रामनारायण विडारी
सरकार र तत्कालीन विद्रोही शक्तिबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको नेपालको राजनीतिमा ऐतिहासिक परिघटना हो । त्यसका केही काम पूरा गरिए तर केही महŒवपूर्ण कार्यभार अझै बाँकी छ । यस आलेखमा शान्ति सम्झौताका विभिन्न आयाम, यसको कार्यान्वयनको अवस्था, तत्कालीन अवस्थामा किन शान्ति सम्झौता गरिएको थियो भन्ने पक्षलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ । शान्ति सम्झौताले मुख्यतया निम्न पक्षको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो :
– युद्ध समाप्त गर्ने,
– तत्कालीन शाही नेपाली सेनालाई नेपाली सेना बनाई जनमुक्ति सेना समायोजन गर्ने,
– जनमुक्ति सेनाको साथमा रहेका हतियार व्यवस्थापन गर्ने,
– युद्धकालीन वा युद्धसँग सम्बन्धित घटनाहरूका बारेमा सत्य छानबिन गरी मेलमिलाप गराउने, यसमा क्षतिपूर्ति, परिपूरण, कारबाही आदि पनि समावेश गरी कार्य गर्न ऐन, आयोग निर्माण गर्ने,
– दुवै पक्षले नागरिकलाई बेपत्ता पारेको बारेमा छानबिन गरी सार्वजनिक गरी आवश्यक क्षतिपूर्ति र कारबाही गर्ने कार्यका लागि छुट्टै आयोग ऐन बनाउने,
– जफत वा कब्जा गरिएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता गर्ने,
– संविधान सभा गठन गरी सो सभाबाट संविधान जारी गर्ने (संविधान जारी गर्दा वर्गीय क्षेत्रीय जातीय विभेद अन्त्य गर्नेसमेत)
उपर्युक्त कार्य गर्न राज्य र विद्रोहीका तर्फबाट प्रतिबद्धता जाहेर भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरू साक्षी भई राष्ट्रसङ्घ त मध्यस्थताको भूमिकामै थियो । नेपाल राज्यभित्रका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र सोअन्तर्गत पर्ने सबै निकायले पालना गर्नुपर्ने र विद्रोहीले पनि पालना गर्नुपर्ने अनिवार्यता हो । माथिका सबै काम लगभग सकिएको छ । बाँकी भनेको बेपत्ता नागरिक छानबिन गर्ने र सत्य छानबिन गरी मेलमिलाप गराउने काम भने सुरु नै भएको छैन । कानुन बनाइयो । आयोग गठन पनि भयो तर काम भएको छैन । यसमा न्यायपालिकाको केही आदेश वा फैसलाको कारणबाट अवरोध पुगेको छ । कहिले ऐनका प्रावधानहरू खारेज त कहिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यो सम्झौताविपरीत फैसला भएको छ । एक त अदालतमा दर्ता नभएका मुद्दा अब युद्धकालको हो भने दर्ता नगरी आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आयोगको काममा सहयोग पु¥याउन आवश्यक आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुवै कार्य अदालतबाट भएको छैन ।
स्पष्टसँग भन्दा अदालतलाई यो स्मरण नै छैन कि यहाँ युद्ध भएको थियो । सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता राज्यले गरेको थियो । राज्यअन्तर्गत न्यायपालिका पनि हो । कानुन मात्र हेरेर काम गर्ने हो भने अदालतले पनि राजतन्त्रको काम गर्नुपर्ने थियो किनकि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले राजतन्त्र अपरिवर्तनीय भनेको थियो । तर अदालतले सो संविधान मानेन । सम्झौता स्वीकार गरेर सदनको घोषणा मान्यो । किनकि सम्झौता सरकारले गरेको होइन । राज्यले गरेको हो । सरकार भनेको र राज्य भनेको फरक विषय हो । राज्यअन्तर्गत सबै निकाय पर्छन् भने सरकार भनेको कार्यपालिका मात्र हो । राज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छ । सरकार राज्यभित्र एक अङ्ग मात्र हो ।
न्यायपालिकालाई नयाँ संविधानले पनि खास परिवर्तन गरेको छैन किनकि यसबाट न्याय मिल्छ । राज्यको संरक्षण हुन्छ भन्ने नै हो । राज्य नै नरहेमा अदालत पनि रहँदैन । राज्य दिगो बनाउन नै सम्झौता राज्यले गरेको हो । युद्धबाट हार–जित भएमा यो राज्य रहन वा नरहन पनि सक्छ । यो विचार गरेर नै राज्य र विद्रोहीले सम्झौता गरेका हुन् । तसर्थ न्याय निरुपण गर्र्दा युद्धसँग सम्बन्धित नभएको, व्यक्तिगत ईवीबाट कुनै कार्य भएको वा युद्ध अपराध वा मानवीय रूपमा नै अपराध देखिने कार्य भएको भए ती घटनाका लागि गठन भएको विशेष अदालतबाट पुर्पक्ष गर्ने र किनारा गर्ने हो । त्यस्तो अदालत गठन गर्ने कुरा आवश्यक छ । यो कामको सुरुवात नै भएको छैन । द्वन्द्वकालको मुद्दा हो होइन भनी यकिन गर्न सत्य निरुपण आयोग गठन त्यसैका लागि भएको हो ।
न्यायपालिकाले पनि विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार जनयुद्धका बखत भएको घटनाका मुद्दा आयोगमा पठाउने, कार्यपालिकाअन्तर्गत भएका उजुरी निवेदन पनि आयोगमा पठाउने अनि आयोगले छानबिन गरी मेलमिलाप, मुद्दा दायर, क्षतिपूर्ति आदि जो जे गर्नुपर्ने हो गर्नुपर्ने काम बाँकी छ । हराइरहेका नागरिक वा व्यक्तिको खोजबिन गरी राज्यलाई जानकारी गराउनुपर्ने काम पनि बाँकी छ । देशका विभिन्न अदालतमा तत्कालीन अवस्थामा वा विस्तृत शान्ति सम्झौताभन्दा अगाडिका मुद्दाहरू यो सम्झौताबमोजिम ऐन र आयोग बनेपछि सोही ठाउँमा पठाउनुपर्ने राज्यको दायित्व हो । अदालत पनि राज्यभित्रकै अङ्ग भएकाले सो काम गर्नुपर्ने हो । सो काम गर्न बाँकी छ । देशका विभिन्न न्यायिक, अर्धन्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू आयोगमा पठाउनु न्यायपालिकाको कर्तव्य हो । न्यायपालिकाले पनि संविधान, कानुन र राज्यले गरेको सम्झौता पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो ।
संविधान र सम्झौताबाट न्यायपालिका पनि कायम वा स्थापना भएको हो । सम्झौता संविधानको अभिन्न अङ्ग बनाइएको छ । यो विद्रोह र आन्दोलनको उपज हो । यसको पालना गर्नु राज्य र यसका निकायको धर्म हो । यो कार्य निरन्तर होस् भनी संविधान सभाले जारी गरेको नेपालको संविधानमा पनि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिमका शान्ति प्रक्रियाका कार्यहरू यसै संविधानबमोजिम भएगरेको मानिनेछ भनिएको छ । तसर्थ पुरानो कानुन, पुरानो संविधान, पुराना सिद्धान्तलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताले अस्वीकार गरी नयाँ कानुन, नयाँ संविधान, नयाँ सिद्धान्त बनाएर काम अगाडि बढाएको कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक छ । तसर्थ नयाँ संविधानले संविधानको व्याख्या आदिका लागि संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिदिएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता र समस्त शान्ति प्रक्रिया विशेष अवस्था र गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको कुरा हो । पुराना सोचका कारण सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला सच्याउने र शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने गराउने एवं नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने काममा संवैधानिक इजलासको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता सामान्य अवस्थाको विषय होइन । यो विशेष अवस्थाको कुरा हो । विशेष अवस्थामा न्यायालयले पनि विशेष भूमिका खेल्छ । यस्तो अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त आकृष्ट हुन्छ । दक्षिण अफ्रिकालगायत विद्रोहबाट सम्झौता भएका मुलुकमा यसको अभ्यास भएको छ । क्रान्ति सम्पन्न भएका मुलुकमा नयाँ कुरा लागू हुन्छन् ।
सम्झौता भएका मुलुकमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका मूलभूत सिद्धान्त लागू हुन्छ । यो सामान्य अदालतले होइन, विशिष्ट अदालतबाट मात्र लागू हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप एवं बेपत्ता नागरिक छानबिन ऐनबमोजिम विशिष्ट अदालत गठन गरी यसको पुनरावेदन तह संवैधानिक इजलास बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । खासगरी जनयुद्ध र विस्तृत शान्ति सम्झौता विश्वकै नमुना हो । न्यायालयले पनि नयाँ सिद्धान्त बनाउन सक्छ । यसको लागि न्यायिक निकाय विशिष्ट नै हुन आवश्यक छ । यो सामान्य अवस्था होइन भन्ने कुरा विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई विश्वका सबै मुलक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले स्वागत गरेबाट पनि पुष्टि हुन्छ । ऐन विशिष्ट, अदालत विशिष्ट, आयोग विशिष्ट, किनकि यो विषय नै विशिष्टको विषय हो । यस्ता घटना विश्वमै नयाँ हो । नेपालले विश्वलाई विद्रोहको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने अवसर पनि हो । विद्रोह भयो हतियार चल्यो तर वार्ताबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले राजतन्त्र विस्थापित भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भयो । कतिपयले यो मन नपराएको हुन सक्छ । तसर्थ बखेडा निकाल्न सक्छन् । न्यायालयलाई प्रयोग गर्न प्रयास पनि गर्छन् । यसबाट न्यायालय सतर्क हुन जरुरी छ ।
