टीकाराम भट्टराई
वरिष्ठ अधिवक्ता
वि.सं. २००७ साल अघि र त्यस पछिका अनेकौँ आन्दोलन, विद्रोह र अन्ततः ०६२÷६३ को ‘जनक्रान्ति’ पश्चात् नेपालले स्थायी प्रकृतिको संविधान प्राप्त गरेको छ । नेपाली जनताको बृहत् सहभागिता र उत्साहका साथ बनेको संविधानले आफ्नो पाँच वर्षे शैशव काल पनि उथलपुथलपूर्ण नै भएको छ । जसरी यो समय पार गरेको भए पनि संविधान अब स्वचालित भएको छ अर्थात् यसले खडा गरेका संवैधानिक संरचना आवधिक रूपमा आफैँ चल्न सक्षम भएका छन् ।
तीनै तहको आवधिक निर्वाचन र अधिकांश संवैधानिक संरचनाको निर्माण एवं सञ्चालनले हाम्रो संवैधानिक अभ्यास मूल मार्गबाट विचलित भएको छैन । पाँच वर्षको अवधिमा जसरी एउटा स्वस्थ शिशु चञ्चल भएर विचरण गर्न सक्षम हुन्छ, हाम्रो संविधान अब क्रमशः सबल र सुदृढ हुँदै अगाडि बढ्दैछ । यो पाँच वर्षे अभ्यास नै यो अवधिको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।
कुन दलले कति जनमत प्राप्त गरेर सरकार बनायो भन्ने कुरा संविधानको जीवनमा गौण हो । मूल कुरा संवैधानिक बाटोमा मुलुक हिँड्न सक्षम भयो कि भएन ? त्यो प्रधान सवाल हो । यस हिसाबले हेर्दा संविधानले कोरेको बाटोबाट हामी विचलित भएका छैनौँ । हण्डर, ठक्कर, चोटपटक र अवरोध जसरी प्राकृतिक जीवनका स्वाभाविक लक्षण हुन्, त्यसैगरी संवैधानिक जीवनका पनि त्यस्तै प्रकृतिका हण्डर, ठक्कर स्वाभाविक चरित्र र लक्षण हुन् । संविधान जनताको जीवन्त दस्तावेज हो, यही कारणले नै यसमा सामयिक बहस र परिमार्जनको गुण अन्तरनिहित हुन्छ ।
यो संविधान जारी हुने बेला प्रकट भएका कतिपय जायज सरोकार र यो अवधिमा संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएका केही जटिल अवस्था वा अपर्याप्त ठाउँका बारेमा अब बौद्धिक विमर्श गर्ने बेला भइसकेको छ । बौद्धिक विमर्शको निष्कर्षलाई राजनीतिक दलले आत्मसात गर्न लाग्ने समय तथा त्यसलाई संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने अवधि समेतलाई मनन गर्दा अहिलेदेखि गरिएको बहस वा विमर्श अनि त्यसबाट निस्कने निष्कर्षलाई परिपक्व हुन केही वर्ष लाग्ने नै छ । त्यसैले अब संविधानका अन्तरवस्तुमाथि पुनरवलोकन गर्न कम्तीमा बौद्धिक स्तरको बहस गर्न ढिला गर्नुहँुदैन । संविधानलाई समृद्ध क्रियाशील र दीर्घ जीवन दिने उद्देश्य हासिल गर्न यस्तो प्रक्रिया नै भरपर्दो हुन्छ । यसै पनि संविधानले यसका कतिपय प्रावधानलाई १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने घोषणा गरेकै छ । अब संविधानका अन्तर वस्तुमा बौद्धिक तहमा पुनरवलोकन गर्ने समय भइसकेको छ ।
संविधान बन्छ कि बनाइन्छ ?
नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको सिंहावलोकन गर्दा यो संविधान आउनु पूर्वसम्म संविधानको विकासक्रम रचनात्मकभन्दा पनि निषेधात्मक रहन गयो । अर्थात् नयाँ संविधान निर्माण गर्न पुरानो संविधान निषेध वा खारेज गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । निषेधात्मक प्रकृतिको संवैधानिक विकास क्रममा पुरानो संविधानको खारेजी अनिवार्य हुन्छ र त्यसमा जनविद्रोह वा आन्दोलनको बल प्रधान हुन्छ । पूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिक शासन व्यवस्था नभएका कारणले नेपालको यसअघि सम्मको संविधान निर्माण प्रक्रिया राजनीतिक क्रान्ति वा प्रतिक्रान्तिको बलमा सम्पन्न भएन । जस्तो २०१५ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान राजा महेन्द्रले बलपूर्वक अर्थात् प्रतिक्रान्तिको माध्यमले खारेज गरेर २०१९ सालको संविधान जारी गरेका थिए । अहिले क्रियाशील नेपालको संविधान संस्थागत भएसँगै हामीले उच्चतम तहको शासन व्यवस्था अर्थात् गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्राप्त गरिसकेकाले अब राजनीतिक आन्दोलनको बलमा संविधान फेर्ने प्रक्रियाको अन्त्य भइसकेको छ वा हुनुपर्दछ । राजनीतिक आन्दोलनको चरण समाप्त भयो भन्दैमा संविधान विकासको क्रम अन्त्य भएको छैन, संविधान निर्माण प्रक्रिया कहिल्यै पनि अन्त्य हुँदैन ।
कुनै खास राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् कुनै अमूक मितिमा एकथान संविधान जारी हुनु एउटा घटना मात्र हो । विधि शास्त्रीय मान्यताका आधारमा संविधान निरन्तर बनिरहेको र जारी भइरहेको हुन्छ । त्यसरी निरन्तर संविधान बनिरहने प्रक्रिया मूलतः दुई प्रकारका हुन्छन्– औपचारिक विधायिकी प्रक्रियाबाट संविधान संशोधन हुने तरिका र अदालती व्याख्याको माध्यमबाट संविधानमा संशोधन हँुदै जाने तरिका ।
यसरी संविधान निरन्तर समृद्ध र विकसित हुँदै जाने दस्तावेज हो । त्यसैले भनिन्छ, संविधान कुन एउटा मितिमा बन्दैन तर निरन्तर निर्माण भइरहेको हुन्छ । नेपालको संविधान पनि अब निरन्तर निर्माण हुने चरणमा प्रवेश गरेको छ किनकि अब यो संविधान समाप्त गरेर अर्को कुनै योभन्दा उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था प्राप्त गर्न तत्काल विश्वमै अर्को कुनै चिन्तनधारा विकल्पका रूपमा देखिएको छैन । जनताले चुनेको जनताकै छोरा–छोरी राष्ट्रप्रमुख र राज्यप्रमुख हुने यो व्यवस्था नै हाल सम्मको उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था हो भन्ने तथ्य विश्व राजनीतिक व्यवस्थामा प्रमाणित भइसकेकाले अब नेपाली जनताले यो संविधानलाई पूर्ण निषेध गरेर अर्को संविधान बनाउनुपर्ने औचित्य र आवश्यकता तत्काल देखिएको छैन । मूल राजनीतिक व्यवस्था बाहेक संविधान बमोजिम सबै कुरा संशोधनीय भएकाले अब औपचारिक संशोधन वा अदालती व्याख्याद्वारा नै यसलाई परिमार्जन, समृृद्ध र विकसित गर्न सकिन्छ । तसर्थ संविधान कुनै खास मितिमा बनाइँदैन तर यो बन्दैन, निरन्तर बनिरहेको हुन्छ ।
संविधान संशोधनको प्रसङ्ग
नेपालको संविधानमा औपचारिक रूपमा दुईवटा संशोधन भइसकेका छन् । ती दुवै संशोधन मूलतः प्राविधिक प्रकृतिका देखिन्छन् । अन्य अन्तरवस्तुमा संशोधन गरिएको छैन । तसर्थ अन्तरवस्तुमै केन्द्रित गरेर समग्र संविधानको प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तो प्राज्ञिक अनुसन्धान प्रथम चरणमा विषय विज्ञको तहमा मात्र सीमित राखेर त्यसको निष्कर्षका आधारमा दोस्रो चरणमा मात्र राजनीतिक तहमा प्रवेश गराइयो भने राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधानमा पुनर्विचार गर्न सहज हुन्छ । सुरु तहमै राजनीतिक क्षेत्रको संलग्नता भयो भने राजनीतिक दलको चुनावी नाफा घाटाको दृष्टिकोण हावी हुने हुनाले प्राज्ञिक विषयलाई अन्याय पर्न जाने सम्भावना बढी हुन्छ ।
प्रश्न उठ्छ– त्यस्तो विशेषज्ञ तहको प्राज्ञिक छलफल र विमर्श कसले गर्ने ? मेरो विचारमा, त्यस्तो प्राज्ञिक तहको छलफल नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल बार काउन्सिल, पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको कुनै संयन्त्र वा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता र राजनीतिशास्त्रीको समूहबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ ।
संविधान सभाबाट बन्ने संविधान निर्माण प्रक्रियालाई प्रक्रिया प्रधान (प्रोसेस ड्राइभन) संविधान निर्माण भनिन्छ । यस्तो प्रक्रियामा जनताको अधिक सहभागिता र राजनीतिक दलको सहमति प्रधान हुन्छ । ती दुई अन्तरवस्तुलाई प्रधानता दिइएका कारणले संविधानको अन्तरवस्तुमा पर्याप्त ध्यान दिइँदैन । विज्ञद्वारा मस्यौदा गरी राजनीतिक प्रक्रिया पूरा गरेर जारी गरिने संविधान निर्माण प्रक्रियालाई विषयवस्तु प्रधान (कन्टेन्ट ड्राइभन प्रोसेस) भनिन्छ । यसमा प्रक्रियाभन्दा अन्तरवस्तुमा बढी ध्यान दिइन्छ । अन्तरवस्तुमा बढी ध्यान दिइने र विज्ञद्वारा मस्यौदा गरिने हुनाले यस प्रकृतिबाट बन्ने संविधानमा तुलनात्मक रूपमा कमी कमजोरी, अन्तरविरोध र छुटेका विषय कम हुन्छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को निर्माण यसै प्रक्रियाबाट भएको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ पूर्ण रूपमा विज्ञद्वारा निर्मित थिएन । किनकि विज्ञले बुझाएको मस्यौदा पूर्ण मस्यौदा आफैँमा थिएन । राजनीतिक दलले सहमति गर्न नसकेका विषय मस्यौदाकारले मस्यौदामा खाली राखेर पठाएका थिए भने विज्ञले दिएका मस्यौदामा पनि तत्कालीन आन्दोलनकारी सात दलले आफूखुसी संशोधन गरेका थिए । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लगभग पूर्ण रूपमा विज्ञद्वारा गरिएको मस्यौदा अनुरूप नै आएको थियो । परिणाम स्वरूप २०४६ सालको जनआन्दोलनको मूल मर्म– संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको दृष्टिकोणबाट त्यो संविधान पूर्ण नै थियो ।
माथि नै उल्लेख गरिसकियो, संविधान सभाबाट बनेको संविधान मूलतः प्रक्रिया प्रधान र राजनीतिक सहमतिमा आधारित हुने हुनाले त्यस्तो प्रक्रियाबाट बनेको नेपालको संविधानमा पनि कैयौँ त्रुटि, कमजोरी र अन्तरविरोध पनि छन् । अब माथि उल्लेखि गरिए जस्तो विधायिकी प्रक्रिया वा अदालती व्याख्याको माध्यमबाट यसलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । त्यस्ता अनेक विषय छन् ।
संविधानले जनतासँग जति संवाद गर्न सक्यो त्यति नै यो टिकाउ, जीवन्त र समृद्ध हुँदै जान्छ । जनतासँग संवाद गर्ने साधन राजनीतिक दल र संवैधानिक अभ्यास नै हुन् । राजनीतिक दल स्वयं संविधानले परिकल्पना गरेको बाटोमा रूपान्तरित हुन सकेनन् भने संविधानले बोकेको लक्ष्य केवल आदर्श मात्र हुन्छ । संवैधानिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्वले मात्र संविधानलाई जीवन्त बनाउन सक्छ । दल भित्रको अन्तरपार्टी जनवाद, नेतृत्व हस्तान्तरणको आवधिक निर्वाचन, अवसरको वितरण मापदण्ड र आवश्यकताका आधारमा गरिने प्रणालीको स्थापना, अन्तरविरोधको सही सञ्चालन, नैतिक मूल्य र मान्यतामा आधारित संवैधानिक अभ्यास जस्ता विषयले मात्र यो संविधानलाई जनतासँगै बाँच्न पे्ररित गर्दछ । यी सबै मूल्य मान्यताको सुरुवातमा राजनीतिक दलकै नेतृत्व अग्रसर हुनुपर्दछ ।
सरकार सञ्चालन गरिरहेका वा गर्ने हैसियत प्राप्त राजनीतिक दलको क्रियाकलापले नै संविधानको संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिमार्जन हुने भएकाले ती दलले सबभन्दा पहिले आफैँलाई संविधान अनुकूलन बनाउनुपर्दछ । संविधान त केवल कागजी दस्तावेज मात्र हो । यसलाई क्रियाशील, जीवन्त र दीर्घ जीवन दिने भूमिका केवल राजनीतिक दलको हो । राजनीतिक दल पारदर्शी, स्वच्छ र नैतिक मूल्य र मान्यतामा चल्न सक्ने भएको अवस्थामा मात्र सुशासन र लोकतन्त्रले सहज काम गर्न सक्दछ । यसर्थ नेपाली जनताको अधिक सहभागिता र जनक्रान्तिको माध्यमबाट बनेको यो संविधानलाई दीर्घ जीवन दिनु आजको आवश्यकता हो । संविधान दिवसको यो अवसरमा संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाजको निर्माण र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा लाग्न सबैमा आलोचनात्मक चेत सहितको प्रेरणा जाग्न सकोस् ।
