logo
२०७७ फाल्गुन १५ शनिवार

न्यून पुँजीगत खर्चको जोखिम

विचार/दृष्टिकोण |


2021-01-18-30337


जुनारबाबु बस्नेत

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना पूरा भएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) ले एक वर्षमा विश्व अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो बनायो । गत वर्षको चैत ११ गतेदेखिको चार महिना लगभग बन्दाबन्दीमै नेपाली जनजीवन पिरोलियो । त्यसपछि पनि आंशिक बन्दाबन्दी हुँदै यताका महिना अर्थतन्त्र सहज दिशातिर जाने यत्न गरिरहेको छ । छ महिनाका तथ्याङ्कहरूले पछिल्ला दिन तुलनात्मक रूपमा सहज हुँदै गएको देखाएका छन् । शैक्षिक, यातायात र आन्तरिक पर्यटनको क्षेत्रले गति लिन थालेको छ । तर पनि सरकारले गर्नुपर्ने विकास खर्चको अवस्था भने अझै नाजुक नै छ । बजेटले सुनिश्चित गरेको विकास खर्च आर्थिक गतिविधिलाई ऊर्जा दिने मूल स्रोत हो तर त्यही खुम्चिएपछि आर्थिक गतिविधिहरूले अपेक्षित गति लिन सक्दैन । अर्थतन्त्र धेरैथरिका जोखिममा पर्छ ।
महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार माघ ३ गतेसम्म ५१ अर्ब ४० करोड ९५ हजार रुपियाँमात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन छ । आर्थिक वर्षको छ महिना पूरा हुँदा लगभग १४ दशमलव ५७ प्रतिशतमात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । यसै अवधिमा साधारण खर्चको मात्रा भने धेरै माथि छ । साधारण खर्चका लागि नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा तीन खर्ब ४३ अर्ब छ करोड रुपियाँ (३६.१५ प्रतिशत) साधारण खर्च भइसकेको छ । यसले धेरै सन्देश दिन्छ ।
अर्थव्यवस्थामा साधारण खर्च भनेको दिनदैनिन्य धान्ने खर्च मात्र हो । सामान्यतया यसले अर्थतन्त्रमा थप उत्पादन गर्दैन । थप लगानी गर्दैन । हाम्रोजस्तो बचत न्यून र उच्च उपभोग भएको समाजमा साधारण खर्चको मात्रा बढाउँदै लैजानु भनेको विकासको निम्ति प्रतिकूल अवस्था हो । बजेट विनियोजनमै पुँजीगत खर्चको तुलनामा विकास खर्च तेब्बर हाराहारी छ । तर तीन खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँ विकास खर्च हुँदा साधारण खर्च नौ खर्ब ४८ हजार रुपियाँ पुगेको छ । अझ, बजेटको पछिल्लो ढाँचाले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याज चुक्ता गर्नका लागि अलग्गै वित्तीय व्यवस्था गरेको छ । यसका चालू आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब ७२ अर्ब रुपियाँ विनियोजन छ । यो एक प्रकारको साधारण खर्च नै हो । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको रकममध्ये पनि २२ अर्ब (१३ प्रतिशत) हाराहारी खर्च भइसकेको छ ।
अर्थव्यवस्थामा पुँजीगत खर्च विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । विकास निर्माणमा गरिने खर्चले अर्थतन्त्रका आयामहरूलाई बहुआयामिक प्रभाव पार्छ । उत्पादन बढाउँछ । रोजगारी सिर्जना गर्छ । रोजगारीबाट मानिसले आम्दानी प्राप्त गर्छ । आयस्रोत बढेपछि खर्च गर्ने क्षमता विकास हुन्छ । खर्च गर्ने क्षमताले वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्ने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी आउँछ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । समृद्धितिर जान सहज मार्ग निर्माण गर्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सरकारको प्रयत्न छ । वर्षौंदेखि यस्तो प्रयत्न जारी छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौँ तराई द्रूत मार्ग, माथिल्लो तामाकोसी आयोजनालगायतका धेरै आयोजना वर्षौदेखि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । यी आयोजनाहरू पुँजीगत खर्चसँग सम्बन्धित छन् । यताका एक वर्षमा कोरोना भाइरसकै कारण धेरै आयोजनाहरू प्रभावित भएको निहुँ बनाउन सजिलो भएको छ । तर बिगतका वर्षहरूदेखि नै केही सीमित आयोजनाहरू छोडेर सबैजसोको प्रगति सन्तोषजनक छैन । कोरोना कम हुँदै गएको अहिलेको अवस्थामा पनि तथ्याङ्कले सुधार देखाएको छैन । विकास आयोजनामा गरिने खर्चले अर्थतन्त्रका आयामहरूलाई क्रियाशील बनाउने हो । सडक र पुल बनाउँदा एकैपटक धेरै तवरका अवयव क्रियाशील हुन्छन् । सिमेन्ट कारखानाहरू चलायमान हुन्छन् । उद्योगीको लगानी प्रतिफलतिर जान्छ ।
श्रमिकले काम पाउँछन् । पुल निर्माणमा डण्डी आपूर्ति गर्ने आइरन उद्योगहरू चल्न थाल्छन् । गिट्टी, बालुवाको खानी चल्न थाल्छन् । धेरै श्रमिकले काम पाउन थालेपछि वरपर होटल चल्न थाल्छन् । वरपरको कृषि उपजले बजार पाउन थाल्छ । किसानहरूले व्यावसायिक कृषिमा हात हाल्छन् । सडक निर्माण भएपछि गाउँलाई सहरसँग जोड्छ । यो सञ्जालले गाउँमा उत्पादित वस्तुले बजार पाउँछ । आर्थिक विकासले गति सामात्छ । यो विकासकै प्रक्रिया हो ।
अर्थतन्त्रको तीन वटा मुख्य क्षेत्र कृषि, उद्योग र सेवा नै हुन् । कृषिलाई प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ । कृषिप्रदान देश भए पनि मुलुक कृषि उत्पादनकै आयातमा निर्भर हुँदै गएको छ । देशभित्र पुँजीगत खर्चको संरचना तयार गर्दा देशभित्रै कृषि उत्पादन बढाउने गरी काम गर्न सकिएको छैन । देशभित्र स्थापना गर्न सक्ने उद्योगधन्दातर्फ ध्यान जान सकेको छैन । पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन सक्यो भने त्यसले कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउँछ । देशभित्रकै उद्योगधन्दा चल्न सक्ने गरी, उद्योगको गतिविधि बढाउन सकिने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम आवश्यक छ । बलियो कृषि र उद्योगले होटल, सञ्चार, यातायात लगायतको सेवा उद्योगलाई पनि बलियो बनाउँदै आय, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ।
हाम्रो बजेटको संरचनामा साधारण खर्चले विकास खर्चलाई तीव्ररूपमा पछाडि पारिरहेको छ । साढे दुई दशकअघि लगभग कुल बजेटको ६० प्रतिशत हाराहारी विकास बजेट थियो । बाँकी ४० प्रतिशतले साधारण खर्च धानेको थियो । खासगरी देशमा माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि पुँजीगत खर्च न्यून हुँदै गयो । देशमा सुरक्षा खर्च बढ्दै गयो । सङ्घीय प्रणालीको अभ्यासमा मुलुक अगाडि बढेपछि साधारण खर्चले अग्रता लिँदै गयो । विकास खर्च पछाडि पर्दै गयो । यो यथार्थ नेतृत्वले बुझेर देशको भावी प्रबन्ध गर्नु जरुरी पनि छ ।
विनियोजनमै पुँजीगत खर्च न्यून हुँदै जाने प्रवृत्ति यो दुई दशकमा तीव्ररूपमा देखिएको छ । तर त्योभन्दा पनि गम्भीर पक्ष भनेको विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । विकास प्रशासन असाध्य फितलो हुँदै गयो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको गत साता काठमाडौँमा बसेको बैठकले विकास निर्माणलाई दू्रत गतिमा अगाडि बढाउन आवश्यकता देख्यो । अघिल्ला महिना बसेको शृङ्खलाबद्ध बैठकले क्षेत्रगतरूपमै विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयनका समस्याको पहिचान गरी समस्या समाधानका यत्न गरेको थियो । यी बैठकहरूले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा १४ प्रतिशत हाराहारीमात्र विकास खर्च भएको मिहिन विश्लेषण गरेको हुनुपर्छ । आर्थिक वर्षको बाँकी छ महिनामा लगभग ८६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती छ । पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा विकास दर अझ खुम्चिन्छ ।
अहिले मुलुक निर्वाचनतिर गएको छ । आफूलाई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रैबाट असहयोग भएको निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । आगामी वैशाखमा ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन पनि तय गरियो तर यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अदालतमा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइ भइरहेको छ । सत्तारुढ दलको आधिकारिकता विवादसमेत निर्वाचन आयोगको विचाराधीन विषय भइरहेको छ । यसले राजनीतिक अन्योल पनि बढाउन सक्ने देखिएको छ । अन्योलले विकास प्रक्रियालाई अझ ओझेलमा पार्ने जोखिम छ ।
कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिको छायाँ आर्थिक गतिविधिमा पार्नु हुन्न । राजनीतिक प्रक्रियाले विकास प्रशासनलाई निस्प्रभावी बनाउनु हुँदैन । विश्व बैङ्कले नेपालको आर्थिक वृद्धि शून्य दशमलव छ प्रतिशतमा सीमित हुने भनी गरेको प्रक्षेपणले अर्थतन्त्रले न्यून आर्थिक वृद्धिको कुचक्र भोग्ने ठूलो जोखिम देखाउँछ । यस्तो जोखिमले समृद्धितिरको यात्रालाई बाधा खडा गर्छ । कम्तीमा पनि विनियोजन गरिएको विकास बजेटको प्रभावकारी खर्च गरी विकास निर्माणलाई गति दिनु वाञ्छनीय छ ।
(लेखक गोरखापत्रका निमित्त प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।)

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

national-life-insurance