लोकेन्द्र जोशी
दार्चुला, भदौ २४ गते । दार्चुलाको बाढी पहिरो प्रभावित दुहुँ गाउँपालिका र तुइन हटाएपछि खाद्यान्न अभाव सिर्जना भएको व्यास गाउँपालिकामा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत खाद्यान्न ढुवानी गरिएको छ । भदौ १३ गते राती आएको बाढी र पहिरोबाट पीडित बनेका दुहुँका नागरिक र माल घट्नापछि खाद्यान्न अभाव भएको व्यास–२ माल, कोठेरधार र खाङदाङका बस्तीका लागी सेनाको हेलिकोप्टरले खाद्यान्न ढुवानी गरेको हो ।
बाढी, पहिरोका कारण क्षतविक्षत बनेको दुहुँ गाउँपालिका र समस्यामा परेका त्यहाँका नागरिकका लागि अहिले सरकारी, गैरसरकारी र व्यक्तिगत पहलमा विभिन्न क्षेत्रबाट राहत संकलन तथा वितरण भइरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका उपसभामुख निर्मला बडाल जोशी, पूर्व सभासद एवं नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सह–इन्चार्ज लक्ष्मणदत्त जोशी सहितको टोली बाढी पहिरो पीडितका कुरा सुन्न र राहतका लागि पहल गर्न बाढी, पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा जानुभएको छ । गाउँगाउँमा दर्जनौँ पहिरो गएर दुहुँवासी बिचल्लीमा परेको भन्दै पीडितको अवस्था बुझ्नका लागि आफूहरू पहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनमा आएको उपसभामुख जोशीले बताउनुभयो ।
हेलिकोप्टरले व्यासको माल, कोठेधार र खाङदाङ बस्तीका लागी ५० क्विन्टल चामल र दुहुँ गाउँपालिकाका बाढी र पहिरो पीडित परिवारका लागी एक सय क्विन्टल चामल, तीन क्विन्टल दाल, तेल र नुन, तीन हजार पाँच सय मिटर खानेपानीको पाइप ढुवानी गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । व्यासमा ढुवानी गरिएको चामल त्यहाँका ८२ परिवारलाई वितरण गरिएको ब्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीपसिंह बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । नेपाल खाद्य संस्थानको अरुवा मोटो चामल स्थानीयलाई वितरण गरिएको हो ।
दुहुँ र व्यास गाउँपालिकामा खाद्यान्न ढुवानीका लागी नेपाल सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेपाली सेनासँग समन्वय गरी हेलिकोप्टर दार्चुला पठाएको थियो । बाढी र पहिरोले दुहुँ र व्यास क्षेत्रलाई जोड्ने सडक भत्काएपछि पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकोप्टरमार्फत खाद्यान्न ढुवानी गरिएको प्रदेशसभाका उपसभामुख जोशीले बताउनुभयो । महाकाली नदी माथि लगाइएका तुइन भारतीय एसएसबीले काटिदिएपछि व्यासमा खाद्यान्न अभाव भएको स्थानीय हरकसिंह कार्कीले बताउनुभयो । गत साउन १५ गते माल घट्नामा एसएसबीले तुइन काटिदिँदा मालगाउँका ३३ वर्षीय जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता भएका थिए । उक्त घटनाका दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई उचित राहतको व्यवस्था अहिलेसम्म सरकारले गर्न सकेको छैन ।
