logo
२०७८ माघ ९ आईतवार



सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमा विचारणीय पक्ष

सार्वजनिक सेवा प्रसारण स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनुपर्छ ।

विचार/दृष्टिकोण |


सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमा विचारणीय पक्ष


तारानाथ दाहाल
सार्वजनिक प्रसारणको विषय २०६३ सालबाट सुरु भएर बहसको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । पूर्ववर्ती ओली सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको मौजुदा नियमनको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो । त्यतिबेला संसद्को अधिवेशन हठात अन्त्य गरिएकोले यो विधेयकले संसदीय कारबाहीमा प्रवेश पाउन सकेको थिएन । यही साउन २७ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकले यो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका लागि स्वीकृति दिएको छ । यसबारे अब व्यापक सार्वजनिक बहस हुनुपर्छ र विधेयक सुधारका लागि संसद्लाई सुझाव र दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
३० वटा दफामा समेटिएको यो विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य उल्लेख गर्दै सरकारले तीन वटा प्रमुख कारण दिएको छ । पहिलो कारण, संविधानप्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न, दोस्रो, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ अनुसार रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकरण गरी सार्वजनिक प्रसारणमा रूपान्तरण गर्न र तेस्रो, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मअनुसार स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तदायी भएर नागरिकलाई सुसूचित गर्न । यस लेखमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नियमन गर्न प्रस्ताव गरिएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०७७’ को समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
१) प्रस्तावनामा नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्न, सूचनाको हक प्रत्याभूत गर्न, तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपूरक, वस्तुनिष्ठ सूचना र समाचार उत्पादन र प्रसारण गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्न, राष्ट्रिय हित र एकता प्रवद्र्धन गर्न र समावेशी लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्ने उपरोक्त ६ वटा लक्ष्य लिएर सार्वजनिक सेवा प्रसारण सञ्चालन गर्ने अठोट उल्लेख छ । तर ‘कानुनहरूलाई एकीकरण र संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएको’ भन्ने वाक्यांश पनि परेको देखिन्छ । जुन अस्पष्ट छ र सोको औचित्य देखिँदैन । बरु यहाँ मौजुदा सरकारी स्वामित्वको रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रूपान्तरण गर्न आवश्यक परेकोले भन्ने शब्दावली रहनु सान्दर्भिक हुनसक्छ । साथै, परिवर्तित सन्दर्भमा देशका तीनै तहको संरचनामा ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ को प्रबन्ध र सूसञ्चालन गर्ने दृष्टि पनि प्रस्तावनामा राख्दा थप सान्दर्भिक हुनेछ ।
२) परिभाषा खण्डको दफा २(ङ) मा प्रसारणको परिभाषामा रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण मात्र उल्लेख छ । त्यसले इन्टरनेटमार्फत हुने प्रसारणलाई समेट्न सक्दैन । तसर्थ डिजिटल प्रसारणसमेत थप हुनु आवश्यक छ ।
३) दफा ३ को कार्यक्षेत्र सम्बन्धी उपदफा २ मा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ र अरू आवश्यकताअनुसार भनेर व्यापक तर अस्पष्ट शब्दावलीले यो मान्यता सर्वव्यापकताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न सक्दैन । सात वटै प्रदेशमा कार्यालय रहने र ७ सय ५३ वटै पालिकासम्म पहुँच हुने कुरा थप गरी सर्वव्यापक पहुँचको सुनिश्चित कानुनबाटै गरिनुपर्छ ।
४) दफा ४ मा सार्वजनिक सेवा प्रसारण स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने उल्लेख छ । साथै स्वायत्त पनि थप भएमा संस्थाको निष्पक्षता सुनिश्चित हुनसक्छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ । दफा ५ मा सार्वजनिक सेवा प्रसारणका कार्यमा ११ वटा बुँदा छन् र अन्तमा तोकिएबमोजिमका अन्य कार्य भनेर १२ बुँदा राखिएको छ । यी बुँदामा कतिपय बुँदा दोहोरिएका छन्, कतिपय अस्पष्ट छन् ।
आमसञ्चार नीति–२०७३ ले सार्वजनिक सेवा प्रसारणले समेट्नुपर्ने क्षेत्रहरू भनी उल्लेख गरेका पक्ष तथा संविधानका उल्लिखित नागरिकका अन्य मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र लक्ष्यमध्येबाट पनि यस संस्थाको कार्य क्षेत्रमा थपिनुपर्ने केही विषय थप हुनु आवश्यक छ । यसका साथै, सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई विभिन्न प्रदेश र पालिका तहमा विस्तार गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मापदण्ड र सिद्धान्तहरू निरुपण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले व्यावसायिक प्रसारण च्यानलहरू सञ्चालन गर्ने÷नगर्ने जस्ता विषय पनि यसै दफामा निरुपण हुनुपर्छ । संस्था संरचनाको गठन सम्बन्धमा प्रस्तावित दफा ६ को परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप देखिँदैन ।
परिषद्को अध्यक्षता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीले गर्ने प्रस्तावले संस्थाकोे ‘स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र निष्पक्षता’को प्रत्याभूति गर्दैन । प्रस्तावित ३० सदस्यीय परिषद्मा सङ्घीय सरकारका मन्त्री र ४ सचिव, ७ प्रदेश सरकारबाट मनोनित ७ जना सदस्य, सङ्घीय मन्त्रालयबाट मनोनित १५ जना विभिन्न क्षेत्रका सदस्य, स्थानीय सरकारको ३ वटा महासङ्घका प्रतिनिधि ३ जना र ४ विभिन्न संस्थाका अध्यक्ष पदेन रहने र कार्यकारी समितिको अध्यक्ष सदस्य–सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी गठन गरिने परिषद्मा पदेन हुने ४ मध्ये ३ वटा संस्थाका अध्यक्षहरू बाहेक अरू सबै सरकारी प्रतिनिधि वा सरकारले तोकेको प्रतिनिधि रहने हुनाले परिषद्को काममा सरकारी इच्छा नै निर्णायक हुन्छ । ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’ हुन आवश्यक स्वायत्तताका लागि प्रतिनिधित्वमा पनि ध्यान जानुपर्छ । परिषद्को नेतृत्व संसदीय समितिको सभापतिमा रहने वा निष्पक्ष सिफारिस समितिबाट सिफरिसमा राष्ट्राध्यक्षबाट नियुक्त हुने प्रबन्ध हुनुपर्छ ।
परिषद्का सदस्यहरूको चयन गर्ने संरचना र पद्धति पनि स्वतन्त्र रहनुपर्छ । यस्तो परिषद्मा संसदीय राजनीतिक पक्षको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ । विपक्षी आवाजको स्थान रहनुपर्छ । लैङ्गिक एवं समावेशी प्रतिनिधित्व पनि
सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
साथै सूचना आयोग, भाषा–साहित्य र संस्कृति एवं मानव अधिकारका क्षेत्रका संस्थाहरूको पनि उपस्थिति रहनुपर्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोग र आमसञ्चार ऐनमा प्रस्तावित हुन गइरहेको मिडिया प्राधिकरणको अनि दूरसञ्चार प्राधिकरणजस्ता निकायको पनि परिषद्मा प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोग र आमसञ्चार ऐनमा प्रस्तावित हुन गइरहेको उच्चस्तरीय मिडिया प्राधिकरणको अनि दूरसञ्चार प्राधिकरणजस्ता निकायको पनि परिषद्मा प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ । तसर्थ, यो परिषद्को संरचनालाई विस्तारित र स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनर्संरचित गरिनुपर्छ ।
परिषद्को औचित्य न उत्तरदायित्व स्पष्ट भएको र सशक्त निगरानी संयन्त्रका रूपमा रहन्छ । साथै यो महìवपूर्ण नीति तर्जुमा गर्ने र नीतिहरू पुनरवलोकन एवं समीक्षा गर्ने थलोका रूपमा रहनुपर्छ । जस्तै बजेट पारित गर्ने, सम्पादकीय नीति समीक्षा गर्ने, नियम–विनियम पारित गर्ने र आन्तरिक सम्परीक्षण गर्ने हुनुपर्छ । तसर्थ यसको बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक हुनैपर्ने र यसको कार्य समय पनि कार्यकारी समितिको जति हुन्छ, सोहीअनुसार रहने हुनुपर्छ । विधेयकको दफा ७ मा रहेको परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा नीतिहरू समीक्षा गर्ने तथा विनियम निर्देशिका आदि पारित गर्ने र यसले सुझाव र प्रतिवेदन संसद्लाई दिने हुनुपर्छ ।
५) विधेयकको दफा ८ मा संस्थाको सञ्चालनका लागि ५ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिको व्यवस्था प्रस्तावित छ । यो समितिको गठन पनि नेपाल सरकारले नै गर्ने, अध्यक्ष मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने र सदस्यहरू मन्त्रालयले तोक्ने उल्लेख छ ।
यो प्रस्ताव पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य मूल्य–मान्यता र प्रचलनअनुसार देखिँदैन । यस्तो कार्यकारी समिति गठनका लागि सर्वपक्षीय प्रतिनिधि भएको संसदीय समिति रहनुपर्छ । जस्तै– सभामुखको संयोजकत्वमा विपक्षी दलको नेता र सरकारको मन्त्री रहेको समिति हुनसक्छ वा अझ थप प्रतिनिधिमूलक सिफारिस समिति रहन्ुपर्छ । कार्यकारी समितिमा सरकारका अधिकृतहरू रहनु हुँदैन ।
६) दफा ८ देखि १६ सम्म कार्यकारी समितिसम्बन्धी प्रबन्धहरू छन । गठन, पदाधिकारीहरूको योग्यता र अयोग्यता, रिक्त हुने र हटाउने व्यवस्था, बैठक र काम–कर्तव्यहरू तथा पदाधिकारीको सुविधा, अवधि आदिका सर्तसम्बन्धी प्रबन्ध यी दफामा छन् । यस संरचनाको महìवपूर्ण शासकीय प्रबन्ध खण्ड यही परिच्छेद ४ हो । यहाँ गरिएका प्रस्तावहरू समग्रमा नै पुनरवलोकन हुनुपर्ने देखिन्छ । दफा १२ मा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको वार्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने अधिकारी यसै समितिलाई छ ।
यस्तै, दफा १४ मा रहेको हटाउनेसम्बन्धी व्यवस्थामा मन्त्रालयले नै हटाउन सक्ने प्रस्ताव छ, जुन अति नै गम्भीर छ, यो हुनुहुँदैन । सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अर्को महìवपूर्ण विशेषता भनेको आर्थिक स्वायत्तता हो । स्रोत व्यवस्थाका लागि बजारमा र सरकारको निगाहमा भर पर्नुपर्ने भएमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पादकीय सेवा दिन सक्दैन । यस्तो संस्था बनाउनु भनेकै राजनीतिक हस्तक्षेप र बजारबाट निर्देशित हुनुपर्ने बाध्यता नरहेको स्वतन्त्र प्रसारण संस्था बनाउनु हो । जसले संविधानप्रदत्त सूचनाको हक समान रूपमा प्रसारण माध्यममार्फत सबै नेपालीलाई सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सकोस् ।
तसर्थ, विधेयकको दफा १९ मा रहेको कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा वैदेशिक स्रोत प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने सर्त पनि छ । यो व्यवस्थामा थप स्पष्ट र उदार प्रबन्ध हुन आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले गर्ने आम्दानीसम्बन्धी परिभाषा ऐनमा नै स्पष्ट हुनुपर्छ । सामान्यतया सार्वजनिक सेवा प्रसारणले व्यावसायिक विज्ञापन गरेर आम्दानी गर्दैनन् । कतिपयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण सामग्री उत्पादन गरेर अन्य प्रसारकलाई उपलब्ध गराई शुल्क लिन्छन् । यस बारेमा कानुनमा नै सैद्धान्तिक स्पष्टता हुनुपर्छ ।
७) विधेयकको दफा २१ मा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको स्रोत तथा दर्शक समूह गठन गर्न सक्ने सैद्धान्तिक आधार प्रस्तावित छ । यो व्यवस्था सकारात्मक तर थप स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्ता संयन्त्र जनउत्तरदायी संस्थाको आधार हो । यस्ता संयन्त्रको पृष्ठपोषण सम्पादकीय नीतिमा समेटिने सुनिश्चितता पनि कानुनमा नै उल्लेख हुनपर्छ । फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क, प्राथमिकता र सुनिश्चिता पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणका लागि महìवपूर्ण आधार हो । दफा २३ मा यससम्बन्धी प्रबन्ध छ तर यस्तो प्रबन्ध देशको राजधानी क्षेत्र वा केही भागमा मात्र भएर नपुग्ने हुनाले देशका सबै पालिका तहसम्म रेडियो र टिभी च्यानलहरूका लागि पर्याप्त र निःशुल्क फ्रिक्वेन्सीको सुनिश्चितता ऐनमा नै हुनुपर्छ ।
दफा २५ को नेपाल सरकारले ‘आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिनसक्ने’ भन्ने व्यवस्थाले व्यापक अधिकार सरकारकै हातमा राखेको देखिँंदा अन्य मुलुकमा यस्तो व्यवस्था नराखी खासखास विषयमा भनी विषय उल्लेख गर्ने व्यवस्था भएकाले सोहीअनुरूप मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता तथा सार्वजनिक हित र राष्ट्रिय हितका विषयमा मात्र निर्देशन दिन सक्ने भन्ने हुनुपर्छ । यसैगरी, दफा २६ को वार्षिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार सरकारमार्पmत संसद्मा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अवधारणलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले कसरी नियमन गर्ने भन्नेबारेमा यो विधयकले दिशा निर्देश गर्दैन । संविधानको अनुसूचीमा दुवै तहले रेडियो–टेलिभिजन प्रसारणसम्बन्धी केही अधिकार पाएका छन् । तर सङ्घीय कानुनले स्पष्ट पार्नुपर्ने भएकोले प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टै सार्वजनिक सेवा प्रसारण हुन सक्छन्–सक्दैनन् वा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको राष्ट्रव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको दायित्व हुन्छ–हुँदैन जस्ता नीतिगत प्रबन्ध यसै ऐनमा हुनु उपयुक्त हुनेछ ।
८) सार्वजनिक सेवा प्रसारणको प्रमुख विषेशतामध्ये देशका विभिन्न भागमा रहेका अन्य निजी तथा सामुदायिक प्रसारकसँग सहकार्य गर्ने नीतिगत कानुनी आधार पनि आवश्यक हुन्छ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन दुवै संस्था समायोज नगरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था बनाउनु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण परियोजना हो । यसका लागि समय लाग्न सक्छ, तर दफा २४(च) को सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाले कतै यो समय निकै लामो हुँदै जाने र यो ऐन कार्यान्वयन नै हुनसक्ने खतरातर्फ सङ्केत गर्छ ।
हाल सरकारी स्वामित्वमा रहेको यो दुवै संस्थाको मौजुदा सम्पत्ति र दायित्व पनि नयाँ संस्थामा स्वतः सर्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ । विश्वव्यापी कोभिड–१९ को महामारीको अहिलेको सन्दर्भमा संसारभरि नै सार्वजनिक सेवा प्रसारण माध्यमहरूको औचित्य र महìव बढेर गएको छ । यो समयमा हाम्रो देशमा यससम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने प्रयास हुनु सुखद पक्ष हो । यस प्रयासलाई गहन र गम्भीर भएर सफल पार्नु र ऐतिहासिक महìव रहेका रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई रूपान्तरण गरी आम नेपाली र नेपाल राष्ट्रको हितमा अझ प्रभावकारी बनाउनु हामी सबैको चासोको
विषय हुनुपर्छ ।



यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?