logo
२०७८ माघ ८ शनिवार



सुशासनका प्राथमिकता

विचार/दृष्टिकोण |




भरत गौतम

जनताको अपेक्षा र शासकीय क्रियाकलापबीच संयोजन हुनुपर्छ । शासन व्यवस्थापकीय प्रणाली हो र यो जनताकेन्द्रित हुनुपर्छ । शासन सञ्चालनका सहयात्री सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ । नयाँ अवधारणामा नागरिक समूह पनि शासन सञ्चालनको भूमिकामा धेरथोर देखा परेको पाइन्छ । सरकार जनताको अभिमतबाट शासन सञ्चालनको मुख्य भूमिकामा रहेको हुन्छ । यो एउटा प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक प्रणाली हो ।
सरकारले जनताको आधारभूत सेवा प्रवाह गरी जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने, देशको शान्तिसुरक्षा, अमनचयन कायम गर्ने र राष्ट्रिय हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नेजस्ता काममा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अवसर खोज्ने र प्रतिफलमुखी हुने, जोखिम व्यवस्थापन गरी नाफाको अपेक्षा गर्ने, उद्यमशील भई व्यापार व्यवसाय गर्ने, बैङ्क वित्तीय संस्था स्थापना गरी आर्थिक विकास गर्न सहयोग पु¥याउनेजस्ता काम निजी क्षेत्रले गर्छन् । नाफामुुखी नभई सेवामुखी भावना राखेर सरकार र निजी क्षेत्रभन्दा पृथक् तरिकाले नागरिक केन्द्रित भई गैरसरकारी निकायले काम गर्छन् । नागरिक समाजले सरकारी, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रका काममा सहभागिता, निगरानी तथा अधिकार र कर्तव्यको पक्षपोषणसहित लाभ प्राप्त गर्छन् ।

शासनका महìवपूर्ण कार्यमा निरन्तर गर्ने कार्य, आकस्मिक कार्य, विकासका कार्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्नेलगायतका हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने काम नितान्त सरकारको हो । अन्य शासकीय क्रियाकलापमा शासन सञ्चालनका सहयात्रीको क्रियाशीलता रहेको हुन्छ । शासकीय क्रियाकलापको जस–अपजस बढी सरकारले लिनुपर्छ । सरकार नागरिकको अभिमतबाट नागरिकप्रति जवाफदेही हुने सर्तमा नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालित हुन्छ । निजी क्षेत्र उपभोक्ताप्रति जवाफदेही र सामाजिक उत्तरदायी बन्नुपर्ने हुन्छ । सेवाभावले नागरिकको पक्षपोषण गर्ने र नागरिक सबलीकरण गरी सामाजिक विकासमा सक्रिय बन्ने कर्तव्य गैरसरकारी संस्थाको हो भने नागरिक निगरानी बढाई तीनै क्षेत्रको क्रियाशीलताबाट अधिकतम लाभ नागरिकले हासिल गर्न सक्नुपर्छ ।

देशको अवस्थाअनुसार शासनका क्रियाकलाप पनि फरक–फरक हुन्छन् । विकसित देशको नवप्रवर्तनीय कार्य र प्रविधिमैत्री स्वचालित क्रियाकलापबाट शासन सञ्चालन र सेवा प्रवाह भएको पाइन्छ । आधुनिक औद्योगीकरण, उद्योग र व्यापारको विविधीकरणका विशेषज्ञता र गुणस्तर सेवाको प्रत्याभूतिजस्ता विषय विकसित देशका शासकीय चरित्र हुन् । ती देशमा नागरिकको हकअधिकारलाई विशेष महìव दिइएको हुन्छ । विकासशील देशको शासनमा विकसित देश र अल्पविकसित देशका क्रियाकलापको मिश्रण भएको पाइन्छ । अविकसित र अल्पविकसित देशको लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, मानव अधिकारको रक्षा, सुशासन, आर्थिक विकास, गरिबी न्यूनीकरण, द्वन्द्वको अन्त्य, उद्योग र व्यापारको प्रवद्र्धनजस्ता विषय शासकीय प्राथमिकतामा रहेका हुन्छन् ।

देशको सुरक्षा र नागरिकमा शान्ति तथा अमनचयन कायम गर्ने राज्यको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्छ । शान्तिसुरक्षा सरकारको महìवपूर्ण काम हो । देशको सुरक्षाका लागि सेना र सैनिक खर्चको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । आन्तरिक शान्तिसुरक्षाका लागि अर्धसैनिक बल क्रियाशील रहेको हुन्छ । शान्तिसुरक्षा सबै देशको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्छ । न्याय सम्पादन र व्यवस्थापकीय कार्य पनि राज्यका प्राथमिकताका विषयमा पर्छन् । सेवा प्रवाह गर्ने विषय शासनको प्रमुख काम हो । आधारभूत सेवा सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा हो भने सःशुल्क सेवा बढी निजी क्षेत्रको दायित्वभित्र पर्छ । निजी क्षेत्रले सेवा प्रवाह गर्दा जवाफदेही हुने र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्छ । नागरिकलाई सबलीकरण गर्ने सामाजिक जागरण र जनचेतना जागृत गराई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने काम नागरिक समूहको हो । सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम राज्यको प्राथमिकतामा पर्छ । सुशासन कायम गर्ने शासकीय दायित्व सबै क्षेत्रको हो । यी सबै प्राथमिकता राज्यका निरन्तर गर्ने कार्यभित्र पर्छन् ।

राज्यमा आउनसक्ने विपत् र सङ्कटको व्यवस्थापन गर्ने कार्य राज्यको आकस्मिक कार्यभित्र पर्छ । बाढीपहिरो, भूकम्प, आँधीहुरी, आगलागी, खडेरीजस्ता प्राकृतिक प्रकोप र माहामारी, विनाश, सवारी दुर्घटनाजस्ता अप्राकृतिक विपत्हरूको जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न राज्य सधैँ तत्पर रहनुपर्छ । विपत्मा जनधनको सुरक्षा र पुनस्र्थापना तथा पुनर्लाभका लागि राज्यले प्राथमिकतासाथ तयारी गर्नुपर्छ । यतिबेला विश्वमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण गर्न रणनीतिक रूपमा काम गरिरहेको अवस्था छ । राज्यभित्र हुनसक्ने द्वन्द्व र सङ्कटको समाधान गर्न तत्परता देखाउनुपर्छ । यी कार्यमा सरकारको महìवपूर्ण भूमिका हुने, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रले सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरी समग्र विकास गर्नु राज्यको दायित्व हो । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको केन्द्रबिन्दुमा रही आर्थिक र सामाजिक विकास गर्न सरकारको मुख्य भूमिका हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले स्रोत साधनको उपयोग गरी उत्पादन बढाउने, वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने र राजगारी सिर्जना गर्नेजस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादन सञ्जालको प्रभावकारिता बढाई प्रविधिको उपयोगबाट तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा निजी क्षेत्र सबल हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्भावना भएका क्षेत्रमा अघि बढ्ने क्षमता निजी क्षेत्रले देखाउनुपर्छ । विश्वव्यापीकरणको प्रभावबाट वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणको फाइदा प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रले क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ । नेपालको सम्भावना भएका क्षेत्र पर्यटन, ऊर्जा, खानी, जडीबुटीलगायतका क्षेत्रमा परियोजनाहरू तय गर्ने र वैदेशिक लगानीसमेत आकर्षित गरी नेपालको आर्थिक विकासमा लाग्नु निजी क्षेत्रको दायित्व हो । सामाजिक विकासमा सरकारले सामाजिक न्यायसहितको विकासमा जोड दिनुपर्छ । समाजमा रहेका उपेक्षित, उत्पीडित र गरिब जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न रणनीतिक योजनासहित सरकारको प्रतिबद्धताको खाँचो छ । आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि गैरसरकारी संस्थाले नागरिकमैत्री भई काम गर्ने प्रण गर्नुपर्छ । नागरिक समूहले शासनको प्रभावकारिता बढाउन जनदबाब दिने, नागरिक सबलीकरणका लागि शङ्खघोष गर्ने, विकास निर्माणको लाभ लिने र शासनलाई नागरिकमैत्री बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।

शासनको प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी राज्यको हित प्रवद्र्धन गर्नु पनि हो । बाह्य शक्तिसँगको सम्बन्ध राम्रो भए नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र मातहतका निकायको सदस्यसमेत भएको नाताले हाम्रो आवश्यकता र क्षमताका आधारमा ती निकायलाई परिचालन गरी राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्न जोड दिनु आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तन, आतङ्कवाद र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने विषयमा सरकारले वैश्विक सङ्कल्पमा आफूलाई अग्रसर राख्नुपर्छ । छिमेकी राष्ट्रसँग परिपक्व र सन्तुलित कूूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय हित हुने विषयमा सन्धि र सम्झौता गर्न जोड दिने र अनावश्यक विषयमा सन्धि सम्झौता गर्न हतार गर्नु हुँदैन । राष्ट्रिय स्वाभिमान र समृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ बनाउनु राज्यको दायित्व हो । आर्थिक कूटनीतिलाई सबल बनाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, व्यापार घाटा कम गर्ने र वैदेशिक रोजगारको नियमन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन जोड दिनुपर्छ ।

नयाँ अवधारणामा शासनको भूमिका बढ्दो छ । नागरिकलाई जागृत गर्ने र शासनका सहयात्रीलाई प्रभावकारी बनाउन राज्य र नागरिक नै जागरुक हुनु आवश्यक छ । असल राजनीतिक सोच र चिन्तनबाट शासनको प्रभावकारिता वृद्धि हुने हुँदा राजनीतिलाई सङ्लो र प्रभावकारी बनाउन नागरिक आफ्नो कर्तव्यमा सचेत हुनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा राष्ट्रिय सहमति र सङ्कल्पका लागि एकता अपरिहार्य छ । नेपालको सिमानामा विवाद हुँदा राष्ट्रिय एकता भएजस्तै राष्ट्रको हितमा राजनीतिभन्दा माथि रहेर अघि बढ्नुपर्छ । विश्वमा देखिएका आतङ्कवाद, जलवायु परिवर्तन र गरिबी निवारणजस्ता चुनौतीका विषयमा वैश्विक प्रयत्नसमेतका आधारमा आन्तरिक सुधार गरी असर न्यून गर्न तत्परता देखाउनुपर्छ । शासनको मुख्य ध्येय समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव स्थापित गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार र राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्नु हो । सरकार शासन सञ्चालनको मियो हो । सरकारले तनमनका साथ शासकीय प्रभावकारिता वृद्धि गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । शासनका विविध अवस्था हुने हुँदा सबल शासनका लागि अल्पविकसित र अविकसित देशले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?