logo
२०७८ बैशाख ६ सोमवार



चाहिन्छ सक्षम व्यक्तित्व

विचार/दृष्टिकोण |


चाहिन्छ सक्षम व्यक्तित्व


डा. खगेन्द्र राई (साम्पाङ)

नेपालको प्राचीन राजनीतिक परिवेशलाई नियाल्दा इतिहासकालदेखि नै यहाँ राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट राज्य सुरु भएको देखिन्छ । जसअनुसार नेपाल (काठमाडौँ उपत्यका)मा पहिलो राज्य व्यवस्था किरात जातिले स्थापित गरेका थिए भन्ने बुझिन्छ । त्यसरी स्थापित भएको किरात वंशको राज्यपछि क्रमशः लिच्छवि, मल्ल र शाह वंशका राजाहरूबाट राज्य सञ्चालन भई आएको देखिन्छ । गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहदेखि सुरु भएको शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्था विक्रम संवत् २०६५ मा अन्त्य गरियो ।
पहिले नेपाल भनेर चिनिएका काठमाडौँ उपत्यकाबाट पहिलो स्वतन्त्र राज्य व्यवस्था किरात वंशबाट सुरुवात भए तापनि उसबेला त्यो राज्यको भौगोलिक क्षेत्र सीमित थिए भन्ने विभिन्न वर्णनबाट देखिन्छ । किरात वंशको राज्यकालमा मात्र नभएर, मल्लकालसम्म नेपाल राज्यको भू–भाग ठूलो थिएन । पछि गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलगायत धेरै स–साना राज्यलाई परास्त गरी देशको भौगोलिक क्षेत्रलाई बढाउने काम भयो । त्यसरी गोरखाका राजाबाट ठूलो राज्य नेपालको स्थापना गरेपछि विशाल र स्थिर राज्य नेपालको स्थापना भई यही शाह वंशबाट करिब २५० वर्ष राज्य शासन व्यवस्था कायम रह्यो ।
त्यसरी स्थापित राजतन्त्रीय व्यवस्थामा राणा (कुँवर)हरूले जाल प्रपञ्च गरी विसं १९०३ मा कोतपर्व घटनामार्फत राज्यको शासन आफ्नो हातमा लिएपछि देशमा जहानियाँ राणा शासन १०४ वर्षसम्म कायम रहन गयो । राणाहरूको एकतन्त्रीय शासन समाप्त गरी देशमा असल राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्ने ध्येयले देशमा पहिलोपटक राजनीतिक आन्दोलन सुरु गरियो । फलतः विसं २००७ मा राणा शासनको अन्त्य भई देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यास सुरु गरियो । तर, विसं २०१७ मा राजा महेन्द्रबाट दलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापित गरियो । त्यो व्यवस्था करिब ३० वर्षसम्म कायम रह्यो । तथापि यस व्यवस्थाको विरोध बढ्दै गएपछि राजा वीरेन्द्रबाट विसं २०३६ सालमा बहुलीय व्यवस्था कि निर्दलीय व्यवस्था उचित भन्नेसम्बन्धमा जनमतसङ्ग्रह घोषणा भयो र त्यस जनमतसङ्ग्रहबाट निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था नै उचित भन्ने ठहर भयो । तर, जनमतसङ्ग्रहबाट स्थापित निर्दलीय व्यवस्थाप्रति पनि दलीय नकारात्मक भावना हट्न सकेन । २०४६÷०४७ को जनआन्दोलनको परिणामअनुसार देशमा संविधानभन्दा माथि रहेको राजसंस्थालाई संवैधानिक संस्था कायम गरी फेरि बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यास सुरु गरियो ।
विसं २०५८ मा दरबार हत्याकाण्डबाट राजा वीरेन्द्रसहित राजपरिवारको वंशनाश भएपछि स्व. राजा वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्रबाट राजगद्दी सम्हाली देशमा शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्ने भनी आफ्नै शासन चलाउने प्रयास भयो । तर, देशमा आन्दोलन मच्चियो । राजतन्त्रको अन्त्य गरेर पहिलोपटक सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरियो । कहिल्यै अनुभव नगरिएको सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनापछि आमनागरिकमा हर्षको सीमा रहेन । किनभने आमनागरिककै आन्दोलन र हजारौैँको बलिदानपछि स्थापना गरिएको नयाँ व्यवस्थाले देश र आमनागरिकको उज्ज्वल भविष्यको निर्माण गर्नेछ भन्ने आमनागरिकमा आशा र नेताहरूप्रति भरोसा थियो । जसमा सबैभन्दा बढी भरोसा त १० वर्षको भीषण आन्दोलनबाट अवतरण भएको राजनीतिक दल माओवादीमाथि थियो । तर, जुन आशा र उमङ्गसाथ स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक व्यवस्थाको १२ वर्ष पार हुँदै गर्दा नागरिकमा निराशाको उचाइ घट्नुको साटो अझै बढ्दै गयो । यसो हुनुको एउटै कारण नेता भए पनि सक्षम व्यक्तित्व नहुनु हो ।
पहिले देशमा राजा रहेकै कारणले जनचाहनाअनुसार विकास नभएको, नागरिक गरिब हुनुपरेको, रोजगारी नपाइएको, भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको, राजसंस्थाले आर्थिक हिनामिना गरेकै कारणले हो भन्ने प्रचार गरेर नेताले आमनागरिकलाई राजसंस्थाप्रतिको घृणा जगाएर राजसंस्था हटाए । देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ र राजसंस्थाले लुटेर विदेशी बैङ्कमा जम्मा गरेको पैसा ल्याएर हरेक नागरिकलाई बाँडेर गरिबी हटाउनुपर्छ भन्नेजस्ता अनेक लोभ देखाए । त्यसरी नेताको बहकाउमा परेर समृद्धिको आशामा आमनागरिक पटक–पटक आन्दोलनमा होमिएर हजारौँले ज्यान गुमाए । देश र नागरिकको मुहारमा समृद्धि ल्याउन नेतालाई सत्ताको बागडोरमा पु¥याए । तर परिणाम, समृद्धि नेताले कुर्सीमा सीमित गरिदिए । पटक–पटक समृद्धिको नाममा आन्दोलनमा पाएकोे सफलता देश र नागरिकका लागि नभएर सीमित नेता भनिएकाका लागिभन्दा अरू केही देखिएन ।
नेता भनिएकाले विकास तथा समृद्धिको नारा जपेर कहिल्यै थाकेनन् तर कुर्सीवाद, व्यक्तिवाद, नातावाद, कृपावादभन्दा अलग हुन सकेनन् नेताहरू । चुनावमा बहुमत दिएर समृद्धिको बाटो खोल्न नेतालाई अधिकार दिएर कुर्सीमा पठाइएकै हो तर नागरिकको वारिस भएकाहरू कसैले कुर्सी पाएपछि कुर्सी जोगाउन त कसैले कुर्सी पाउनका लागि यो वा त्यो नाममा नागरिकलाई पुनः आन्दोलनमा होम्न लागिरहेकै छन् । आन्दोलनबाट शक्ति देखाउने प्रतिस्पर्धा चलेकै छ । हाल विश्वव्यापी कोरोनाको महामारीले आक्रान्त भइरहेको बेला निश्चित दूरीभन्दा टाढा बस्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड भए पनि नेता भनिएकाले नै हजारौँ नागरिकलाई सडकमा उतार्ने काम भइरहेको छ । यसले पनि देखाउँछ, नेताहरू देश र नागरिकप्रति कत्तिको जिम्मेवार छन् भनेर । यसरी आफ्नो स्वार्थको नाममा नागरिकको सुरक्षा गर्ने काममा एकरत्ति ध्यान छैन भन्ने कुरा दलीय नेताहरूमा देखियो । एउटै दलको सरकार छ र त्यही दलका नेताहरू आन्दोलनमा बहुसङ्ख्यक जनता देखाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यसरी कुर्सीका लागि नागरिकलाई भुमरीमा होमेर आफू व्यक्तिगत, पारिवारिक र गुटस्वार्थमा तल्लीन नेतालाई कहिलेसम्म विश्वास र भरोसा गर्ने ?
विसं २००७ देखि नै देश र नागरिकको हितका लागि भनेर पटक–पटक गरिँदै आइएको आन्दोलन र त्यसबाट स्थापित नयाँ व्यवस्थाबाट दलहरूले आजसम्म देश र नागरिक कति समृद्ध भए ? अझै पनि समृद्धिको नाममा आन्दोलन गरेर नेतालाई कुर्सीमा पुग्ने स्वार्थगत भ¥याङ बन्नुबाहेक नागरिकले पाउलान् के ? नागरिकले आफ्नै पहल र पसिनामा गरेको आम्दानीका भरमा भएको प्रगतिलाई आफ्नो शासकीय उपलब्धिका रूपमा प्रचार गर्छन् नेताहरू । अब पनि नेताहरूकै आस र भरोसा गरिरहने कसरी ? सक्षम नेतृत्वको खोजी र स्थापना गर्न नसकिएसम्म हाम्रो हालत यस्तै रहनेछ ।
अतः अब देशमा शान्ति र सुव्यवस्था स्थापनाका लागि आमनागरिकले दलगत स्वार्थमा नलागी सक्षम र बलियो राज्य प्रणाली स्थापना गर्न तत्पर नहुने हो भने हामी र हाम्रा सन्ततिको भविष्य अझै अन्धकार र अस्थिरतातर्फ ढल्नेछ । अशान्ति, हिंसा, भ्रष्टाचार, बलात्कार र असक्षमताले राज्य गर्नेछन् र हाम्रो निरीहता अझै बढ्दै जानेछ । त्यसबेला चिच्याएर, लडाइँ गरेर केही हुनेवाला छैन । यसर्थ, विगतदेखि वर्तमानसम्मको राजनीतिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर ‘नेता’ होइन, सक्षम व्यक्तित्व स्थापना गर्नुको विकल्प छैन ।
(लेखक कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ ।)