logo
२०७८ माघ ९ आईतवार



लोकतन्त्र संवद्र्धनका लागि कानुनमा सुधार

कानुन निर्माण प्रक्रिया अधिकतम सहभागितामूलक र पारदर्शी हुनु लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो ।

विचार/दृष्टिकोण |


लोकतन्त्र संवद्र्धनका लागि कानुनमा सुधार


तारानाथ दाहाल

ओली सरकारको अवधि सामान्य अवस्थाको थिएन । संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि भएको ऐतिहासिक पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकार थियो ओली सरकार । त्यसैले त्यो सरकारको मुख्य दायित्व नै संविधानलाई अभ्यासमा अगाडि बढाउनु थियो ।
संविधानले परिलक्षित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न आवश्यक कानुन र संरचनाहरू खडा गर्नु अनि नयाँ व्यवस्थाका लागि सरकार र मूल्य–मान्यताहरूको आधार तय गर्नु थियो । तर ओली सत्ता यसको ठीक उल्टो बाटोमा अगाडि बढ्यो । लोकतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र संसदीय आचरणका विरुद्ध सत्ताको चरम दुरुपयोग भयो । त्यसैले सुरुबाटै त्यो सरकारलाई अधिनायकवादी बाटोमा अग्रसर हुन थालेको आरोप लागेको थियो । सरकार गठन भएपछि तर्जुमा भएका र जारी भएका ऐनहरू र हाल विचाराधीन अवस्थामा संसद्मा विभिन्न चरणमा रहेका विधेयकहरू अधिकांशतः संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकहरूलाई खुम्च्याउने तथा त्यससँग बाझिने गरी बनेका छन् ।

हुन पनि ओली सत्ताको पहिलो निशाना नै प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने अधिकार भए । नागरिक समाजको स्पेसलाई खुम्च्याउने र इन्टरनेटको दायरालाई आफू अनुकूल बनाउने हर्कतहरू भए । नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण हुने कैयौँ घटना घटे । प्रहरी र न्याय प्रशासनलाई त्यस्ता स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने काममा खटाइयो । त्यसैले विश्वभरि नै ओली सरकारको पहिचान लोकतन्त्रविरुद्धको कम्युनिस्ट शासन पो हो कि भन्ने प¥यो । लोकतान्त्रिक विश्वले ओली सरकारलाई शङ्काको दृष्टिले हेरिरह्यो । फलस्वरूप प्रजातान्त्रिक विश्वले नेपाललाई सहयोग गर्ने काममा ‘वाच एण्ड सी’ को नीति लियो र देशले प्राप्त गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रतिबद्धताअनुसार आएन । लगानीकर्ताहरू पनि नेपाल आउन हच्किए ।
पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र खुला समाजका मूल्यहरूको प्रवद्र्धनमा नेपाल पछाडि हटेको अनुभव उनीहरूले गर्न थाले । विगतको यस्तो स्थितिलाई वर्तमान सरकारले एउटा नकारात्मक युगको रूपमा आत्मसात् गरी सुधारका लागि ठोस पहलहरू अगाडि बढाएर नेपालको विश्वसनीयता पुनर्ताजगी गर्र्ने प्रयास गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

ओली सरकार गठन भएपछि तर्जुमा भएका र जारी भएका ऐन र हाल विचाराधीन अवस्थामा संसद्मा विभिन्न चरणमा रहेका विधेयकहरू अधिकांश संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकलाई खुम्च्याउने र त्यससँग बाझिने गरी बनेका छन् । खासगरी संविधानको धारा १७ उपधारा २ को क, ख, ग, घ, ङ र च मा प्रदत्त स्वतन्त्रताका विभिन्न प्रावधानलाई असर पुग्ने गरी विभिन्न ऐन जारी गरेको, विधेयकहरू बनाएको र कतिपय ऐन संशोधन गरेको थियो । विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, भेला हुने स्वतन्त्रता र सङ्घ–संस्थाको स्वतन्त्रतालगायतका प्रावधान विपरीत कानुन तर्जुमा भएको र अधिकांश कानुन सरोकारवालाको आमसहभागिता नभएको तथा पारदर्शिताको अभावमा खराब कानुनहरू बनाइएको गुनासो व्यक्त हुँदै आएको छ । तसर्थ, ती कानुनको वस्तुगत समीक्षा र मूल्याङ्कन गरी संविधानको भावना र अक्षरहरू एवं लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मान्यता तथा नेपाल पक्षराष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको प्रावधानसँग तालमेल नभएका कानुन तथा प्रस्तावित कानुनहरूमा सुधारको पहल गर्नु परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा अति आवश्यक छ ।

ओली सरकारको प्रारम्भमा नै कार्यान्वयनमा आएको फौजदारी अपराध संहिताका कतिपय प्रावधान निकै विवादमा आए । हुन त त्यो संहिता एक वर्ष अगाडि नै संविधान सभाले पारित गरेको थियो । एक वर्षपछि कार्यान्वयनमा आउनुको अर्थ त्यसबीचमा सुधार गर्नुपर्ने कतिपय प्रावधान पहिचान गरी सुधार गर्नु थियो । तर ओली सरकारले त्यसलाई सुधार गरेन । अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिमा सो संहितामा गम्भीर कमजोरीहरू छन् । जुन आजसम्म सुधार गर्न विधेयक तर्जुमा भएको छैन । यसको लगत्तै व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षणसम्बन्धी ऐन आयो । जसको विधेयकमाथि संसद्मा र समाजमा व्यापक आलोचना र बहस भयो । तथापि त्यसमा अपेक्षित सुधार भएन । त्यसपछिका कैयौँ विधेयक अपारदर्शी ढङ्गले संसद्मा छिराइए । लोकतन्त्रलाई घात गर्ने किसिमका त्यस्ता विभिन्न प्रस्तावित कानुनहरू संसद्मा विवादित रूपमा विचाराधीन नै रहेका छन् । लामो समयदेखि यस्तै रबैया प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नै बिस्तार भयो । कानुन निर्माण प्रक्रिया अधिकतम सहभागितामूलक र पारदर्शी हुनु लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । यो मान्यतालाई ओली सत्तामा धज्जी उडाइयो । त्यसैले ओली सरकारलाई प्रतिस्थापना गरेर मात्र अहिलेको राजनीतिक कार्यभार पूरा हुँदैन, ओली युगलाई बदल्न पहलकदमी लिन सुक्नुपर्छ ।

यसका लागि विद्यमान विभिन्न ऐन तथा कानुनहरू, तर्जुमा प्रक्रियामा रहेका विधेयकहरू तथा कतिपय प्रस्तावित विधेयकका मस्यौदाहरूको मूल्याङ्कन गरी संविधान अनुकूल सुधार गर्न आवश्यक सुझाव र सिफारिसका लागि एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनुपर्छ । उक्त कार्यदलको सचिवालय नेपाल कानुन आयोगमा रहन सक्छ । सो कार्यदलमा सर्वोच्च अदालतका कुनै पूर्वन्यायाधीश तथा संविधानविद्हरू एवं समाजका विभिन्न क्षेत्रका ज्ञाताहरू रहनेगरी ५÷७ सदस्यीय कार्यदल बनाइनु उपयुक्त हुन्छ । कार्यदललाई ६ महिनाको अवधिभित्र समग्र समीक्षा गरी सुधारका प्रस्तावहरू तयार गर्न सक्छ । कार्यदलले चरण–चरणमा सुझाव प्रतिवेदन पनि दिन सक्छ । सो प्रतिवेदनका आधारमा कानुन मन्त्रालयले विधेयकहरूमा सुधार गर्ने तथा आवश्यक संशोधन विधेयकहरू तर्जुमा गरी संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन । कार्यदलले प्रदेश र स्थानीय तहमा बनेका संविधानसँग प्रतिकूल ऐनहरूको पनि समीक्षा गरी सोको सुधारका लागि सुझाव र सिफारिस गर्नुपर्छ । यस्तो सुधार अभियान आगामी आमनिर्वाचन अगाडि नै सम्पन्न हुने गरी पुनस्र्थापित संसद्लाई अधिकतम उपयोग गरिनुपर्छ । यसबाट संविधान र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना हुनुको सार्थकता पनि स्थापित हुनेछ ।

अधिनायकवाद र स्वेच्छाचारी शासनलाई बल पुग्ने गरी बनाइएको कानुनी संरचनामा शीघ्र सुधारबाट मात्र ओली शासनमा लोकतन्त्रविरुद्ध भएको क्षतिको पूर्ति गर्न सकिन्छ । सरकारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयले मात्र लोकतान्त्रिक सुधारका लागि आवश्यक पहल पुग्न नसक्ने हुनाले कानुनहरू मार्फत नै सुधारको विशेष पहल गर्नु यो सरकारको कर्तव्य हुन आएको छ । सुधारका लागि यस प्रकारको सघन पहल नभएमा लोकतन्त्र र संविधानवादमा पुगेको क्षति छिटै पुर्न सकिँदैन । मिडिया जगत्, नागरिक समाज र मानवअधिकार क्षेत्रले बेहोरेको निराशाको अवस्था पनि अन्त्य हुन सक्दैन । यसका लागि सरकारले ऐन, कानुन र नीतिहरूमा भएको प्रतिगमन उल्ट्याउने विषेश सुधार कार्ययोजना अगाडि बढाउनु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ । लोकतन्त्रमा सुधारको अभियान भनेको नै साधारणतया नीति र कानुनहरूमा सुधार गरी आवश्यक संरचनागत प्रबन्धहरू गर्नु हो । कतिपय सुधारका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने पनि हुसक्छ । व्यवस्थाको अभ्यासको क्रममा भएका कमजोरीहरूको सुधारको अर्को आधार भनेको स्वतन्त्र न्यायालयका आदेशहरू कार्यान्वयन गर्नु हो । अनि मात्र अन्य संवैधानिक निकायहरू, विषेशगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेका सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु हो । नागरिक समाज र प्रेस जगत्ले दिएका सुझाव र औँल्याएका त्रुटि–कमजोरी पुनः नदोहोरिने गरी कदम चाल्नु नै लोकतन्त्रमा निरन्तर सुधारको मान्यतालाई आत्मसात् गर्नु हो ।

ओली सरकारको शैली र संस्कारमा सुधारको कुनै पाटो देख्न पाइएन । आफूले बुझेको र भनेको नै अन्तिम सत्य हो भन्ने कुण्ठाग्रस्त मान्यताबाट एकलकाँटे शासनमा अगाडि बढेकोले नै त्यो सरकारलाई स्वेच्छाचारी सरकार भनिएको हो । वर्तमान सरकारले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई समग्रमा नष्ट गर्न आधारभूत पक्षमा नै समीक्षा र सुधारको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । त्यसमध्ये पहिलो कर्तव्य हो– खराब कानुनी संरचनाहरूमा व्यापक परिर्वतन । त्यो पनि पारदर्शी र अधिकतम सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट सुधारको अभियान अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।
वर्तमान सरकार संयुक्त सरकार हो । नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र यसका दुई फरक–फरक वैचारिक धारका शक्तिहरू हुन् । लोकतन्त्रमा आधारभूत मान्यता र संस्कारमा यी दुई शक्तिको बीचमा बुझाइमा एकरूपता नहुन सक्छ । यो चुनौतीलाई सहज बनाउन र नीतिगत सुधारका लागि आधारभूत समझदारी अपनाउन आवश्यक हुन्छ । समाजका विश्वसनीय व्यक्तित्वहरू र विषयगत विशेषज्ञहरूको सहयोग र साझेदारीले यसमा निकै ठूलो योगदान गर्न सक्छ । त्यसैले सत्तासीन दलका नेताहरू मात्रै बसेर सार्वजनिक मामिलामा सरकारको नीति र कार्यक्रम तय गर्ने शैली अवलम्बन गर्नु हुँदैन ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?