logo
२०८० चैत्र १५ बिहीवार



बहुआयामिक गरिबीका सूचकाङ्क (सम्पादकीय)

विचार/दृष्टिकोण |




वर्तमान नेपाल राजनीतिक मुद्दाबाट विश्राम लिँदै आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । राजनीतिक मुद्दा किराना नलागेसम्म आर्थिक विकास हुन नसक्ने विगतले स्पष्ट गरेको छ । विगतका राजनीतिक द्वन्द्वले नेपालले ठूला आयोजनाहरू निर्माणमा निकै समस्या भोगेको छ । यद्यपि, राजनीतिक मुद्दा निरन्तर बहसमा रहन्छ तर राजनीतिकै कारण अबको नेपालको आर्थिक तथा भौतिक विकास रोकिने छैन । यसै परिवेशमा वर्तमान सरकारले लिएको समृद्धिको महासङ्कल्पअन्तर्गत मुलुक राजनीतिक क्रान्तिको अध्यायपछि आर्थिक क्रान्तिको अभियानमा क्रियाशील छ । त्यसो त, वर्तमान विश्वभर गरिबी निवारणका विभिन्न प्रयास भएका छन् । यस्ता प्रयासहरू विभिन्न देशले एकल तथा आन्तरिक रूपमा र संयुक्त राष्ट्रसङ्घजस्ता साझा विश्व मञ्चबाट भइरहेका छन् । विकासविद् तथा अर्थशास्त्रीहरूले मात्र होइन, सुरक्षाविद्हरूले पनि गरिबीलाई विश्वकै चुनौती मानेका छन् । उनीहरूको एकमना विचार छ– विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेको गरिबी अर्को कुनाको विश्वका लागि खतरा हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानिसलाई गरिब हुनबाट रोक्नु वर्तमान विश्वको मुख्य साझा चुनौती भएको विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७५औँ साधारणसभाका अवसरमा आयोजित
‘गरिबी चौबाटोमा ः भविष्यलाई सुन्दर बनाउन नेतृत्व र बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कको प्रयोग’ विषयक उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गरिबीको दुष्चक्रलाई परास्त गर्न विश्व एकताको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको हो । कोभिड–१९ को महामारीले उब्जाएको सङ्कटको घडीमा स्वास्थ्य र आर्थिक विकासका लागि नागरिकमा लगानी बढाउन र उनीहरूलाई पुनः गरिब हुनबाट रोक्नु विश्वकै चुनौती हुने पनि उहाँले बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीले उत्पन्न गरेका स्वास्थ्य तथा आर्थिक क्षेत्रका असरबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न इमानदार राष्ट्रिय प्रयास र वृहत्तर विश्वव्यापी सहयोगका साथ आर्थिक सुधार र दु्रत विकासको पथमा लम्किने प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुभएको छ ।

गरिबीको चौबाटोमा रहेका विश्वका नागरिकको सुन्दर भविष्य प्रत्याभूत गर्न विश्व नेतृत्वले विशेष प्रतिबद्धता र कौशल प्रदर्शन गर्नुपर्ने बोध गरिएको छ । नेपालजस्ता विकासका निम्ति सङ्घर्षशील देशले एकातिर मौद्रिक गरिबीलाई तत्काल सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ भने अर्कोतिर गैरमौद्रिक गरिबी अन्त्यका लागि बहुआयामिक गरिबीको पहिचान तथा निराकरण गर्नुपरेको छ । नेपालले विभिन्न आर्थिक कार्यक्रम तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत बहुआयामिक गरिबी निवारणका लागि प्रयास गरिरहेको छ । मूलतः नेपालको संविधानले निःसृत गरेको समावेशीकरणको सिद्धान्त र मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमार्फत नेपालले बहुआयामी गरिबी अन्त्यको प्रयास गरिरहेको छ । नेपालले पहिलोपटक जारी गरेको बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क–२०१८ ले यहाँको गरिबीको विभिन्न आयाम (डाइमेन्सन) देखाएको छ । यसले गरिबीको क्षेत्र तथा कारण स्पष्ट गरेकाले सरकारले यसविरुद्ध प्रभावकारी कदम थालनी गरेको छ ।

परम्परागत मानव गरिबी सूचकाङ्क (एचपीआई)ले गरिबीको समस्त पक्षलाई स्पष्ट गर्न नसक्ने भएकाले बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क (मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स÷एमपीआई) मार्फत गरिबीलाई बुझ्ने विश्व प्रयास भएको छ । विगतमा स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरजस्ता तीन आयामका सूचकबाट हेरिने गरिबीलाई सन् २०१० बाट फराकिलो दृष्टिबाट हेर्न लागिएको छ । यी तीन आयामभित्र थप १० उपआयाम स्वास्थ्यका दुई (बाल मृत्युदर र पोषण) शिक्षाका दुई (विद्यालय जाने अवधि र विद्यालय हाजिरी), जीवनस्तरका छ विषय (खाना पकाउन प्रयोग गरिने इन्धन, शौचालय, पानी, बिजुली, छानो÷भुइँ, सम्पत्ति) समाविष्ट गरी गरिबीको बहुआयाम बुझ्न र त्यसको निवारणका लागि नेपाल सरकारले क्षेत्रगत प्रयास गरेको छ ।
नेपालको संविधानले बहुआयामिक गरिबीका धेरै सूचकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको छ । गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालले गरेका जुन प्रयास प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्त गर्नुभएको छ, त्यसको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । नागरिकको खान पाउने अधिकार, आधारभूत तथा निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, सफा खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार, आवास र सामाजिक संरक्षणको अधिकारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएकाले आगामी दिन गरिबीका बहुआयामिक सूचकाङ्कमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा स्वाभाविक छ । नेपालले आर्थिक विकासमात्र नभएर, मानवीय क्षमता वृद्धिलाई पनि उत्तिकै महŒव दिएकाले बहुआयामिक गरिबी घट्दै त्यसका सूचकाङ्कमा नेपालको आगामी अनुहार सुुन्दर देखिन्छ । तर, प्रयास सामूहिक हुनुपर्छ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?