधान कसरी गर्ने त ? प्रथम त कोषले आबद्ध संस्थालाई योगदान नियमित गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोषले रकम जम्मा हुँदा सम्बन्धित श्रमिकको मोबाइलमा सन्देश जाने व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित श्रमिकले पनि आफ्नो योगदान रकम प्रत्येक महिनाको १५ गतेभित्र कोषमा जम्मा भए÷नभएको याद गर्नुपर्छ । रोजगारदाताले समयमा रकम कोषमा जम्मा नगरेमा किन रकम जम्मा नभएको हो बुझेर समयमै रकम कोषमा जम्मा गरिदिन दबाब दिनुपर्छ ।
बेरोजगारी समस्या व्याप्त भएको नेपाली श्रम बजारमा श्रमिकको बार्गेनिङ क्षमता कम भएको जगजाहेरै छ । तसर्थ सबै श्रमिकले रोजगारदातालाई समयमै योगदान जम्मा गर्न दबाब दिन सक्छन् भन्ने छैन । त्यसैगरी नेपाली समाजका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा बिल्कुलै नयाँ अवधारणा हो, बिर्सनु हँुदैन । त्यसैले नेपाली समाज योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा अभ्यस्त नहुँदासम्म संस्थाको सानो हेलचेक्र्याइँले श्रमिकलाई ठूलो मर्का नपरोस् भन्नका लागि कोषले केही व्यवस्था थप गर्नुपर्छ । के के हुन् सक्छन् त त्यस्ता व्यवस्था ? पहिलो, अग्रिम भुक्तानी प्रणाली ः यसअन्तर्गत श्रमिकले योगदान सुरु गरेको पहिलो महिनामा औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना तथा दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाबापत तीन महिना अतिरिक्त योगदान रकम लिने जुन २.६७ प्रतिशतका दरले आधारभूत पारिश्रमिकको ८.०१ प्रतिशत हुन्छ । करिब २० हजार आधारभूत पारिश्रमिक हुनेले अतिरिक्त रकम एक हजार छ सय दुई योगदान सुरु गरेको महिनामा बुझाउनुपर्छ । जसबापत श्रमिकले योगदान नियमित नभए पनि तीन महिनापछिसम्म सम्बन्धित सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ ।
त्यसैगरी दोस्रो विकल्प, रकम कट्टी प्रणाली :यस व्यवस्थाअन्तर्गत कोषले योगदानकर्ताको पूर्वसहमतिमा योगदान रकम अनियमित भएमा अनियमित भएको बढीमा तीन महिनासम्म आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा तथा औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाबापत योगदान गर्नुपर्ने रकम वृद्ध अवस्था योजनाबापत जम्मा भएको रकमबाट कट्टी गरेर सम्बन्धित योजना सक्रिय राख्ने । यस्तो व्यवस्था भएमा रोजगारदाताको हेलचेक्र्याइँ वा अन्य कुनै पनि कारणले योगदान रकम भुक्तानी गर्न ढिलाइ हुन गएमा श्रमिक तथा श्रमिकका आश्रित परिवारले सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन । आखिर श्रमिकको सर्वोत्तम हित नै कोषको प्रमुख हेतु हो ।
अन्त्यमा, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नेपालका लागि नौलो अवधारणा हो । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको करिब तीन वर्ष भइसक्दा पनि श्रमिकको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षाको रक्षावरणबाट बाहिर छन् । जति कोषमा आबद्ध भएका छन्, उनीहरूको केही हिस्सा अनियमित योगदानका कारण सामाजिक सुरक्षाका योजनाले दिने सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । तसर्थ योगदानकर्ता श्रमिकले पनि आफ्नो योगदान रकम समयमा जम्मा भए÷नभएको याद गरी रोजगारदातालाई समयमै रकम कोषमा जम्मा गरिदिन दबाब दिनुपर्छ । त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि अग्रिम भुक्तानी वा रकम कट्टी प्रणालीजस्ता व्यवस्था थप गरेमा आबद्ध श्रमिकको हित नै हुने थियो ।
