logo
२०७७ असोज २ शुक्रवार

नेतृत्वले बुझ्न नचाहेको कुरा

यो अपराध, हाल सरकार सञ्चालन गरेकाहरूको टाउकामा जान्छ

विचार/दृष्टिकोण |


2020-09-17-22777


प्रदीप नेपाल

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तिम लक्ष्य पनि समाजवाद । प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको लक्ष्य पनि समाजवाद । तर, गतिविधि हेर्ने हो भने दुवै पार्टी समाजवाद नाम दिएर, दलाल पुँजीवादलाई फलाउने, फुलाउने काम गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय पुँजीवाद भनेको के हो ? सायद केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवालाई थाहा छैन कि !
राष्ट्रिय पुँजीवाद नेपालमा भु्रणका रूपमा छ । २२ वटा कारखाना त शेरबहादुर देउवाको पार्टीले खायो रे लौ ! तर, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा तिनको प्रतिस्थापनाका लागि के काम भयो ? जनताको बहुदलीय जनवादले के भनेको छ ? क्रान्तिपूर्व पनि सरकारमा जान सकिन्छ । त्यो यात्राले क्रान्तिको कामलाई सजिलो बनाउनुपर्छ । खै, नेकपाका नेताहरूले बुझेका ?
काँग्रेसको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘‘सोसलिस्ट इन्टरनेसनल’’ले काँग्रेसको नेतृत्वलाई बीपी र गणेशमानको अवशानपछि नेपाली काँग्रेस समाजवादी रहेन भनेको मैले आफ्नै कानले सुनेको हँु । यति भनिसकेपछि हामीले शुभकामना दिनमात्रै सकिन्छ, ‘बीपीलाई मान्ने युवा हो– हिम्मत गर र बीपीको सपना साकार पार्ने काम गर, बीपीले चाहेको सपना पूरा गर ।’
जहाँसम्म नेकपाको कुरा हो– त्यहाँ पनि बूढाहरूलाई प्रतिस्थापित गर्ने काम गर्र्नुपर्छ । नेकपाको मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’­ (जबज) हो । यो नेपाली व्यवहारमा ‘टेस्टेड’ (परीक्षित) कुरा पनि हो । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनाउने काम जबजबाहेक अरू कसैले गर्न सकेन । सामाजिक सुरक्षाका कामहरूको आरम्भ पनि त्यसैले गरेको हो । कुनै पनि कुतर्कका आधारमा यसलाई नकारेमा या त पार्टी फुट्छ, नफुटे पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भारतको जस्तै दिशाहीन हुन्छ । यो अपराध, हाल सरकार सञ्चालन गरेकाहरूको टाउकामा जान्छ ।
सङ्घीयता एउटा वरदान बनेर आएको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई पनि ‘महेन्द्रपथीय सङ्घीयता’मा रूपान्तरित गरिदियो । माथि बलियो, तल कमजोर । वास्तविक सङ्घीयतामा ठीक यसको उल्टो हुनुपथ्र्यो अर्थात् तल बलियो र माथि कमजोर । त्यो भएन र अहिलेको नेतृत्व भइञ्जेल त्यो हुँदैन पनि । नत्र, लोकसेवा आयोगलाई तल लैजान केले रोकेको थियो र ? एकातिर मनोनीत, अर्कातिर राष्ट्रियसभा किन चाहियो ? राष्ट्रियसभा रहने हो भने प्रतिनिधिसभाका सबै मनोनीत खारेज गर्नुप¥यो । होइन भने राष्ट्रियसभा नै खारेज गर्नुप¥यो । यो दोहोरो खर्च किन एउटै प्रयोजनका लागि ? तर, नेताहरूले बुझ्न चाहँदैनन् यस्तो कुरो । जति धेरै सांसद भयो त्यति धेरै काम हुन्छ भन्ने मनोरोग छ कि क्या हो ?
फेरि अनुरोध हो– राष्ट्र सञ्चालन गर्छौं भन्ने नेताहरूलाई या त वास्तविक सङ्घीयतातिर जाऊँ या सङ्घीयता खारेज गरौँ । वास्तविक सङ्घीयतातिर जान सजिलो छ । पालिका सरकारहरूलाई सक्षम बनाउनुहोस् र आफ्नो अधिकारलाई कटौती गर्नुहोस् । होइन भने पछाडि फर्किंदा मुद्दाहरू खालि ‘संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र’मा गएर रोकिन सक्दैन । यो अन्तिममा ‘हिन्दु राजतन्त्रात्मक देशसम्म’ जान सक्छ । यस्तो भएमा धन हुनेहरू त राजाकोमा पाउकष्ट गर्न जालान् र तर आदर्शका लागि आन्दोलनमा लागेकाहरू या त मारिनेछन् या आफैँ मर्ने अवस्थामा पुग्नेछन् ।
यस्तो अप्ठ्यारो बाटो किन हिँड्नु ? ठूला र विदेशसँग जोडिएका आयोजनाहरू सङ्घले हेर्ने अनि अरू सबै तत्तत् प्रदेशले हेर्नेगरी योजना बनाउँदा पुग्छ । कर एउटामात्र निकायले लिने भनेपछि सोही निकायले पालिका र प्रदेश सरकारलाई सिधै बजेटबाट रकम निकासा गरे भइहाल्यो । तर, त्योे तरिका राम्रोचाहिँ होइन । सबै प्रदेशका, पालिकाहरू र प्रदेश संसद्ले आफ्नो योजना बनाउँछ र त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्छ । रकम लगेर गाडी किन्ने होइन । कृषि, खानी र पर्यटनमा खर्च गरेर पैसा उभ्रियो भने गाडी किन्दा पनि हुन्छ ।
१९६० मा दक्षिण कोरियालाई सहयोग गर्ने नेपाल अहिले दक्षिण कोरियामा अर्धदक्ष कामदार निर्यात गर्छ । यो प्रगति हो कि अधोगति हो ? नेपालको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको मेसिनले सायद अहिले पनि कानपुरमा जुत्ता उत्पादन गरिरहेको होला । नेपालले कौडीको भाउमा बेचेको हवाईजहाज १५ वर्षसम्म आकाशमा उडिरहेको थियो । यो प्रगति हो कि अधोगति हो ? निश्चित हो, यो अधोगति नै हो । बीपीको आदर्श पूरा गर्ने नाउँमा नेपाली काँग्रेसले यस्तो काम गर्न सक्ला ? सक्दैन ।
जनता भन्नुहोस्– तपाईंहरूले के पाउनुभयो ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि तपाईंहरूको जीवनमा के फरक पाउनुभएको छ ? केही फरक छैन भने उही अल्छीलाई बारम्बार किन चुन्नुहुन्छ ? आफूले भोट दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिले तपार्इंहरूका लागि कुनै काम गरेका छन् ? काम गरेका छन् भने राम्रो । छैनन् भने मान्छे फेर्ने दिशातिर जानोस् । एउटा मान्छे तीन–तीनचोटि जित्दा पनि तपाईंको निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै विकास निर्माणका कामहरू हुँदैनन् भने फेरि किन बोक्नुहुन्छ काम नलाग्ने भाँडो काँधमा ?
तपाईंहरूले पनि कुरो बुझ्नुपर्छ । रात–दिन नेताहरूलाई गाली गरेर तपाईंले केही पाउनुहुन्न । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिसकेपछि तपाईंहरूको शक्ति अथाह थपिन्छ । पहिलोपटक त जिताइयो । सबै नेता सङ्घीय लोकतान्त्रिक होलान् भनियो । तर, फेरि पनि तपाईंहरूले तिनै मानिसलाई जिताउनुभयो भने कमजोरी त तपाईंंहरूकै देखिन्छ नि ! आफ्ना प्रतिनिधिहरूसँग सोध्नुस्– तपाईंले भनेका काम कति गर्नुभयो ? जनतालाई बोध हुनेगरी के काम गर्नुभयो ? गर्नुभएको रहेछ भने फेरि पठाउनुुस् । केही नगरेको नपाए अब भोट माग्न अन्तै जानुहोस् भन्ने ज्ञान दिएर बिदा गर्नुहोस् ।
सङ्घीयता भनेपछि काम, कर्तव्य र अधिकारको साझेदारी हो । आफ्नो अमूल्य मत खेर जाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? चाहनुहुन्न नि ! तपाईंहरूका आवश्यकता थोरै छन् । नेताहरूका जस्ता असरल्ल परेका छैनन् । उही खाना, कुलो र पानी, समयमा उन्नत जातको मल र बीउ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सल्लाहकार हुनुहुन्छ– राजन भट्टराई । उहाँलाई थाहा छ, हङकङका सबैभन्दा धनी मान्छे लि का सिनको कम्पनीले धेरै पहिले नेपालमा मल कारखाना बनाउने सोच बनाएको थियो । त्यस्तो सम्भावनालाई पर्गेल्नुप¥यो । नत्र भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जानुप¥यो । स्थापना गरेको वर्षांैदेखि नाफा दिने कारखाना कसले ढिलो गर्छ र ?
नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको खाद्यान्न नै हो । यसका लागि स्थानीय सरकार र जनता नै सक्रिय हुनुपर्छ । वडाहरू आत्मनिर्भर छन् कि छैनन्, पालिका आत्मनिर्भर छ कि छैनन् ? आत्मनिर्भरता अहिलेको लक्ष्य हो । निर्यात भए हुन्छ, नभए केही छैन । तपाईंलाई थाहा छ– हामी त गुन्द्रुक र कोदोसमेत आयात गर्छौं ? यसलाई नउल्टाएसम्म समाजवाद त के पुँजीवादकोे कुरा पनि नगर्दा हुन्छ । धनी हुने सपना पनि
नदेखे हुन्छ ।
मैले कामका केही एजेन्डाहरू उठाएको छु– चुरे पुछारमा मेचीदेखि महाकालीसम्म बाँसखेती गर्ने । स्थानीय सरकारको संयोजनमा चुरेसँग जोडिएका गाउँ या नगरपालिकाले यो काम गर्न सक्छन् । यो एकदम राम्रो काम हुनेछ । बाँसको उत्पादनमा केही खेर जाँदैन, तामा–टुसाको तरकारी, अचार खानुभएको होला नै । मैले त चीनमा बाँसबाट बनेको ‘बियर’ चाखेको छु ।
कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा धनी छ । त्यहाँ पाइने सबैखाले जडीबुटीको खेती र सदरमुकाममा कारखाना राख्ने हो भने कर्णालीलाई कुहेको चामलको भात ख्वाइरहनुपर्दैन । हिजो के खाएर कर्णालीका मान्छेहरू बाँचेका थिए ? ती परम्परागत खाद्यान्नमा जनतालाई फर्काउनुप¥यो । केन्द्रको काम अनुुसन्धान गर्ने हो, तलको काम उत्पादन गर्ने हो । जस्तो पूर्वी पहाडमा सिटरसको खेती हुन्छ । मधेसमा चामल, तोरी र गहुँ उत्पादन हुन्छ । चियाका लागि नेपालको सबै ठाउँको माटो उपयुक्त भएको देखिएको छ । यसो हेर्दा खाद्यान्न त हामीले आयात गर्नु नपर्ने हो जस्तो लाग्छ ।


(लेखक नेकपाका नेता हुनुहुन्छ )

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?