जेके (झमकुमार) विश्वकर्मा
संविधान सभामार्फत ३ असोज २०७२ मा “नेपालको संविधान, २०७२” घोषणा भएदेखि हामीले ३ असोजलाई संविधान दिवस मनाउने दिनका रूपमा लिँदै आएका छौंँ । विगत छ वर्षको अभ्यासलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारी तबरबाटै राजधानीको टुँडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाइने संविधान दिवसम आफ्नो विशेषता छ । राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले शुभकामनासहितको वक्तव्य जारी गर्ने, केही दर्जन बन्दी रिहा गर्ने तथा केही सय नागरिकलाई विभिन्न पदक प्रदान गर्ने दिनका रूपमा संसिवधान दिवस चित्रित हुँदै आइरहेको छ । वर्ष दिनमा एक पटक मनाइने यस प्रकाको कार्यक्रमले मात्रै संविधान दिवसको महìवलाई पुष्टि गर्न सक्दैन । संविधान दिवसको महìव पुष्टि हुन मुलुकमा संविधानवादको अक्षरसः पालनसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ ।
संविधान दिवसको महìव के हो ? यो कसरी स्थापित हुन्छ ? संविधान के हो ? यसले हामीलाई के दिन्छ ? भन्ने सवाल आम नागरिकका लागि अत्यन्तै महìवपूर्ण हुन्छ । यी सवालहरूको जवाफ खोज्न मुख्यतः तीन वटा विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर बहस गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, संविधानवाद, दोस्रो नेपालको संवैधानिक विकासक्रम र त्यसले दिएको शिक्षा, र तेस्रो संविधान दिवसको सार्थकता ।
संविधानवाद
आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संविधानवादको ठूलो महìव हुन्छ । संविधान निर्माण हुनु र संविधानवादमा आधारित भएर राज्य सञ्चालन हुनु फरक कुरा हुन् । संविधानवादले सरकारका क्रियाकलापको वैधताको र राज्यबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाको प्रवाह विधिसम्मत ढङ्गले भएको छ वा छैन भन्ने कुराको परीक्षण गर्छ । संविधानवादले असल शासनको प्रतिनिधित्व गर्छ । बेलायती कानुनवेत्ता हिलायर बर्नेटले भनेका छन्– संविधानवादले सीमित सरकार, शक्तिको पृथकीकरण जसले नियन्त्रण र सन्तुलनको अपेक्षा गर्छ र जिम्मेवार तथा जनउत्तरदायी सरकारको वकालत गर्छ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता अमेरिकन नागरिक लुइज हेन्किनले लोकप्रिय सार्वभौमसत्ता, कानुनको शासन, सीमित सरकार, शक्तिको पृथकीकरण, सेनामाथि नागरिकको नियन्त्रण, कानुनद्वारा निर्देशित प्रहरी प्रशासन र न्यायिक नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, व्यक्तिगत तथा आत्म निर्णयको अधिकारको सम्मानलाई संविधानवादका आधारभूत विशेषता भनेर व्याख्या गरेका छन् । हेन्किनको संविधानवादको परिभाषालाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्ने हो भने लोकप्रिय सार्वभौमसत्ताले शक्तिको स्रोत जनतालाई मान्दछ । अर्थात्, सत्ता जनादेशबाट सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हो । कानुनको शासनले व्यक्ति नभई कानुनद्वारा शासन सञ्चालन हुनुपर्छ र कानुनको सर्वोच्चता स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कुराको अपेक्षा गर्छ । संविधानवादको अर्को विशेषता भनेको सीमित सरकार हो, जुन शक्ति पृथकीकरणको अवधारणाबाट सिर्जना हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले शक्तिको प्रयोगलाई राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विभाजन गरेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका मुलुकमा जननिर्वाचित संस्था व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ, कार्यपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ भने कानुनको व्याख्या न्यायपालिकाले गर्छ । यसले राज्य सञ्चालनमा नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था सिर्जना गर्छ ।
त्यसैगरी, सेनामाथि नागरिकको नियन्त्रणलाई हेन्किनले संविधानवादको अर्को महìवपूर्ण विशेषता भनेका छन् । यसै सन्दर्भमा माओले भनेका छन्– “दलले बन्दुकको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो । बन्दुकलाई दलमाथि शासन गर्न कदापि दिनुहुन्न ।” यसको निहितार्थ के हो भने सेना र नागरिकको बीचमा सौहार्दपूण सम्बन्ध हुनुपर्छ र सेना जनता र जनप्रतिनिधिको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने नै हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्राविधिक कुराहरूलाई छाडेर सेना सरकारको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । त्यसैगरी, समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने काम प्रहरी प्रशासनको हो । अपराधीको पहिचान गर्ने र कानुनको दायरामा ल्याउने काम प्रहरी प्रशासनको भएको हुँदा प्रहरीका क्रियाकलाप न्यायको सीमाभन्दा बाहिर जानुहुन्न भनेर हेन्किनको संविधानवादले भन्छ । आधुनिक युगमा विश्वका प्राय सबै मुलुकमा लिखित संविधान छ, तर सबै मुलुकमा संविधानवादमा आधारत शासन प्रणाली छ भन्ने होइन । हामीले करिब सात दशकको अवधिमा छ वटा संविधानको अभ्यास गरिसकेका छौँ भने तीन दशकभन्दा बढी त लोकतान्त्रिक अभ्यास नै गरिसकेका छौँ । लोकतन्त्रमा संविधानको औचित्यलाई संविधानवादले मात्रै पुष्ट्याइ गर्ने भएको हुँदा सरकार स्वयं, राजनीतिक दलहरू, राज्यका सबै सरोकारवाला निकायहरू, विभिन्न पेसाकर्मी, व्यावसायी र आम नागरिक सबैले संविधानवादको अभ्यासमा कहाँ, कहाँ
चुक्यौँ ? र हाम्रो भूमिका के हुनुपर्ने हो भनेर गम्भीर समीक्षा गर्दा संविधानवाद कमजोर हुँदैन ।
संवैधानिक विकासक्रम
प्रयोग र अभ्यासका हिसाबले नेपालको संविधान, २०७२ विलकुलै नयाँ, नौलो र पहिलो संविधान होइन । यो संवैधानिक विकासक्रमका हिसाबले सातौँ र अभ्यासका हिसाबले छैटौँ संविधान हो । नेपालमा पहिलो पटक विक्रम सम्बत २००४ मा “नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४” जारी गरिएको थियो, जुन राणा परिवारभित्रकै दबाबले कार्यान्वयनमा आउन सकेन । २००७ सालको परिवर्तनपछि “नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७” जारी गरियो, जसले सर्वोच्च अदालतको परिकल्पना गर्नुका साथै नागरिकका आधारभूत अधिकार तथा सामाजिक–आर्थिक उन्नतिलाई राज्यको मुख्य उद्देश्य भनेर किटना गरिएको थियो । त्यसैगरी, २०१५ र २०१९ मा क्रमशः “नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५” र “नेपालको संविधान, २०१९” जारी गरियो । ती दुवै संविधानले समानता र मौलिक हकसहित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्यायसहितको समाजको परिकल्पना गरेको पाइन्छ ।
राजनीतिक परिवर्तनको सिलसिलामा २०४६ सालको पविर्तनपछि २०४७ सालमा “नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७” जारी गरियो भने २०६२/६३ को परिर्वतनपछि “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३” जारी गरियो । यी दुवै संविधान विगतका अन्य संविधानको तुलनामा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रा, न्यायिक सर्वोच्चता, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समुन्नतिको सवालमा अग्रगामी संविधान मानिन्छ । पछिल्लो पटक २०७२ मा संविधान सभाले करिब साढे छ वर्ष खर्चे “नेपालको संविधान, २०७२” जारी गरेको छ । जनप्रतिनिधिले बनाएको र समाजवादी अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको भनिएको यो संविधान कार्यान्वयनमा आएको पनि छ वर्ष पूरा भएर सातौँ वर्षमा लागेको छ । संविधानमा यो वा त्यो गरिनेछ भनेर परिवर्तन, हकअधिकार, समानता तथा स्वतन्त्रतालगायतका शब्द समायोजन हुँदैमा संविधानवाद स्थापित हुन्न, संविधानवादप्रति प्रतिबद्ध नभई शासन प्रणालीमा शुद्धता आउँदैन । परिणमतः प्रदूषित मानसिकता र प्रणालीबाट आम नागरिकको जीवनस्तरमा पनि कुनै सुधार आउँदैन । संविधान मुलुकको मूल कानुन भए पनि यो राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज भएको हुँदा राजनीतिक दलहरू र स्वयं सरकार संविधानवाद प्रति कति प्रतिबद्ध छन् ? भन्ने कुराले संविधानवाद र संविधान दिवसको औचित्यलाई पुष्टि गर्छ ।
विचारधाराले विषयवस्तुको सिर्जना गर्छ भने विषयवस्तुले बहसको । बहस केवल जनमत आकर्षित गर्नका लागि होइन, आम नागरिकको जीवनस्तरमा मात्रात्मक र गुणात्मक रूपान्तरणका ल्याउनका लागि हुनुपर्छ । कुनै पनि विषयवस्तुलाई अतिरञ्जना गर्ने कार्यले राम्रो पृष्ठभूमिको सिर्जना गर्दैन । विषयवस्तुलाई अतिरञ्जित गर्ने तर राज्य प्रणालीको क्षमता विस्तार नगर्ने हो भने अपेक्षाको पहाड सिर्जना हुन्छ, जुन व्यवहारमा नदेखिँदा निराशाको बादल उत्पन्न हुन्छ ।
विगत लामै समयदेखि हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले विषयवस्तुलाई अतिरञ्जना गर्नुलाई क्षमताको रूपमा बुझे र प्रयोग गरिरहे । नयाँ संविधान, सङ्घीय शासन प्रणाली तथा सङघीयतापछिको सरकारलगायतका सवाललाई पनि अतिरञ्जित ढङ्गले प्रचार गरियो । एकातर्फ ती बोलेका कुरा, संविधानमा लेखिएका कुरा, दलका घोषणापत्रमा लेखिएका कुरालाई व्यवहारमा उतार्न के कति क्षमताको विकास गर्नुपर्ने हो र कस्तो संयन्त्र, स्रोतसाधन तथा पूर्वाधार चाहिने हो भन्ने तर्फ पटक्कै ध्यान दिइएन । अर्कोतर्फ, हाम्रो क्षमता, स्रोत तथा साधन कति हो, यसबाट कति र कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको कुनै लेखाजोखा गरिएन । परिणमतः आकाङ्क्षा बढाउन प्रतिस्पर्धा नै गरियो, तर क्षमता विस्तार प्राथमिकतामा परेन ।
सम्बत २००४ पछिको अवधिलाई गणना गर्ने हो भने हामी लगभग औसतमा दशकैपिच्छे नयाँ संविधान लेखेर जारी गरिरहेका छौँ, संविधान लेखनमा अभ्यस्त नै भइसक्यौँ । संविधान लेखिन्छ, संविधानमा संसारका राम्रा अभ्यासलाई अझै राम्रो बुट्टा भरेर समावेश गरिन्छ, उत्कृष्ट र समावेशी संविधान बनाइन्छ र त्यसैलाई सम्पूर्णतामा लगेर टुङ्ग्याइन्छ । तर, हाम्रो नेतृत्वले संविधानभन्दा संविधानवाद धेरै गुना महìवपूर्ण कुरा हो भन्ने तथ्यलाई कहिले हेक्का राखेन । जबसम्म संविधानवादको विशेषतामा प्रवेशै गरिन्न तबसम्म संविधानले आम नागरिकको जीवनस्तरमा कुनै रूपान्तरण ल्याउँदैन ।
