अर्जुनकुमार खड्का
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम राजनीतिक स्वतन्त्रता र स्थायित्वका लागि शक्तिको विभाजन आवश्यक छ भनी राज्यशक्तिलाई विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी तीन अङ्गमा विभाजन गरिएको हो । यी तीनै अङ्गलाई क्रमशः विधायन, प्रशासकीय र न्यायिक कार्यहरू सुम्पिनुपर्ने तथा कुनै एक अङ्गलाई अर्को अङ्गको काममा हस्तक्षेप र अवरोध पु-याउने अधिकार नदिइने गरी राज्यका यी अङ्गहरूको संरचना निर्माण गरिएको हुन्छ । यी तीनै अङ्गलाई एक अर्को अङ्गबाट पृथक राख्नुपर्छ भन्ने कुराको वकालत शक्ति पृथकीकरणले गरेअनुरूप नेपालको संविधानको भाग ७ अन्तर्गत सङ्घीय कार्यपालिका, भाग ८ अन्तर्गत सङ्घीय व्यवस्थापिका र भाग ११ अन्तर्गत न्यायपालिकाको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरी यी तिनै निकायबीच कामको वर्गीकरण गरी एक अर्काेको कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने र आवश्यकताअनुसार शक्तिको सन्तुलन गर्नेजस्ता व्यवस्था पनि संविधानले नै गरेको पाइन्छ ।
शक्ति सन्तुलनको क्षेत्रमा सन् १७८९ मा जारी भएको अमेरिकाको संविधानलाई सर्वाेकृष्ट संविधानको रूपमा लिने गरिन्छ । यस संविधानले राज्यका मुख्य अङ्गका संरचनात्मक पृथकीकरणको आयामलाई आत्मसात् गरेको छ । हुन त अन्य मुलुकका संविधान पनि शक्ति पृथकीकरणको विषयमा सकारात्मक नै रहेको छन् । व्यवहारमा राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको ठाउँमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको धेरै हदसम्म पालना गर्न सकिने देखिएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको राम्रो प्रयोग गरिएको पहिलो संविधान अमेरिकी संविधान नै हो । नेपालको सन्दर्भमा मुख्य गरेर सङ्घीय संसद्ले नेपालभर लागू हुने कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ ।
व्यवस्थापिका अर्थात् संसद्का सन्दर्भमा अन्य मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा भारतमा प्रधानमन्त्री हुनका लागि तल्लो सभा अर्थात् लोक सभाको सदस्य हुनुपर्ने आवश्यकता छैन । यहाँसम्म कि कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्ति गर्न सकिन्छ । तथापि यसरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको व्यक्ति संविधानको धारा ७५ तथा ८४ बमोजिम छ महिनाभित्र कुनै पनि सभाको सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । संसदीय व्यवस्थाको अङ्गीकार गरेका अन्य मुलुकजस्तै पाकिस्तान, बङ्गलादेश, बेलायत, क्यानडा, जापान, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका, केन्या आदि मुलुकमा तल्लो सभा अर्थात् प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्ति हुन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको पाइन्छ । यसर्थ, प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषयमा भारतको संवैधानिक व्यवस्था विशेष प्रकृतिको रहेको पाइन्छ ।
विश्वभरका १९३ मुलुकमध्ये अन्तरसंसदीय सङ्घ (व्यवस्थापिका) मा १७९ मुलुक रहेका छन् । यी मुलुकमध्ये ७९ मुलुकले दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका अवलम्बन गर्दै आएको अवस्था देखिन्छ । हुन त सम्बन्धित मुलुकको आवश्यकता तथा शासकीय स्वरूप एवं संविधानको प्रावधानबमोजिम कुन मुलुकले कस्तो प्रकारको व्यवस्थापिका अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित मुलुकमा निर्भर रहन्छ । नेपालको संविधान–२०७२ ले पनि दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकालाई अङ्गीकार गरेको अवस्था छ । संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने धेरै मुलुकमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका रहेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, बेलायतमा हाउस अफ लड् र हाउस अफ कमन्स गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका रहेका छन् । धेरैजसो संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने मुलुकमा यस्तै प्रकृतिका पद्धति रहेका छन् । भारतमा लोक सभा र विधान सभा, पाकिस्तानमा क्वीयम सभाको रूपमा तल्लो सभा र सिनेटको रूपमा माथिल्लो सभाको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसैगरी, बङ्गलादेशमा जातीय संसद्को रूपमा तल्लो सभा र माथिल्लो सभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका रहेको अवस्था छ । संसदीय व्यवस्थापिकालाई अवलम्बन गर्दै आएका अन्य मुलुकहरू, अस्टे«लियामा प्रतिनिधि सभाको रूपमा पार्लियामेन्ट अफ द कमनवेथ र माथिल्लो सदनको रूपमा सिनेटको व्यवस्था छ । क्यानडामा पनि हाउस अफ कमन्सको रूपमा तल्लो सदन र सिनेटको रूपमा माथिल्लो सदन रहेका छन् । अमेरिकामा व्यवस्थापिकाको बनोटको सन्दर्भलाई हेर्दा तल्लो सभाको रूपमा हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ र माथिल्लो सदनको रूपमा सिनेट रहने व्यवस्था छ । अमेरिकाको संविधानले व्यवस्थापिकासम्बन्धी अधिकार दुवै सदनलाई दिएको पाइन्छ । कर वृद्धि गर्ने वा करका दर बढाउने विषयसँग सम्बन्धित विधेयक तल्लो सदनमा पेस हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । राष्ट्रपतिलगायत अन्य उच्च पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाउनका लागि सुरुवात गर्न सक्ने अधिकार तल्लो सदनको जिम्मेवारीमा पर्छ । कर लगाउने वा करका दर परिवर्तन गर्ने, सरकार गठन गर्नेलगायतका महìवपूर्ण जिम्मेवारी बेलायतमा पनि तल्लो सदनमा नै रहेको अवस्था छ । व्यवस्थापिकाको सन्दर्भमा रहेको विभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई हेर्दा तल्लो सदन जसलाई हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभको रूपमा रहेको सभालाई सरकार गठन गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने मुख्यगरी कर लगाउने, कर उठाउनेलगायत आर्थिक मामिलाको सन्दर्भमा बढी संवैधानिक अधिकार रहेको पाइन्छ । तथापि राष्ट्रपतीय पद्धतिको अवम्लबन गर्ने फ्रान्स, श्रीलङ्काजस्ता मुलुकमा सरकार गठनको सवालमा प्रतिनिधि सभाको भूमिका नगन्य रहन्छ ।
नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद् दुई सदनात्मक रहेको र दुवै सदन सम्मानित नै रहेका छन् । तथापि कार्यको जिम्मेवारीलाई मनन गर्दा प्रतिनिधि सभालाई राष्ट्रिय सभालाई भन्दा बढी जिम्मेवारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनका लागि प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन आवश्यक छ । साथै, संविधानको धारा १०० बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन वा निजका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यका लागि प्रतिनिधि सभाका सदस्यका मत आवश्यक हुन्छ । यसैगरी, प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइने तथा राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सुझावसहित फिर्ता आएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले छलफल गरी उचित देखेको सुझाव समावेश गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र उत्पत्ति हुने र अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनसम्ममा राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अर्काेतर्फ, संविधानको धारा ११९ बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा विभिन्न विषयसमेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेस गर्नुपर्नेे व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधानको धारा १२१ बमोजिम पूरक अनुमान तथा धारा १२३ बमोजिम उधारो खर्च प्रतिनिधि सभामा मात्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको अवस्था रहेकोले पनि प्रतिनिधि सभाको भूमिका अहं रहन्छ । साथै, संविधानको धारा ९७ बमोजिम सङ्घीय संसद्मा संयुक्त समितिको गठन गर्दा प्रतिनिधि सभाका पाँच जना सदस्य र राष्ट्रिय सभाका एक जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
संविधानको धारा १०१ बमोजिम सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीहरू उपरको महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । साथै, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिउपरको महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले पारित नगरेसम्म राष्ट्रिय सभाले सोउपर कुनै कार्य गर्न नसक्ने प्रावधान रहेको छ । कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सभामुखको निर्णय अन्तिम हुने संवैधानिक व्यवस्था एकातर्फ रहेको छ भने अर्काेतर्फ संविधानको धारा २८० बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैको पद रिक्त भएमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भई कार्यभार नसम्हालेसम्म संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य प्रतिनिधि सभाको सभामुखले सम्पादन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले प्रतिनिधि सभा र सो सभाको नेतृत्व गर्ने सभालाई संविधानतः विशेष जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । यस्तो कार्यव्यवस्था हुनुमा सार्वभौम जनताको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भएकोले नै हो भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।
कानुन निर्माणका अलावा व्यवस्थापिकीय गतिविधिमार्फत सरकारको काम कार्यलाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउनका लागि हरतरहले कार्य गर्ने तथा सुशासन कायम गर्न अनुगमन, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण गर्नेजस्ता कार्यका लागि संविधानबमोजिम महìवपूर्ण जिम्मेवारी व्यवस्थापिकाको रहेको हुन्छ । व्यवस्थापिकाभित्र पनि मूल केन्द्रबिन्दुको रूपमा प्रतिनिधि सभामा नै रहेको कुरा संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गर्दै आएका विभिन्न मुलुकको संवैधानिक, कानुनी तथा परम्परागत प्रचलनबाट समेत देखिएको छ । जुन कुरालाई नेपालको संविधानसमेतले स्वतः पुष्टि गरेको देखिएकोले अहं जिम्मेवारीको भूमिकामा प्रतिनिधि सभा नै रहेको छ ।
