मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि सर्वसाधारणको सबैभन्दा पहिलो सरकार भनेकै स्थानीय तह हो । मौजुदा संविधानअनुसार देशमा सङ्घीय सरकारका साथै सात प्रदेशमा सातवटा सरकार छन् भने देशभर ७५३ वटा स्थानीय तहमा त्यत्ति नै सङ्ख्या सरकार रहेका छन् । नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता भएको मुलुकमा सबै स्थानीय तहमा यातायातको सहज पहुँच पुग्न नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा सूचना प्रविधिको पहुँचभने विस्तार हुँदै जानु सकारात्मक पक्ष हो । सरकारले तीव्र रूपमा विस्तार गरेको सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै स्थानीय तहमा क्रमिक रूपमा सूचना प्रविधिको पहुँच बढ्दै गएको हो । इन्टरनेट बिना सूचना प्रविधि विस्तारको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । इन्टरनेटको पहुँच र विस्तार बढ्दै गएपछि स्थानीय तहहरू सूचना प्रविधि मैत्री बन्दै गएको स्पष्टै छ । यद्यपि, गुणस्तरमा भने अझै समस्या नै छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले दुर्गम स्थानीय तहमा समेत इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्दै लगेपछि स्थानीय तह प्रविधिमैत्री बन्दै गएको देखिएको हो । अहिले विभागले देशका झण्डै दुई दर्जन स्थानीय तहमा विद्युतीय माध्यमबाट कर भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेर सूचना प्रविधिलाई स्थानीय पहुँचमा सहज रूपमा पु¥याएको छ । यो कार्यले स्थानीय सरकारको सुशासनमा समेत ठूलो टेवा पुग्न जाने देखिएको छ ।
समाचारमा आएअनुसार विभागकै व्यवस्थापनमा काठमाडौंँ तथा विराटनगर महानगरपालिकाले विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् । त्यसैगरी, सुनसरीको इटहरी, मकवानपुरको हेटौँडा, रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका पनि अब विद्युतीय भुक्तानी गर्न सक्ने तहमा अगाडि बढेका छन् । त्यस्तै, काभ्रेको धुलिखेल, बनेपा, नमोबुद्ध नगरपालिका, काठमाडौंँ जिल्लाकै कीर्तिपुर, गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पनि यो सुविधा विस्तार भएको छ । ललितपुरको गोदावरी, नवलपरासीको कावासोती, मध्यबिन्दु नगरपालिका, रूपन्देहीको तिलोत्तमा, कञ्चनपुरको बेलौरी, पुनर्वास, सिरहाको धनगढीमाई, सोलुखुम्बुको थुलुङ–दुधकोसी गाउँपालिका र धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा विद्युतीय भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था विस्तार भएको छ । यो विद्युतीय भुक्तानीको सुविधापछि मोबाइलबाटै करका विवरण हेर्न सकिनेछ । भुक्तानी प्रयोजनका लागि सेवाग्राही र करदाताले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराएको प्रयोगकर्ता विवरण प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सूचना र प्रविधिको यस्तो विकासले स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्नसमेत थप सहज हुने विभागको तर्क छ ।
सूचना र प्रविधिको विकासले दुर्गम गाउँका नागरिकसमेत सहरबजार सरह नै स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्थानीय विकासलगायतका क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा सहभागी हुनसक्ने छन् । यसले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहमा बढोत्तरी ल्याउनुका साथै स्थानीय स्तरको आर्थिक गतिविधिमा जनसहभागिता बढ्नेछ । सेवा प्रवाहको लागत घट्न गई सरकारी खर्चसमेत मितव्ययी हुनेछ । केही स्थानीय तहमा विद्युतीय भुक्तानीको पहुँच पुग्नु असाध्यै सकारात्मक पक्ष हो । तर अझै पनि देशभर इन्टरनेटको गति, शुल्क र पहुँचमा गुनासो आउने क्रम बाँकी नै छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूको भनाइमा गाउँदेखि सहरसम्म सूचना प्रविधिको विस्तार तथा विकासले स्थानीय तहलाई काम गर्न सहज त हुन्छ तर दुर्गम स्थानीय तहमा अझै इन्टरनेटको पहुँच प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेको छैन । पुगेका स्थानीय तहमा पनि गति सुस्त छ । दुर्गम र विकट क्षेत्रमा मात्र होइन, महानगर तथा सहरहरूमा पनि इन्टरनेटको गुणस्तरमा समस्या छ र सरोकार निकायले ग्राहकको गुनासो सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।
सस्तो र सुलभ इन्टरनेट सेवा अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो । सूचना तथा प्रविधि विभागले अहिले ७५३ वटै स्थानीय तहमा मोबाइल एप्लिकेसनको सुरु गरी सेवालाई सहज बनाउने प्रयास नगरेको पनि होइन । २०७५ साउन १८ गतेबाट सुरु गरिएको सबै स्थानीय तहका लागि निर्मित एउटै मोबाइल एप्लिकेसनलाई अहिले सबै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था भएको छ तर कुरा अड्किन्छ–प्रभावकारी इन्टरनेट सेवामै । त्यसो त सुशासनका लागि सूचना प्रविधिको पहुँच मात्र पर्याप्त छैन, त्यसका लागि सञ्चालन सीप र कुशलता, व्यवस्थापन कौशल, कानुनी संरचना, सूचनाको पहँुचसँगै पारदर्शितासमेत जरुरी हुन्छ ।
