logo
२०७८ कार्तिक ५ शुक्रवार



पीडितले पाए छानो (सम्पादकीय)

विचार/दृष्टिकोण |




हुम्लाको ताजाकोटका बाढीपहिरोपीडित १५५ घरपरिवारले नयाँ घर पाएका छन् । विस्थापित ती परिवारलाई कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आइतबार नयाँ घर हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । नयाँ घर पाएसँगै पीडित परिवारका घाउमा मलम लागेको छ । करिब दुई वर्षअघि हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका–४ को उत्तिस्यानी, गल्लाबाडा र पाड्नीबाडा तथा वडन, वडा नं. ५ को दलितबाडा, डोटेलबाडा र सात्तीका १५५ घरमा वर्षा र पहिरोले क्षति पु¥याएको थियो ।

त्यसयता पाल टाँगेर बस्दै आएका पीडितले प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको प्रतिपरिवार पाँच लाख रुपियाँ र गाउँपालिकाको सहयोग र समन्वयमा घर निर्माण गरेका हुन् । पुस्तौँदेखि माटोले बनेका असुरक्षित घरमा बसोबास गर्दै आएका दलित तथा विपन्न परिवारले दुईतले सुरक्षित घर पाएका छन् ।

शौचालयसमेत रहेको यी घरमा खानेपानीलगायतका अन्य सुविधा भने आइसकेको छैन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यविधि पारित गरेर एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

विभिन्न जिल्लामा आधा दर्जन एकीकृत बस्ती विकासको काम सुरु भएको छ । प्राकृतिक प्रकोपपीडित, उच्च जोखिममा रहेका परिवारलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न र छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीमा पूर्वाधार विकास तथा सेवा सुविधा सहज बनाउन प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा ल्याएको हो । प्रदेशका दसवटै जिल्लामा सम्भावित जोखिम क्षेत्रका बस्ती पहिचान गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वय र सहयोगमा बस्ती विकास तथा स्थानान्तरण गर्ने काम प्राथमिकतामा रहेको छ ।


संविधानले सुरक्षित आवासलाई नागरिकको मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ । यही मौलिक हक सुनिश्चित गर्न आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ ल्याइएको छ । जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बनेको छ । भौगोलिक रूपमा विकट तथा विपत्को उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरेका घरपरिवारलाई स्थानीय तहको सहयोग र सहकार्यमा नजिकको सुरक्षित स्थानको एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण गर्ने योजना आफैँमा महìवपूर्ण छ ।

साथै सेवा सुविधा पु¥याउन कठिन, विकासका निम्ति बाधक, अपायक र असुरक्षित स्थानमा रहेका छिटफुट घरलाई स्थानान्तरण गरी पुनर्बास गराउने गरिएको छ । यस्ता बस्तीमा आवश्यक सेवा सुविधा पु¥याउन तथा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्न यो एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका छन् । सरकारले स्मार्ट सीटी र एकीकृत बस्तीको कार्यक्रमलाई पछिल्लो समय प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।


सरकारको प्राथमिकतामा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम रहे पनि तिनको कार्यान्वयन भने सुस्त छ । छ वर्षअघि २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट अतिप्रभावित ३२ जिल्लामा ६४ वटा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न स्वीकृति दिइएको भए पनि आधा जति मात्रै सम्पन्न भएका छन् । विभिन्न समयमा भएका प्राकृतिक प्रकोपका घटनाबाट घरबार गुमाउनेको सङ्ख्या पनि निकै छ । यी पीडितका लागि सुरक्षित आवास बनाउने र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने काम लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

अझै पनि प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेका बस्तीको पहिचान हुन सकिरहेको छैन भने पहिचान भएका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने कार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ । बजेटको अभाव, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकरबीचको समन्वयको कमी र भौगर्भिक अध्ययनमा हुने अलमलले एकीकृत बस्ती निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ । कतिपय गाउँमा सुरक्षित स्थानको अभाव छ । जनतालाई आवासको व्यवस्था मात्रै नभएर खेती, किसानका लागि पनि उपयुक्त स्थान आवश्यक हुँदा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ ।


नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा रहेको सुरक्षित र भौतिक पूर्वाधारसहितका बस्ती निर्माण उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यस्ता बस्तीमा भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पूर्वाधारलाई समेत व्यवस्थित रूपमा एकीकरण गर्नुपर्छ । स्थानीय तथा जातीय परम्परा र संस्कृति संरक्षण गर्दै आधुनिक आवश्यकताका आधारमा निर्माण हुनुपर्छ । जीविकोपार्जन मुख्य केन्द्रमा हुनुपर्छ । घरबास नभएका पीडितले राहत पाउनु वाञ्छनीय छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?