श्रीचन्द्र साह
स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने निजामती कर्मचारीको छनोट, वृत्ति विकासलगायत अन्य पक्षको दीर्घकालीन रूपमा कानुनतः व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले जारी हुन लागेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक बहुप्रतीक्षित महìवपूर्ण विधेयकमध्ये एक हो । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात् नेपालको संविधानबमोजिम जारी हुन लागेको उक्त विधेयकको आफ्नै विशेष महìव छ । किनकि यसैका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो निजामती सेवा विधेयक ल्याउनुपर्ने छ ।
अर्कोतर्फ यसैका आधारमा निजामती सेवाभित्र प्रवेश गर्ने कर्मचारीको वृत्ति विकासलगायत अन्य पक्षको व्यवस्थापन हुनुका साथै सङ्घीय निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्नेछ । उक्त सङ्घीय विधेयकको अभावमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा सोचेअनुसार काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । यद्यपि अध्यादेशमार्फत उक्त विधेयक छिटो ल्याउनका लागि नै नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट गत असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम फिर्ता लिइसकेको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक यथाशीघ्र अध्यादेशमार्फत जारी हुने हल्ला चलिरहेको अवस्थामा यसलाई यही अवस्थामा ल्याउँदा विशेषतः विविध सेवाअन्तर्गत कार्यरत रहेका हाल करिब तीन हजार विभिन्न पदनामले चिनिएका सूचना प्रविधिका जनशक्तिलाई धेरै नै मर्का पर्ने देखिन्छ । निजामती सेवामा विभिन्न सेवा एवं श्रेणी÷तहहरूको व्यवस्था रहेकोमा आवश्यकताका सिद्धान्तका साथै विशिष्टीकरण र वृत्ति विकासका दृष्टिकोणले समय–समयमा सो परिष्कृत हुने गरेको भए पनि देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात् जारी हुन लागेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा तथ्याङ्क र आवश्यकताको सिद्धान्त, विशिष्टीकरण साथै वृत्ति विकासको दृष्टिकोणले विविध सेवाअन्तर्गतका सूचना प्रविधिसम्बन्धी कर्मचारीको हकमा खासै अध्ययन वा ध्यान पुगेन कि भन्ने देखिएको छ ।
प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ मा ११ वटा सेवाको व्यवस्था रहेको छ । जसमध्ये विविध सेवा पनि एक हो । २०२८ मा कम्प्युटर अपरेटर पदमा निजामती सेवाको विविध सेवाअन्तर्गत पहिलो भर्ना भएको तथ्याङ्क देखिएकोमा आजको दिनसम्म विविध सेवाअन्तर्गत सूचना प्रविधिसम्बन्धी कर्मचारीको सङ्ख्या करिब तीन हजार पुगिसकेको छ । आगामी दिनमा बढोत्तरी हुँदै जाने कुरा लोक सेवा आयोगको हालै प्रकाशित विज्ञापनबाट थाहा पाउन सकिन्छ । यति मात्रै होइन, कतिपय महìवपूर्ण सरकारी निकायजस्तै नेपाल सरकारको डाटा सेन्टर, पासपोर्ट विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरू आदिमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी स्थायी निजामती सेवाका कर्मचारी नै छैनन् ।
यसका अतिरिक्त विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र सूचना प्रविधि पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन हुन सकेको छैन भने नियन्त्रक पद पनि राष्ट्रिय किताबखानामा दर्ता भइसकेको छैन । कार्यबोझका आधारमा धेरैजसो कार्यालयमा हाल भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी दरबन्दीसमेत अपुग भएको देखिन्छ । सूचना प्रविधि विभागलाई भारतको एनआईसीजस्तो सूचना प्रविधि क्षेत्रमा फोकल निकायका रूपमा विकास गर्न प्रदेशसम्म कम्तीमा पहुँच स्थापित गर्न सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यालय खोल्नुपर्नेदेखि विभागदेखि कार्यालयसम्म आवश्यक सङ्ख्यामा विभिन्न श्रेणी÷तहका दरबन्दीहरू थप्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ । साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी छुट्टै जनशक्तिको आवश्यकता रहेको छ भने डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क पूर्ण रूपमा लागू गर्न थप विभिन्न श्रेणी÷तहका सूचना प्रविधि जनशक्तिको आवश्यकता देखिएको छ । विडम्बना के छ भने एकातर्फ सूचना प्रविधिको क्षेत्र सरकारी कामकाजमा व्यापक विस्तार हुने क्रममा छ भने अर्कोतर्फ सूचना प्रविधिसम्बन्धी कायम रहेको राप प्रथम श्रेणीका दुईवटा पद कटौतीमा परेको छ ।
निजामती सेवाको नेपाल परराष्ट्र सेवामा राप तृतीय श्रेणीमा १०३ जना, राप द्वितीय श्रेणीमा ५१ जना र राप प्रथम श्रेणीमा १८ जना दरबदी रहेकोमा तल्लो पदसँगको अनुपात क्रमशः २ः१ र २.८ः१ रहेको, नेपाल न्याय सेवामा राप तृतीय श्रेणीमा ७५६ जना, राप द्वितीय श्रेणीमा ३८८ जना र राप प्रथम श्रेणीमा ६४ जना दरबदी रहेकोमा तल्लो पदसँगको अनुपात क्रमशः १.९ः१ र ६.१ः१ रहेको, नेपाल प्रशासन सेवामा राप तृतीय श्रेणीमा ३७२६ जना, राप द्वितीय श्रेणीमा १२८२ जना र राप प्रथम श्रेणीमा २९१ जना दरबदी रहेकोमा तल्लो पदसँगको अनुपात क्रमशः २.९ः१ र ४.४ः१ रहेको र नेपाल विविध सेवा (सूचना प्रविधि मात्र)मा राप तृतीय श्रेणीमा ४०२ जना, राप द्वितीय श्रेणीमा २९ जना र राप प्रथम श्रेणीमा तीन जना दरबदी रहेकोमा तल्लो पदसँगको अनुपात क्रमशः १३.९ः१ र ९.७ः१ रहेकाले निजामती सेवाको अन्य सेवाको तुलनामा पदोसोपनमा विविध सेवा (सूचना प्रविधि)अन्तर्गतका कर्मचारीको वृत्ति विकासका अवस्था धेरै नै नाजुक रहेको छ । जसले गर्दा यस सेवामा लागेका कर्मचारीमा नैराश्य उत्पन्न भएको छ । दक्ष जनशक्ति यसरी निजामती सेवा छोडेर जाँदा अन्ततोगत्वा घाटा नेपाल सरकारलाई पुगिरहेको छ । वृत्ति विकासका अवसर अन्य सेवाको तुलनामा समान नहुँदा लामो समय (१०–१५ वर्ष)सम्म एउटै पदमा रही काम गर्नुपर्ने तितो बाध्यतासमेत रहेको छ ।
निजामती सेवाको विविध सेवाअन्तर्गत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा प्रथम पटक प्रवेश गरेका मितिदेखि हालसम्म करिब ५० वर्षको अवधिमा निजामती सेवा कानुनलगायत राज्यमा धेरै नै परिवर्तन भयो तर विविध सेवाअन्तर्गतका सूचना प्रविधिअन्तर्गतका कर्मचारीको कार्य विशिष्ट किसिम भए पनि छुट्टै सेवा वा समूहतर्फ लैजाने कुनै प्रयत्न भएको देखिँदैन । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाको पहिचान एवं वृत्ति विकासका लागि सूचना प्रविधि विभागसमेत गठन भई सञ्चालनमा छ । यति धेरै जनशक्ति भएको यो क्षेत्र काम तथा महìवको दृष्टिकोणले उत्तिकै महìवपूर्ण रहे पनि आपेक्षाकृत वृत्ति विकासको दृष्टिकोणले धेरै नै नाजुक देखिएको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लागेका कर्मचारी तुलनात्मक रूपमा एकाग्र रही आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने बानी भएकोले विविध सेवाअन्तर्गत रही वृत्ति विकासका अवसर धेरै नै कम हुँदा पनि आफ्नो कार्य क्षेत्रमा तल्लीन छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्ति आफ्नो विषयमा दक्षता हुनुका साथै कार्यरत कार्यालयको प्रक्रिया र ऐन कानुनसम्बन्धी राम्रो ज्ञान राख्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न किसिमको स्रोतको कमी र सीमितताले गर्दा सरकारी प्रणालीमा बेला–बेलामा समस्या आउने गरेको छ । यसको दोष पहिलो दृष्टिमै सूचना प्रविधि महाशाखा÷शाखा वा कर्मचारीमाथि आउने गरेको छ । यद्यपि बिनागुनासो समस्या समाधानार्थ सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्ति अहोरात्र खटिरहेको कुरा सबैलाई विदितै छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्र आफैँमा परिवर्तनको वाहक हो । यसले छिटोछरितो, सस्तो, गुणस्तरीय, पारदर्शी र जवाफदेही सेवा प्रदान गर्नु आजको युगको माग हो । यसले साँच्चिकै विश्वलाई नै एउटा गाउँमा परिणत गरिसकेको छ भने कार्य प्रक्रिया स्वचालन गर्न मद्दत गरेको छ । यसले गर्दा मानिसको जीवनशैली नै फेरिएको छ । एकअर्कालाई २४सै घण्टा चाहेको अवस्थामा जोडेको छ । कोरोना काल होस् वा भूकम्प होस् वा अन्य दैवीप्रकोप÷आपत्काल होस्, सबैमा यसले सहज र सरल रूपमा सेवा प्रदान गर्न अहं भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
सरकारी कामकाजमा सूचना प्रविधिको प्रयोग लगातार बढ्दै गइरहेको छ । सरकारी निकायको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित भइसकेकोले अन्य सेवाजस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समेत सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । यस क्षेत्रमा कार्यरत करिब तीन हजार र आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा समावेश हुने जनशक्तिको मनोबल उच्च बनाई उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न आवश्यक छ । देश तथा विश्व बजारमा हाल सूचना प्रविधिको बढ्दै गइरहेको महìवलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको संविधान (२०७२)को मर्म, पन्ध्रौँ योजनाको लक्ष्य प्राप्ति एवं नेपाल सरकारको ‘डिजिटल नेपाल’को सपना साकार पार्न सुरक्षित र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमार्फत सुशासन कायम गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न जारी हुन लागेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक अझ न्यायपूर्ण एवं समावेशी बनाउनु अपरिहार्य छ ।
