logo
२०७८ बैशाख ६ सोमवार



विशेष अवस्थाको अधिवेशन (सम्पादकीय)

विचार/दृष्टिकोण |




सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्दै १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेअनुसार फागुन २३ गतेदेखि प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन हुनेछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गर्नुभएको थियो । सो घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित निर्णय तथा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएका विज्ञप्तिलगायतका सबै काम कारबाही प्रारम्भदेखि नै शून्य रहने गरी बदर गरेको थियो । धारा ९३ अनुसार ‘एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशन प्रारम्भबीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुनुहुँदैन । प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउन १३ दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा यसलाई भङ्ग गरिएकाले सर्वोच्च अदालतले १३ दिन तोकेरै अधिवेशन बोलाउन परमादेश दिएकाले अधिवेशनको मिति तोकेर मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको हो ।
अहिलेको अधिवेशन नितान्त भिन्न परिस्थितिमा चल्दैछ । प्रतिनिधि सभाले आफूलाई काम गर्न नदिएको दाबी गर्दै विघटन गर्नुपरेको प्रधानमन्त्रीले अदालतदेखि आम जनसमुदायसम्म बताउनु भएको छ तर अहिले उहाँले नै यो अधिवेशन बोलाउनुपर्ने दायित्वमा हुनुहुन्छ । कानुनतः नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएको छैन तर अनौपचारिक रूपमा दुई खेमामा सांसदहरू विभाजन हुनसक्ने अवस्था छ । आधिकारिक रूपमा पार्टी फुटेको छैन, न त संसदीय दल विभाजन भएर नयाँ दल बनेको छ । यस्तो अवस्थामा संसदीय दलको नेता र पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम् नै हुनुहुन्छ । उहाँको सहयोग र तत्परताबिना प्रतिनिधि सभाबाट वर्तमान गत्यवरोध समाप्त हुन सम्भव छैन । मूलतः यो समस्या पार्टीको आन्तरिक मामिलाबाट उत्पन्न भएको भए पनि त्यसको बाछिटा प्रतिनिधि सभा र सिङ्गो मुलुकको राजनीतिमा परेको छ । एकातिर आफैँले भङ्ग गरेको प्रतिनिधि सभामा कुन राजनीतिक नैतिकता लिएर प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने भन्ने प्रश्न उठाइएको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको सामना गर्छु भन्नु भएको छ । प्रतिनिधि सभाको सामना गर्ने प्रधानमन्त्रीको साहसलाई संसदीय अभ्यासमा नकारात्मक मान्न सकिँदैन । सडकमा जेजस्ता समस्या आएका भए पनि त्यसलाई संसद् (प्रतिनिधि सभा)ले टुङ्गो लगाउनुपर्ने भएकाले सबै विवादको निकास जनताको सर्वोच्च त्यही निकायबाट खोज्नुछ तर गतिरोधमा केही कानुनी विवाद बाँकी नै छन् । अदालतले मुद्दामा विपक्षीले गरेका मागलाई सम्बोधन गरेर निर्णय सुनाउँछ । बाँकी कार्यमा विभिन्न निकायले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । त्यहाँ अहिले करिव तीन दर्जन विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान भए पनि बैठकमा छलफलका विषय तय भएका
छैनन् । त्यसैले यो अधिवेशन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्योल छ । प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा अर्काे प्रधानमन्त्री चयन हुने अवस्था आएन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि आफ्नो ठाउँमा जटिल भएर तेर्सिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाले आफ्नो गरिमा कायम गर्न सकेन भने संसद्को असन्तोष सडकमा पुग्नेछ, यसले कसैको पनि हित गर्ने छैन । मुलुक थप राजनीतिक अस्थिरतामा पर्नेछ ।
कोभिड–१९ ले थोपरेको आर्थिक सङ्कटबाट तङ्ग्रिदै गरेको अर्थतन्त्रले अब हुने राजनीतिक अस्थिरता र बन्द, हड्तालजस्ता बन्दका हतियारको भार थेग्न सक्दैन । मूलतः नेकपामार्फत प्रतिनिधि सभामा आएको समस्या समाधानको दायित्व र मियो पनि नेकपामै रहेकाले प्रतिनिधि सभा बाहिर पार्टीस्तरबाट यो समस्या समाधान हुनसक्छ । त्यसो हुन सकेन भने जनताको अभिमत व्यक्त गर्ने सर्वोच्च निकाय (प्रतिनिधि सभा) ले यसको टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवस्थामा दलका नेता, सांसद तथा सिङ्गो प्रतिनिधि सभाको पनि परीक्षण हुनेछ । संसदीय व्यवस्थामा हरेक राजनीतिक समस्या संसद्भित्रैबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ । संसद्बाहिर गएर कुनै पनि समाधान खोज्न नमिल्ने भएकाले सबैले यस पक्षमा गम्भीर हुनुपर्छ । अहिलेको मुद्दा सरकार बचाउने कि गिराउनेभन्दा पनि संविधानले व्यवस्था गरेको राजनीतिक स्थिरतालाई मूर्तरूप दिनुपर्ने भएकाले सबैले राष्ट्रिय हित र संविधानको भावना तथा राजनीतिक मर्यादाअनुरूपका समाधानमा सहयोगी बन्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक तथा कानुनी सवाल निरूपण गरेर एउटा गाँठो फुकाइदिएको छ, राजनीतिक अन्य गाँठा फुकाउँदै जानसक्ने हैसियत तथा विवेक प्रतिनिधि सभाले राख्नुपर्छ ।