कुनै पनि राष्ट्रको भविष्य त्यहाँको शिक्षासँग जोडिएको हुन्छ । गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षाले कर्मशील नागरिक निर्माण गर्नुका साथै नागरिकको चरित्र निर्माणसमेत गर्छ । तर नेपालको शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि चाहे जसरी प्रभावकारी र गुणस्तरीय हुन सकेको छैन । शिक्षा प्रभावकारी बनाउनका लागि शैक्षिक संस्थाका आधारभूत पक्षमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । शिक्षाको आधारस्तम्भ मानिएको विद्यालय शिक्षामा नै राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । झण्डै पाँच वर्षदेखि सरकारी विद्यालयमा स्थायी शिक्षकका लागि विज्ञापन खुल्न सकेको थिएन । वि.सं. २०७४ पछि स्थायी शिक्षकको पदपूर्ति नहुँदा देशभरका विद्यालयले शिक्षक अभावको समस्या भोगिरहेका छन् । यो अवस्थामा शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकको स्थायी पदपूर्तिका लागि चाँडै विज्ञापन खुलाउने जानकारी प्रकाशमा आएपछि शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ उत्साह छाएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगका अनुसार देशभरका सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयहरूमा १७ हजारभन्दा बढी शिक्षकको नयाँ पदपूर्ति प्रक्रिया चाँडै थालिने छ । त्यसका लागि देशभरका विद्यालयमा रिक्त रहेका शिक्षक दरबन्दी सङ्ख्या सङ्कलन भइरहेको छ । दरबन्दीको सङ्ख्या यकिन भएपछि आयोगले विज्ञापन गर्नेछ र त्यो सङ्ख्या १७ हजारभन्दा कम नहुने आकलन गरिएको छ । सातै प्रदेशबाट सङ्कलन भएको रिक्त शिक्षकको दरबन्दी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई प्राप्त हुनेछ । केन्द्रले दरबन्दी यकिन गरेपछि आयोगलाई पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न सहज हुनेछ । प्राप्त प्रारम्भिक अनुमानअनुसार प्राथमिक तहमा मात्र अहिले १२ हजारभन्दा बढी दरबन्दी रिक्त रहेका छन् । यसैगरी, निम्न माध्यमिक तहमा तीन हजार र माध्यमिक तहमा दुई हजार शिक्षकको पदपूर्ति गर्नुपर्ने हुँदा कुलमा १७ हजार भनिएको हो ।
यो पटकको शिक्षक पदपूर्ति भने पुरानै संरचनाअनुसार हुने भएको छ । विद्यालय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक तह भनेर परिभाषित गरिए पनि शिक्षकको नयाँ पदपूर्ति भने पुरानै संरचना प्रावि, निमावि र माविअनुसार नै हुनेछ । प्रावि तहको पदपूर्ति जिल्लागत हुनेछ भने निमावि र माविको पदपूर्ति प्रदेशगत आधारमा गरिनेछ । शिक्षकका आसन्न पदपूर्ति पुरानै संरचनामा हुनुपर्नेमा बाध्यता पनि रहेको छ । नयाँ शिक्षा ऐन आएको छैन । त्यसैले पनि शिक्षकको नयाँ पदपूर्ति पुरानै शिक्षा ऐनअनुसार गर्नुपर्ने बाध्यता हो । ऐनअनुसारका नियमावली र आयोगको नियमावली पनि नयाँ बन्ने कुरा भएन । त्यसैले पुरानै ऐनअनुसारको आवश्यक शैक्षिक योग्यताअनुसार विज्ञापन खुला हुनेछ । नयाँ कायम गर्न कानुनी समस्या रहेको छ । साविक कानुनमा प्राविका लागि एसईई, निमाविका लागि प्रमाणपत्र र माविमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने न्यूनतम योग्यता तोकिएको छ । माध्यमिक तहमा पदपूर्ति भएको शिक्षकले कक्षा ११ र १२ मा समेत अध्यापन गर्नुपर्ने भएकाले स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता कायम गर्नुपर्ने सुझाव सम्बद्ध क्षेत्रबाट आइरहे पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन भने सहज छैन ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक आपूर्तिको तयारी भएरहेसँगै शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि पनि दबाब पर्न थालेको छ । धेरै वर्षदेखि आन्तरिक बढुवा नभएका कारण शिक्षकको वृत्ति विकासमा समस्या आएकोले पनि यस्तो दबाब आउनु स्वाभाविक हो । पछिल्लो समय २०७५ साल जेठमा शिक्षकको बढुवाको काम अगाडि बढाएको थियो । त्यसयता बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । लामो समय बढुवा प्रक्रिया रोकिनु स्वाभाविक पनि हुँदैन । कतिपयले नयाँ शिक्षण अध्यापन अनुमतिपछि मात्र आयोगको खुला विज्ञापन गर्ने सुझाव गरे पनि त्यतातिर लाग्दा खुला विज्ञापनका लागि आठ–दस महिना समय टर्नेछ । यसो हुँदा अनुमतिपत्रतिर आयोग नलाग्ने भएको छ ।
विद्यालय शिक्षाको सुधारबिना देशका समग्र शैक्षिक क्षेत्रको सुधार हुन सक्दैन । विद्यालय तहको शिक्षा सुधार गर्नका लागि असल शिक्षक अपरिहार्य छ । सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा आएको व्यापक परिवर्तनसँगै शिक्षा क्षेत्रका सिकाइ तौरतरिकामा पनि समयानुकूल परिवर्तन हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि योग्यता, क्षमता र दक्षता भएका लगनशील असल शिक्षकले मात्र शिक्षाको समयानुकूल परिवर्तनको वाहक बन्न सक्छन् । निर्धारित पाठ्यक्रमको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न असल शिक्षक साधक हुन सक्छन् । त्यसतर्फ शिक्षक सेवा आयोगका कार्य चाँडै सार्थक बन्नु आवश्यक छ ।
