logo
२०७८ बैशाख ६ सोमवार



स्वदेशी अभियानलाई सरकारले सहयोग गर्ने

अर्थ |


स्वदेशी अभियानलाई सरकारले सहयोग गर्ने


गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, फागुन १८ गते । नेपाल उद्योग परिसङ्घले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानका बारेमा जानकारी दिन अर्थमन्त्री र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीसँग छ्ुट्टाछुट्टै छलफल अगाडि बढाएको छ । परिसङ्घका पदाधिकारीले सोमबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटी अभियानका बारेमा जानकारी गराउनुभएको हो ।
भेटमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल उद्योग परिसङ्घले अगाडि सारेको ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अवधारणालाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले नेपाल उद्योग परिसङ्घका पदाधिकारीसँगको सोमबारको भेटमा परिसङ्घले अगाडि सारेको अभियानलाई मूर्त रूप प्रदान गर्न सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यो अभियानमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सचिवहरू र निजी क्षेत्रका अन्य सङ्घसंस्थालाई पनि सँगै लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरूमा उद्योग स्थापनामा परिसङ्घले पहल गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले स्वदेशी उद्योग स्थापनासँगै कपास खेतीलाई प्राथमिकतामा राखी नेपालगञ्जको खजरालाई कपास उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउन निजी क्षेत्र अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न, व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन र नेपाली वस्तु र सेवाको माग बढाउने लक्ष्यसहित अभियान सुरु गरेको बताउनुभयो । परिसङ्घको यस अभियानमा नेपाल सरकारको साथ र सहयोग हुनुपर्ने धारणा राख्दै मुलुकको औद्योगिक विस्तार, रोजगारीको सिर्जना एवं उत्पादन वृद्धिबाट मात्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र माथि उठाउन सकिने बताउनुभयो ।
परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले परिसङ्घले तयार गरेको स्वदेशी लोगोलाई नेपाल सरकारले स्वामित्व लिई तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । यो लोगो परिसङ्घ, निजी क्षेत्र, सरकार विशेषको नभई देशको नै हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
परिसङ्घका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालका अनुसार अभियानले हरेक वर्ष एक हजार उद्योग सञ्चालनमा ल्याई वार्षिक एक लाख ५० हजार औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उहाँले परिसङ्घको लक्ष्यअनुसार पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४.३ अर्ब डलर पु¥याउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने बताउनुभयो ।