राजकुमार सिवाकोटी
नेपालको संविधानले नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक–राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक समानता र दिगो जीविका अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर, सरकार यस्ता अधिकार कार्यान्वयन गर्ने नीति र कार्यक्रम चयनमा चुकेको छ । साथै, प्रशासनिक र कार्यात्मक संयन्त्र स्थापना गर्न सकेको छैन । सार्वजनिक संस्थाहरूको जवाफदेहिता र लोकतान्त्रीकरणको मार्गमा नवीनतम उपाय र रणनीति निर्माणमा ध्यान पुगेको छैन । सरकारले अनुसरण गरेको नव–उदारवादी आर्थिक नीतिले राजनीतिक र प्रशासनिक प्रक्रियामा जटिलता थपेको छ । नेपालमा विश्वव्यापीकरणको नवउदारवादी मोडेलले जटिल र नयाँ चुनौती खडा गरेको छ ।
विश्वव्यापीकरण प्रतिस्पर्धात्मक अवधारणा हो । यसले विभिन्न तहमा प्रत्येकलाई असर पु-याउँछ नै । विश्वव्यापीकरणको नवउदारवादी मोडेलले पुँजी र स्वतन्त्र व्यापारलाई जोड दिन्छ । जसले मानव अधिकारको आधारभूत सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष द्वन्द्व ल्याउँछ । लोकतान्त्रिक मूल्यहरूका लागि सामाजिक लालसा, व्यापार, पुँजीको परिचालन र निर्वाध नाफा नदेखिने पाराले बैरी बन्दै आएको छ । समाजमा आर्थिक प्रतिस्पर्धा र जीविकाका स्रोतहरूबीच निरन्तर रूपले तनाव बढ्दै छ ।
असीको दशकयता दक्षिण एसियाली राष्ट्र निकासीमुखी विकास, बजारवादी नवउदार आर्थिक नमुनामा आधारित निजीकरण तथा उदारीकरणका रणनीतिमार्फत विभिन्न तहमा अघि बढे । ९० को दशकको सुरुतिर जब यहाँका सरकारहरूले वस्तु तथा सेवा प्रदानको मात्रामा राज्यको उत्तरदायित्व घटाउने, निजीकरण र आन्तरिक उदारीकरण गर्ने व्यापक नीति बोके, तब, विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियाले प्रोत्साहन पायो । नेपाल पनि यस चक्रमा सामेल भयो । तर, अरू मुलुकको तुलनामा नेपालको अवस्था धेरै फरक थियो । आज यसलाई थेग्न गाह्रो छ ।
नेपालमा निजीकरण र उदारीकरणका नीति अभ्यासका परिणामले धेरै तहमा असमानताका रेखा तानेको छ । सबैका हकमा नीति समान भए पनि सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा बढ्दो आय असमानताले समाजलाई खण्डीकरण गर्दैछ । यहाँको बजारमुखी अर्थतन्त्रले सामाजिक क्षेत्र–खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी उन्मूलन, रोजगारी सिर्जना आदिमा राज्यको दायित्वलाई कटौती गरिरहेको छ । कृषि क्षेत्रको अनुदान कटौतीले गर्दा रोजगारी सिर्जनाको अवस्था घट्दो, गरिबीको वृद्धि, श्रमको बढ्दो अनौपचारीकरण र किनारा लगाउने काम तीव्र हँुदैछ । हस्तकला, कृषिजन्य र अरू विधाका घरेलु उद्योग धरासायी भएका छन् । रोजगारीको गुणस्तरमा ह्रास र किनार लगाइएका समुदायको बढ्दो कष्ट र जोखिमको दोबाटोमा दैनिक खर्च बढेको र आय घटेको छ ।
साझा सम्पत्तिका स्रोतमाथि समुदायको अधिकारमा कमी आई प्रमुख राजमार्गलाई कब्जा गरेर सीमित जनले महल ठड््याए । उनीहरू मात्र बृहत बजारीकरणको प्रक्रियामा धनी भए । यस्ता परिवर्तनमा राज्य गरिबीप्रति संवेदनशील हुन सकेन । अतन्तः नेपाल सरकार ग्रामीण अर्थतन्त्रको फराकिलो आर्थिक प्रक्रियालाई पहिचान गर्न र योसँग बढ्दो बजारीकरणलाई जोड्न चुक्यो । यता, नेपालका ग्रामीण भू–भागमा बसेका ८० प्रतिशत मानिसलाई जीवन धान्न कठिन भएको छ । जीविकाको बृहत्तर अवसरको खोजी र बढ्दो दक्ष श्रम पलायनको भुमरीमा कथित राष्ट्रवाद हराउने खतरा छ ।
विश्वव्यापीकरण प्रक्रियाले बहुशक्ति केन्द्रहरू र शासनको पनि सिर्जना गरेको छ । आज बढ्दो निजीकरणसँगै नागरिकले आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन असफल भनी सबै तहमा राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन कठिन छ । तर, प्रयत्न स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी तहमा सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ । नयाँ क्षेत्र र प्राधिकारको उदयले सबै तहका कर्ताहरूबीच बढ्दो सहयोगको माग खोज्छ । राज्यबाट सामान्य नागरिकले पाउने सहयोगमाथिको पहँुच आग्रह–पूर्वाग्रहको कोठीमा बन्धक हुन्छ । त्यसपछि जोखिममा परेका र किनारा लगाइएका समुदाय मात्रै पीडित हुनुुपर्छ ।
सबैका लागि समन्वयमा आधारित सार्वभौम व्यवहारको विकल्प छैन । तर, शासन गर्नेको तर्कले प्रायः भन्छ–सके गर नत्र मर । यसरी राष्ट्रको बृहत स्वार्थमा विकासको मूल्य त सीमान्तकृत समुदाय, मजदुर र किसानले नै चुकाएका छन् । उनीहरूको अभिलाषा बाँच्ने भन्दा बढी केही हँुदैन । यो कठोर निराशाका पिँधबाट आज ठूलो स्वरमा सोध्न थालिएको छ–किन आर्जनका प्रक्रियामा समतामूलक तरिकाले विस्तारित हुन सकेनन् ? किन रोजगारी सिर्जनाका नाममा र उच्च आर्थिक वृद्धिको सुधारका हाँकले ल्याउने परिणाममा अझ दरिद्रता र शक्तिक्षिण जमात बढ्दै छ ? नेपालको विकासको यात्रामा बीपी कोइरालाले ६५ वर्षअघि नै पहिचान गरेका यस्ता धेरै मुद्दा पेचिला भइरहेका छन् ।
नेपाली नागरिकका आन्दोलन र सङ्घर्षले विकास, शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका मुद्दामा बहस सुरु गर्नुपर्छ । जसमा, पहिलो, विकासको नमुना यथार्थमै दिगो र अलग नगर्ने किन भएन ? र, सरकारका प्रयत्नले ग्रामीण तहमा गरिबमुखी कार्यक्रम वा रचनात्मक कार्यको प्रवद्र्धन गर्ने किन सकेन ? भन्ने हो । दोस्रो, राज्यको शक्तिभन्दा नागरिकको शक्ति उच्च हुने, उनीहरू नै सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तनका वाहक र निर्णय प्रक्रियाका सबै तहमा बराबरीका हिस्सेदार हुने सत्यलाई दलले कहिले बोध गर्ने ? तेस्रो, पारदर्शी र जवाफदेही सरकारको सुनिश्चित गर्न किन दलहरू असफल हँुदै छन् ? चौथो, विकासको नारा सबैलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने छ, तर लाखौँ गरिबको न्यायपूर्ण र दिगो जीविकाको संरक्षण गर्न राज्य कहाँ चुक्यो ? यस परिवर्तनको पद्धतिमा को सम्पन्न र कति दिनहीन
भए ? परिवर्तनका नीति र कार्यक्रम सबै तहमा समतामूलक तरिकाले पुगे ? पाँचाँै, गरिबीमुखी नीति र कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । संवैधानिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा ठोस कदम चालिएको छैन । मौजुदा कानुनमा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लगायत ३४६ भन्दा बढी प्रारम्भिक ऐनलाई खरो रूपमा लागू गर्न राज्यसंयन्त्र प्रायः असक्षम देखिएका छन् । सारमा यी पुनरवलोकनका गहन सवाल हुन् ।
नेपाली समाजले सामना गरिरहेका यी जोखिम र चुनौतीलाई बीपी कोइरालाले देख्नुभएको थियो । उहाँले हरेक नागरिकसँग श्रम र सीप उपयोग गर्ने अवसर, श्रम गर्ने जमिन, एक हल गोरु, एउटा घर, बालबच्चा पढाउने र बिरामी पर्दा औषधिमूलो गर्न सक्ने सामथ्र्यको प्रत्याभूतिलाई जोड दिनुभयो । यो मौलिक समाजवादको नीति र कार्यक्रम थियो । यो पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको प्रतिस्पर्धामा मुलुकको राष्ट्रिय स्रोत, श्रम, पुँजी, ऊर्जा, सीप र प्रविधिलाई जोडेर तलबाट माथि जाने ढाँचामा सबैलाई समन्याय दिने सूत्र थियो । हेर्दा सामान्य लाग्ने तर कार्यान्वयनमा जाँदा यसका दुइटा बृहत नतिजा छन् । एक, राजनीतिक तहमा नागरिकको मानवीय मर्यादासहितकोे लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता । अर्को, पुँजी, श्रम र नाफाको स्वामित्वमा व्यक्तिको अधिकार र गरिबमुखी न्याय दिने विकास । यसमा स्थानीय नागरिक र समुदायको हातमा लोकतान्त्रिक तरिकाले जीविकाका स्रोतमा नियन्त्रण भई आधारभूत जीविकाको प्रत्याभूित हुन्छ । नेपालको भाग्य कोर्न, बीपीका अरू तर्क र विचारलाई छोडेर, उहाँले देखाएको सन्तुलित परराष्ट्र कूटनीति, राष्ट्रियता र मेलमिलापको पथमा हिँडेर आउँदो सय वर्षका लगि नेपाल बनाउने सबै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक खाका तय गर्न सकिन्छ ।
दुर्भाग्य, यो विचारमाथि बीपीको देहान्तपछि नेपाली काँंग्रेसभित्र र प्राज्ञिक जगत्मा छलफल गरिएन । बीपीका उपायलाई टेकेर नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउने कुरामा नराम्रोसँग कांँग्रेसजन चुके । काँग्रेसले ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सबैभन्दा बढी शासन सत्ताको अवसर पायो । काँग्रेसको सरकारले नै ०४८ सालपछि विश्वव्यापीकरणको नवउदारवादी मोडेललाई यो मुलुकमा प्रवेश गरायो । त्यति काँग्रेसले बीपीले भनेको नागरिकको सामथ्र्यको प्रत्याभूति र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्न चुक्यो । यो जटिल पुँजीवादी अर्थतन्त्रभित्र एकाधिकारवादी पुँजीवादको विकास भइरहँदा र तरल स्वार्थमुखी राजनीतिले बढावा पाइरहेको अवस्थामा काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन हुँदैछ । महाधिवेशनले सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने र मुलुकको आथिक प्रगतिमा कस्तो मार्ग तय गर्छ ? विश्वव्यापीकरणको नवउदारवादी मोडेलले नागरिकमाथि पारेको असरलाई कस्ता नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयन संयन्त्रको परिकल्पना गरी सम्बोधन गर्छ ? नागरिकले चासोका साथ काँगे्रसमाथि भरोसा गरिरहेका छन् । यसैमा कांँग्रेसको औचित्य र उपादेयता
स्थापित हुन्छ ।
