किरण पोखरेल
सात वर्षअघिको कुरा हो, कुनै एक जना नागरिक सार्वजनिक महìवको सूचना लिन राजधानीको कुनै प्रभावशाली मन्त्रालय पुगे । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको व्यवस्थाबमोजिम उनले कुनै एक जना अधिकृतसंँग त्यस मन्त्रालयमा सूचना अधिकारीबारे सोधे । प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै ती अधिकृतले जवाफ दिए “यहाँ सूचना अधिकारी भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्न । अधिकारी थरका अर्कै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो तर अहिले उहाँ पनि देशबाहिर जानु भएको छ ।” राष्ट्रिय सूचना आयोगले काठमाडौँमा छ वर्ष पहिले आयोजना गरेको एक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सहभागी एक जना सूचनाको हकका अभियन्ताले सुनाएको यथार्थ हो यो ।
लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिएको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले बाध्यकारी बनाएको सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थाका बारेमा आपूर्ति पक्ष अर्थात् राजधानीको प्रभावशाली मन्त्रालयका एक जना अधिकारीको बुझाईको स्तर यसबाट छर्लङ्ग हुन्छ । यद्यपि पछिल्लो सात वर्षमा यो परिस्थितिमा धेरै ठूलो परिवर्तन आएको छ । नियत खराब राख्नुबाहेक कम्तीमा कर्मचारीमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनबारे यो स्तरको बुझाई अब बाँंकी छैन । सात वर्षअघि माग पक्ष अर्थात् जनताको सूचनाको हकप्रतिको बुझाईको स्तर पनि यस्तै थियो । यद्यपि अहिले नागरिकको बुझाई स्तरमा आमूल परिवर्तन आएको छ । सूचनाको हकका अभियन्ताहरूको कडा मिहिनेत, सङ्घर्ष र राष्ट्रिय सूचना आयोगको सक्रियताले त्यो अवस्थामा परिवर्तन आए पनि सन्तोष गर्ने ठाउँं भने छैन ।
छयालीस सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि संविधानमा शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक भए पनि व्यवहारमा नागरिकले राम्ररी अनुभूत गर्न पाएनन् । निरङ्कुश शासकका पृष्ठपोषकहरूले तानाशाहलाई सहयोग पु¥याउँदा जनसाधारणमा मौनता देखियो । प्राप्त जनअधिकारमाथि २०५९ सालमा प्रहार हुँंदा जनसाधारणले तत्काल विद्रोह नगर्नुको पछाडि त्यसको प्रतिफल जनस्तरसम्म पुगेको अनुभूति गराउन नसक्दाको कारण थियो । पारदर्शिता, सुशासन, जवाफदेही शासन प्रणाली, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक सशक्तीकरणजस्ता आधारभूत पक्ष बलियो हुँदा लोकतन्त्र बलियो र संस्थागत हुन्छ । त्यसबेला पारदर्शी ढङ्गले शासन प्रणाली सञ्चालनको अभावमा विभिन्न कमजोरी देखा पर्दा नागरिकले आन्दोलन गरेर फर्काएको हक, अधिकारमाथि राजाले प्रहार गरेका बेला झन्डै पाँच वर्ष उनीहरू चुपचाप बसे ।
पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलीय शासन प्रणालीको सुरुवातसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र विकास निर्माणले निकै फड्को मारे पनि सुशासन र जवाफदेही शासन प्रणालीको अभावमा जनसाधारणमा निराशा बढ्यो । भएका कामका बारेमा पनि राजनीतिक दलहरूले जनस्तरमालाई बुझाउन सकेनन् । सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूको व्यवहारको सोझो प्रभाव लोकतन्त्रमाथि प¥यो । यसको सोझो अर्थ हो लोकतन्त्र संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेरमात्र पुग्दैन, त्यसको प्रतिफल जनतासम्म पुग्नुपर्छ सुशासन र जवाफदेही शासन प्रणालीमार्फत ।
सूचनाको महत्तालाई केही हदसम्म्म स्वीकार गरेर अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा आफू र सार्वजनिक सरोकारका सूचनामा जनताको पहुँचलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था भएपछि २०६४ मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आयो । कानुन कार्यान्वयनमा आए पनि जनचेतनाको अभावले यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा अझै गम्भीर समस्या छन् । पहिलो कुरा त, स्वयं अधिकांश नागरिकलाई शासन प्रणालीका सूचनामा आफ्नो पहुँच मौलिक हक हो भन्ने जानकारी छैन । दोस्रो, आपूर्ति पक्ष एकथरी अनियमित काम गर्न सूचना लुकाउन चाहन्छन् भने अर्र्कोेथरी गोप्य संस्कृतिको जर्जरबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । पछि बनेको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमा त्यससँग बाझिएका यसअघि नै बनेका कानुन सूचना दिन नचाहने कर्मचारीका लागि गलत हतियार बनेका छन् ।
सामान्यतया अहिलेसम्म सूचनाको हकमा परेका पुनरावेदनउपर सुनुवाइ हुँदा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले उपल्लो तहमा सचिवस्तरलाई आदेश जारी गर्ने गरेको छ । मन्त्रालयका हकमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिकोणले यो ठीक देखिए पनि संवैधानिक आयोगका हकमा यसको व्यावहारिक पक्ष जटिल बनेर देखापर्ने गरेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सन्तुलन र नियन्त्रणको विधिले नै जनउत्तरदायी बनाउँछ । हदैसम्मको गलत काम गर्दा ती निकायमा महाअभियोग लगाउने व्यवस्था त छ तर त्यसबाहेक सामान्य अवस्थामा ती संवैधानिक निकायमा गलत काम भयो भने त्यसको सूचना प्रसारमा गलत काम रोक्ने निकाय आफैँमा कुन हैसियतमा हुनुपर्छ ? लोकतन्त्रमा जनता सुसूचित भए भनेमात्रै गलत काम रोकिन सक्छ भन्ने विश्वास गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको चिन्ताबाट मात्र यसको निराकरणको उपाय सम्भव छ ।
लोकतन्त्रको आधारभूत मौलिकपक्षसँग सीधा जोडिएको जनताको सूचनाको हक प्रत्याभूतिमा परेका व्यावहारिक समस्या समाधान लोकतन्त्रका सरोकार संस्थाहरूको चासोको विषय बन्नुपर्छ । सूचनाको हकलाई संविधान र कानुनमा व्यवस्था गर्ने त्यही राजनीतिक तहको विशेष र सुझबुझपूर्ण निर्णयबिना सम्भव देखिँदैन । तर विडम्बना, नेपालको संविधानमा धेरै आयोगलाई संवैधानिक हैसियत दिएर त्यसको महìव नै घटाउने काम भयो तर सूचनाको हकको प्रत्याभूत गराउने महìवपूर्ण निकाय सूचना आयोगलाई संवैधानिक बनाउने काम भएन । सूचनाको हकका अभियन्ताहरूको माग र तत्कालीन आयोगका पदाधिकारीहरूले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँंग भेटेर सबै कुरा बुझाउने काम भएको थियो तर त्यसमा वास्ता गरिएन । खासगरी त्यसबेलाका मुख्य तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादीमध्ये एमाले सूचनाको हकप्रति अनुदार देखिएको थियो ।
आयोगलाई संवैधानिक बनाउनुको साटोे अझै अवरोध आयो । नयाँं संविधान जारी भएपछिको चुनावबाट आएको पहिलो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समय आएर जनताको सूचनाको हक प्रत्याभूत गराउने नियमक निकाय सूचना आयोगको तेजोवध गर्ने गरी सचिवालयको सचिव विशिष्ट श्रेणीको हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने काम भयो । संविधान संसोधन पटक, पटक हुने विषय होइन । तर कुनैबेला संविधान संसोधन हुने अवस्था आयो भने राजनीतिक नेतृत्वले यसमा विचार पु¥याएर सूचना आयोगलाई संवैधानिक बनाउन पछि पर्न हुन्न ।
सूचनाको हक प्रत्याभूतिमा गम्भीर व्यवधान हटाउन राजनीतिक तहको चासो महìवपूर्ण हुन्छ नै । तर, सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन गराउने दायित्व बोकेको राष्ट्रिय सूचना आयोगले सात वर्षअघिदेखि आफ्नो तर्फबाट सबै प्रयास एकै पटक थाल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला आयोगले तीन कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो । पहिलो, सूचनाको हकका माग पक्ष र आपूर्ति पक्षको बुझाईको स्तर बढाउँदै लोकतन्त्र सुदृढ गराउने । त्यसैले आयोगले दोस्रो कार्यकालको पछिल्लो तीन वर्ष देशव्यापी रूपमा सूचनाको हकबारे चेतना जागृत गराउने निष्कर्षसहित ‘सूचनाको हकको महाअभियान’ सञ्चालन गरेको थियो । यो महाअभियान प्रतिनिधिमूलक हिसाबले ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म पु¥याइएको थियो ।
दोस्रो, लोकतन्त्रमा यसका हरेक आधारस्तम्भलाई त्यहाँका हरेकले संस्कृतिका रूपमा अघि बढाए भनेमात्रै त्यो दिगो हुन्छ । सूचनाको हक पनि लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । नागरिकलाई आवश्यक सूचना नदिने अधिकारीलाई कानुनले दण्ड गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अटेर गरेर नागरिकको मौलिक हक हनन् गर्न खोज्ने जोसुकैलाई आयोग कारबाही गर्न पछि हट्दैन, हट्नुहुन्न । तर, यस्ता आधारस्तम्भलाई सधैँभरि त्रासको मनोविज्ञानबाट मात्र स्थापित गर्न खोजियो भने न त लोकतन्त्र दिगो हुन्छ, न त यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ । त्यसैले सूचनाको हकलाई त्रासको मनोविज्ञानबाट होइन, सूचना लिनेदिने संस्कृतिको रूपमा विकास गराउने लक्ष्यअनुसार कर्मचारीलाई प्रेरित गराउने कार्यक्रम र भावी पुस्ता सूचनामैत्री बनून् भनेर पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने अभियान आयोगले थालेको थियो । जसअनुसार कक्षा ७, ८ र ९ तथा कक्षा ११ को पाठ्यक्रममा समावेश भयो ।
तेस्रो, लोकतन्त्रका आधारस्तम्भसँंग सीधा जोडिएका गम्भीर विषयमा जनताका लागि सरल प्रक्रिया पहिलो सर्त थियो । त्यसका लागि कानुनमा प्रक्रियाको सरलीकरणका लागि संसोधन, प्रादेशिक सूचना आयोग गठन र त्यो नहुँंदासम्म सातवटै प्रदेशमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका कार्यालय खोल्ने निर्णयसहित सरकारलाई सिफारिस गरिएको थियो । यी लक्ष्यमध्ये कतिपय काम अझै अपूरो छ । न त प्रादेशिक आयोग गठन भएको छ न त प्रादेशिक कार्यालय खोल्न सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ ।
पाठ्यक्रमा समावेश गर्ने अभियान पनि त्यतिमै सीमित भएको छ । अब आयोगले पहिले सुरु भएको सूचनाको हकको महाअभियानलगायतका सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालिएका विगतका कामलाई तिब्रता दिन जरुरी छ । प्रादेशिक आयोग नबनेसम्म आयोगका सातै प्रदेशमा कार्यालय खोल्ने निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई झक्झकाउन जरुरी छ । सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोग, सूचनाको हकका अभियन्ताको जागरुकता जरुरी त छ नै, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरू र सरकारलगायत सबैको साझा प्रयास अपरिहार्य छ । यसो गर्न सकिए मात्र हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतिफल जनतासम्म पु¥याउन उनीहरूको अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन र प्रचलन गर्न, गराउन सक्छौंँ ।
