डा. दामोदर रेग्मी
सार्वजनिक सेवाको सर्वसुलभता राज्यको प्रमुख दायित्व हो । राज्य र जनताबीचको सम्बन्धको अभिव्यक्ति हुने प्रमुख माध्यम सार्वजनिक सेवा हो । सरकार सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अपरिहार्य र आवश्यक अङ्ग हो । सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक व्यवस्थापनको अति नै महत्त्वपूर्ण आयाम पनि हो । राज्यको यसै विशिष्ट दायित्वको आधारमा सरकार र जनताको सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ । यसर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाह राज्य र जनताबीच भेट हुने सङ्गम स्थल हो । यसै सम्बन्धको कारणले राज्यको पहिलो दायित्व सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने रहेको हुन्छ । सार्वजनिक सेवाको प्रकृति व्यापक, विविधतायुक्त, छुट्याउन नमिल्ने र अविभेदकारी हुन्छ ।
सरकारको भूमिका मूलतः लोक कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तमा आधारित हुने भएकोले सेवा प्रवाहका प्रभावकारी आधारशीला अनुरूपको सेवा प्रवाहको संयन्त्रको आवश्यकता पर्ने गर्दछ । सरकारको सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको स्तरले सरकारको लोकप्रियताको स्तर निर्धारण गर्ने गर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले सुशासनको सही अवस्थाको चित्रण गरेको हुन्छ । यसर्थ जनताप्रति प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा सुविधा सरकारले आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनबाट गर्नेे गर्दछ । सरकारी सेवा सुविधाको प्रवाहको मूलभूत स्थायी संयन्त्र तथा जन आकाङ्क्षालाई नीति निर्माणका लागि जनताबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गरी सरकारसमक्ष पु-याइ दिने संवाहकको रूपमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका अति नै महìवपूर्ण रहने गर्दछ ।
सरकार जनताका सबै अपेक्षा पूरा गर्ने महìवपूर्ण अङ्ग हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवधारणाले मानिसको गर्भदेखि चिहानसम्मका सबै आवश्यकतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहका संयन्त्रद्वारा पूरा गरिनु पर्दछ । सार्वजनिक सेवामा मूलभूत रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, आपत्कालीन सेवा, आगलागी नियन्त्रण, इन्धनको उपलब्धता, दैनिक उपभोगका पूर्वाधार, शान्ति सुरक्षा, प्रहरी सेवा, सञ्चार सेवा, यातायातका सेवा, फोहोरमैला व्यवस्थापन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, जनताका दैनिक आवश्यकतासम्बन्धी अन्य सेवा पर्ने गर्दछन् । यी सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताले नै सरकारको प्रभावकारिता स्तर निर्धारण हुने गर्दछ ।
सेवा प्रवाह संरचनामा सेवा प्रवाहको सैद्धान्तिक पक्ष, नीति, सेवाको किसिम, उपभोक्ताको तह, सेवा उपलब्धताको संरचना, सेवा प्राप्तिका तरिका, सेवाको लागत, सेवा प्राप्तिको समय र सेवा प्रवाहको स्तरलगायतका विषय पर्दछन् । सेवा प्रवाहको संरचनाले सेवा र उपभोक्ताबीचको दूरी कम गराउनु पर्दछ । सेवामा जनता वा उपभोक्ताको सहज पहँुंच हुनुपर्दछ । सेवा प्राप्तिका प्रक्रिया र नियम पारदर्शी हुनुपर्दछ । सेवाको उपलब्धताले लागत, गुणस्तर र समयप्रति न्याय गर्न सक्नु पर्दछ । सेवा प्रवाहको यो निर्धारित संरचनाले सेवा प्रवाहमा जनताबाट प्राप्त सन्तुष्टि वा सेवा प्रवाहमा भित्रिएका उदीयमान अवधारणाको सन्दर्भमा सेवा प्रवाह सुधार योजना कार्यान्वयन हुनु आवश्यक हुन्छ । यसर्थ सेवा प्रवाह संरचनाको विकास र तदनुरूप सामयिक रूपमा सेवा प्रवाह सुधार योजनाको कार्यान्वयन निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हुन् ।
सेवा प्रवाहको संयन्त्र जहिले पनि सेवाग्राही मैत्रीय हुनु आवश्यक हुन्छ । यो अवस्थाको प्रत्याभूतिका लागि भौतिक रूपमा जनताको नजिकमा संस्थागत पहुंँच हुनु आवश्यक हुन्छ । सेवा प्रवाहका भौतिक पहुँंचमा पनि विविध अवरोध रहन सक्दछन् अर्थात् भौतिक पहँुंचलाई एकातर्फ सेवा प्रवाहमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरेर फाराम पेस गर्ने, सेवाको माग गर्ने, रकम बुझाउनेजस्ता कार्य सेवाग्राहीले सेवा प्रवाहको स्थलमा धाउनु पर्ने प्रक्रियाको अन्त्य गर्न सकिन्छ । यसको साथै सेवाग्राहीकै भौतिक उपस्थिति हुनुपर्ने अवस्थामा सूचना प्रविधिको प्रयोगले कागजातको सङ्कलन, अन्तरशाखा कागजातको प्रमाणीकरण, विभिन्न पदाधिकारीबाट स्वीकृति प्रदानजस्ता धेरै समय लाग्ने गरेका प्रक्रियात्मक पक्षहरूलाई एकल सेवा बिन्दुबाट छोटो समयमा सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । सेवा प्रवाहको अर्को महìवपूर्ण आयाम भनेको सेवाको उपलब्धतामा प्रक्रियागत, समयगत, समय र मूल्यका लागतबारे सेवाग्राही अनभिज्ञ रहनु वा पारदर्शिताको प्रत्याभूति हुनै पर्दछ । यसको लागि व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र विश्वसनीय पारदर्शी संयन्त्रको रूपमा नागरिक बडापत्र वा सेवाग्राही बडापत्रको प्रयोग गर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधियुक्त र नागरिक बडापत्रको व्यवस्थाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ ।
प्रशासनयन्त्र सरकारी सेवालाई सरल सहज झन्झटमुक्त र प्रभावकारी बनाउने सहज संयन्त्र भएकोले जनताको अभिमत र चाहनालाई कार्य रूपमा परिवर्तन गर्न सार्वजनिक प्रशासनकोमहत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । प्रशासनयन्त्रको प्रभावकारिता, चुस्तता, प्रतिबद्धता र तटस्थताले जनअभिमतको सच्चा कदर हुन सक्दछ । बिना भेदभाव सार्वजनिक सेवामा पहँुंच राज्यको दायित्व हो । बिना भेदभाव सार्वजनिक सेवा उपभोगको अधिकार तटस्थ प्रशासनिक संयन्त्रबाट मात्र सम्भव छ भने सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरता, सेवाग्राही मैत्रीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता, प्रश्न गर्ने र जानकारी लिन पाउने अधिकारको प्रत्याभूति प्रतिबद्ध प्रशासनिक संयन्त्रबाट सम्भव हुन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासकले हरेक तहमा राजनीतिक तटस्थता प्रदर्शन गर्दै सेवा प्रवाहमा प्रतिबद्धता, कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता र आफ्नो विशिष्टता र दक्षताको कुशल प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा प्रशासनको दायित्व तटस्थतासहितको प्रतिबद्ध दक्षताको अवधारणाको प्रत्याभूति गर्नु हो । प्रशासक योग्यता प्रणालीका उपज भएकाले आफ्नो कार्यलाई विधिको आवरणबाट सुरक्षित राखी सेवा प्रवाहमा जनप्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने पोख्त योद्धा बन्न सक्नु पर्दछ । विषयगत विज्ञता र स्थायी सरकारको हैसियतले प्रशासन यन्त्रले राजनीतिप्रति तटस्थता देखाउँदै सेवा प्रवाह र सरकारी नीति कार्यान्वयनमा सकारात्मक योगदानका निम्ति सदा सर्वदा तत्पर र प्रतिबद्ध रहनु नै वास्तविक रूपमा तटस्थतासहितको प्रतिबद्ध दक्षता हो ।
प्रशासनयन्त्र सरकारको मूल सहयोगी र कार्यकारी संयन्त्र हो । स्थायी सरकारको रूपमा रहेर प्रशासन यन्त्रले सरकारका नीति नियमको कार्यान्वयन, सरकारसमक्ष आएका जनताका चाहना, सरकारले जनतासमक्ष पु-याउनु पर्ने सेवा सुविधालाई सरल र सहज तरिकाले पु¥याउनु यसको प्रमुख दायित्व हो । यसका लागि कर्मचारीमा सरकारी नीति र कार्यक्रमप्रति अपनत्वबोध हुनु आवश्यक छ । सरकारी नीति र कार्यक्रमप्रतिको अपनत्वबोध, स्वामित्व ग्रहण, कार्यान्वयनमा तदारूकता र दृढ इच्छाशक्ति, मनोबलयुक्त भावनाको व्यवहारगत अवलम्बन नै प्रतिबद्धता हो ।
प्रशासन विज्ञ, व्यावसायिक, क्षमतावान व्यक्तिहरूको समूह तथा राज्यको स्थायी संयन्त्र हो । यसै कारणले सरकारी नीति निर्माण कार्यान्वयनमा प्रशासनिक संयन्त्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । प्रशासकीय सक्रियताको सन्दर्भलाई पनि यसै परिवर्तनमा हेर्न सकिन्छ । प्रशासन निर्वाचित सरकार (राजनीति) र सेवाग्राही (जनता) बीचको सम्बन्ध सेतु हो । यसर्थ प्रशासनिक संयन्त्र जति प्रभावकारी हुन्छ त्यत्ति नै सरकार त जनताबीचको सम्बन्ध असल हुने गर्दछ र यही असल सम्बन्धले नै सरकारको दिगोपनाको सुनिश्चितता गर्ने गर्दछ । आगामी दिनको कार्ययोजनामा परिमार्जन वा समाहित गर्न पृष्ठपोषण चाहिन्छ । सकारात्मकतासहितको निष्पक्ष र सक्रिय प्रशासनिक संयन्त्र असल शासकीय प्रणालीको संवाहक हो ।
निष्पक्षता, तटस्थता, सदाचारिता, पारदर्शिता सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत न्यूनतम विशेषताहरू हुन् । यी विशेषताहरूको प्रभावकारी उपस्थितिले नै सक्षम प्रशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ र यी विशेषताहरूको न्यून उपस्थिति वा क्षयीकरणले समग्र शासकीय संयन्त्र माथि नै असन्तुष्टि उत्पन्न हुन जान्छ ।
सङ्घीय शासन प्रणाली उच्चतम प्रजातान्त्रिक आचरण र तदनुरूपको व्यवहारले युक्त शासन प्रणाली हो । सङ्घीय शासन प्रणालीका शासकीय एकाइहरू जनताको निकटतम बिन्दुमा रहेर प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा तल्लीन रहनु आवश्यक हुन्छ । यसले शासन प्रणालीप्रति जन अपनत्व सिर्जना गर्ने र सामाजिक मूल्यको सिर्जना गर्ने सामथ्र्य राख्दछ । यसर्थ प्रभावकारी सेवा प्रवाह सङ्घीय शासन प्रणालीको मूलभूत आदर्श सर्त पनि हो । यो गुुरुत्तर उत्तरदायित्वको कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न प्रशासनिक संयन्त्रको सकारात्मक भूमिका र तत्परता आवश्यक पर्दछ ।
विश्वव्यापीकरण, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले जन आकाङ्क्षाको तह पनि उच्च रूपमा बढ्नु स्वाभाविकै हो । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र सबल उपस्थिति सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा अनिवार्य सर्त हो । यी भिन्न परिवेशमा आफूलाई अनुकूलित गराउँदै जान र सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ, मजबुत, जनमैत्रीय बनाउनका लागि सिर्जनशील, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त सार्वजनिक प्रशासन सामयिक आवश्यकता हो । प्रशासन सार्वजनिक सेवा प्रवाहका असल र प्रभावकारी संयन्त्र, कुशल संवाहक र सरकार तथा जनताबीचको दरिलो सम्बन्ध सेतु हुन् ।
