logo
२०७८ असोज ३ आईतवार

दैनिक अध्यावधिक

image
656

सङ्क्रमित

image
1413

निको भएका

image
12

मृत्यु भएका

मिति:आश्विन ३, २०७८ (१६:२०)
स्राेत:https://covid19.mohp.gov.np/



प्रशासनमा जनशक्ति व्यवस्थापन

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन झुक्याउने ऐनाजस्तो भएको गुनासो सामयिक रूपमा सुन्नमा आउँछ

विचार/दृष्टिकोण |




विश्‍व कुइँकेल
व्यवस्थापनका मान्य सिद्धान्तअनुसार सङ्गठनका अवयवहरूमध्ये जनशक्ति मात्र यस्तो अवयव हो जसमा प्रतिभा हुन्छ र यसले मात्र अन्य साधनको प्रभावकारी परिचालन गरी प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्न सक्छ । सर्वसाधारणमा बन्ने राज्यप्रतिको धारणाले त्यस देशको राष्ट्रियताको जगलाई बलियो बनाउँछ । सबल राष्ट्रियताको आधार क्रियाशील राज्यका अवयवहरू नै हुन् । राज्यका यस्ता अवयवहरूको प्रभावकारिता तिनलाई सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको भूमिकामा निर्भर गर्छ । यस्तो जनशक्तिको भूमिकामाथि उठ्ने प्रश्न र यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणले राज्यको समग्र भूमिकामा नै प्रतिकूल असर पार्छ । यसैले सार्वजनिक प्रशासनमा जनशक्ति व्यवस्थापनले विशेष अर्थ राख्छ ।
सङ्गठनमा कर्मचारी भर्नादेखि अवकाशको व्यवस्थापनसम्मको सम्पूर्ण कार्यको रूपमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई लिइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संलग्न विशेषतः निजामती प्रशासन र यस्तै प्रकृतिको प्रदेश तथा स्थानीय तहको सार्वजनिक प्रशासन, जसले सार्वजनिक प्रशासनको मूल चरित्र बोकेको हुन्छ र जनशक्ति व्यवस्थापनको पक्ष अनेकौँ कमजोरीयुक्त छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रले मलाई सहयोग गरेन भन्नुको एक प्रमुख कारणको रूपमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा रहेको यसै कमजोरीलाई लिन सकिन्छ । यसको कारण जनशक्तिमा भएको कमजोरी मात्र नभई यसको व्यवस्थापन पक्षमा भएको समग्र असक्षमतासमेत हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापन आफैँमा एक जटिल कार्य पनि हो ।
सामाजिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा यसले समाजको संरचना र यसको बदलिँदो परिदृश्यलाई सधैँ याद राख्नुपर्छ । यस्तो गतिशीलता स्थापित गर्नु सहज कार्य हुनै सक्दैन । अर्कोतर्फ, अहिलेको विश्वव्यापीकरणको युगमा अन्य राष्ट्रको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्राविधिक व्यवस्थालगायत भू–राजनीतिले समेत जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ । राजनीतिक सोच एवं राजनीतिक तथा प्रशासकीय सिद्धान्तमा आइरहेको परिवर्तन तथा बढ्दो विश्वकीकरणको कारण यस्तो विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्ने सवाल जुनसुकै देशको प्रशासनयन्त्रमा छलफलको विषय बनिरहेको हुन्छ । स्वाभाविक परिवर्तनसँगै जनताको इच्छा र चाहनाको पनि परिवर्तन हुन्छ, जसको सम्बोधन जनशक्तिले आफू अद्यावधिक र परिवर्तित नभई गर्न सक्दैन । प्रशासकहरूमा न्यायिक सोच, सदाचार, नैतिकता, जिम्मेवारीपन आदिको विकास गर्नु र त्यसलाई कायम राख्नु पनि कठिन कार्य हो । प्रशासनलाई बदलिँदो परिदृश्यमा सोहीअनुरूप बदल्नु मात्र नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उपलब्ध विविध अवसरको कारणले चाहेजस्तो जनशक्ति प्राप्त गर्नु र टिकाएर राख्नु पनि विद्यमान सन्दर्भमा चुनौतीपूर्ण भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा यी चुनौतीहरू अन्तर्भूत नगरिएका विषयहरू पटक्कै होइनन् । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जनशक्ति व्यवस्थापनको लामो इतिहासमा सुधारका लागि प्रयाससमेत भएका देखिएका छन् । विभिन्न नीति, कार्यक्रम र अभ्यासले सुसज्जित पार्ने प्रयास पनि भएको छ । तथापि यसको स्वरूप, कार्यसम्पादन र सार्वजनिक छविसमेतलाई हेर्दा अवस्था चिन्ताजनक देखिन्छ । अतः नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जनशक्ति व्यवस्थापनको पक्षमा विश्लेषण गर्दा यी कमजोरीहरूलाई व्यवस्थापनको व्यावहारिक पाटोमा गएर उधिन्नुपर्ने हुन्छ ।
सर्वप्रथम त धमिलो मुहानबाट बग्ने पानी फोहोर नै हुन्छ भन्ने तथ्यलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासनले जुन स्रोतबाट शक्ति र साधन प्राप्त गर्छ, त्यो धमिलो छ भन्नेमा विमति राख्नुपर्ने देखिँदैन । यसमाथि पनि स्रोत, साधनको प्राप्ति, उपभोगलगायत देखिने र नदेखिने उपार्जनप्रतिको लोभ र व्यभिचारका घटना बाहिर आउनु सामान्यजस्तै भएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा मात्र नभई यसलाई निर्देशन गर्ने पक्षसँग समेत उत्तिकै सरोकार राख्छ भनी आलोचना हुने गरेको पाइन्छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको अर्को समस्या भनेको काम र दामको बीचमा समायोजन नहुनु पनि हो । कानुन, कार्यविधि र कार्यसर्तले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा माथिल्लो अधिकारी वा निकायमा सोध्ने र कहिलेकाहीँ त निर्णय नै माथिल्लो पदाधिकारी वा निकायबाट गर्ने–गराउने गरेको समेत देखिन्छ । उक्त निर्णयबाट उत्पन्न हुनसक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न वा माथिल्लो पदाधिकारीलाई खुसी राख्न यस्तो गरिएको होभन्दा अत्युक्ति नहोला ।
राजनीति र प्रशासन एकै सिक्काका दुई पाटो हुन् भन्ने कुरामा विमति हुनु हुँदैन । तथापि, यी दुईबीचको सम्बन्धको आयाम भने कतै अँगालो हाल्ने र कतै पौँठेजोरी खेल्ने गरेको देखिन्छ । यसको अन्तर्य खोतल्ने हो भने व्यक्तिगत स्वार्थ नै प्रमुख कारण रहेको छ । एकातर्फ, राजनीतिले चुनावमा गरेको वाचा वा कार्यकर्तासामु गरेको प्रतिबद्धता वा राजनीतिक भविष्यलाई संरक्षण गर्न कर्मचारीलाई आदेश दिने गरेको देखिन्छ भने कर्मचारीसमेत अमूक दलप्रतिको सम्बन्ध वा आफ्नो स्वार्थ वा कानुन प्रतिकूल हुने कारणले त्यस्तो काम गर्न अस्वीकार गरिरहेको हुन्छ । राजनीतिक सन्निकटता र सम्बन्धको कारण कर्मचारीको अवस्था कतै राजमार्ग, कतै पहिरो भनेजस्तो छ । कुनै कर्मचारीले जीवनभरि नै राम्रो सुविधा, आकर्षक कार्यालय एवं नियमित पुरस्कार प्राप्त गरिरहेको हुन्छ भने कसैका लागि जागिर सधैँ गुनासो गर्ने साधन मात्र भएको हुन्छ । त्यसै पनि कर्मचारीले जानेको काम एउटा गर्नुपर्ने अर्कोको अवस्था छँदैछ । व्यक्तिगत सीप, क्षमता, अध्ययन र अनुभवको आधारमा कार्यजिम्मेवारी दिइने विषय सैद्धान्तिक वा कानुनी रूपमा स्वीकार गरिए पनि व्यवहारमा यो कहिल्यै लागू नहुने उद्घोष बनेको देखिन्छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासन झुक्याउने ऐनाजस्तो भएको गुनासो पनि सामयिक रूपमा सुन्नमा आउँछ । यसको अर्थ सार्वजनिक प्रशासन समाजको मूलभूत चरित्रभन्दा भिन्न हुनु हुँदैन र यो समाजको दर्पण हुनुपर्छ भन्ने हो । सार्वजनिक प्रशासनको स्वरूप हेर्दा समावेशी पनि देखिन थाल्यो । तर यसको मूल स्वरूप भने समावेशीको नाममा फेरि पनि सक्षम एवं सम्भ्रान्तहरूले नै तर मार्ने बन्यो भन्ने आशय अदालती फैसलाले समेत बोलिसकेको छ ।
उल्लिखित सन्दर्भमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई चुनौती र समस्याहरूको चाङबाट कसरी बाहिर निकाल्ने भन्ने बहस सान्दर्भिक देखिन्छ । यसपूर्व नै उल्लेख गरिसकियो कि, सबै नीतिको मूल नीति राजनीति हो । राजनीतिमा शुद्धता बिना अन्यत्र शुद्धता खोज्नु कठिन कार्य हो । राजनीतिक शुद्धताका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरूमध्ये एकदमै जरुरी र पहिलो कार्य भनेको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नै हो । राजनीतिक दलको खर्चमा पारदर्शिता, निर्वाचनमा जथाभावी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था, निर्वाचन खर्चको रूपमा राज्यबाट अनुदान दिने प्रणाली, दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रजस्ता उपायहरूबाट निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापनमा बाह्य विषयबाहेक जनशक्ति स्वयंको तहमा गएर विवेचना गर्ने हो भने वृत्ति विकास, सरुवा प्रणाली र जनशक्ति उपयोगको विषय सर्वाधिक आलोचित भइरहेको छ । उपयुक्त जनशक्ति योजना र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहं पाटो हो । तलब प्रणालीको सामान्य सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने पनि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा तलब सुविधा अत्यन्त कम भएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । यसलाई कार्यबोझसँग सीधा रूपमा आबद्ध गर्नैपर्छ । यसैअनुरूप प्रचलित कानुनले निर्देश गरेबमोजिम सङ्गठन तथा व्यवस्थापन अध्ययनले वास्तविक काम, वास्तविक कार्यबोझ र सोका लागि चाहिने योग्यताको आधारमा आवश्यक जनशक्ति निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । निर्धारित जनशक्तिलाई तालिम, अनुशिक्षण, अध्ययन आदि अवसरबाट क्षमता विकास गराउनुका साथै प्रविधिमैत्री, परिवर्तनमुखी र संस्कारी बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । अध्यात्म, योग, ध्यानलगायतबाट इमानदार, नैतिकवान, सादगी, मानवीयता उन्मुख गराउनु पर्छ । व्यक्तिको निजी जीवनले सार्वजनिक दायित्वमा असर पार्छ भन्ने सत्यलाई समेत स्वीकार गरी निजी जीवनको बारेमा पनि कार्यालयले चासो राख्नुपर्छ र आवश्यक देखिएमा सहयोग पनि गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक प्रशासनको स्वरूप समाज अनुरूपको भएन भन्ने तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी समावेशी स्वरूपको प्रशासनबाट कार्यसम्पादनदेखि राष्ट्रियताको सवालसम्म सकारात्मक प्रभाव पर्ने भनी समावेशीकरणको नीतिलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ । प्राप्त जनशक्तिलाई लक्षित वर्गका लागि नीतिगत आधार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम तथा योजना बनाउने र कार्यान्वययन गर्नेसम्मको काममा यस्तो जनशक्तिको सुहाउँदो उपयोगतर्फ जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यी सबै तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी राज्यको प्रभावकारिता बढाउन तथा राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउन नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई चुस्त, दुरुस्त र कार्यसम्पादन उन्मुख बनाउन सबल प्रयास अघि सार्नु आजको आवश्यकता हो ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?