logo
२०८१ बैशाख १२ बुधवार



सङ्घीयतापछि पहिलो जनगणना (सम्पादकीय)

विचार/दृष्टिकोण |




राष्ट्रिय जनगणना आजदेखि सुरु हुँदैछ । सङ्घमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहमा नगर तथा गाउँ प्रमुख र वडामा वडाध्यक्षको गणना गरी जनगणनाको प्रारम्भ गर्ने कार्यक्रम छ । आजदेखि गणक घरघरमा पुगेर विवरण सङ्कलन प्रारम्भ गर्ने छन् । वि.सं. १९६८ देखि सुरु भएको जनगणना हरेक १०/१० वर्षमा गरिँदै आएको छ । ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको यस पटकको जनगणनाका लागि आठ हजार पाँच सय सुपरीवेक्षक र ३९ हजार गणक खटिएका छन् । भदौ ३० देखि कात्तिक १८ गतेसम्म गरिएको घर तथा घरपरिवार सूचीकरणका आधारमा जनगणना गरिने छ । यस पटक मूल प्रश्नावली र सामुदायिक प्रश्नावली तयार गरिएको छ । प्रत्येक परिवारलाई सोध्ने गरी ८० वटा प्रश्न तयार गरिएको छ । प्रश्नावलीले व्यक्तिगत विवरणका साथै परिवारको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक, भौतिक पूर्वाधार र राज्यले प्रदान गर्ने सुविधामा नागरिकको पहँुच, विपत् जोखिमको अवस्थालगायतका विवरण सङ्कलन गर्छ । यो जनगणनाबाट परिवारको पेसागत, रोजगारी र आय आर्जन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच, जाति, भाषा, धर्म, जन्म, मृत्यु, बसाइँ सराइ लगायतका विवरण आउनेछन् । विगतको तुलनामा यो जनगणनामा केही फरक र अतिरिक्त विवरण सङ्कलन गरिँदैछ ।

राष्ट्रिय जनगणना १०–१० वर्षमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने एउटा नियमित कार्य हो । यसबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्क देश निर्माणका नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमा गर्ने एउटा मुख्य आधार हुन्छन् । देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि हुन लागेको पहिलो जनगणना भएकाले यो जनगणनाले अझ बढी महìव राख्छ । नयाँ सङ्घीय शासन प्रणाली र संरचनामा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधामा नागरिकको पहुँचको अवस्था र विकास निर्माणका योजना तर्जुमा लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने तथ्याङ्कीय रिक्तता पूरा गर्न यो जनगणना कोशेढुङ्गा हुनेछ । हाल प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने नीति तथा योजनामा तथ्याङ्कको अभाव छ । यो अभाव पूरा गर्न राष्ट्रिय जनगणना उपयोगी बन्ने छ । विकासलाई अझ बढी लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी बनाउन र दिगो विकासका लक्ष्यका सूचकहरू मापन गर्ने कार्यमा पनि उपयोग गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा प्रदेशस्तरीय तथ्याङ्क उपलब्ध हुने गरी विवरण गरिँदैछ ।

राष्ट्रिय जनगणना बृहत् कार्यक्रम भएकाले चुनौती पनि धेरै छन् । यसअघि नै तयार गरिएको सूचीका आधारमा कात्तिक २५ गतेदेखि मङ्सिर ९ गतेभित्रै मुलुकभर विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य पूरा हुनुपर्छ । विकट भौगोलिक अवस्थाले चुनौती सिर्जना गरेको छ । पर्याप्त गणक र सुपरीवेक्षक खटाइएको भए पनि कुनै प्राकृतिक विपत् वा मानवीय अवरोधले यो राष्ट्रिय अभियान प्रभावित हुनसक्नेतर्फ सचेत रहनु पर्छ । आवश्यक र सही तथ्याङ्क प्राप्त हुनसकेन भने राष्ट्रिय जनगणनाको महìव र प्रभावकारिता घट्छ । त्यसैले राष्ट्रिय जनगणनामा संलग्न निकाय, व्यक्ति तथा आम नागरिकले इमानदारी र दायित्वबोध गर्दै आवश्यक सहयोग र सहकार्य गरेमा मात्र सफलता हासिल हुनसक्छ ।
राष्ट्रिय जनगणनाको यो महाअभियानमा गणक र सुपरीवेक्षकको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । कोही नछुटोस्, कोही नदोहोरियोस् भन्दै सत्य विवरण सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी गणक र सुपरीवेक्षकको छ । घरघरमा पुग्ने गणकलाई सत्यतथ्य विवरण प्रदान गरेर सहयोग गर्नु सबै नागरिकको दायित्व हो । मागेको तथ्याङ्क नदिने कार्य कानुनविपरीत हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरूले विशेष चासो दिएर राष्ट्रव्यापी यो महाअभियानलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । वडा र गाउँ÷नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफैँ सहभागी भई जनगणनामा विशेष भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । आफ्ना टोल, क्षेत्रका सबै घरपरिवार सहभागी भए नभएको सुनिश्चित गर्ने तथा सकेसम्म सुपरीवेक्षक र गणकको कार्यको अनुगमन गरी उनीहरूबाट हुनसक्ने सम्भावित गल्ती निराकरणमा समेत सहयोग पु¥याउनुपर्छ । विवरण सङ्कलन गर्न आएका गणकले खोजेको जानकारी र विवरण दिनु असल नागरिकको दायित्व हो ।

 

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?