कमला ज्ञवाली
‘समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि स्वस्थ, कर्मठ र उद्यमी युवा’ भन्ने मूल नाराका साथ २०७२ साल फागुन १९ गते देशका तमाम युवाका लागि नेपाल सरकारद्वारा स्थापित क्रियाशील, स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रुपमा राष्ट्रिय युवा परिषद्को गठन गरेको छ । युवाको हकहितको संरक्षण र संबद्र्धनका लागि गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता र सीप विकास, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, युवा परिचालन, सहभागिता र नेतृत्व विकास तथा खेलकुद र मनोरञ्जनसहित पाँच आधारस्तम्भमा केन्द्रित रही राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ तथा नियमावली, २०७३ बमोजिम विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी तथा निजी सङ्घसंस्थासँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय युवा परिषद्ले आफ्ना गतिविधिहरू अघि बढाइरहेको छ ।
नेपालमा कुल जनसंख्याको ४० दशमलव ३५ प्रतिशत युवा भएको यो जानसाङ्ख्यिक आँकडा लाभको समय हो । हामीले यो ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । सायद यो समय फेरि नआउन पनि सक्छ । युवालाई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरी उनीहरूलाई सर्वाङ्गीण विकास र सशक्तिकरणमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिबृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारको पूर्ण उपयोगको वातावरण तयार गरी युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गरिने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. २२५०, दिगो विकास लक्ष्यहरू र युथ भिजन–२०२५ ले युवाको विकास र सहभागितामा जोड दिँदै आएको सन्दर्भमा युवा विकास र सहभागिताका लागि एकीकृत कार्यढाँचा निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । बौद्धिक सम्पत्तिको सम्मान गरेर समृद्ध बनेका देशहरु जस्तै– भियतनाम, चीन, कोरिया लगायतको मोडल अपनाएर युवाशक्तिको उपयोग गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानमा अडेको विकास मात्र दिगो हुन्छ भन्नेतर्फ नीति निर्माताहरुले सोच्नैपर्छ ।
नेपाली युवा र राज्यका अवसरका बीचमा राष्ट्रिय युवा परिषद्ले कार्य गरिरहेको छ । जनसाङ्ख्यिक लाभको सदुपयोग गरी सकारात्मक सोचका साथ स्वःस्फूर्त युवाको परिचालन अपरिहार्य छ । आगामी दिनमा राष्ट्रिय युवा परिषद्लाई युवा र अवसरको बाटो देखाउने केन्द्र, युवा स्वयंसेवा परिचालन केन्द्र, युवा मार्गदर्शन र परामर्श केन्द्र, युवा नवप्रवर्तन केन्द्र, युवा सूचना केन्द्र, युवा नेतृत्व क्षमता विकास तथा सहजीकरण केन्द्र, उद्यमशीलता विकास, असल अभ्यास तथा सिकाइ र युवा सहायता केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ । परिषद्ले सुरुवात गरेको युवा उद्यम कार्यक्रम, राष्ट्रपति युवा महिला उद्यम कार्यक्रम र शैक्षिक प्रमाण–पत्रका आधारमा बिनाधितो, विनाब्याज सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनको निरन्तरता स्वरूप नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि–२०७७ ल्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा नौ प्रकारका कर्जाका लागि २ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा र सोको ब्याज अनुदानका लागि १४ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाट ८० हजार युवा सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट लाभान्वित हुने अनुमान छन् ।
नेपाली युवा अवसर र रोजगारीको खोजीमा ४० लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यामा विदेशिएका छन् । विश्व श्रम सङ्गठनको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा युवा बेरोजगारी दर १९.२ प्रतिशत छ । करिब २७ प्रतिशत युवा एक वर्षभन्दा पनि लामो समय जागिरको खोजीमा रहन्छन् भने करिब ४० प्रतिशत नेपाली युवा वैदेशिक कामदार बनेका छन् । नेपाली युवा जनशक्ति अहिले विभिन्न मुलुकमा कठोर श्रम गर्न विवश छन् । रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको अवस्था छ । नेपाल अहिले जनसंख्याको लाभांशको अवस्थामा पुगेको छ । बोनस युवा शक्तिलाई रचनात्मकरूपमा राष्ट्र निर्माण एवं देश विकासमा लगाउन सकियो भने देशले विकास र समृद्धिमा ठूलो फड्को मार्ने निश्चित छ ।
विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले जनस्वास्थ्यसँगै विश्व अर्थ व्यवस्थामा समेत गहिरो प्रभाव परेको छ । विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाललगायत विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कुचन आउने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि यसको प्रभाव देखिइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएकोमा हालै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वृद्धिदर २.२७ मा सीमित हुने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिसकेको छ । उचित व्यवस्थापन गर्न नसके कोरोनाको प्रभावका कारण देशको अवस्था झनै बिग्रने हो कि भन्ने आकलन केही तथ्याङ्कका आधारमा गर्न सकिन्छ । मुलुकको जनसंख्याको झण्डै आधा हिस्सा १६ वर्षदेखि ५० वर्षसम्मका नागरिक छन् । यीमध्ये करिब २६ लाख देशमै बेरोजगार छन् । ४१ प्रतिशत रोजगार योग्य जनशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । ती कुनै पनि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएका छैनन् र अहिले धेरैजसो बेरोजगार नै छन् । उत्पादनशील उमेरका मानिस ३९ प्रतिशत अर्धबेरोजगार छन् । भारतबाहेक अन्य देशमा जाने करिब ४५ लाखमध्ये ७५ प्रतिशत केही विशेष सीप नलिई विदेशिएका छन् र तिनको ८० प्रतिशत १८–३५ उमेर समूहका छन् । यिनको रोजगारी पनि महामारीले गर्दा धरापमा परेको छ । विदेशबाट फर्किएर नेपालमै बसेका १५ प्रतिशतको हाराहारी पनि बेरोजगार नै छन् ।
राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ तथा युथ भिजन, २०२५ ले परिकल्पना गरेको युवा विकासको विभिन्न पाँच आधार स्तम्भहरूमध्ये दोश्रो स्तम्भको रुपमा रोजगारी, उद्यमशीलता र सीप विकास रहेको छ । कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि निर्माण गरिएको युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ बमोजिम कम्तिमा पाँचदेखि १० जना युवाको समूहलाई सामूहिक रुपमा उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउँदै रोजगारी सृजना गर्ने कार्यमा सुरुवाती पुँजीस्वरुप बिना धितो, बिना व्याज ५ लाख रुपियाँ ऋण सहयोग प्रदान गर्ने र युवा समूहले परिषद्बाट पाएको ऋणमा आफ्नो समेत पुँजी मिलाई उद्यम सञ्चालन गरी दोश्रो वर्षदेखि परिषद्बाट पाएको कुल ऋण रकमको १० प्रतिशत, तेश्रो वर्ष २० प्रतिशत, चौथो वर्ष ३० प्रतिशत र पाँचौ वर्ष ४० प्रतिशतका दरले किस्ताबन्दी रुपमा युवा उद्यम विकास घुम्ती कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसरी युवा उद्यम समूहमा रकम लगानी तथा फिर्ता प्रकृयामा सहयोग गर्नका लागि छनोट भएको वित्तीय सेवा प्रदायक संस्था नेफ्स्कुनबाट नियमानुसार समूहबाट फिर्ता भएको ऋण रकम परिषद्को युवा उद्यम विकास घुम्ती कोषमा जम्मा गर्ने र यसरी फिर्ता भएको रकम पुनः अन्य युवा समूहमा लगानी गर्दै थप युवालाई ऋण उपलब्ध गराई स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ ।
आव २०७३/०७४ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार तत्कालीन कायम रहेका २४० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ‘एक निर्वाचन क्षेत्रमा दश युवा, एक उद्यम’ कार्यक्रमको रुपमा तथा आव २०७४/०७५ मा तत्कालिन १६५ निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा एक उद्यमका हिसाबले १६५ उद्यम समूहका लागि बजेट विनियोजन भइआएको थियो । यसरी निर्वाचन क्षेत्रगत रुपमा उद्यम समूहहरू छनोट गरी लगानी गर्ने क्रममा आव २०७३/०७४ मा २१६ वटा र आव २०७४/०७५ मा १५४ वटा युवा उद्यम समूहमा लगानी भएको छ । विविध कारणवश लगानी हुन नसकेको रकम परिषद्को युवा उद्यम विकास घुम्ती कोषमा फिर्ता भएको छ । आव २०७५/०७६ मा युवा उद्यम कार्यक्रमअन्तर्गत थप युवा समूहमा लगानी गर्ने गरी बजेट विनियोजन नभए तापनि आव २०७३/०७४ मा लगानी भएका समूहहरूबाट युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ बमोजिम परिषद्मा फिर्ता हुन आएको रकमबाट २७ वटा समूहमा लगानी भएको अवस्था छ ।
देशभित्रै लघु उद्यमशिलतामा भएको सफलताले विदेश रोजगारीमा जाने वा पलायन हुनेक्रम अब कम हुनेछ । समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि स्वस्थ, कर्मठ र उद्यमी युवा भन्ने मूल नारालाई सफल बनाउन शिक्षालाई सीप, सीपलाई श्रम, श्रमलाई उत्पादन, उत्पादनलाई बजार र बजारलाई समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ । उद्यम परियोजनाका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा सुरुवाती पुँजी प्रवाह गर्न गराउन नेपालभित्रै युवाले उद्यम प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा लगनशील र धीरताका साथ काम गर्नुपर्छ । युवाले मस्तिष्कमा समझदारी, काँधमा जिम्मेवारी र मनमा इमान्दारीका साथ मन, वचन र कर्मले कर्तव्यनिष्ठ भई काम गर्नुपर्छ भने राज्य सञ्चालकहरूले पनि बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी भई देश र जनताप्रति समर्पणभावले काम गरेमा राज्यले लिएको लक्ष्य पूरा हुन ढिला हुने छैन । बुद्धिमानी, परिश्रमी र सिर्जनशील धेरै युवा अब नेपालमै बस्नेछन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र स्वच्छ वातावरणको पहुँच गराउने कुरामा राज्यले गाउँदेखि सहरसम्म नेतृत्व लिनैपर्छ । उत्पादन र आपूर्ति सरकारको नियमनमा निजी क्षेत्रले गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक पक्षलाई मनन गर्दै युवाशक्तिलाई परिचालन गर्नुपर्छ । युवालाई कृषि तथा उत्पादनका क्षेत्रमा आकर्षित गर्नका लागि युवा उद्यम कार्यक्रममा लगानी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
२०८१ बैशाख ७ शुक्रवार
