काठमाडौं, मङ्सिर २३ गते । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २९४ (१) बमोजिम उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
प्रतिवेदनमा २०७७/२०७८ मा आयोगमा परेका उजुरी, उजुरीउपर भएका छानविन तथा अनुसन्धान विवरण, नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसलगायत मानवअधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनमा आयोगबाट वर्षभरि भएका कार्यको उल्लेख गरिएको छ । साथै, मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि आगामी दिनमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी विवरणसमेत प्रतिवेदनमा समावेश छ ।
प्रतिवेदन बुझदै राष्ट्रपति भण्डारीले समाजमा अझै पनि जातीय विभेद, महिला हिंसा, बोक्सीको आरोपमा कुटपीट तथा अमानवीय व्यवहार, छाउपडीजस्ता मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भइरहेको र यस प्रकारका घटना दोहोरिन नदिनका लागि आर्थिक उन्नति, शिक्षा तथा चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मुलुकमा बालविवाह, महिला हिंसा, मानव बेचबिखनजस्ता समस्याको विद्यमानता, पीडितको न्यायमा पहुँच सरल, सहज र सुरक्षित हुन नसक्नु, समाजमा जातीय भेदभाव कायम रहनु र स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसक्नुबाट संविधानप्रदत्त हक अझै सहजरुपमा नागरिकले उपभोग गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
आप्रवासी कामदारमाथि श्रम शोषण, यौन शोषण, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा प्राकृतिक प्रकोप, बाढी र भूकम्पबाट प्रभावितको मानवअधिकार अवस्थामा सन्तोषजनक सुधार हुन नसकेको हुँदा अवस्था सुधारका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
आयोगमा यस आवमा १६८ उजुरी दर्ता भएको भएका थिए । नयाँ र पूराना गरी आयोगमा २६१ उजुरीको अध्ययन पूरा भएको छ । मानवअधिकार उलङ्घनका विषयमा २१२ अनुगमन भएको छ । अनुसन्धान पूरा भएका १८८ उजुरीमाथि आयोगले निर्णयसमेत गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा छ ।
